–एसके यादव

काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्दै केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने भएपछि तराई मधेसदेखि काठमाडौँसम्म सोही दलको चर्चा छ । 
कसैले त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छन् भने फोरमको यो ‘मुभ’ को आलोचना गर्ने पनि छन् । जे होस्, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सात वर्षपछि सरकारमा सहभागी हुँदैछ । 

एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६८ सालमा गठन भएको सरकार सहभागी भएको फोरम नेपाल त्यस यता कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएको थिएन । सात वर्षमा सातजना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए तर तीमध्ये कुनै पनि सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भएन । 

झलनाथ खनालपछि माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा आली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनीहरुले फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर, फोरम नेपाल सरकारबाट टाढै रह्यो ।

यसबीच फोरमले के गर्यो ?
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, झलनाथ खनाल नेतृत्वमा तीन महिना मात्र हामी सहभागी भयौँ, त्यो ढलेपछि अन्य सरकारमा जाने इच्छा कहिल्यै भएन । ६–९ महिनाभन्दा बढी कुनै सरकार चलेन । त्यसमा अल्झिनुभन्दा राम्रो संविधानमा आफ्नो कुरा उल्लेख गराउनमा ध्यान दिनु नै बेस भनेर खबरदारीमा लाग्यौँ ।’

उपेन्द्र यादवले भने जस्तै २०६८ देखि २०७५ सम्मको अवधि फोरम नेपालका लागि आन्दोलनको वर्ष रह्यो । सरकारमा नगएपछि संसद र सडकमा फोरम नेपाल आफ्नो भूमिका बढायो । संविधान निर्माणका लागि समितिहरुमा हुने बहसमा आफूलाई केन्द्रीत गर्यो । 

हुन त त्यति बेलासम्म फोरम नेपाल चार–पाँच टुक्रा भइसकेको थियो । फोरम टुक्रा– टुक्रा भएका कारणले उपेन्द्र यादवलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । पार्टी विभाजन भएपछि उनले नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई आगाडी बढाए । 

संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी, पिछडिएका वर्गको अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गराउन सम्पूर्ण बल फोरम नेपालले लगाएको थियो ।

त्यति बेलासम्ममा मधेशवादी दलले गठन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट फोरम नेपाल अलग भइसकेको थियो । मोर्चाका अन्य घटक दल तमलोपा, सदभावना, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलहरु भने सरकारमा सहभागी हुँदै आइरहेका थिए । 

ती दलहरु खिलराज रेग्मीको सरकारसम्म आफ्नो उपस्थिति देखाएका थिए । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा पार्टीका नेताहरु सहभागी नभएपनि ती दलहरुले आफूनिकट पूर्व कर्मचारीहरुलाई पठाएका थिए । यता, फोरम नेपालले त्यसका कुनै चासो लिएन ।

माधवकुमार नेपालपछि डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको बेला मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरुको एउटा समूह बनेको थियो । त्यसमा तत्कालिन माओवादीका मधेशी नेता प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, भरत साह, काँग्रेसका अमरेशकुमार सिंहलगायत एमालेका  पनि केही नेताहरु निकै सक्रिय थिए । 

त्यसको नेतृत्व पनि फोरम नेपालल नै गरेको थियो । त्यो समूहले गर्दा तत्कालिन संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत पुगेको थियो । दुई तिहाई बहुमत पुग्नेगरी हस्ताक्षर समेत संकलन भइसकेको थियो । त्यसलाई तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि बुझाएको थियो । यी सबै काम उपेन्द्र यादवको अगुवाईमा भएको थियो ।

अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘त्यतिबेला फोरम नेपाल सक्रिय नभएको मधेशी, आदिवासी जनजातिले कुनै अधिकार पाउने सम्भावना थिएन र पछि तत्कालिन तीन दलले षड्यन्त्र गरेर संविधानसभा नै विघटन गराए । त्यो निकै दुःखद पक्ष थियो । मधेशी, आदिवासी जनजातिहरुको दबाब यतिसम्म पर्यो कि त्यसबाट आत्तिएर तीन दलले संविधानसभा नै विघटन गरे ।’

संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालिन माओवादीको प्रस्तावमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा आयो । फोरम नेपालले त्यतिबेला पनि त्यसको विरोध गरेको थियो । 

गैर दलीय सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर फोरम नेपालले दह्रो अवाज उठाएको थियो । तर, अन्य मधेशवादी दलहरु मौन बसे । पछि  त्यो सरकारमा पनि आफ्नो हिस्सा लिएर आ–आफ्नो प्रतिनिधि पठाए । 

दोस्रो संविधानसभाको चुनावको समय सबै मधेशवादी दल मिलेर चुनाव लड्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर, त्यतिबेला कसैले कसैलाई स्वीकार गरेनन् । तत्कालिन तमलोपा र सद्भावना पार्टीका नेताहरुको आरोप छ - उपेन्द्र यादवले नै तालमेल गर्न चाहेनन् ।

फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले पनि दल फोडुवाहरुसँग तालमेल नगर्ने भन्दै विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिएको कारण तालमेल हुन सकेको थिएन ।

अन्ततः त्यसको परिणामस्वरुप सबै मधेशवादी दल कमजोर भयो । यहाँसम्म कि त्यतिबेला मधेशी शीर्ष नेताहरुमध्ये उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, महेन्द्र राय यादवले मात्र चुनाव जितेका थिए । त्यो पनि बल्ल–बल्ल ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कमजोर भएको फोरम नेपालले तत्कालिन माओवादीसँग गठबन्धन बनाउनतिर लाग्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गठन भयो । पछि, त्यसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तमसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वका सदभावना पार्टी पनि सहभागी भयो ।

यी दलहरु बाहिर एउटै टेबलमा बस्न सकिरहेका थिएन । तर, तत्कालिन माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडामा प्रचण्डका सामु भने सबै एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरेका थिए ।

उपेन्द्र यादवको अग्रसरतामा ६ दलको त्यो गठबन्धन ३३ दलको भयो । आदिवासी जनजाति तथा अन्य साना दलहरुलाई जोड्ने काम उपेन्द्र यादवले गरे । त्यो ३३ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । 
देशैभरि त्यो गठबन्धनले विरोधका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको थियो । गठनबन्धनले द्रुत गतिमा अगाडी बढिरहेको थियो । 

त्यति नै बेला अचानक १६ बुँदे सम्झौत भयो । त्यो गठबन्धनबाट प्रचण्डसहित विजयकुमार गच्छदार, प्रेम सुवाललगायतका नेताहरु पनि निस्किए । 

गठबन्धनको बहुमत प्रचण्डतिर नै देखियो । पछि विस्तारै गठबन्धन निस्कृय हुँदै गयो भने मधेशी मोर्चा सक्रिय भयो । गठबन्धन क्रियाशील रहको बेला मधेशी मोर्चा पुनःगठन भइसकेको थियो । गच्छदारसहित तीन दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेर संविधान निर्माणतिर कदम बढाएपछि सडकमा मधेशी मोर्चा सक्रिय भयो ।

मधेशी मोर्चाले मात्र बल नपुगेपछि उपेन्द्र यादवले आदिवासी जनजातिहरुलाई जोडे । मधेशी मोर्चासहितको एउटा छुटै लोकतान्त्रिक गठबन्धन उनले बनाए । त्यसका नेतृत्व आफैले गरे । 

आदिवासी जनजातिहरुको संगठनतिर उनको ध्यान यस्तो गयो कि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरण नै गरे उनले । उनले त्यतिबेला समाजवादी लगायत अन्य तीनचार वटा दलसँग एकीकरण गरे । त्यसले उपेन्द्र यादवलाई आत्मबल दियो ।

मधेशी मोर्चाले मधेशमा नाकाबन्दीसहित बन्द हड्तालको सशक्त आन्दोलन गरेपनि तत्कालिन सरकारले केही सुनुवाई नगरेपछि उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई काठमाडौँमा सक्रिय गराए । यादवले आफ्नै अग्रसरतमा काठमाडौँ आन्दोलनको शुरुवात गरे । त्यसलाई गठबन्धनमा रहेका राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरुले भित्रैदेखि स्वीकार गरेका थिएनन् । 

तैपनि गठबन्धनले आन्दोलन गरेको छ भनेर सबै सहभागी भएका थिए । सिंहदरवार घेराउ गर्नेदेखि लिएर बालुवाटारमा धर्ना बस्नेसम्मको काम भएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवकै अग्रसरतमा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा कोणासभा गर्नुको साथै सभा जुलुस पनि आयोजना गरियो । त्यसमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादवहरुले कहिल्यै खुलेर सहयोग गरेनन् ।

राजधानी केन्द्रीत कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर झर्रा टार्ने काम मात्र गरिरहेका थिए । तर, त्यतिबेला पनि उपेन्द्र यादवले हार भने मानेनन् ।  उनलाई त्यतिबेला शरतसिंह भण्डारीले साथ राम्रो दिएका थिए । तत्कालिन तमसपाका अध्यक्ष भण्डारीले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गएर मन्तव्य पनि दिएका थिए ।

उपेन्द्र यादवले आफ्नै अग्रसरतमा टुँडिखेलमा एक महिनासम्म रिले अनसन सञ्चालन गरे जसले गर्दा विश्वको ध्यानाकर्षण भयो । यति गर्दा पनि सरकारले मधेसको माग सुनुवाई गरेन । त्यतिबेला तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन हुँदा पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा टसमस भइरहेका थिएनन् ।

ठीक त्यही बेला प्रचण्ड ओलीको साथ छाडेर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा लिएर सरकार बनाए र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड आफैले गरे ।

त्यो सरकारलाई फोरम नेपाललगायत अन्य मधेशवादी दलले पनि समर्थन गर्यो । प्रचण्डले मधेशवादी दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरे । तर, संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागि नहुने अडान लिएर उनीहरु बसे । 

त्यति नै बेला स्थानीय चुनाव गराउने सरकारले घोषणा गर्यो । दुई चरणमा हुने स्थानीय चुनावमा फोरम नेपालले पनि भाग लिने भयो । त्यतिबेला उनको निकै आलोचना भयो । खासगरी मधेशवादी दलका नेताहरु खुलेरै विरोध गरे । मधेशलाई धोका दिएको उनीहरुको आरोप थियो ।

तर, वर्तमान आवश्यकताका आधारमा चुनावमा भाग लिएको तर मधेशको मुद्दा नछाडेको प्रतिकृया उपेन्द्र यादवले दिएका थिए । फोरम नेपालले पहाडमा खासै उपलब्धी गर्न सकेन । मधेशवादी दलको विरोधका कारण २ नम्बरबाहेक मधेशमा पनि सोचे अनुसार फोरम नेपालले सफलता हासिल गर्न सकेन । 

पछि दुई नम्बर प्रदेशमा भएको चुनाव हुने बेलासम्म मधेशवादी दलहरु एकीकृत भएर राजपा नेपाल बनाइसकेको थियो । राजपा नेपालले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा भाग लियो । फोरम नेपाल र राजपा बीच चुनावमा तालमेल पनि भयो । गठबन्धनले चुनावमा सोचेभन्दा राम्रो सफलता हासिल भयो । 

राजपा नेपाल प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य कुनै प्रदेशमा भाग लिएन तर फोरम नेपालले सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएको थियो । यद्यपि, फोरम नेपाललाई दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य ठाउँमा सोचे जस्तो सफलता हात लागेन ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको समय फोरम नेपालले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरणको प्रयास पनि गर्यो । तर, त्यो सफल भएन । यहाँसम्म कि एमाले र माओवादी केन्द्रले बनाएको वामगठबन्धनमा पनि सामेल हुने प्रयास पनि गरे । त्यसमा पनि सफल भएनन् । अन्त्यमा काँग्रेससँग अनौपचारिक गठबन्धन गरेर ठाउँ–ठाउँमा चुनावी तालमेल गर्यो । 

चुनाव सम्पन्न भएपछि फोरम नेपाल दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा राजपाको सहयोगमा सरकार बनाउन सफल भयो ।

सरकारमा किन सहभागी ?
प्रदेश दुईमा मुख्यमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर मन्त्रीहरु पनि चयन गर्यो फोरमले । अहिले केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गरेको छ । 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘राजनीतिमा एकैनासले रहनुहुँदैन, आवश्यकता र परस्थिति अनुसार राणनीति परिवर्तन गरिरहनुपर्छ र फोरम नेपालले आवश्यकता अनुसार आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्यो र त्यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भयो ।’

‘मधेशवादी दल सरकारमा जानुहुँदैन, जहिले सडकमै रहनुपर्छ भन्ने कही लेख्या छ र ?,’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘एउटा तप्का मधेशवादी दल सरकारमा जाँदै नजाओस् र जहिले बाहिर बसोस् भन्ने चाहन्छ । यो कुरा हामीले रणनीतिक ढंगबाट बुझ्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘फोरम नेपाल दुईटा अभियान एकैसाथ पुरा गर्नका लागि सरकारमा सहभागी भइरहेको छ । एउटा हो, संविधान संशोधन, अधिकार र पहिचान । अर्को हो, आर्थिक समृद्धि र विकास । यी दुईटा कुरालाई मुख्य लक्ष्यको रुपमा लिई फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुँदैछ ।’

संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेको र नेकपाले नचाहेसम्म संविधान संशोधन नहुने भएको भन्दै त्यसका लागि पनि सरकारमा सहभागी हुन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘नेकपाले आग्रह गरेर फोरम नेपाल सरकारमा गएको हो । संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर नेकपाका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् र सरकारमा गएर दबाब दिएर संशोधन गराउने प्रयास गर्छौँ ।’

संविधान निर्माण भएर तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको र सधैँ संक्रमणकाल लम्ब्याएर देशलाई बर्बाद गर्न नहुने बताउँदै अध्यक्ष यादवले देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि केही गर्ने बेला यही रहेको पनि जिकिर गरे । 

विगतमा आन्दोलन र द्वन्द्वका कारण देश पछाडी परिसकेको कारण अब अधिकारको लडाई र विकास र समृद्धिका एजेण्डा साथ साथ लैजानुपर्छ भनेर आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुन लागेको उनको तर्क छ । 

‘अब पनि एक अर्कालाई विरोध गरेर बस्ने बेला यो होइन,’ उपेन्द्र यादवले भने ।