एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
तीन महिना अघि नै उपेन्द्र यादव मन्त्री भैसक्थे, तर...
काठमाडौं–संघीय समाजवादी फोरम नेपालले फागुन २२ गते नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि विभिन्न चरणमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेसँग फोरम नेपालले वार्ता पनि गरेको थियो ।
वार्ता सकारात्मक देखिएपछि फोरम नेपालको पदाधिकारी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै फागुन २३ गते उपेन्द्र यादव संसदीय दलको नेतामा चयन भए ।
त्यति मात्र होइन, फागुन २७ गते बानेश्वरको संसद भवनमा उनको पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासमत तथा राष्ट्रपति चुनावमा सघाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा दिएका चियापानमा फोरम नेपाल पनि सहभागि भयो ।
यस्तो रह्यो उपेन्द्र यादवको सत्ता यात्रा
चैत २ गते तेस्रोपटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलमा फोरमलाई दुईवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिने कुरा भएको थियो ।
तर, फोरम नेपाल त्यतिबेला सकारात्मक देखिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, को–को ?
त्यतिवेला अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दावी गरेका थिए ।
त्योसँगै सविधान संशोधनको विषयमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएकै दिनदेखि फोरम नेपालले प्रतिनिधि तथा राष्टिय«सभा सदस्यहरुलाई धुलिखेलमा प्रशिक्षण राखेको थियो ।
सत्ताधारी दलले राज्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय मन्त्रालय फोरम नेपाललाई दिने भनेर मन्त्रालय खाली नै राखेको थियो ।
चैत ४ गते मन्त्रीको नाम चयन तथा सरकारमा सहभागिको औचित्यको विषय लिएर फोरमको पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो ।
तर, त्यो बैठकले मन्त्रीको नाम चयन गर्न सकेन ।
चौथो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार : उपेन्द्रलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मन्त्रीको नाम किन पठाइएन ?
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिना सहमति सरकारमा सहभागि नहुने प्रतिकृया दिएका थिए ।
त्यसपछि पनि सहमतिका लागि फोरम नेपाल र सत्ताधारी दलबीच पटक–पटक छलफल भयो । तर कुरा मिल्न सकेको थिएन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण जानुअघि नै फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागि गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो, जुन विषय प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि चैत १० गते फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल पनि गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दुईवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री ठीक पारेर राखिएको तर उनीहरुकै पार्टीभित्र विवादका कारण मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको प्रतिकृया दिएका थिए ।
कुरा कहाँ विग्रिएको थियो ?
फागुन १३ गते नै प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र यादवबीच फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति थियो ।
अनौपचारिक सहमतिमा ‘मधेश आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरिनेछ’ भन्ने थियो ।
यसबाहेक फोरमलाई दुइ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने निर्णय थियो ।
केले रोक्दैछ राजपा नेपालको सत्तारोहण ?
खानेपानीसहितको सहरी विकास मन्त्रीमा यादव जाने र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोरमको अर्को नेतालाई पठाउने समझ्दारी भएको थियो ।
सहमति अनुसार १४ गते सपथ ग्रहण गर्ने भनिएको थियो । यादवले १५ गतेको लागि प्रस्ताव राखे ।
पार्टीको बैठक राखेर निर्णय गराउनु पर्ने बाध्यता यादवले सुनाएका थिए ।
१५ गते नै सपथ लिन यादव सहमत थिए ।
१४ गते नै माओवादीका मन्त्रीले सपथ लिए ।
१५ गते उपेन्द्रसहितका मन्त्रीले सपथ लिने तयारी थियो ।
उर्जा, जलस्रोत एउटा मन्त्रालय र सिंचाई अर्को छुट्टै मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यहिँ वैठकमा बिना मगरलाई सिंचाई मन्त्री बनाउने समझदारी भएको थियो ।
त्यो सहमतिसहित दह्रो हात मिलाएर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रचण्ड र ओली उठेका थिए बालुवाटारबाट ।
सात वर्षपछि उपेन्द्रको सत्तारोहण : यसकारण जाँदैछन् सरकारमा
१३ गते बेलुका ६.३० मा उपेन्द्र र प्रचण्ड बालुवाटारबाट हिडे ।
७.३० मा मन्त्रिपरिषदको बैठक ओलीले बालुवाटारमै बोलाएका थिए ।
त्यहिँ बैठकबाट ओलीले सिंचाई मन्त्रालयलाई उर्जा र जलस्रोतमा राखेर सहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय छुटयाए ।
तर, त्यो बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको यादव र प्रचण्ड दुवैसँग छलफल परामर्श भएको थिएन ।
भोलिपल्ट सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी निकालेको थाहा पाएपछि उपेन्द्र झस्किए ।
यादवलाई शंका लाग्यो–फोरमलाई सरकारमा नलैजाने खेल शुरु भयो ।
प्रचण्डले यादवलाई परराष्ट्र वा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय दिउँ भनेर प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले मानेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यादवलाई मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि फोरम रिसाएको थियो ।
त्यसपछि फोरमको सरकारमा सहभागी हुने योजना ढिला हुँदै गयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय नटुंगाएका यादव तीन महिना अगाडि नै मन्त्री भैसकेका हुन्थे ।
फागुन १४ गते विग्रिएको खेल पुरानै ठाँउमा आउन तीन महिना लाग्यो ।
जेठ १४ गते सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र फोरमबीच लिखित सहमति भयो ।
त्यहीँ सहमति अनुसार यादव आज सरकारमा सहभागि भए ।
दुई बुँदे सहमति पत्रमा संविधान संशोधन लगायतका विषयलाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्नेसँगै फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
