शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

जब अदालतको फैसलासँग ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ फरक देखियो

बुधबार, २३ जेठ २०७५, ११ : २०
बुधबार, २३ जेठ २०७५

काठमाडौँ । जग्गा विकासका लागि सरकारले अघिसारेको योजना जीएलडी अर्थात् गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट । 

काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश जग्गा यही जीएलडीका आधारमा रहेका छन् र यहाँ बन्ने बाटा तथा आवासहरू पनि यही जीएलडीका आधारमा मात्रै निर्माण हुने गरेका छन् । 

कतिपय अवस्थामा छिमेकीहरूको आपसी सल्लाह र समझदारीमा कुनै स्थानमा जीएलडी विपरीत बाटो निर्माण भए पनि विवाद भएको स्थानमा भने जीएलडीकै आधारमा समस्या समाधान हुने गरेको छ । 

२०४५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट स्वीकृत जिएलडी नक्साअनुसार नयाँ बानेश्वरको मिनभवन क्षेत्रमा ६ मिटर चौडा जिएलडी बाटो विस्तार गर्दा बाटोसँग जोडिएका घरजग्गा धनीहरुले चाहिएजति आफ्नो जग्गा छाडी सहयोग गरेका थिए ।

जिएलडीको सोही नक्सा अनुसार मिनभवन कमर्श क्याम्पसको दक्षिण ६ मिटर चोडा गरिएको तोया मार्ग पश्चिमतर्फ लाग्दा मिनुचुके श्रेष्ठको मूलगेट छिचोली प्रगति मार्गसँग जोडिई शंखमुलको बाटोमा जोडिन पुग्छ ।  

२०४५ सालमा स्वीकृत जिएलडी नक्सा । पहेँलो संकेत – वास्तविक सडक । रातो संकेत – हाल बनाउन खोजिएको बाटो ।

तर जीएलडी नक्सा विपरीत बाटो निर्माण हुन लागेपछि मिनभवनकी शान्ता श्रेष्ठ भने चिन्तित छिन् । 

शान्ताकी छिमेकी मिनु चुके श्रेष्ठले विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गर्दै आफ्नो जग्गा बचाएर शान्ताको मात्रै जग्गा बाटोमा हाल्न खोजेपछि विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो । 

तर अदालतले जीएलडीसँग मेल नखानेखालको फैसला दियो । 

अदालतको फैसलापछि यतिबेला शान्ता श्रेष्ठ र उनको परिवार तनावमा छन् । 

यस्तो छ विवादको विषय :
मिनभवनको कमर्स क्याम्पसबाट पश्चिमतर्फ जाने एउटा ६ मिटरको बाटो छ । 

यो बाटो २०४५ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत जीएलडी बाटो हो । 

यो नक्साअनुसार कमर्स क्याम्पसबाट पश्चिम जाने तोया मार्गको बाटो शङ्खमूलतर्फ प्रगति मार्गमा जोडिन्छ । 

यसरी यो बाटो प्रगति मार्गमा जोडिनका लागि हाल मिनुचुके श्रेष्ठले बनाएको मुख्य गेटको आधा भागबाट भित्र छिर्छ र सोझै यो बाटो पश्चिमतर्फ रहेको प्रगति मार्गमा जोडिन्छ । 

तर जीएलडी नक्साको विपरीत तत्कालीन उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं कार्यालयले २०७३ सालमा मिनुचुके श्रेष्ठको घर र जग्गा जोगाउने उद्देश्यले शान्ता श्रेष्ठको जग्गा हुँदै घुमाउरो गरी बाटो बनाउन थाल्यो । 

नक्साविपरीत बाटो बन्न लागेपछि शान्ता श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्दै जीएलडी नक्साअनुसार नै बाटो निर्माण गराउन रिट दायर गरिन् । 

उक्त रिटमाथि निर्णय गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मोहनबहादुर कार्की र लेखनाथ घिमिरेले जीएलडी नक्साभन्दा बाहिर गएर बाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी भयो । 

र, त्यो निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी नै छ । 

हेर्नुहोस् पुनरावेदन अदालतको यो निषेधाज्ञा ।  

तर जब पुनरावेदन अदालत पाटनले शान्ता श्रेष्ठको पक्षमा फैसला ग¥यो, त्यसलगत्तै उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं कार्यालयले जीएलडी नक्साअनुसार बाटो खोल्ने भन्दै मिनुचुके श्रेष्ठको मुख्य गेट तथा जग्गामा पर्ने गरी बाटो खोल्ने चिन्ह लगायो । 

तर प्राधिकरणको उक्त कार्यविरुद्ध मिनुचुके श्रेष्ठ पनि अदालत गइन् र आफ्नो घर तथा जग्गामा बाटो खोल्न नहुने भन्दै रिट दायर गरिन् । 

रिटमा उनले पूर्वतर्फ पहिले नै बाटो कायम भइसकेको र आफूले त्यसभन्दा भित्र पर्ने गरी कम्पाउन्ड वालसमेत लगाइसकेको दाबी गरिन् । 

त्यही रिटका आधारमा उच्च अदालत पाटनले २०७३ फागुन ४ गते अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल जीएलडी नक्साका आधारमा बाटो नखोल्न र मिनुचुके श्रेष्ठको घर तथा जग्गामा थप क्षति नपुराउन आदेश जारी भयो । 

निषेधाज्ञा विपरीत शान्ताकी छिमेकी मिनुचुके श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटनमै अर्को मुद्दा दायर गरिन् । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भयो । 

निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरू काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला कार्यालय, श्रीनगर टोल विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई १५ दिनभित्र आफै उपस्थित भई वा लिखितरूपमा जवाफ पेश गर्न भनियो । 

यसरी गर्यो उच्च अदालतले ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसला
रिट निवेदन परिसकेपछि विभिन्न मितिमा अदालतमा पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरे । 

यो मुद्दामा शान्ता श्रेष्ठ पनि समावेश भइन् ।

विपक्षी श्रीनगर टोल विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले अदालतमा लिखित बयान दियो । 

टोल विकास समितिको लिखित जवाफमा ६ मिटरको बाटो निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आइसकेको तथा त्यस स्थानमा ढल, पानी र बत्तीको कामसमेत सकिइसकेको बताइयो । 

जब कि यस मुद्दाको अर्को पक्ष शान्ता श्रेष्ठले मिति २०७४ कात्तिक २८ मा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट विवादित स्थानमा पानी र ढलको व्यवस्था भएको वा नभएको बारे लिखित जवाफ माग गर्दै त्यो पत्र उच्च अदालत पाटनमा पेश गरिन् । 

उक्त पत्रमा विवादित स्थानमा ढल तथा पानीको काम नभएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

हेर्नुहोस् पत्र


यद्यपि उच्च अदालत पाटनले भने श्रीनगर टोल विकास समितिको त्यही सामान्य लिखित जवाफलाई आधार मान्दै अचम्मको निषेधाज्ञा जारी गरिदियो । 

उक्त निषेधाज्ञामा श्रीनगर टोल विकास समितिको लिखित जवाफलाई आधार मान्दै बाटो प्रयोगमा आइसकेको तथा ढल, पानी र बत्तीको काम सकिइसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

जब फिल्डमा ठीक विपरीत देखियो... 
उच्च अदालत पाटनले २०७४ पुस ४ गते यस्तो निषेधाज्ञा जारी गरेपछि पीडित भनिएको शान्ता श्रेष्ठका छोरा अभ्युदय श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा आए । 

उनले आफूसँग भएको कागजात सबै हामीलाई देखाए । 

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको निषेधाज्ञा विपरीत टोल विकास समिति र छिमेकी मिनुचुके श्रेष्ठले चलखेल गरेको भन्दै गुनासो गरे । 

अनि अदालतले निषेधाज्ञामा भनेजस्तो फिल्डमा ढल, बत्ती र पानीको कुनै काम नभएको जिकिरसमेत गरे । 

त्यसपछि फिल्ड हेर्नका लागि हामी मिनभवनमै पुग्यौँ । तर अदालतले जुन मितिमा निषेधाज्ञा जारी ग¥यो, त्यो समयमा न त्यहाँ बाटो प्रयोगमा आएको थियो, न त त्यहाँ ढल र पानीको व्यवस्था नै गरिएको थियो । 
यो निषेधाज्ञा जारी हुँदै गर्दा अदालत आफै गुमराहमा परेको स्पष्ट बुझिन्थ्यो र अदालतले फैसला गरेभन्दा ठीक विपरीत रहेको बुझिन्थ्यो । 

तर अदालतले भने गुमराहमा परेर त्रुटिपूर्ण फैसला गरिसकेको थियो । 

फिल्डमा हामी पुग्दा त्यहाँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले मिनुचुके श्रेष्ठको गेट तथा पर्खाल भत्कने गरी बटो बनाउन लगाएको चिन्ह पनि रातारात मेटिएको थियो । 

प्राधिकरणले बाटो निर्माणका लागि जीएलडी नक्साअनुसार मिनुको गेटको आधा भाग तथा पश्चिमतर्फ मिनुको वालमा चिन्ह लगाएको थियो । 

तर मिनुले त्यही रात उक्त चिन्ह मेटाइन् । 

(हेर्नुहोस्, उपत्यका विकास प्राधिकरणले मिनुको गेट तथा पर्खालमा लगाएको चिन्ह । अनि उनले रातारात मेटेपछि देखिएको यो दृश्य पनि ।)
 

जब उच्च अदालत पाटनले मिनुचुके श्रेष्ठको पक्षमा फैसला ग¥यो, त्यसपछि भने हतारहतारमा त्यहाँ खानेपानी र ढलको पाइप ल्याइयो । 

उनीहरूले पछि पनि ढल र पानीको व्यवस्था भइसकेको बनाउनका लागि मिलिभगतमा यो हर्कत गरेका थिए ।

मिनभवनकी शान्ता श्रेष्ठका छोरा अभ्युदय श्रेष्ठका अनुसार मिनुचुके श्रेष्ठले श्रीनगर टोल विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश दुलाल (अहिले प्रदेश सांसद), वर्तमान अध्यक्ष उज्जन श्रेष्ठ, उपत्यका विकास प्राधिकरणका व्यक्तिहरू र न्यायाधीशलाई समेत गुमराहमा पारेको आरोप लगाएका छन् ।

अभ्युदयको आरोप उनकै शब्दमा ।

भिडियो

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप