काठमाडौँ– स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयमध्ये २ हजारभन्दा बढी कार्यालय अझै कर्मचारीविहीन बनेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती निकायमा आवश्यक कर्मचारी खटाउन नसक्दा वडा कार्यालयहरू कर्मचारीविहीन भएका हुन् । 

मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये साढे ४ हजार वडामा कर्मचारी पूर्ति भएको छ भने २ हजारभन्दा बढी कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । 

यस्तै ४० भन्दा बढी गाउँपालिकामा अझै कार्यकारी अधिकृतले पाइला टेकेका छैनन् । 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विभिन्न स्थानीयतहरूबाट हरेक दिन फोन आउने गरेको छ । 

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले भने– ‘स्थानीय तहबाट कर्मचारी चाहियो भनेर फोन आइरहेको छ । बिहानदेखि फोनमा झुुन्डिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा अहिले टाउकाको रौँ बराबर कर्मचारी अभाव छ ।’ 

तामाङले वर्षमा ३ सयको सङ्ख्यामा सुब्बा तहका कर्मचारी भर्ना हुने तर ६ सय हाराहारीले अवकास पाउने गरेका कारण स्थानीय तहमा तल्लो तहका कर्मचारीको अभाव छ । 

उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन मान्छे नै नभएको बताउँदै जेल, मालपोत कार्यालय लगायतमा पनि कर्मचारी अभाव भएको बताए । 

२ सय ९३ नगरपालिकामध्ये २ सय २५ नगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुखहरू पुगेका छन् । यस्तै गाउँपालिकामा ८० जना कार्यकारी अधिकृत पुगेका छन् । 

दुर्गम क्षेत्रका ४० वटा गाउँपालिकाका अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपुगेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा कर्मचारीहरू नपुगेका हुन् । ती निकायहरूमा नायव सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीहरूको अभाव भएको हो । 

५ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा सहसचिवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

२ सय ७६ नगरपालिकामा उपसचिव, २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको १ सय ३६ गाउँपालिकामा पनि उपसचिव र बाँकी २५ हजार भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका गाउँपालिकामा अधिकृत तहका कर्मचारी खटिएका छन् ।   

केन्द्रमा रहेका केही विभाग मर्ज हुने क्रममा रहेको र ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय खारेजीका क्रममा रहेकाले त्यहाँबाट निस्कने कर्मचारीलाई स्थानीय तहको वडामा लगिने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

कार्यालय मर्ज र खारेजी प्रक्रियाबाट ६ देखि ७ हजार कर्मचारी निस्कने छन् । यसरी उब्रिएका कर्मचारी पठाउँदा पनि अझै १० हजार हाराहारीमा कर्मचारी अभाव हुने उनले बताए । 
असारभित्रमा ७ हजार हाराहारी कर्मचारी स्थानीय तहमा पु¥याउने मन्त्रालयको योजना छ । 

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पूरा गर्न अहिले भएका कर्मचारीबाट नपुगे भएकाले झन्डै १० हजार हाराहारी कर्मचारी नयाँ प्रक्रियाबाट भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

प्रदेशमा अझै २० प्रतिशत कर्मचारी अभाव 

यसैबीच सातवटै प्रदेशमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ । प्रदेशमा मुख्य पदका कर्मचारीको अभाव नभए पनि तल्लो तहका कर्मचारीको भने अभाव रहेको छ । 
प्रदेशका विभिन्न निकायमा झन्डै २० प्रतिशत कर्मचारी अपुग रेहका छन् । प्रदेशमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीको अभाव भएको हो । 

यस्तै मुगु र झापाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थानीय विकास अधिकारी छैनन् । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिने भएको छ । प्रदेश लोकसेवा बन्न भने अझै ३ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।  

केन्द्रमा कति मन्त्रालय रहने भन्ने बारेमा निश्चित भए पनि कति विभाग रहने भन्नेमा अझै निश्चित भएको छैन । 

यस्तै संवैधानिक आयोगमा कति कर्मचारी रहने, प्रदेशमा कस्ता विभाग रहने भन्ने निश्चित नभएका कारण पनि कर्मचारीको दरबन्दीमा अन्योल थपिएको हो । 

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहलाई ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक परेको छ ।  

स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीलाई फिर्ता लिन सूचना 

यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास रोजेका झन्डै १० हजार हाराहारी कर्मचारीलाई आफ्नो आवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रालयले एक साताअघि सूचना निकालेर स्वेच्छिक अवकासको निवेदन फिर्ता लिन भनेको हो । 

यस्तै कर्मचारी समायोजनका लागि साउनमा फेरि सूचना निकालिने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।