केन्द्रीय संस्करण

उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो, के छ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐनमा ?

person access_timeजेठ १३, २०७५ chat_bubble_outline0

नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि दुई दशकदेखि व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित रूपमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै विभिन्न बहानामा उपभोक्ताहरू मार खाँदै आएको तीतो यथार्थबीच अस्थिर रूपमा विकास भएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८ चैत १५ गतेको निर्देशनात्मक आदेशपछि २०७०।७।२७ गतेको वाणिज्य विभागको नो अब्जेक्सन लेटर, २०७०।०८।२० गतेको कार्यदलको गठन भएको थियो । लामो अध्ययन, बहस, छलफल हँुदै विभिन्न खालका उतार–चढाव पार गर्दै अन्ततः तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रीज्यूले २०७४।६।२४ गते व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने विद्येयक २०७४ निर्णयार्थ प्रस्तुत र पास गरियोस् भनी पेश गरी संसद बैठकको बहुमतले विधेयक पास गरियो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा मिति २०७४।७।१ गते प्रमाणीकरण गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड (६७) काठमाडाँै, कात्तिक १ गते, २०७४ साल अतिरिक्ताङ्क २३ (क) रूपमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ बनेपछि यसमा आबद्ध व्यवसायी तथा लाखौँ उपभोक्ताहरू आफ्नो व्यावसायिक ग्यारेन्टीसहितकोे असीमित आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुने र व्यवसाय तथा उपभोक्तामैत्री ऐन बनेको ऐतिहासिक सफलता मिलेको विश्लेषण भइरहेको छ । यो ऐन पास भइसकेपछि विश्व बजारमा व्यापक चासो र बहस भइरहेको छ र धेरै कम्पनीहरू नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेका छन् । यो ऐन एसियामा नै अत्यन्त कडा रहेको बहस पनि भइरहेको छ । किनकि ऐनको दफा ५० मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा पुनः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र पुनः जारी गरिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा गलत मनसाय र योजनाका साथ व्यवसाय गर्ने इजाजतवालालाई निरुत्साहित गरेको छ । यो ऐनअन्तर्गत इजाजतपत्र लिई व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्दा कम्तीमा पचास प्रशित स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा वृद्धि गरी मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ प्रवेश गराउँदै राष्ट्रवादतर्फ उन्मुख ऐनका रूपमा पनि लिइएको पाइन्छ । यस व्यवसायमा वितरक हुन कुनै पनि किसिमको शैक्षिक योग्यता र लगानी आवश्यकता नपर्ने, अनलाइन अफलाइन दुवैबाट व्यापार विस्तार हुने फुलटाइम र पार्टटाइमसमेत गर्न सकिने भएकाले विश्वमा नै असीमित रोजगार र आम्दानी सिर्जना गर्ने अपार सम्भावना भएको पारदर्शी व्यापारका रूपमा हेरिन्छ । यसमा व्यवसायीले आफ्नो छुटै सफ्टवेयर राख्ने आफ्ना वितरक वा ग्राहकहरूको हिसाब किताब अनलाइनमा नै व्यवस्थित गर्ने र प्रत्येक वितरक वा ग्राहकले आम्दानी गरेको भुक्तानी गर्दा हरेक वितरकको व्यक्तिगत पानमा इन्कम ट्याक्स बुझाउने भएकाले राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत सकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

आज नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा लगभग वार्षिक साढे तीन लाखभन्दा ज्यादा विदेश पलायन भइरहेको विकराल काहाली लाग्दो अवस्थालाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित रहेको छ । 

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजत लिन चाहने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्ने, चुक्ता पुँजीको कम्तीमा पचास प्रतिशत नगद धरौटी वा सोही बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी लिइने र इजाजतवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको प्रचलित कानुन बमोजिम बिमासमेत गराउनुपर्ने व्यवस्थाले व्यावसायिक ग्यारेन्टी र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । यस ऐनको दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनीइ सातवटा उपदफाहरूमा स्पष्टीकरण गरेको छ । वस्तुको खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने सञ्जालयुक्त कार्य, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रयक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य, वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाई शुल्क मात्र लिने गरी गरिने सञ्जालयुक्त कार्य, कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य, वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको सञ्जालयुक्त कार्य र कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्यलाई निषेध गरेको छ । 

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना, लाभांश, कमिसन बाँडफाँड योजनासहित पेश गर्नु पर्ने र यसले असीमित दायित्व सिर्जना नहुने कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले यो ऐन उपभोक्ता तथा व्यवसायमैत्री रहेको पनि स्पष्ट रहेको पाइन्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्नको लागि केन्द्रीयस्तरमा सम्बन्धित विभागीय सचिवको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति र प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेकाले यो व्यवसाय व्यवस्थित र पारदर्शी हुने पनि देखिन्छ । सारांशमा भन्नुपर्दा यस ऐनको दफा ३६ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कसुर बमोजिमको पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र विभिन्न खालका कसुर अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा एक लाख रुपयाँदेखि दस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले इजाजतवालाले ऐन, नियम वा कानुन विपरीत कार्य वा उल्लङ्घन गरेमा कडा कारवाही हुने सुनिश्चित गरेको कारण इजाजतपत्रवाला र वितरकसमेत सचेत भएर व्यापर व्यावसाय गुर्नपर्ने देखिन्छ ।

यस ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा यो ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत भएको ९१औं दिनदेखि लागू हुने छ भनिएको भए पनि लगभग ७ महिना बितिसक्दा पनि नियम बनाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । वाणिज्य विभागले निकै अघि नै सरोकारवालासँग व्यापक छलफ गरी नियमको मस्यौदा अन्तिम रूप दिइसकेको छ तर पनि प्रकृया अघि बढेको अवस्था छैन । विधिगत रूपमा हेर्ने हो भने यो ऐन लागू भइसकेको भए पनि ढिलासुस्तीको कारणले कार्यान्वयनको प्रकृयामा प्रवेश गरेको अवस्था छैन । तर आम उपभोक्ताहरू ऐन लागू भई कार्यान्वयन भइसकेको भनेर भ्रमित भइरहेका छन् । अहिले धेरै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरू आफ्ना योजनाहरू ग्राहक वा उपभोक्ताहरू माझ पु¥याउन अभ्यस्त छन् । ऐन कार्यान्वयको ढिलासुस्तीले गलत नियतबाट आएका कम्पनीहरूले हजारांै उपभोक्तालाई ठग्नेक्रम बढिरहेको छ । कति कम्पनीले हजारौँ उपभोक्तालाई ठगी पलायन भइसकेको पनि यदाकदा आउन थालेको छ । राज्यले व्यवसायीलाई करको दायरामा नल्याउँदा व्यापक कर छली हुने अवस्था रहन्छ भने इमानदार व्यवसायीहरू पनि कानुनी बाटो खुल्ला नहुँदा बन्धक भएर टुलुटुलु हेर्न बाध्य भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरू अन्योल र भ्रमका कारण दिनानुदिन ठगिने क्रम बढ्ने छ । यस्तै अवस्था अझै रहिरहने हो भने विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तो अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको ऐनलाई सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो नियम बनाई व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने, आम सर्वसाधारण नागरिकलाई ठगिने अवस्था र भ्रमबाट मुक्त गर्न ऐनको वास्तविक भावना र मर्मलाई बुझी कार्यान्वयनको चरणमा जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । यस ऐनको मनोवैज्ञानिक वास्तविक भावार्थलाई महसुस गरी राज्यलाई हुने फाइदा, साना उद्योग तथा व्यवसायीलाई हुने व्यापारिक अवसर र आम नागरिक वा उपभोक्तालाई हुने स्वरोगारसहितको आम्दानीको सुरक्षा प्रदान गर्दै कानुन र करको दायरामा ल्याउन उक्तम बाटो हो । अझै पनि सम्बन्धित निकायले ऐन कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरे सरकारले नै गलत कार्य गर्नेलाई अवसर प्रदान गरेको महसुस गर्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसकारण ऐन लागू भएको तर कार्यान्वयन नभएको तरल वास्तविकलाई महसुस गरी सरकारले नियम बनाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुको अर्को उत्तम विकल्प हुन सक्ने कुनै बाटो देखिँदैन ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ