न्यूयोर्क । न्यूयोर्क राज्यको क्यामिलस निवासी एक ३० वर्षे युवकलाई भर्खरै एक न्यायाधीशले आफ्नो अभिभावकको घर छाड्न आदेश दिएका छन् । ती अभिभावक छोराले स्वतःस्फुर्त रुपमा आफ्नो घर नछाडेपछि अदालत पुगेका थिए ।

अभिभावक मार्क र क्रिस्टिना रोटोण्डोले महिनौँ अघिदेखि आफ्नो छोरा माइकललाई आफ्नै वासस्थान खोज्नको लागि दबाब दिइरहेका थिए । रिपोर्ट अनुसार उनीहरुले फेब्रुअरी २ बाट छोरालाई यसबारे पटक–पटक जानकारी गराएका थिए । 

ती अभिभावकले छोरालाई घर छाडे शुरुवाती खर्चको लागि ११०० डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर उनीहरुका अनुसार छोराले उक्त रकम लिएको तर घर भने छाडेनन् । 

अभिभावकका अनुसार माइकलले त्यति पैसाले अन्यत्र जीवन धान्न नसकिने बताएका थिए । अन्य विकल्पले छोरालाई घर निकाल्न नसकेपछि अन्ततः उनीहरु स्थानीय अदालतमा पुगेका थिए ।

रिपोर्ट अनुसार माइकल रोटोन्डो विगत आठ वर्षदेखि आफ्नो अभिभावकसँग बसिरहेका छन् । र, उनी घरको दैनिक काम र घरखर्चमा कुनै योगदान पनि गर्दैनन् । 

छोरालाई आत्मनिर्भर गराउने अन्य विकल्पले काम नगरेपछि २ फेब्रुअरीको दिनमा उनीहरुले माइकललाई एक नोटिस लेखेका थिए । 

“माइकल, तिम्रो आमासँग छलफलपछि हामीले तिमीले तत्काल यो घर छोड्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिएका छौँ । तिमीलाई आफ्नो सामान खाली गर्नको लागि १४ दिनको समय दिइएको छ । त्यसपछि तिमीलाई फर्कन दिइनेछैन । यो निर्णय लागु गर्न हामी आवश्यक जुनसुकै कदम उठाउन बाध्य हुनेछौँ,” पिता मार्कले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

११ दिनपछि उनीहरुले यो नोटिसबारे पुनः सम्झाएर कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए । उक्त पत्रमा लेखिएको थियो : “माइकल, तिमी यो घरमा पाहुना मात्र हौ । तिमीले यहाँ लामो समय बस्नको लागि कुनै लिज वा सम्झौता नगरेकाले हाम्रो अनुमति बिना तिमी यहाँ बस्न पाउँदैनौँ । मार्च १५ सम्म पनि तिमीले यो घर नछाडेमा तिमीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

त्यो चेतावनी र त्यसपछिका अन्य थप पत्रहरुको बेवास्ता गरेपछि मे ७ मा अदालतमा गएर माइकलकी आमाले छोरालाई आफ्नो घरबाट हटाइ पाउँ भन्ने निवेदन दिएकी थिइन् ।

अदालतमा माइकलले ६ महिनाको समय मागेका थिए । न्यायाधिस सामु उनले आफूले घरधन्दा र घरखर्चमा योगदान नगरेकोले अभिभावकको यो ‘प्रतिशोधपूर्ण’ कदम चालेको बताएका थिए ।

तर न्यायाधिसले उनको कुरा नसुनेर उनलाई अभिभावकको घर छाड्न निर्देशन दिएका छन् । 

अदालतको उक्त निर्णयपछि रोटोण्डोले यो फैसला ‘अपमानजनक’ भएको भन्दै आफूले यस निर्णय विरुद्ध अपिल गर्ने सोचेको बताए ।