काठमाडौं– गत जेठ १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले काँङग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मोबाइलमा फोन गरे । 

सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयबाट नेता नेपालले देउवालाई फोन गर्नुको कारण थियो–संसदमा अड्किएको संसद नियमावलीमा काङ्ग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउने । 

तर, नेपालले देउवासँग यो विषयबारे कुरामात्रै के उप्काएका थिए, देउवा कड्किहाले–‘के तपाईहरु सबै सांसदहरुलाई थुन्ने योजना बनाउदै हुनुहुन्छ ?’ 

नेपालले दोहोरो कुरा गर्न नपाउँदै देउवाले फेरि भने ‘त्यो निलम्बन शब्द जसरी पनि हटाउनुपर्छ, नत्र काँग्रेसले जस्तोसुकै निर्णय पनि लिनसक्छ ।’ यति भनेपछि देउवाले फोन राखिदिए । 

त्यसपछि पनि काँग्रेससँग नियामावलीमा सहमति जुटाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का नेताहरुले पटक पटक देउवासँग छलफल गरे । तर, देउवाले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेनन्,बरु संसद छोड्ने सम्मको चेतावनी दिए ।  कांग्रेसको अडानसँगै सत्तापक्ष फौजदारी अभियोग लागेपनि सांसदको पद निलम्बन नगर्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । 
काङग्रेसलाई किन आपत्ति ?
काँग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ भने मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार छ । जानकारहरुका अनुसार दुई तिहाइ बहुमत भएपछि सरकारलाई जस्तोसुकै कानुन पास गर्न पनि कठिनाई हुँदैन । जसले गर्दा भोलि कठोर कानुन बन्ने सम्भाबना त्यत्तिकै रहन्छ । त्यसपछि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा त्यस किसिमका मुद्दा लगाएर काँग्रेसका सांसदहरुलाई थुन्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा) सांसद विशाल भट्टराईका अनुसार काँग्रेसमा मनोबैज्ञानिक त्रास बढेकाले उसले नियमावलीमा आपत्ति जनाएको हो । 

उनले भने, ‘संसदमा काङग्रेसको कमजोर उपस्थिति रहेका बेला सत्तारूढ दल र सरकारले आफ्ना सांसदलाई यहि कानुनी छिद्रामा टेकेर निलम्बन गरिदेला कि भन्ने आशंका देखियो तर, त्यो सम्भव छैन ।’ 
यसअघि सद्भावना पार्टीका सञ्जय शाह, माओवादी केन्द्रका ल्यारक्याल लामालगायत सांसद निलम्बनमा परेको नजिर पुनः दोहोरिने हो कि भन्ने डर कांग्रेसमा छ । अहिले राजपा सांसद रेशम चौधरी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेमाथि यस्तो अभियोग लागेपनि अरु सांसदका बारेमा भने कुनै प्रश्न उठिसकेको छैन ।

तर, कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी जेल सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्न सकिने बताउँछन् । 
उनी भन्छन्–‘तर संसद् सञ्चालन नियमावलीमै त्यो राख्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।’ काँग्रेस फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा नरहेको पनि अधिकारीको दाबी छ ।

कांग्रेसका नेता तथा सांसद मीन विश्वकर्माले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएपछि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेकाले आफूहरुले विरोध गर्नुपरेको बताउँछन् । 
उनी भन्छन् –‘कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण गर्ने मनसाय रहेकाले यो संसदीय पद्धति विपरीत पनि छ र कानुनी शासन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त भन्दा पनि विपरीत छ ।’

वामपन्थी गठबन्धनबाट बनेको सरकारले सर्वसत्तावादी गतिविधि गर्छ भनेर काँङग्रेसले पटकपटक भन्दै आएको छ । सरकारले बहुमतका नाममा गर्ने सबै काम जायज हुदैनन् भन्ने काङग्रेसको बुझाई छ । तर, विगतमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरू निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको विषयमा भने काँङग्रेस मौन छ ।
 

पहिलेको अभ्यास 
यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलीमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था थियो ।
त्यहि व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो पटक पनि संसद नियामावलीमा कुनैपनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वत निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दै तत्कालिन एमालेका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका थिए । 

गत चैतमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावलि मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभा संञ्चालन नियमावली मस्यौदा तयार बनायो । तर, यसमा तत्कालिन एमालेले संशोधन हाल्दै फौजदारी अभियोग लागेका संसद निलम्बनको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हाल्यो र त्यसपछि विवाद सुरु भयो । विवादकै कारण संसदको कार्यसुचिमा नियामावली राख्दै र हटाउँदै गर्ने गरियो । 

जसमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच सहमतिका लागि पटक पटक वार्ता भएपनि सहमति हुन सकेन । सहमति नजुटेपछि मतदानमा लगेर भएपनि टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था आएपछि अन्ततः यसमा सत्तापक्ष नै केही लचक बन्यो । विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिँदै आयो ।

तर, समितिको पछिल्लो बैठकले सो विषयलाई केही भाषा परिवर्तन गर्दै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था राख्यो । 
मस्यौदामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरू निलम्बित नहुने तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 
 

के छ कानुनी व्यवस्था ?
मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल ११८ (२) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहि व्यवस्थाअनुसार यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद् स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था थियो ।