केन्द्रीय संस्करण

सांसद जनताका वारिस मात्र हुन्

person access_timeजेठ २२, २०७५ chat_bubble_outline0

दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनः जन्म भएको छ । अरू कसैले पार्टीको नाम यही राखे पनि वास्तविकतामा त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा कार्यरत हुने होइन । नाम मात्र त्यो रहने हो । तर यो नयाँ गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी नै वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी हो । यो पार्टी विशाल पनि छ । फराकिलो पनि छ । यो पार्टीका नेता पनि खारिएर आएका छन् । पार्टीको इतिहास पनि स्मरणीय छ । तसर्थ समाजवादतिर देश लम्कन सहज परिस्थिति भएको बेलमा अहिलेको सङ्घीय संसदको महत्व पूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि नियमावली बनाउँदा होस पु¥याउन जरुरी छ । 

सङ्घीय संसद मुलुकको प्रतिनिधि हो । प्रदेश संसद प्रदेशको प्रतिनिधि हो । स्थानीय संसद (व्यवस्थापिका) स्थानीय तहको प्रतिनिधि हो । यसो भन्नुको अर्थ त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि हुन् । संसदमा विभिन्न प्रकृयाबाट प्रतिनिधि चुनिन्छन् । मनोनयन हुन्छन् । जब संसदमा प्रतिनिधि पुग्दछन् तब सबै सांसदको हैसियत समान हुन्छ । संसदभित्र बोलेको कुरालाई लिएर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । तर संसदभित्र बोल्दा वा गर्दा संसद नियमावलीको पालना गर्न अनिवार्य छ । यदि सो पालना भएन भने संसद नियमावली अनुसार कारवाही हुन्छ, दण्ड हुन्छ । जरिवाना हुन्छ । क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो नियमावली संसदले सोझै बनाउँदछ । यो नियमावली संविधान मातहत बनेको हुन्छ । यो सङ्घीय कानुन हो । महाभियोग, सुनुवाइ, सांसदको विशेषाधिकार, उन्मुक्ति सबै यहाँ लेखिए बमोजिम हुन्छ । सांसदको आचरण र अनुशासन पनि यहीँ उल्लेख हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ । सांसद पदमा बहाल भएको व्यक्ति फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेमा सांसद पद के हुन्छ ? यस विषयमा २०७० भन्दा अगाडिको नियमावलीमा सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अरू कुरा मौन थियो । व्यवहारमा सांसद थुनामा परेमा सांसदको पद निलम्बन सरह हुन्थ्यो । उसले संसदमा भाग लिन सक्ने अवस्था हँुदैनथ्यो । २०७० सालमा संविधान सभाको नियमावलीदेखि थुनामा परेको अवधिभर निलम्बन हुने र थुनाबाट मुक्त भएपछि सांसद पद बहालै हुने अवस्था थियो ।

तर प्रचलित कानुन र संविधान बमोजिम सांसद पदमा अयोग्य हुने गरी उल्लेख भएको अपराध प्रमाणित भए ऊ सांसद पदबाट पद मुक्त हुन सक्ने अवस्था थियो । अहिले सो व्यवस्था कायमै राख्न काङ्ग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।  २०७० मा यो व्यवस्था काङ्ग्रेसकै प्रस्तावमा आएको थियो जुन बेला काङ्ग्रेस सत्तामा थियो । अहिले काङ्ग्रेस विपक्षीमा छ । किन यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको होला ? यो सबैलाई कौतुहलको विषय बनेको छ । सांसद गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको बेलामा पनि सांसदको हैसियत कायमै रहन्छ ? यस बेला पनि सांसदको सबै सुविधा अधिकार प्राप्त हुन्छ ? सांसदले संसदमा आएर भाग लिन पाउँछन् ? यो प्रश्न हालको सङ्घीय संसदलाई आइलागेको छ । यसमा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रयोग हुन आवश्यक छ । सामान्य जनता र जनप्रतिनिधिमा फरक के स्पष्ट हुन जरुरी छ । फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान सरकारले गर्छ । अभियोग पनि सरकारले नै लगाउँछ । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले थुनामा राखेको अवस्थामा सांसद पद कायम हुन्छ र सबै सुविधा प्राप्त हुनुपर्छ । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने राज्य व्यवस्थामा भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशले थुनामा रहेका सांसदले सांसदको हैसियतले पाउने कुनै पनि सुविधा पाउनु हुँदैन ।

उसलाई सांसद पदको सबै सुविधा स्थगित गरी अदालतको फैसलाअनुसार उसले सफाइ पाएर थुनाबाट मुक्त भएका दिन पुनः बहाली हुन्छ । अभियोग ठहर भएको अवस्थामा भने ऊ निलम्बन हुनेछ । यो सामान्य प्रचलन हो । अदालत स्वतन्त्र मान्नेहरूले यो अनिवार्य रूपले स्वीकार गर्नुपर्ने छ । सांसाद हुन योग्य हुनुपर्ने कुरा र बहालवाला सांसदले अनुसाशन आचरण विपरीत काम गरेको अवस्थामा अदालतको आदेशले थुनामा रहेको अवस्था  फरक फरक विषय हो । जहाँसम्म सरकारले झुठा मुद्दामा फसाउने कुरा गर्छ भन्ने तर्क छ, त्यसको उत्तर त अदालत स्वतन्त्र छ, उसले फसाउँदैन भनी हामीले स्वीकार गरेर नै संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यो संसदीय व्यवस्था वा त्रिपालिका तन्त्र मान्नेले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने हो । अदालतले नै थुनामा राख्नु भनेको अवस्थमा उसले संसदमा रहन र सो सुविधा लिन खोज्नु गैरसंवैधानिक हुन जान्छ । सांसदले नियमावली उल्लङ्घन गरे त निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ भने गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवस्थमा सांसद निलम्बन हुँदैन भन्नु गैर लोकतान्त्रिक कुरा हो । अराजनीतिक कुरा हो । संविधानविरुद्धको कुरा हो । संसद नियमावली सङ्घीय कानुन हो । यसमा सांसदले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरेर स्वतन्त्र अदालतको आदेशले थुनामा रहेको अवस्थमा निलम्बन हुनु स्वाभाविक हो ।

यो संसदीय अभ्यास पनि हो । संविधानले पनि धारा ८७ मा सङ्घीय कानुनले अयोग्य बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली पनि सङ्घीय कानुन हो । यसमा यस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ । निलम्बन भन्नु र पदमुक्त भन्नु फरक फरक विषय हो । निलम्बन फुकुवा पनि हुन्छ । पदमुक्त भएपछि फुकुवा हँुदैन । तसर्थ अदालतको आदेशले थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बनमा राख्नु स्वाभाविक छ । प्रहरी वा सरकारको आदेशले थुनामा राखेको अवस्थामा भने निलम्बन हुँदैन । यसो गर्दा संविधान विपरीत हुँदैन ।  यही मान्य सिद्धान्त अनुरूप नियमावली बनाउन उपयुक्त हुन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा सांसद नै मन्त्री हुन्छन् । संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग पनि लाग्दैन । तर नेपालको संविधानमा महाभियोग, सुनुवाइ आदिको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा भने मन्त्री सांसद हुँदैनन् । संवैधानिक निकायमा पनि राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने हुँदा संसदले वा सिनेटले सुनुवाइको व्यवस्था र महाभियोगको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर नेपालको संविधानमा भने दुवैथरि मिसाएर बनाइएको छ ।

त्यसैले यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । अहिलेको सकस भनेको विपक्षमा बस्ने बानी नपरेका काङ्ग्रेसका केही नेता आत्तिएर गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा थुनामा रहेकालाई पनि निलम्बन गर्न नहुने तर्क राखिरहेका छन् । यस्तो तर्कलाई अडान पनि राख्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास होइन । जनताको प्रतिनिधि इमानदार र सफा हुनुपर्ने कुरा दुई मत हुन सक्दैन । यस्तै सुनुवाई पनि संसदीय नाटकमा मात्र पार्नु हुँदैन यसमा पनि काङ्ग्रेसका केही नेता संसदीय सुनुवाइलाई पनि एक दम देखाउने दाँत मात्र गर्नुपर्छ भन्ने गर्छन् । खासगरी सुनुवाइ नै गर्न हुँदैन भन्दैछन् । सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउँदा राज्यको अङ्ग बलियो हुन्छ । पदाधिकारी सफा हुन्छन् । जनताले सुशासन प्राप्त गर्छन् । यही अनुरूप दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ  । दल र नेता नै समाजको ऐना हो । दल र नेता जनमुखी हुन जरुरी छ । यसको निम्ति सांसद बलियो हुनुपर्छ । यही कुरा प्रदेशसभामा पनि लागू हुन जरुरी छ । 

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सङ्घीय सांसद हुन् ।)
 

रामनारायण विडारी

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X