काठमाडौँ । इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको बाम सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ का लागि देश चलाउन तयार गरेको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेसँगै बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्षको बहस सुरु भैसकेको छ । 

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार बनेकाले पनि सरकारले ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रमबारे सबै तह र तप्कामा चासो र अपेक्षा अलि बढी नै थियो । 

त्यसमा पनि निर्वाचन अघि ‘लोकप्रिय’ घोषणापत्र बनाएर चुनावमा होमिएको बामगठबन्धनले बहुमत पाएर सरकार बनाएको थियो । अझ तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेपछि बाम गठबन्धन मात्र नभएर एउटै पार्टी बनेपछि जनताका आशा अरु थपिएका थिए ।

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका विषयलाई सहजै कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा जनमानसले लिएका थिए ।

तर, सरकारले ल्याएको बजेटले चुनावअघि आफैले जनतामा पुर्याएका प्रतिबद्धताकै वेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारण जनतामा निराशा पैदा हुनुका साथै उनीहरुका आफ्नै प्रतिबद्धताप्रति पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । 

आकर्षक नारा र योजना बाँडेर मत तानेका दलहरुले निर्वाचन जितिसकेपछि बनाएको  सरकार र त्यो सरकारले ल्याएको बजेटबाट निम्न वर्गका जनतामा खासै उत्साह छाउन सकेको पाइँदैन । 
यतिसम्मकी सबैभन्दा लोकप्रिय बनेको बृद्धभत्ता बृद्धिमै यो सरकारले कन्जुस्याई गरेपछि आलोचना चुलिएको छ । 

यद्यपि सरकार पक्षले भने सम्बृद्धि र सुशासनका लागि यो बजेट उत्कृष्ट भएको दावी गर्दै आएको छ । 

यी हुन् घोषणापत्रमा लेखेका तर, बजेटमा छुटेका विषय 

१.सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ । 

२.सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ । गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ । 

३. संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

४. घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई ५ वर्षभित्र घरवार उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी र समुदायको संलग्नताको प्रवद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ । 

५. सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ । कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । 

६.२०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइनेछ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

७.कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ ।

बजेटमा समेटिएको 
तर, बाम सरकारले घोषणा गरेको बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षातर्फ यसअघि बृद्धबृद्धाहरुलाई दिँदै आएको २ हजार रकममा कहीँकतै पनि बढाउने उल्लेख गरिएको छैन । 

वक्तव्यमा भनिएको छ –‘सवै नागरिक संरक्षित भएको अनुभुत गर्न विद्यमान एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी  कार्यन्वयन गरिनेछ । जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङगताभएका लोपोन्मुख आदिलाई राज्यले दिँदै आएको सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुविधाहरु थप गर्दै लगिनेछ ।’ 

तर, तत्कालिन एमाले र माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता अन्र्तगर्त बृद्धाबृद्धहरुले पाउने रकम ५ हजार पुर्याउने उल्लेख छ । तर यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न दलहरुले बजेट निर्माणका समयमा ध्यान दिएको देखिएन । त्यस्तै ६५ बर्ष उमेरका बृद्धबृद्धालाई सार्वजनिक यातायातमा २५ र ७५ बर्ष पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ भनेर सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । तर, यसबारे बजेटमा केही खुलाइएको छैन । 

अर्कोतर्फ सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र शिशुको पोषणका लागि एकमुष्ट ५ हजार दिने दलको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, बजेटमा त्यो रकम २ हजारमा सिमित गरिएको छ । 

त्यतिमात्रै होइन, बजेटमा बृद्धाबृद्धलाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भनेर लेखिएको छ ।  त्यसो हो भने आफ्ना घरमा भएका बृद्धबृद्धाको यस अघिचाहिँ कसले कसले हेरचाह गरेको थियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

अर्कातर्फ चुनाव जित्न दलहरुले शिक्षालाई समयसापेक्ष र जीवनउपयोगि बनाउन भन्दै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट भनेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने त्यस्तो देखिएन । यो वर्षको कुल बजेटमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा  १ अर्ब ३४ अर्व ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छ । जबकी कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउदा २ खर्ब ६० अर्व हाराहारीमा हुन आउछ ।

त्यस्तै घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई ५ वर्षभित्र घरवार उपलब्ध गराइने बाम घोषणापत्रमा भएपनि त्यसका लागि बुँदागत रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम पारिएको छैन ।

प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर संयुक्त घोषणापत्रमा राखिएको छ तर बजेटमा त्यसबारे कतै प्रष्ट पारिएको छैन । अर्कोतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालिन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएपनि त्यसबारेमा बजेट तथा कार्यक्रममा कतै उल्लेख छैन । 

त्यतिमात्रै होइन वर्तमान सरकारले स्वास्थ्यतर्फ यसअघि सरकारले गम्भीर प्रकारका बिरामीलाई दिँदै आएको राहतरकमलाई समेत निरन्तरता दिन चाहेको देखिएन । यसअघि क्यान्सर, स्पाइनल इन्ज्युरी लगायतका विरामीलाई सरकारले मासिक ५ हजार रकम दिँदै आएकोमा त्यसबारे यो सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । 

अर्कोतर्फ जनताको प्रत्यक्ष र दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा पनि बजेट मौन छ । यसअघि बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने भनिएपनि बजेटमा सिन्डिकेट अन्त्य बाहेकका विषयलाई औपचारिकतामात्रै दिइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रत्येक भाषणमा नछुटाउने विषय हो जलमार्ग । जलमार्गको कुरा गरेपछि यसको चर्चा पनि पछिल्लो समय धेरै हुने गरेको छ । जलमार्गको विषय घोषणापत्रमा पनि छ । तर, बजेटमा भने रेलमार्ग, सडकमार्ग र सुरुङमार्ग भएपनि यो विषय कहिँ उल्लेख गरिएको छैन । 

त्यस्तै दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा भूकम्प पीडितलाई नीजि आवास निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान र तीन लाख निव्र्याजी ऋण दिने भनेपनि बजेटमा त्यसबारे केही खुलाइएको छैन यसले पीडितहरुमा पनि निराशा छाएको छ । यसअघिको देउवा सरकारले अन्तिम समयमा भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख बनाउने चर्चा चलाएपनि उक्त निर्णय समेत लिखित नभएको भन्दै यो सरकारले त्यसलाई हल्ला चलाएको भनेर प्रष्टिकरण दिएको थियो ।