केन्द्रीय संस्करण

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम  प्रस्तुत : समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता (पूर्णपाठसहित)

person access_timeजेठ २५, २०७५ chat_bubble_outline0

तेजेन्द्र के. सी. 
 

रुपन्देही । प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति कार्यक्रम शुक्रबार  प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदको बैठकले नीति कार्यक्रम पारित गरेपछि शुक्रबार बसेको संसदमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको हुन्  ।  

झाले प्रस्तुत गरको निति तथा कार्यक्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई अद्यावधिक गरी केही विशेष योजना र कार्यक्रमसमेत समेटिएको  छ ।

 १५३ बुँदामा  प्रदेश प्रमखले  पेश गरेको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने, उद्योग, पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि र दिगो विकाससंग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सरकारको  प्राथमिकतामा छ । 

यसअघि तीन महिनाका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही नितिका आधारमा सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउँदै छ ।  निति तथा कार्यक्रमा  निकै आर्कषण नारा  प्रदान गरिएको छ ।    प्रदेश नम्बर ५ लाई मिनि  नेपालको रुपमा प्रस्तुत गर्दे अनुरुप ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने संघीय सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न  प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को नारा प्रस्तुत गरेको छ । 

मूख्य मन्त्री ग्रामिण  विकास कार्यक्रमदेखि  प्रदेशस्तरको कर्मचारी तालिम केन्द्र, युवालाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि माहुरी पालन समेत कार्यक्रम ल्याएको छ । 

प्रदेशस्तरीय सडक, खानेपानी, सिँचाई,जलस्रोतलगायत पूर्वाधार विकास  निर्माणका कार्यहरुमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई जोड दिएको छ ।

‘एक घर एक धारा’को नीति अनुरुप प्रदेशका सबै घर परिवारमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

 निति तथा कार्यक्रमा बिषेश स्वास्थ्य, औषत आयु, शिक्षा, रोजगार आदिलाई आधार लिई प्रत्येक जिल्लाका मानव विकास सूचकांङ्कमा सवैभन्दा पछाडि परेका गाउँपालिकाहरु मध्ये तीनवटा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ  ।

औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसंगको समन्वयमा औद्योगिक सुरक्षा वल स्थापना गरिने उल्लेख छ । 

प्रादेशिक सूचना तथा संचार प्रतिष्ठान स्थापना गरी सूचना तथा संचार प्रविधिलाई सुशासनसंग आवद्ध गरिनेछ । नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र दाङ स्थित रेडियो नेपालको एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रशारण केन्द्रका रुपमा संचालन गर्न प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

प्रादेशिक रणनीतिक सडकहरुलाई स्तरोन्नोती गर्दै जाने नीति लिइनेछ । भैरहवा –वुटवल नेपालगज –कोहलपुर र घोराही– तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने निति रहेको छ । 
‘फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने’ नीति अनुरुप सहरी फोहोर व्यवस्थापनबाट आय आर्जन गर्न नगरपालिकालाई सहयोग गरिनेछ। सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन कारखानाहरु स्थापना  गर्ने जनाएको छ  ।  १२ वटै जिल्लाको भौगोलिक तथा साँस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी उपयुक्त स्थानमा प्रदेश पार्कको स्थापना गर्ने जनाएको छ । 

बुटवलदेखि देवदह, रामग्राम, लुम्बिनी, कपिलबस्तुसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटन बससेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोका कारण हुने यातायात अवरोधलाई अन्त्य गर्न वैकल्पिक मार्गको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले निर्माण कार्य गर्नेछ ।पहिरोको जोखिम अन्त्य गर्न डाँडो कटान गरी निर्माणजन्य सामाग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। 

सबै पालिकाहरुभित्र सुरक्षित छाना कार्यक्रम संचालन गरी फुस वा खरका छानाहरुलाई तीन वर्ष भित्र जस्ताको छानाबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिने  निति राखिएको छ । 
खाद्य पोषणसम्बन्धी फाइदा, उपाय र उपलब्धताको चेतना घरपरिवार तहमा पुर्याउइनेछ । ‘एक गाँउ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। “एक पालिका एक शीत भण्डार“ निर्माण गर्दै जाने नीति लिइने उल्लेख छ  ।  

युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तरकारी खेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन, पुष्प व्यवसाय तथा च्याउ खेति आदिमा मापदण्ड बनाई अनुदान दिने नीति अवलम्वन गरिने छ । कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रबर्द्धन  पनि समेटिएको छ  । 

अव्यवस्थित बसोबासी, हलिया, हरुवा, चरुवा तथा मुक्त कमैया लक्षित सीप विकास तालिम एंव व्यवसाय गर्नका लागि प्राविधिक एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई रोक्ने र भूमिहीन कृषकहरुलाई खेती गर्न करारमा जमीन उपलव्ध गराउन शुरु  गराउदै कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको आकर्षक सम्वाहकको रुपमा चलायामान बनाउन आगामी आ व २०७५र७६ देखि ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ कायर्क्रम’ संचालन गरिने उल्लेख छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्नका लागि संघ र स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिने उल्लेछ । 

नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। भैरहवादेखि परासीसम्म र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर र दाङ उपत्यकामा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई जोड दिइने उल्खेछ छ । 

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई उद्योग स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनुका साथै विभिन्न विधामा उत्कृष्ट उद्यमिहरुलाई सम्मान गरिने नीति ल्याएको छ । 
 नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यस्तो छः

 


प्रदेश सभाको बैठकमा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको 
नीति कार्यक्रम
माननीय सभामुख महोदय,  
१.    यस गरिमामय सभा समक्ष प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७5/७६ को नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएकोछु । 
२.    प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो संघर्षको उपलब्धि हो । बलिदानीपूर्ण जनसंघर्षबाट प्राप्त र ऐतिहासिक संविधान सभाबाट तर्जुमा भई जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय तहका अधिकारहरुलाई अभ्यास गर्ने अभियान अघि बढिरहेको यस अवसरमा म लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो संघर्ष एवं आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अंमर शहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते योद्धा, वेपत्ता नागरिक एवं अग्रज योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न 
चाहन्छु । 
३.    सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित गरेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान र गरिमाप्रति प्रदेश सरकार सचेष्ट छ । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेअनुरुप संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्ने र गराउने कुरामा प्रदेश सरकार सजग छ । प्रदेश सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता, बहुलवादी खुला समाज, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेश स्वतन्त्रता र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । लोकतन्त्रलाई सामाजिक जीवन पद्धतिका रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार हरपल प्रयत्नशील छ ।
४.    प्रदेशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सरकार सन्तुलित र समन्यायिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न दृढ छ । तराई, पहाड र हिमाली भूभाग मिलेर बनेको विविधता युक्त यो प्रदेश मिनी नेपालको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको समृद्धि भन्नु नै राष्ट्रको समृद्धि हो भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । "मालिक होइन, सेवक हौ" भन्ने मान्यतामा आधारित जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टचारमुक्त शासन, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी प्रशासनयन्त्रबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
५.    संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउने आधारको रुपमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । अधिकार र दायित्वका दृष्टिले मात्र होइन, साधन श्रोतका दृष्टिले पनि तीन तह एकअर्कामा परस्पर निर्भर हुने मान्यतालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । सोही मान्यता अनुरुप "सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल" बनाउने संघीय सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न  प्रदेश सरकारले "समृद्ध प्रदेश खुसी जनता"को लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने अठोट गरेको छ ।
६.    आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नीति कार्यक्रमको लक्ष्य "समृद्ध प्रदेश खुशी जनता" लाई पछ्याउने गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारको यस नीति कार्यक्रमले संघीयताको कार्यान्यनसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको बीचमा पुर्‍याउन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
७.    प्रदेश सरकारका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार र दायित्वहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचनागत प्रबन्ध स्थापित गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तीन तहको सरकार संचालनका लागि अपरिहार्य र संविधानतः अहिलेसम्म भइसक्नुपर्ने कर्मचारी समायोजनको काम नेपाल सरकारबाट टुङ्गिएको छैन । प्राकृतिक तथा वित्तीय श्रोतको बाँडफाँडका निमित्त प्रदेश सरकारको लागि समेत सहयोगी संवैधानिक आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन । प्रादेशिक कानुन निर्माणका लागि अपरिहार्य हुने साझा अधिकारका सूचीमा आधारित संघीय कानुनहरु पनि बनिसकेका छैनन् । जसका कारणले प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकार अभ्यास  गर्न र दायित्त्वहरु पूरा गर्न हम्मे परिरहेको छ । तथापि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसंगै ती सबै काम सम्पन्न हुने छन् भन्नेमा प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
८.    यतिखेर मलाई प्रदेश सरकार गठन भएसंगै छोटो समयमै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा समक्ष चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको र प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिका साथ पारित गरेको सम्झना भइरहेको छ। विकास र समृद्धिका विषयमा व्यक्त समान सोच र सहकार्यको संस्कार बसाउन माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूले खेल्नु भएको भूमिकाप्रति माननीय सभामुख मार्फत खुशी बाँड्न चाहन्छु ।
९.    संरचना बनाउदै र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्दै प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको अवस्थाका बीच ल्याइएको प्रदेश सरकारको चालु आ.व.को नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । तथापि उक्त नीति कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई  आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा निरन्तरता दिइएको छ । 
सभामुख महोदय, 
१०.    प्रदेश सरकार, प्रदेशका जनताको आफ्नै सरकारको मान्यता अनुरुप छिटोभन्दा छिटो प्रदेशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको  मजबूत जग बसाउन अथक प्रयत्न 
गरिरहेको छ । हाम्रै प्रदेशको अग्रसरतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा माननीय मुख्यमन्त्रीहरुको वैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सबैभन्दा पहिले यस प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने गौरब पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसबाट प्रदेशको संगठन संरचना निर्माण, जनशक्ति प्रबन्ध र अधिकारको अभ्यास गर्न सहज हुने बलिया आधारहरु तयार भएका छन् । प्रदेश सभामा भएको ऐतिहासिक सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ ।
११.    प्रदेश सरकारले शासकीय प्रबन्धका सबै काम जरुरी र महत्त्वको आधारमा प्राथमिकीकरण गर्दै सम्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यस अन्तर्गत  यसै आर्थिक वर्षभित्र ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड निर्देशिका लगायत तत्काल आवश्यक ठानिएका प्रशासनिक संरचनाको निर्माणसँगै नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक तयारीका लागि प्रदेश सरकार अहोरात्र खटेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न उपलब्ध साधन श्रोत र सामर्थ्यको अधिकतम् परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।
१२.    प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनेछ । उच्चस्तरीय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र मार्फत सेवाप्रवाहलाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइनेछ । विकास निर्माण कार्य तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर बमोजिम हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिनेछ । राज्य संचालनको समग्र कार्यप्रक्रिया सरल पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ । प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट निर्माण भएका विकास तथा पूर्वाधार संरचनाहरुको समयमै काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तरको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नियमन गरिने छ । प्रदेश सभाका समिति र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत यस प्रकृयाको साझेदारका रुपमा सरिक गराइनेछ ।
१३.    संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । भयरहित वातावरणमा जिउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार, जातीय विभेद विरुद्ध मानवीय मर्यादा र सम्मानको अधिकार, भोक बिरुद्ध खाद्य सुरक्षाको अधिकार जस्ता विषयहरुलाई मानव अधिकारको अंगको रुपमा समेट्दै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरुबाट उक्त विषयहरुलाई सम्बोधन गरिनेछ ।
१४.    स्वास्थ्य, औषत आयु, शिक्षा, रोजगार आदिलाई आधार लिई प्रत्येक जिल्लाका मानव विकास सूचकांङ्कमा सवैभन्दा पछाडि परेका गाउँपालिकाहरु मध्ये तीनवटा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सम्बन्धित तह र लक्षित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा संचालन गरिने यस कार्यक्रमबाट सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रलाई विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै देख्न र मापन गर्न सकिने गरी जीवनस्तरमा सुधार गरिने छ । 
१५.    प्रदेशस्तरमा कार्यरत निजामती तथा अन्य सेवाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र मेहनती बनाउन उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१६.    प्रदेश योजना आयोग गठन भई प्रदेशको आवधिक योजना बनाउने कार्यमा क्रियाशिल 
छ । स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरुबाट कार्यक्रम तथा योजनाहरु संकलन गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आवधिक योजनाको दस्ताबेज तयार हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ । 
१७.    प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन तथा नियमहरु मस्यौदा गर्नका लागि कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन भई सो कार्यमा आयोग क्रियाशील छ । प्रादेशिक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशहरु बीच सहकार्यको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१८.    प्रदेश सभाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश सभा सदस्यहरु र सरोकारवाला निकाय तथा विषय विशेषज्ञहरु बीच निरन्तर अन्तरसंवाद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सम्वाद केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सभामा संसदीय क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने पुस्तकहरुको संकलन सहितको प्रदेश सभा पुस्तकालयको स्थापना गरिनेछ ।
१९.    प्रदेश अन्तर्गत रहेका सरकारी सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ । जिल्लास्तरमा रहेका सरकारी संरचनाहरुलाई सम्भव भएसम्म प्रादेशिक इकाईका रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
२०.    आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकको वित्तीय पहुँच बढाइनेछ । प्रदेशमा सेवा प्रदान गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२१.    विपद् जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनेछ । नदीहरुमा पूर्व सूचना प्राप्त गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरी आधुनिक पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिनेछ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ ।
२२.    नागरिक सुरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा, विपद्‍मा उद्धार र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गरिनेछ । साथै प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरिनेछ । संघीय सरकारसंगको समन्वयमा प्रदेश भित्रको शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वय गरिनेछ ।
२३.    औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसंगको समन्वयमा औद्योगिक सुरक्षा वल स्थापना गरिनेछ ।
२४.    प्रादेशिक सूचना तथा संचार प्रतिष्ठान स्थापना गरी सूचना तथा संचार प्रविधिलाई सुशासनसंग आवद्ध गरिनेछ । नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र दाङ स्थित रेडियो नेपालको एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रशारण केन्द्रका रुपमा संचालन गर्न प्रकृया अघि बढाइनेछ ।
२५.    नागरिक तहमा सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर सचेतना र पैरवी गर्न विद्युतीय र छापा संचारमाध्यमसंग सहकार्य गरिनेछ । विकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारणालाई अभ्यास गर्न प्रदेश सरकारले जोड दिनेछ ।
२६.    प्रदेशमा एउटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गरिनेछ । सूचनाको सहज पहुँचको लागि गाउँपालिकाका केन्द्रहरु तथा वडा केन्द्रहरुमा दूरसंचार सेवा पुग्ने गरी सेवाप्रदायक निकायसंग प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ । 
२७.    प्रदेश भित्र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सि.सि.टि.भि.जडान गरी नियमितरुपमा निगरानी गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । सडक सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ ।
२८.    फागुन ३ गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवसका रुपमा भव्य रुपमा मनाइनेछ । उक्त अवसरमा प्रदेशस्तरमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरु र उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई मानपदवीबाट विभूषित गरिनेछ । 

सभामुख महोदय,
२९.    प्रदेशस्तरीय सडक, खानेपानी, सिँचाई, जलस्रोतलगायत पूर्वाधार विकास  निर्माणका कार्यहरुमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई जोड दिइनेछ।साथै क्रमागत योजनाहरुको हकमा त्यस्ता परियोजनाहरूको अवस्था पहिचान गरी शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
३०.    प्रादेशिक रणनीतिक सडकहरुलाई स्तरोन्नोती गर्दै जाने नीति लिइनेछ । भैरहवा –वुटवल¸ नेपालगज –कोहलपुर र घोराही– तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
३१.    निर्माणका काम समय अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई सामाजिक सम्मान र पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यासायीहरुलाई आइन्दा यो प्रदेशको कुनै पनि निर्माण तथा सरकारी काममा संलग्न नगराइने नीति लिइनेछ ।
३२.    प्रदेशभित्रका जलाधार क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना बनार्इ बहुउद्देश्यीय उच्च बाँधहरूलार्इ प्राथमिकता दिर्इ जलश्रोतका अन्य आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । संघीय सरकारको सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र कालिगण्डकी, राप्ती, माडी र शारदा डाइभर्सन परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिनेछ ।
३३.    प्रदेशको उपयुक्त स्थानहरुमा खानेपानी, सिँचाई. ऊर्जा र पर्यटन विकासको लागि वहुउपयोगि ठूला तथा मझौला जलासयहरु निर्माण गर्दै लाने नीति लिईनेछ।यस प्रयोजनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न 
गरिनेछ। दाङ जिल्लास्थित कोइलावासको विद्यमान खानेपानी समस्या समाधान गरिनेछ।
३४.    सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी वर्षैभरी सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउन सिंचाईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीहरुको विकास, व्यवस्थापन एवं नियमन गरिनेछ।तराईका सिंचाईयोग्य जमिनमा डिप र स्यालो ट्युवेल र पहाडी जिल्लाका लागि वैकल्पिक सिंचाई प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
३५.    जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलार्इ विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन् गर्दा नदी प्रणालीको प्रकार, उपलब्ध नदीजन्य पदार्थको परिमाण तथा स्थानीय वातावरणको संवेदनशीलता समेतलार्इ आधार मानी अध्ययन, अनुसन्धान गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र नदीजन्य पदार्थको उपयोग गरिनेछ ।
३६.    "एक घर एक धारा"को नीति अनुरुप प्रदेशका सबै घर परिवारमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ । पूर्ण सरसफाईमा स्थानीय सरकारलाई अगुवाई गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
३७.    "फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने" नीति अनुरुप सहरी फोहोर व्यवस्थापनबाट आय आर्जन गर्न नगरपालिकालाई सहयोग गरिनेछ। सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन कारखानाहरु स्थापना गरिनेछ ।
३८.    जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी प्रोत्साहन गर्दै प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलार्इ प्रभावकारी बनार्इ विद्युतको पहुँच सर्वसुलभ बनाइनेछ।कालीगण्डकी, नौमुरे जस्ता प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाहरुको निर्माणमा अग्रसरता लिइनेछ । उत्तरगंगा जलासययुक्त आयोजना ४ नम्वर प्रदेशसंगको सहकार्यमा अघि बढाउन पहल गरिनेछ । 
३९.    ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, धार्मिक एवं मेडिकल सिटिका आधारमा शहरहरुको पहिचान गरी विकास गर्ने नीति लिइनेछ। शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक सामिप्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालगंज-कोहलपुर, घोराही-तुलसीपुर, बुटवल-भैरहवा तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको अगुवाइ गर्ने गरी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। 
४०.    प्रादेशिक सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना  निर्माण
 गरिनेछ । सोही आधारमा सडक सन्जाल विस्तार गरिनेछ ।  
४१.    पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरुलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइनेछ। त्रिवेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरिनेछ।
४२.    प्रदेश भित्रको १२ वटै जिल्लाको भौगोलिक तथा साँस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी उपयुक्त स्थानमा प्रदेश पार्क निर्माण गरिनेछ।
४३.    बुटवलदेखि देवदह, रामग्राम, लुम्बिनी, कपिलबस्तुसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटन बससेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। 
४४.    सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोका कारण हुने यातायात अवरोधलाई अन्त्य गर्न वैकल्पिक मार्गको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले निर्माण कार्य गर्नेछ ।पहिरोको जोखिम अन्त्य गर्न डाँडो कटान गरी निर्माणजन्य सामाग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
४५.    सबै पालिकाहरुभित्र सुरक्षित छाना कार्यक्रम संचालन गरी फुस वा खरका छानाहरुलाई तीन वर्ष भित्र जस्ताको छानाबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ।
४६.    केन्द्रीयस्तरबाट यस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजनाहरुको मितव्ययी तवरबाट गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अनुगमन लगायतका कामसमेत संघीय सरकारसंग समन्वय गरी गरिनेछ। यस प्रदेशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अन्य गौरवका आयोजनाहरु पहिचान गरी संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरिनेछ।
४७.    प्रदेश भित्रका भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ। 

सभामुख महोदय,
४८.    समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन जलवायु अनुकूल नमुना कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
४९.    प्रदेशको भौगोलिक परिवेश, हावापानी तथा खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उन्नत बिउ बिजन आदिमा किसानको पहुँच बढाउदै लैजाने र कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारलाई प्रतिश्पर्धी बनाई समग्र कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ ।
५०.    खाद्य पोषणसम्बन्धी फाइदा, उपाय र उपलब्धताको चेतना घरपरिवार तहमा 
पुर्‍याउइनेछ । "एक गाँउ एक उत्पादन" र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। "एक पालिका एक शीत भण्डार" निर्माण गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
५१.    कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, किरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पूर्व तयारीको प्रबन्ध गरिनेछ । 
५२.    कृषि उत्पादनको लागि गुणस्तरीय सामग्रीहरु र कृषियन्त्र तथा औजार उन्नत बिउ बिजन, उन्नत प्रविधिको विकास र बिस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।  कृषि उत्पादन सामाग्रीहरु समयमै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
५३.    युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तरकारी खेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन, पुष्प व्यवसाय तथा च्याउ खेति आदिमा मापदण्ड बनाई अनुदान दिने नीति अवलम्वन गरिने छ । कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ ।
५४.    कफि, अदुवा, बेसार लगायतका निर्यातजन्य कृषि उपजहरुको गुणस्तरीय उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य श्रृंखलामा आउने अवरोधहरु कम गर्न कृषक समूह, सहकारी तथा उद्यमीहरुलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग मार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५५.    प्रदेशस्तरमा कृषि सम्बन्धी ज्ञान शीप र सूचना प्रबर्द्धन गर्न प्रदेशस्तरीय कृषि सूचना अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
५६.     कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका रासायनिक बिषादिको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्दै जैविक बिषादिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अर्गानिक कृषि उत्पादनमा लाग्न कृषकहरुलाई उत्प्रेरित गरिने छ । पालिका वा सिंगो जिल्लालाई अर्गानिक उत्पादन क्षेत्रकारुपमा घोषणा गरी तदनुरुप उत्पादनमा लाग्न सहयोग गरिनेछ । अर्गानिक उत्पादनको ट्रेडमार्क प्रयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५७.    सहकारीमा आधारित कृषि उद्योग एबम् व्यवसाय प्रबर्द्धनमा जोड दिइनेछ । 
५८.    क्षेत्रगत बिशिष्ठताको आधारमा पशुपंक्षीहरुको गुणस्तरीय उत्पादन गर्न उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
५९.    कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र संबर्द्धन गर्नका लागि माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा लगिनेछ ।
६०.    "एक गाउँ एक पोखरी" निर्माणमा स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ ।
६१.    पशुपन्छी पालनबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्नुका साथै मातृ तथा बालबालिका कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणमा दूध, मासु तथा अण्डाको उपलब्धता र उपभोग बढाउदै लगिनेछ। 
६२.    दूग्धजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दाना उत्पादन गर्ने उद्योग र उद्यामीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । 
६३.    अव्यवस्थित बसोबासी, हलिया, हरुवा, चरुवा तथा मुक्त कमैया लक्षित सीप विकास तालिम एंव व्यवसाय गर्नका लागि प्राविधिक एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
६४.    कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।पूँजीमा युवाको सहज पहुँच र कृषिको यान्त्रिकीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गरी व्यवसायिक कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
६५.    भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई रोक्ने र भूमिहीन कृषकहरुलाई खेती गर्न करारमा जमीन उपलव्ध गराउन शुरु गरिनेछ ।
६६.    खेतियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुदै जाने, कृषि सडकले उक्त जमिन जोडिदै जाने तथा कृषियन्त्र उपकरण एवम् सामाग्रीको उपलब्धता सहज हुँदै जाने तर त्यस्तो जमिनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुको सट्टा स्थिर वा कम हुदै गएको अवस्थाले गर्दा कृषि पेशा वा व्यवसाय प्रतिको आम बुझाइ र रोजाइ सकारात्मक बन्नसकेको छैन । यो स्थितिमा कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको आकर्षक सम्वाहकको रुपमा चलायामान बनाउन आगामी आ व २०७५/७६ देखि "प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ कायर्क्रम" संचालन 
गरिनेछ । यस कार्यक्रमले खेतीयोग्य जमिनलाई सिचाइ, सडक, विद्युत र संचारले जोडेर तथा कृषकहरूलाई सीप, पूँजी, औजार र सामाग्रीले सुसज्जित बनाइनेछ ।
६७.    भू–सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश स्तरमा भू–अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरिनेछ तथा भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६८.    चार 'ज'  जल, जमिन, जंगल र जनशक्तिलाई समुचित संरक्षण र सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
६९.    समग्र भूमि व्यवस्थापनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी वनाउन स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिनेछ ।
७०.    सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, पशुपंक्षी विकास, फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमवाट गरिवी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
७१.    सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता प्रबर्द्धन  गर्न तथा सहकारीको माध्यमबाट गरिवी निवारणमा टेवा पुर्‍याउन सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली स्थापना 
गरिनेछ ।
७२.    सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेशस्तरमा सहकारी विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ ।
७३.    सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र भएका जनशक्तिको उचित परिचालन तथा सशक्तीकरण गर्न प्रदेशस्तरमा एक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
७४.    छरिएर रहेको बस्तीहरुमा आधारभूत भौतिक सुविधाहरु पुर्‍याउन महँगो र कठिन हुने हुँदा एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिइनेछ ।
सभामुख महोदय,
७५.    उद्योग क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा प्रबर्द्धनको लागि प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी थप उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ ।
७६.    घरेलु तथा लघु उद्यमको विकास र विस्तार गरी यो क्षेत्रमा महिलाहरुको संख्या,  सक्रियता र सहभागिता बढाई सशक्तीकरण र अर्थोपार्जन वढाउने नीति लिइनेछ ।
७७.    प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्नका लागि संघ र स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ ।
७८.    नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। भैरहवादेखि परासीसम्म र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा-कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर र दाङ उपत्यकामा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई जोड 
दिइनेछ ।
७९.    आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबर्द्धन  र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुको प्रादेशिक तहमा सम्भ्याव्यताको खोजि गरिनेछ ।बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना, दर्ता र सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८०.    प्रदेशमा खनिज पदार्थ तथा बहुमुल्य धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिनेछ ।
८१.    कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
८२.    स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई उद्योग स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनुका साथै विभिन्न विधामा उत्कृष्ट उद्यमिहरुलाई सम्मान 
गरिनेछ ।
८३.    औद्योगिक विकासका लागि भन्सार नाका केन्द्रित औद्योगिक कोरिडोरको विकासका लागि सम्भावित उद्योग तथा क्षेत्रहरुको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
८४.    बजारमा बिक्री हुने उपभोग्य सामाग्रीहरुको अनिवार्यरुपमा प्याकेजमै ठूलो अक्षरमा नेपाली भाषामा मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न सकिने अन्तिम मिति खुलाएर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै खुला सामाग्रीहरुको मूल्य सूची पसल मै राख्नका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय गरिनेछ ।
८५.    कृषि, वन, लगायतका निर्यातजन्य वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रशोधन गरेर मात्र निकासी प्रबर्द्धन  गर्ने नीति लिइने छ ।
८६.    कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तु, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी, सिन्डिकेट  तथा कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८७.    स्थानीय उत्पादनको बिज्ञापन तथा व्यवसाय बजार प्रबर्द्धन का लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा औद्योगिक प्रर्दशनी तथा पालिकास्तरमा मेलाहरुको आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८८.    पेट्रोलपम्पहरुको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन भए/नभएको विषयमा नियमितरुपमा अनुगमन गरिनेछ ।
८९.    प्रदेशमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको सहज, सुलभ, गुणस्तरीय र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९०.    प्रदेशस्तरमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नका लागि डिपो र गोदाम घरको व्यवस्था गरिनेछ ।
९१.    प्रदेशमा रहेका जैविक एवं साँस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रचारप्रसार गर्दै सहयोगी पूर्वाधारको निर्माण एवम् पर्यटकमैत्री जनशक्ति विकास गर्दै आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनलाई रोजगारी तथा आय आर्जनको क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । 
९२.    पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मोनो रेल, क्यानोयिंग, ट्रेकिंग, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, हिल स्टेशन, केवलकार आदिको विस्तृत अध्ययन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ । साँस्कृतिक डवलीका रुपमा खुला थिएटर निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
९३.    ऐतिहासिक, प्राचीन, तथा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरु, प्राकृतिक तथा मौलिक पहिचान भएका बस्तीहरु जोड्ने गरी पर्यटकीय पदमार्गको अध्ययन गरी  विकास गरिनेछ ।रुरु, स्वार्गद्वरी र धारपानी क्षेत्रलाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न तत् तत् क्षेत्र एकीकृत विकास आयोजना अघि वढाइनेछ ।
९४.    पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि बहुउपयोगी अन्तराष्ट्रिय खेल मैदान र सम्मेलन केन्द्रको निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
९५.    प्रदेशस्तरका पर्यटकीय सम्पदाहरुको जानकारी तथा महत्त्व बुझाउन सक्ने सिपालु ,  सहयोगी र दक्ष पर्यटकीय गाइड तयार गरिनेछ । पर्यटकका लागि सूचना, सुरक्षा र सुविधाको उपलब्धतालाई सुनिश्चत गर्न पर्यटन गुरुयोजना बनाई कार्यन्वयन गरिनेछ ।
९६.    लुम्बिनी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा सदावहार तथा सौन्दर्ययुक्त फलफूल लगायतका वोटविरुवाहरुबाट हाल रहेका रुखहरुलाई प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उद्यानको रुपमा विकास गरिनेछ ।
९७.    रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्मको क्षेत्रलाई बुद्ध सर्किटको रुपमा विकास गर्नका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्वाउन लागि आकर्षक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
९८.    रामग्रामदेखि लुम्विनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
९९.    पर्यटकीय रुपमा कपिलवस्तुको विकास गर्न प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना संचालन गरिनेछ । तानसेन स्थित तानसेन दरबारलाई यस प्रदेशको समग्र ऐतिहासिकता झल्किने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय बनाइनेछ ।
१००.    मगरवस्ती र थारुवस्तीमा तिनीहरुको साँस्कृतिक प्रर्वद्धन गरी पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न होमस्टे र खुला थियटर निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । दाङ जिल्लाको दंगिशरण गाउँपालिकामा थारु कल्चरल भिलेज तथा पार्क निर्माणको प्रकृया अघि वढाइने छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
१०१.    प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१०२.    वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी काठको आन्तरिक आपूर्ति तथा अन्य प्रदेशमा निकासी गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । 
१०३.    वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न नसकिने वन क्षेत्रहरुलाई जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यटनको प्रयोजनमा उपयोग गरिनेछ ।
१०४.    वन क्षेत्रको अतिक्रमण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, समुदाय तथा सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
१०५.    आर्थिकरुपले महत्वपूर्ण जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती, उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१०६.    सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रमा दुइवटा जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
१०७.    जगदिशपुर जलासय क्षेत्रको संरक्षण गरी आसपास क्षेत्रलाई जैविक विविधता अध्ययन अनुसन्धान तथा अवलोकन पार्ककोरुपमा विकास गरिनेछ । जगदिशपुर तालक्षेत्रमा "आगन्तुक चरा अध्ययन केन्द्र" स्थापना गरिने छ ।
१०८.    प्रदेशभित्रको भौगोलिक धरालतको अवस्था अनुसार वोटानीकल गार्डेन, जियोलोजिकल गार्डेन तथा जुलोजिकल गार्डेनहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ । दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालसंगको सहकार्यमा जडिवुटी उद्यान निर्माण गरिने छ ।
१०९.     प्रदेशस्तरका संवेदनशील पहिरो तथा भूस्खलन नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रविधिको अवलम्बन गरी जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।
११०.    वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका प्राथमिकता प्राप्त विषय तथा क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने एवम् विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासलाई नेत्तृत्व गर्न प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ ।  
१११.    वातावरण सन्तुलन, जलवायू अनुकुलन, सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण लगायत न्यून कार्वनमुखी एवम् दिगो विकासको लक्ष्यमा आधारित विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । 
११२.    स्वच्छ र हरियाली वातावरणको लागि नियमित सरसफाई र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गरी “सफा वातावरण, स्वच्छ जीवन” कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी अभियानको रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
११३.    प्लास्टिकजन्य पदार्थ तथा वातावरणीय प्रदूषण हुने खालका वस्तुहरुको प्रयोगलाई स्थानीय तहको सहयोगमा निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ ।

सभामुख महोदय,
११४.    युवाहरुको ऊर्जाशिल समय, सीप र शक्तिलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्न कदापि विलम्ब गर्न हुँदैन । प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष बनाइ उद्योग, व्यापार, वित्त, पर्यटन वा युवा स्वयमले रोजेको विषयमा व्यवसाय गर्न सक्षम तुल्याइने छ । आफ्नै गाँउ वस्तीमा वा स्थानीय श्रम बजारमा श्रमिकले रोजगारी पाउने अवस्थालाई प्रत्याभूत गर्न श्रम बैकको उपयोगिता बारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । रोजगारीका लागि विदेशिनै पर्ने स्थितिलाई हरतरहले कम गर्दै लगिने छ ।  
११५.    प्रादेशिक स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गरी खेलकुदको व्यावसायिक विकास गरिनेछ ।
११६.    प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रहरुको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन, एवम् अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण जानकारीको प्रचार प्रसार गरेर यस प्रदेशको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचय र प्रख्याति फैलाउने कार्य गरिनेछ । 
११७.    प्रादेशिक भाषिक अवस्थाको अध्ययन एवम् विभिन्न जातजातीसंग सम्बन्धित भाषा, कला, सस्कृतिको जगेर्ना गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
११८.    असहाय बालबालिकाहरुलाई  पुनर्स्थापना गर्न बालबालिका संरक्षण केन्द्र खोल्ने नीति लिइनेछ । द्वन्द्व प्रभावित¸ हिसां पिडित¸ वेवारिसे तथा अभिभावक विहिन¸ घरवार विहिन¸पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राहत दिन पुर्नस्थापना गृह निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।
११९.    लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा, भेदभावको अन्त्य गर्नुका साथै सहाराविहीन व्यक्तिहरुको  संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । 
१२०.    असहाय/महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि क्षमता अभिबृद्धि र जीवनस्तर सुधार गर्न संरक्षणात्मक सेवा र सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि समेत विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरु सचालन गरिनेछ।८४ वर्ष काटेका सबै जेष्ठ नागरिकलाई घरमा नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 
१२१.    स्थानीय तहमा उपलब्ध वा उत्पादित खाद्य पदार्थको उपयोग गर्ने तरिका सिकाएर पोषिलो खानपानलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारसंगको सहकार्यमा घरपरिवार तहसम्म सचेतना फैलाइनेछ ।
१२२.    नसर्ने रोग व्यवस्थापनका लागि जनताको जीवनशैली सुधार गर्न योगाभ्यास, आहारविहार तथा दिनचर्यामा विशेष जोड दिइनेछ ।
१२३.    "रोग नलाग्ने चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा" भन्ने सोचका साथ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकहरूको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी प्रभावकारीरुपमा उपलव्ध गराउने एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२४.    आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्सालगायतका परम्परागत स्वास्थ्य सेवाको प्रबर्द्धन तथा विकास हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता काममा स्थापित बौद्धिक व्यक्तित्वको अगुवाईमा समुदायस्तरमा कार्यक्रम पुर्‍याइनेछ । 
१२५.     सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि नै नेपाली वा मातृभाषामा पढाई हुने विषय बाहेक अरु सबै विषयहरुको क्रमशः अंग्रेजी माध्यमबाट पठन-पाठनको व्यवस्था मिलाइने र कक्षा ४ देखि नै कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यरुपमा लागु गर्दै जान स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
१२६.    उच्च शिक्षाको विकासका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१२७.    शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अंग्रेजी¸ विज्ञान र गणित पढाउन सरकारी विद्यालयमा स्वयमसेवक शिक्षकहरु पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।शिक्षकहरुलाई नियमित तालिम तथा वृत्ति विकास र अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२८.    स्वास्थ्य समाजका लागि स्वास्थ्य आचरण आवश्यक पर्ने हुँदा विद्यार्थीहरुलाई नैतिक शिक्षा पढाउन जोड दिइनेछ ।
१२९.    विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसहित विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला लगायतका पूर्वाधारहरुको समयानुकुल विकास गरी विद्यालयहरुलाई सिकाईका साथै प्रयोगात्मक अभ्यासको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिनेछ ।
१३०.    शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गर्न शिक्षकका उपयुक्त विषयवस्तुको छनोट तरिका र प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।
१३१.    गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत सबै धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ ।
१३२.     यस प्रदेशलाई एक वर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
१३३.    प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरु स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षालय संचालन गरिने छ ।
१३४.    स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिई जनस्वास्थ्य प्रबर्द्धन गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गरिनेछ ।
१३५.     स्थानीय तहसम्म क्रमशः प्याथोलोजि र रेडियोलोजी सेवा पुर्‍याइनेछ । महामारी रोकथामका लागि आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गरिनेछ । सबै प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एम्वुलेन्स सेवा पुर्‍याउने नीति लिइनेछ ।
१३६.    निम्न आय भएका परिवारहरुलाई दुई सन्तानसम्म आमाको स्वास्थ्य संरक्षण  गर्न पोषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३७.    सार्वजनिक स्थल, होटल र रेष्टुरेण्टहरुमा धुम्रपान गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । तोकिएको ठाउँहरुमा मात्र धुम्रपान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३८.    प्रदेशको प्रमुख राजमार्गमा घुम्ती अस्पतालको व्यवस्था मिलाईने छ। यसै गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको प्राविधिक रुपले उपयुक्त ठाँउमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
१३९.    थारु समुदायमा रहेको अनुवांशिक रोग सिकलसेल एनिमिया न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै निदान र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४०.    सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, ‍औषधी पसलहरुको प्रभावकारी नियमन गरिने छ ।मापदण्डको पालना गर्न लगाइनेछ ।
१४१.    विद्यालय तथा समुदायमा लागु औषध दुर्व्यसनका विरुद्धमा किशोरकिशोरी र युवा माझ चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। लागु औषध दुर्व्यसनीहरुलाई सुधार गर्नका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र संचालन गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
१४२.    प्रदेशस्तरमा खेलकुद परिषद गठन गरिने छ । प्रदेशस्तरका विभिन्न क्षेत्रका खेलाडीहरुका लागि प्रोत्साहनको अवसर सृजना गरिने छ । "एक पालिका एक खेल मैदान तथा एक पालिका एक पार्क" निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने छ।
१४३.    स्वस्थता, मित्रता र आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री रनिङ शील्ड खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।
१४४.    बालमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  भविष्यका पिता, माता  र नेता बन्ने बालबालिकालाई राष्ट्रभक्तिप्रति निष्ठा र पढाइप्रति मेहनत गर्ने बानी पार्न बाल क्लब र बाल सन्जाल गठन गरी सचेतना फैलाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
१४५.    वेसाहारा भई सडकमा रहेकाहरुका लागि उचित व्यवस्था गर्दै ५ नं. प्रदेशलाई सडक मानव मुक्त प्रदेश बनाइनेछ ।
१४६.     “सिपयुक्त महिला आत्मनिर्भरमा पहिला” भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिन हरेक वडामा महिलाहरुका लागि सीप विकास तथा उद्यम प्रबर्द्धन  कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१४७.    श्रमिकहरुलाई उनीहरुको रुचीको विषयमा तालिम प्रदान गरेर उनीहरुको कामको गुणस्तर बृद्घि गर्ने तथा श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
१४८.    श्रमिकको पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।श्रमिकहरुका लागि परिचय पत्र वितरण गरी कामको पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१४९.    नीति कार्यक्रम र योजनालाई कार्यन्वयन गर्न अब्बल सीप, पर्याप्त समय र प्रचुर श्रोतको समन्वयात्मक प्रबन्ध आवश्यक पर्दछ । मानवीय अग्रसरता र अगुवाइबाट त्यस्तो समन्वयात्मक प्रबन्ध सम्भव हुने हुँदा प्रदेश सरकारको मानवीय पूँजीलाई "रहरले काम गरौँ- हाँसेर सेवा गरौँ" भन्ने संस्कारद्वारा सुसंस्कृत बनाउदै प्रदेशका सरकारी सयन्त्रको चिनारी स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान दिनेछ ।
१५०.    सरकारी सयन्त्रमा रहेका जनशक्तिमा अन्तर्निहित योग्यता, सीप र अनुभवलाई प्रदेशको समृद्धिमा उपयोग गर्न प्रदेश निजामति सेवालाई आकर्षक, प्रतिष्पर्धी र परिवर्तन सापेक्ष बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नेछ । 
१५१.    प्रेरणा, प्रोत्साहन र प्रशिक्षणबाट जनशक्तीको सोचलाई सकारात्मक, सीपलाई उत्पादनशील र सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीले समान र सहजरुपले पाउने गरी रुपान्तरण गर्न प्रदेश सरकार सधै कृयाशील रहनेछ । 
१५२.    पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको ज्ञान हासिल गर्न, उक्त ज्ञानको प्रयोग गर्दै प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न र सकारात्मक सोच र तत्परताका साथ उक्त आर्जित सीपलाई कार्य सम्पादनमा सदुपयोग गर्न व्यक्तिका निष्ठा र नैतिकता, विवेक र इमान्दारिता जस्ता चारित्रिक गुणहरुमा प्रदेश सरकारको नेत्तृत्व तह र कर्मचारी वर्गले आफ्नो चिनारीलाई आदर्श, अनुकरणीय र प्रशंसायोग्य बनाउन सदैव दृढ संकल्पित रहनेछन् ।

सभामुख महोदय,
१५३.    प्रदेश सरकारको यो नीति कार्यक्रम प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने मार्गदर्शक दस्तावेज 
हो । सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी लगायत विकासका सबै साझेदार वा पक्षधरको लागि यो मार्ग चित्र हो । प्रदेश सरकारको "समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको" सपना साकार पार्नको लागि यो मूलमन्त्र हो । यस नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारको नेत्तृत्व तथा सबैको सहकार्य र स्वामित्व अपरिहार्य छ । प्रदेश सरकारलाई सरकारी निकायहरु, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, प्रदेश भित्रका राजनीतिक वा गैरराजनीतिक संघ संगठनहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, निजी तथा सहकारी क्षेत्र लगायत सवैको सद्‍भाव, सहभागिता र सहयोग हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो सम्बोधन यही अन्त्य गर्दछु। 

धन्यवाद
 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ