केन्द्रीय संस्करण

पूँजी बजारमा अर्थमन्त्रीको ‘कू’ !

person access_timeजेठ २१, २०७५ chat_bubble_outline0

अर्थशास्त्रीय भाषामा उत्पादनमूलक सम्पत्ति नै पूँजी हो । अर्थात् थप धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले लगानी गरिने सम्पत्ति नै पूँजी हो । पूँजी लगानीले नै उत्पादन बढ्न जान्छ, उत्पादन बढेपछि उपभोग भढ्छ, व्यापार बढ्छ अनि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ । जब अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ, त्यसले उत्पादनसँगै रोजगारीमा वृद्धि आउँछ, व्यक्तिको क्रय शक्तिमा बढोत्तरी हुन्छ, वस्तु तथा सेवाको औसत माग र आपूर्ति बढ्न जान्छ र अर्थतन्त्रले वृहत आकार ग्रहण गर्दैजान्छ । यसर्थ पूँजीको निर्माण र पूँजी परिचालन अर्थतन्त्रको लागि रक्तसञ्चार नै हो । 

जब हामी पूँजी परिचालनको कुरा गर्छौं, भूमण्डलीकृत आधुनिक युगमा वित्तीय पूँजी अनिवार्य र अपरिहार्य जस्तै बनिसकेको छ । वित्तीय पूँजी – रुपैंया पैसामा व्यक्त गरिने पूँजी हो, जसलाई उत्पादक तथा व्यापारीहरुले उत्पादन तथा वस्तु वा सेवा खरिदका लागि प्रयोग गर्छन् । वित्तीय पूँजी दुई प्रकारका हुन्छन् अल्पकालीन र दीर्घकालीन । छोटो समयका लागि उपयोग हुने वित्तीय पूँजी अल्पकालीन पूँजी हो भने लामो समयका लागि उपयोग हुने वित्तीय पूँजी दीर्घकालीन पूँजी हो । अल्पकालीन वित्तीय पूँजी मुद्रा बजारबाट संकलन हुन्छ भने दीर्घकालीन पूँजी बजारबाट । 

मूलतः संकलित वित्तीय पूँजीमा लगानीकर्ताहरुको स्वामित्वको प्रकृतिका आधारमा त्यस्तो पूँजी संकलन गर्ने तरिका दुई थरी हुन्छन् – धितोपत्र अर्थात् शेयरमार्फत संकलन गरिने पूँजी र कर्जामार्फत संकलन गरिने पूँजी । अनि वित्तीय पूँजी संकलनका लागि सरकार तथा व्यवसायिक कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका वित्तीय औजारहरु बिक्री गर्ने गर्दछन्, जसलाई वित्तीय सम्पत्ति भनिन्छ । यस्तो सम्पत्ति जसलाई एउटा कागजी प्रमाणपत्रमा अभिव्यक्त गरिन्छ र जसको रुपियाँ पैसाले मूल्य निर्धारण हुन्छ । 

वित्तीय सम्पत्तिहरुको खरिद बिक्री गर्ने संयन्त्रलाई वित्तीय बजार भनिन्छ । वित्तीय बजारमा वित्तीय सम्पत्ति अर्थात् धितोपत्र वा सेक्युरिटिजहरुको खरिदबिक्री हुने गर्दछ । वित्तीय सम्पत्ति कागजी प्रमाणपत्रहरु हुन् जसको मूल्य वास्तविक सम्पत्ति जस्तै हुन्छ र यस्ता प्रमाणपत्रहरुलाई वास्तविक सम्पत्ति जसरी नै खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ । यद्यपि यस्ता सम्पत्तिहरुको आफैंमा उत्पादकत्व क्षमता भने हुँदैन । यिनीहरुलाई रुपैंया पैसामा अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ । अनि यस्ता औजारमार्फत संकलित रुपियाँ पैसा अन्य उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गरिन्छ ।

यस्ता वित्तीय सम्पत्तिहरु खरिदबिक्री गर्ने बजार भनेकै धितोपत्र बजार हो । धितोपत्र बजारमा यस्तै अभौतिक सम्पत्तिहरु लगानीकर्ताहरुबिच खरिदबिक्री हुने गर्दछ । नेपालमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडले त्यही धितोपत्रको कारोबार गर्ने गर्दछ । 

पूँजी बजारमा धितोपत्रको मूल्य धितोपत्रको माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलनका आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ । यो बजारको सैद्धान्तिक मान्यता हो । यद्यपि धितोपत्रको बजारमूल्य जुन कम्पनीको धितोपत्र हो, त्यसको कार्यप्रगति, कम्पनीले दिने संभावित लाभांश (प्रतिफल) र बजारमा उसले कमाएको छविका आधारमा पनि निर्धारण हुन्छ । त्यसै अनुसार कुनै पनि कम्पनीको प्रोफाइलको अध्ययन गरेर लगानीकर्ताले धितापत्र खरिद बिक्री गर्ने गर्दछ । 

तर, नेपालको धितोपत्र बजारमा मूलतः बजार संयन्त्रले होइन, केही सीमित व्यक्तिहरुले नै बजारलाई प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् र केही व्यक्तिको तजबिजमै बजार निर्धारण भइरहेको हामी पाउँछौं । त्यही प्रवृत्तिलाई व्यंग्य गर्दै कुनै समय पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको धितोपत्र बजारलाई ‘जुवाघर’को संज्ञा दिएका थिए । उनले त्यसो भन्दा अहिले सरकारमा रहेका कतिपय सत्ताधारी दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए पनि । 

तर, डा. भट्टराईले त्यो बेला पूँजी बजारले जसरी साना लगानीकर्ताको हक, हितको सुरक्षा गर्नुपर्दथ्यो र उनीहरुको थोरै लगानीको संरक्षण हुनुपर्दथ्यो त्यस्तो हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए र प्रतिकात्मक रुपमा पूँजीबजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिएका थिए । उनले धितोपत्र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न र व्यवस्थित गर्न आफू अर्थमन्त्री भएको बेला केही सुधारको पहल पनि गरेका थिए । 

हो, हाम्रो देशको पूँजीबजार भर्खर बामे सर्दैछ र बजार विविधिकरण हुन सकेको छैन । बजारमा वित्तीय औजारहरुको पनि विविधिकरण हुन सकेको छैन । पूँजी बजारको प्रारम्भिक चरणमा जुन उद्योग समूहको धितोपत्र कारोबार हुन्थ्यो, अहिले पनि तिनै उद्योग समूहको धितोपत्र कारोबार भइरहेका छन् । 

मूलतः नेपालको सेयरबजार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु, केही होटल तथा व्यापारिक कम्पनीहरुमै सीमित छ । फेरि नेपाली अर्थतन्त्रको जुन संरचनागत बनोट छ त्यसमा केही सीमित व्यापारिक घरानाकै कारोबार बढी देखिन्छ अनि त्यसैको प्रतिबिम्बन धितोपत्र बजारमा पनि देखिनु स्वाभाविक हो । 

उत्पादनदेखि आयात–निर्यात तथा सेवामुखी व्यवसाय पनि केही सीमित व्यक्तिको व्यापारिक घरानामै केन्द्रित छ । त्यसैले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमार्फत ठूलो पैमानामा वित्तीय पूँजी संकलन गरी आर्थिक कारोबार गर्ने प्रचलन नै कम छ । यसर्थ, नेपालको पूँजी बजार तिनै बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी एवं केही जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्र कारोबारमै सीमित देखिएको छ । 

एकातिर नेपालको पूँजी बजारको विविधिकरण हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर पूँजी बजारमा कारोबार गर्ने साना लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । पूँजी बजारको कारोबार मूलतः ठूला लगानीकर्ताहरुको पहुँच र प्रभावमा सञ्चालित हुने गरेको छ । सरकारले पनि पूँजी बजारको विस्तार र विकासका लागि खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिएको छैन । 

यसपालीको बजेटमा ५० करोड भन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षको आयकरमा १० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसबाट केही हदसम्म सरकारले पूँजी बजारको आयतनलाई वृद्धि गर्न खोजेको जस्तो त देखिएको छ तर, अर्थमन्त्रीले त्यही बामे सर्दै गरेको पूँजी बजारलाई भने पूँजीगत लाभकर बढाएर ‘कू’ गरिदिएका छन् । सरकारले पूँजी बजारमा साना लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी वित्तीय पूँजी संकलन र परिचालनलाई बढावा दिनुको साटो झन् पूँजीगत लाभकरको प्रतिशत बढाएर साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्यमार्फत यसअघि धितोपत्र कारोबारमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलाई ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । जुन सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि न्यायोचित छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले भर्खरै मात्र एक परिपत्र जारी गरी बोनस र हकप्रद सेयरमा धितोपत्रको अंकित मूल्य अर्थात् रु. १०० लाई आधार मूल्य मानी पूँजीगत लाभ कर गणना गर्न परिपत्र जारी गरेपछि झन् नोक्सानीमा पनि कर तिर्नुपर्ने उल्टो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट पूँजीबजार नै आतंकित बन्न पुगेको छ । सरकारको यस्तो कदमलाई लगानीकर्ताहरुले प्रतिगामी भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । यसबाट सरकारले बामे सर्दै गरेको पूँजीबजारको घाँटी अँठ्याउन खोजेको भान हुन्छ । 

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्घोष गरेको सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा भने कतिपय सन्दर्भमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरित कर व्यवस्था गरेको छ । प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत समन्यायिक वितरण प्रणालीमा जोड दिएको अर्थमन्त्रीले साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित हुनेगरी पूँजीगत लाभ कर बढाउनु उचित थिएन । 

बरु कारोबार रकमको आधारमा निश्चित रकमको कारोबारसम्म करमुक्त गरेर ठूलो कारोबारमा कर लगाएको भए हुन्थ्यो । भर्खरै बामे सर्दै गरेको पूँजी बजार अनि त्यसमा ससानो लगानी गरी आफ्नो दैनिकी गुजार्न अग्रसर साना लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले असाध्यै क्षुद्र व्यवहार गरेको साना लगानीकर्ताहरुको दुखेसो छ । के सरकारको यसतर्फ ध्यान जाला ?

जसरी बैंकहरुले साना निक्षेपकर्तालाई बचतको मुख्य आधार बनाएका हुन्छन्, त्यसैगरी पूँजी बजारमा पनि साना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकियो भने त्यसको आयतन बढ्ने संभावना ज्यादा हुन्छ । किनकि साना लगानीकर्ताहरु निकै ठूलो संख्यामा पूँजी बजारतिर आकर्षित भए भने वित्तीय पूँजी संकलनको दर पनि बढ्न जान्छ र हामीले त्यो पैसालाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्छौं । 

यसर्थ, सरकारले साना लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न एउटा निश्चित रकमसम्मको लगानीलाई सहज बनाइदिनुपर्छ । पूँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रहरुमा प्राथमिकता तोकेर त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमार्फत आउनुपर्ने व्यवस्था गरी साना लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी धितोपत्र कारोबारमा पनि साना लगानीकर्ताहरुको समेत पहुँच स्थापित गर्नका लागि पूर्ण रुपमा स्वचालित प्रणाली (फूल अटोमेटेड सिस्टम) मा धितोपत्रको कारोबार हुन जरुरी छ । त्यसैगरी अहिले शेयर दलालहरुले जसरी बजारलाई म्यान्यूपुलेट गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन् यसलाई रोक्नका लागि र धितोपत्रमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई शेयर दलालको लाइसेन्स दिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । 

यसो भयो भने काठमाडौं र त्यसमा पनि शेयर दलालकै कार्यालयमा केन्द्रित धितापत्र कारोबार बैकिंङ्ग सञ्जालसँगै देशभर फैलिनेछ र सहजै कारोबार संभव हुनेछ । अबको युगमा वित्तीय पूँजीबिना विकास र समृद्धि संभव छैन, त्यसैले सरकारले वित्तीय पूँजीको संकलन र परिचालनलाई टेवा पुग्ने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम र व्यवस्थाहरु ल्याउनुपर्छ ।

केही सीमित व्यापारिक घराना र शक्ति अनि सत्ताको सन्निकट रहने सीमित व्यक्तिमा रहेको आर्थिक पहुँचलाई पनि सर्वसाधारण लगानीकर्तासम्म निक्षेपण गर्नु जरुरी हुन्छ । देश संघीय स्वरुपमा पुनःसंरचित भइसकेको अवस्थामा वित्तीय र आर्थिक गतिविधिलाई पनि संघीय स्वरुपमा लैजानुपर्छ । यसका लागि केही व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको दबदबा रहेको नेपालको अर्थप्रणालीलाई धेरैको स्वामित्व स्थापित हुने गरी तलतिर बग्न दिनुपर्छ । समाजवादको सपना बुन्ने सरकारले समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका अवयवहरु पहिचान गरी लागू गरोस् ।

manikar.nibartaman@gmail.com

Twitter : @nibartaman

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X