नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को निम्ति तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रस्तुत भएको छ र हामी त्यसमा छलफल गर्दैछौं । यसको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति म यसको रुप पक्षबारे केही आफ्ना विचारहरु राख्न चाहन्छु । 

कस्तो संसद, कस्तो सम्बोधन 
यहाँ सभामुखलाई सम्बोधनको विषयलाई लिएर प्रमुखपक्षी दलको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको छ । एउटा प्रक्रिया र रुपपक्षको बारेमा सम्बोधन कसरी गर्ने ? यो ठूलो कुरा त होइन । तर पनि हामीले २१औं शताब्दीको सुरुको दशकमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत जारी गरेका छौं । त्यसले आजसम्म विश्वमा प्रयोग गरिएका सबै लोकतन्त्रभन्दा उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने संविधान हामीले बनाएका छौं । 

मलाई गर्व छ, हाम्रो संविधान लोकतन्त्रका जननि भनिने देशहरुभन्दा पनि कतिपय विषयमा अग्रगामी छ । तसर्थ, यो सर्वोच्च जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाको सञ्चालन विधि र यसका प्रक्रिया पनि उच्च हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सम्बोधन गर्दा सम्माननीय सभामुखज्यू र विशेषसभाका अध्यक्षज्यूलाई अलि मर्यादापूर्ण ढंगले नभईकन सम्बोधन भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ, यो एउटा सामान्य प्रक्रियाको विषय मात्रै मलाई लाग्दैन । किनकी यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले निजीरुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेज होइन । यो नेपाल सरकारको दस्तावेज हो र राष्ट्राध्यक्षमार्फत यसलाई प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । यसर्थ, सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा प्रमुखलाई मर्यादाजनक ढंगले नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ । यसलाई सामान्य विधि र रुपको पक्षमा मात्र नहेरी यसको सार तत्वमा नै ग्रहण गरिनुपर्छ ।

यसर्थ, सम्माननीय, माननीयजस्ता पदावली नै प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने छैन । जे प्रयोग गर्ने हो जी, ज्यू अथवा हाम्रो संस्कारमा जे चलेको छ, त्यसो भन्दा पनि हुन्छ तर, मर्यादापूर्ण ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसमा म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु– सच्चा र उन्नत लोकतन्त्रको हामीले कुरा गरिरहेका छौं, यसमा प्रतिनिधिसभा नै सबैभन्दा माथि हुन्छ । परम्परागत लोकतन्त्रमा परिकल्पना गरिएको छ– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी तीनवटा अंगमध्ये जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले व्यवस्थापिका सर्वोच्च अंग हुनुपर्छ । यहाँ पनि त्रुटि भएको म देख्छु । हामीले सायद बेलायतबाट अनुशरण गर्दैगर्दा राजामहाराजाहरुले आफ्ना मनोनित प्रतिनिधिहरुबाट नै सुरुमा सल्लाहकार परिषदको रुपमा संसदको परिकल्पना गरे, यसैलाई पछ्याउँदै हामीले संसदभन्दा माथि अरु कोही हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेका छौं । वास्तविक लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन । संसद अथवा प्रतिनिधिसभा नै सबैभन्दा माथि हुन्छ । अन्य अंगहरु मर्यादाक्रममा त्योभन्दा तल हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यतापट्टि पनि भविष्यमा ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु ।

श्यामश्वेत होइन, इन्द्रधनुषी संसद
दोस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभामा जुन हामीले बहस गर्छौं, यो औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै हामी नबनाऔं । हो, बहुदलीय लोकतन्त्रमा विभिन्न दलका आ–आफ्ना धारणा हुन्छन् । प्रतिनिधिहरुले र सदस्यहरुले आफ्नो पार्टीको अनुशासनभित्र रहेर आफ्ना निर्णयहरु गर्नुपर्छ । त्यसलाई अन्यथा भन्नमिल्दैन । तर, यो सभामा बोल्दा कुनै पनि दलका प्रतिनिधिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विषयवस्तुमाथि धारणा राख्न र बोल्न पाउनुपर्छ, दिइनुपर्छ । लगाउनै परे, निर्णय गर्नेबेला मात्रै सम्बन्धित पार्टीले ह्विप लगाओस् । विचार व्यक्त गर्दा, सकरात्मक र नकरात्मक पक्ष सबै कुराका हुन्छन् । वास्तविक संसारमा सेतो र कालो अर्थात् ब्लाक एण्ड ह्वाइट मात्र हुँदैन । यथार्थ एकप्रकारले इन्द्रधनुषी प्रकारको हुन्छ । यसर्थ, सम्पूर्ण सदस्यहरुले आफूलाई लागेको कुरा कति ठिक कति बेठिक, कति सकरात्मक, कति नकरात्मक भन्न पाए भने मात्रै कुनै पनि दस्तावेज समृद्ध हुनसक्छ । त्यसर्थ, यो बहसको प्रक्रियालाई पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि रुपान्तरित र व्यवस्थित गरियोस् भन्ने म चाहन्छु । 
म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । जतिबेला म अर्थमन्त्री थिएँ, मैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा माननीय सांसदहरुबाट जुन सुझाव प्राप्त भएका थिए, संख्या ठ्याक्कै थाहा भएन, १५–२० वटा सुझावहरुलाई सभाबाटै स्वीकार गर्दै ग्रहण गरेर मैले नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरेको थिएँ । सामान्यतयाः प्रक्रियामा त्यसो गरिँदैन । यसरी नजिर पनि बसिसकेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी संसदलाई जीवन्त बनाइयोस् ।  

नीति तथा कार्यक्रमः सकरात्मक पक्षबारे
नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त सुन्दर छ । अत्यन्त राम्रा सपनाहरु देखाइएको छ । मैले पनि भनेको थिएँ– सपना देख्नुपर्छ । देखाउनु पर्छ । किनकी हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । अब हामी कछुवाको गतिले घस्रिएर हुँदैन, भ्यागूतो उफ्राईको गतिमा हामी जानुपर्छ । एउटा टेकअफ हामीले लगाउनुपर्छ, उडान भर्नुपर्छ । तदनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आओस् भन्ने मैले पहिले पनि आग्रह गरेको थिएँ । त्यसतर्फका संकेतहरु छन् । त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

यसका सकरात्मक पक्षहरु छन् । त्यो भनेको यसले सपना देखाएको छ । हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । अब हामी गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रममा बसिरहन चाहँदैनौं । हामीले निश्चित लक्ष्यहरु राखेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने ढंगबाट जान्छौं भन्ने कुरा गरिएको छ, त्यो सकरात्मक पाटो छ । जस्तो– पाँच वर्षमा आय दोब्बर गर्ने, कृषिको उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर गर्ने, पाँच वर्षभित्र बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने कुराको प्रत्याभूति गराउने, कृषि उत्पादनमा धान, गहुँ, उखु आदिको समर्थन मूल्य सुरुमा नै तोक्ने, पाँच वर्षमा पाँचहजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक केन्द्र र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमाको गर्ने, सबै व्यक्तिका बैंक खाता खोल्ने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक महाविद्यालय र स्थानीय तहमा प्राविधिक पोलिटेकि निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा सूचना मार्ग विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरुसही छन् । यसलाई प्राप्त गर्ने ढंगले आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । 

स्पष्ट भिजन, अस्पष्ट कार्यक्रम
मैले भनेको पनि थिए, हामी औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पुगेको पाएको छु । स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र सडक कालोपत्र गर्ने, फाष्ट ट्र्याक, मध्य पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलाई पूरा गर्ने, भैरहवा विमानस्थललाई एक वर्षभित्र र पोखरा विमानस्थल तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने, महत्वपूर्ण राजमार्गहरुलाई एक्प्रेस वेको रुपमा निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने कुराहरु अत्यन्त सकरात्मक छन् । यसलाई प्राप्त गर्न एउटा लक्ष्य राख्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले जुन दिशाबोध गरेको छ, त्यो मूलरुपमा सही छ । म यसलाई समर्थन र स्वागत गर्न चाहन्छु । 
अब प्रश्न उठ्छ, यसलाई अब कसरी प्राप्त गर्ने ? हुन त भन्ने कुरा अरु पनि थिए, म भएको भए अझै धेरै भन्थेँ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ के भन्ने त आयो तर कसरी भन्ने आएन । यही कुरा नै मुख्य चुनौती हो । यी लक्ष्यहरु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? केही सुझाव र केही मेरा आशंकाहरु म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 
नीति तथा कार्यक्रम एउटा भिजन डकुमेन्टको रुपमा आएको छ । एउटा पर्स्पेक्टिभ प्लानको रुपमा आयो । धेरैजसो कुराहरु पाँच वर्षभित्र गर्ने, दश वर्षभित्र गर्ने भनेर आएको छ । हामीले दिगो विकास लक्ष्य राखेका छौं-पाँच, पन्ध्र र पच्चीसको हाम्रो लक्ष्य छ, त्यसअनुसार आउनु स्वभाविक छ । यो नीति तथा कार्यक्रम हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष के गर्छौं ? यो वर्ष के गर्छौं ? अर्को वर्ष के गर्छौं भन्ने ढंगले पनि आउनुपर्छ । हुन त यो कुरा बजेटमा पनि आउन सक्छ, आउने ठाउँ बाँकी छ । तैपनि त्यसको संकेत नभएको, सपना र भिजन मात्र देखाएको हो कि ? भन्ने अलिकति गन्ध आउँछ । सपना देखाएपछि त्यसलाई पूरा गर्न सकिएन भने मानिसमा झन ठूलो निराशा आउने खतरा हुन्छ । यसर्थ, यो भिजन डकुमेन्टको रुपमा त आयो तर कार्यक्रमको रुपमा जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो त्यसमा जोड पुगेन कि भन्ने मलाई लागेको छ । 

अर्को, हामीले गर्दै आएको पूर्वाधारहरु जस्तै– कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकास आदि । हाम्रा मूल प्राथमिकता त यिनै हुन् तर, मलाई लागेको छ, अझै यसमा प्रष्टता छैन । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्न खोजिएको छ । जस्तो– बुँदा नं. १६ मा सबैलाई समान अवसर, समान अधिकार, उत्तिकै सम्मान, उत्तिकै सुरक्षा भनिएको छ । यो सुन्दा त अत्यन्त मिठो लाग्ला । तर, सबैलाई उत्तिकै भन्ने हुँदैन । किनकी हाम्रो समाज र विकासको चरण जुन छ, देङ सियायो पिङले भनेजस्तै– सम सुड गेट रिचर फस्ट, अदर सुड फलो । अर्थात् पहिले केही धनी हुनुपर्छ अनि अरु । न्यूनतम् त दिनुपर्छ सबैलाई तर एकैचोटि सबैलाई बराबर भन्ने हुँदैन । यो केवल सपना मात्रै हुन्छ । सबै प्राथमिकतामा पार्छु भन्दा कुनै पनि नपर्ने भन्ने हुन्छ कि ? एउटै गोलीले सबै चरा मार्छु भन्दा एउटा पनि चरा नमर्ने हुनसक्छ । त्यसैले अझै फोकस पुगेन भन्ने मलाई लागेको छ । 

मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो जस्तो देशमा पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार विकास नै हो, दोस्रो शिक्षा नै हो । विकास र समृद्धिको लागि हामीलाई दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । यहाँ शिक्षाको कुरा गरिएको छ, तर जोड दिइएको छैन । शिक्षामा आमूल रुपान्तरणसहितको परिवर्तन गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रममा जोड पुगेको मैले पाएको छैन । 

अब कसरी अगाडि बढ्ने त ? हामीले लक्ष्यहरु किटान गरेका छौं । दिगो विकास लक्ष्यलाई हामीले हाम्रो मौलिकतामा केही सुधार्न पनि सकिएला । तर, मुलरुपमा यसैलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि यसलाई प्राप्त गर्ने एउटा स्पष्ट विचार श्रृंखला पनि हुनुपर्यो । कुनै पनि चिजको एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक आधारमा पनि म अस्पष्टता देख्छु । यसको साथै, हामीले पछ्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीलाई साधन स्रोत चाहिन्छ । साधन स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने पर्याप्त संकेत यहाँ छैन । बजेटले भन्ने हो मुलरुपमा तर, यसले गर्नुपर्ने संकेत गरेको छैन । 
त्यसैगरी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले नै भएको हाम्रो संघसंस्था (इन्स्टिच्युसन)बाट मात्रै सक्दैनौं । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हाम्रा विद्यमान संघसंस्थाहरुमा कसरी र कस्तो गुणात्मक परिवर्तन गर्छौं भन्ने कुरा पनि यसमा स्पष्ट रुपमा आएको छैन । यसलाई लागू गर्न हामीले थुप्रै ऐन, कानुन र नियमहरु बनाउनुपर्छ । यसमा पनि पर्याप्त जोड नपुगेको म देख्छु । त्यसैगरी मुख्यरुपमा रहेको कार्यान्वयनको पाटोमा पनि म कमजोरी देख्छु । यी विषयमा ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

वैचारिक जमिन
यहाँनेर हामीले मुख्यतः वैचारिक कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ । हालसालै पहिलो र तेस्रो ठूलो पार्टीहरु मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । करिब करिब दुई तिहाई बहुमत एउटै पार्टीको छ । अरुको समर्थन प्राप्त गर्दा झण्डै तीनचौथाई पुग्ने अवस्थामा यो सदनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरु छन् भने यस्तो बेलामा यो पार्टीले लिने वैचारिक आधार के हो ? अरु कुरामा नजाऔं । खासगरी विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणको कुरा गरिरहेको छु । अरु राजनीतिक, वैचारिक र दार्शनिक पक्षबारे यहाँ नजाऔं । म नयाँ बनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु । बधाईसँगै सुझाव पनि छ । यो एकता केवल भौतिक योग जस्तो मात्रै नहोस् । फिजिकल मिक्चर अर्थात् भौतिक मिश्रण भएर मात्र हुँदैन । यसको रासायनिक कम्पाउण्ड बन्न सक्छ कि सक्दैन ? वैचारिक राजनीतिक रुपमा नै आफूलाई उन्नत बनाएर लैजान सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि आर्थिक विकासका नीतिहरुमा विभिन्न धारहरु छन् । 

जतिबेला आधुनिक युग अर्थात् आधुनिकीकरण र इन्लाइटनको युग सुरु भयो । यहाँ अन्यथा नपरोस्, हामीले जतिसुकै भनेपनि विकास समृद्धि अनि ज्ञान र विज्ञानका जुन कुरा हामी गर्छौं, त्यतिबेला यहाँ एउटा रुढीवादी तरंग प्रवाहित हुन्छ । त्यसले विकास र समृद्धि अनि विज्ञान प्रविधिका कुरा सबै विदेशबाट आयात गरिए भनेर बद्नाम गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यथार्थ कुरा, मानव जातिले सबैभन्दा बढी ज्ञानको खुड्किलोमा हासिल गरेको कुरा युरोपबाट जुन इन्लाइटन्मेन्टको प्रक्रिया सुरु भयो, जसलाई प्रबोधन पनि भन्न सकिन्छ ।त्यसले फ्रान्सेली क्रान्ति ल्यायो र फ्रान्सेली क्रान्तिले नै लोकतन्त्रको लहर सबैतिर ल्यायो । त्यसका तीन मान्यता थिए, लिवर्टी, इक्वालिटी एण्ड फ्राटर्निटी (अर्थात् स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा) यी तीनकुरा नै लोकतन्त्रका आधार हुन् भन्ने त्यहाँ उल्लेख छ, यही नै आधुनिक लोकतन्त्र निर्माणको जग हो । संसारभरी नै त्यही हो । 

जब विश्वभरी नै समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वका तीनवटा मध्ये एउटा तप्काले निजी स्वतन्त्रताको एउटा कुरालाई मात्रै जोड दियो । यहीँबाट उदारवादी धार अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्र अगाडि आयो । त्यसले अर्को दुईवटा पाटो छाड्यो भनेर नै १९औं शताब्दीमा माक्र्सले अर्को पक्ष समानता र भातृत्वको पाटो छुट्यो भनेर यसलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो । यहीँनेर समाजवादी विचार आयो । २० औं शताब्दीमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई मात्रै जोड दिने उदारवादी विचार र सबै कुरा बजारलाई छाडिदेऊ, आफैं ठिक हुन्छ भन्ने पुँजीवादी धार एकातिर रह्यो । त्यसैगरी यसो गर्दा अत्यन्तै असमानता आउँछ, राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र उत्पादनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने माक्सेली समाजवादी धार यसरी प्रतिष्पर्धामा आए । २०औं शताब्दीमा हामीले यी दुईको प्रतिष्पर्धा देख्यौं । 
अहिले २१औं शताब्दीमा आउँदा यी दुवै विचारहरु फेरि संकटमा छन् । अमेरिकामा त्यही उदारवादी धारको संकटको अभिव्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् भने यता मार्क्सेली समाजवादी धार जसलाई स्टालिनको पालामा अत्यन्तै यान्त्रिक ढंगले प्रयोग गरियो, सबै थोक राज्यले गर्छु भन्नु खोजियो, त्यसबाट जुन खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न भए, अहिले चीनसम्म आइपुग्दा त्यसका अवस्थाहरु हामीले देखिराखेका छौं । यी दुवै धारभन्दा माथि उठेको त्यही फ्रान्सेली क्रान्तिका तीनवटा पक्षहरु हुन्, यसलाई समन्वयात्मक रुपले जोडेर एउटा नयाँ विचार पैदा गर्नुपर्छ र नयाँ विकास नीति विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु यहाँ आइरहेका छन् । 

चौथो ओद्योगिकीकरण र समृद्ध नेपाल
अमर्त्यसेन लगायतका विकासका अगुवाहरु र अरुले पनि यो विषयमा एउटा अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यसैले मैले यहाँहरुलाई आग्रह गर्न खोजेको नेपालको विकासको बाटो अब २१औं शताब्दीको आँखाले हेर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीलाई अहिले हामीले चौथो औद्योगिकीकरणको युग भनिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्ति हुँदा भर्खर त्यहाँ पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो । मार्क्सको पालामा दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो । कम्प्युटरको युगपछाडि बल्ल २० औं शताब्दीमा तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो । अहिले २१ औं शताब्दीमा आउँदा इन्टरनेटसँगै आर्टिफिसियल इन्टिेलिजेन्स, जेनेटिक्स लगायत भौतिक जगत, जैविक जगत र डिजिटल जगत यी तीनवटै क्षेत्रमा आएको विकासले सृजना गर्ने समष्टिको रुपमा चौथो औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको छ भन्ने अवधारणा आएको छ । यसैले, हामी विकासको दृष्टिले पनि यसभन्दा माथि उठ्नु छ । 
उदारवाद र हिजोको राज्यकेन्द्रित समाजवादभन्दा माथि उठेको एउटा समुन्नत विचार र विकास नीति हामीले लिनुछ भने लोकतन्त्रका हिसाबले पनि नीति स्वतन्त्रता मात्र होइन, राज्यले समाजवादको नाममा सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, त्यसभन्दा माथि उठेको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व अथवा मानवता, यी तीनवटै कुरा समावेश भएको एउटा विचार आवश्यक छ भन्ने अवाधारणा पनि अगाडि आइरहेको छ । 
 

कस्तो थिंक ट्यांक
अहिले थिंक ट्यांकको कुरा गरिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, मलाई लाग्छ, थिंक ट्यांकले केवल कर्मकाण्डी काम मात्र नगरोस् । आफ्नै झोला बोक्ने केही डिग्रीधारी मानिसहरुलाई राखेर थिंक ट्याक बनाएर केही अर्थ हुँदैन । यस्तो स्वतन्त्र हिसाबले थिंक ट्याङ्क बनोस् जसले सबै ज्ञान र विज्ञानका धाराहरु पचाएर नेपालको अहिलेको विकासको चरण अनुरुपको समाजलाई अगाडि बढाउन कस्तो नीति निर्माण हामीले गर्नुपर्ने ? भन्ने कुरा दिन सकोस् । सबै पार्टीभन्दा माथि उठेर, अहिलेको समाज र राज्यलाई केन्द्रमा राखेर विचार दिनसक्ने विचार केन्द्र निर्माण गर्न सकियो भने राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा जोड दिन आग्रह गर्दछु । 

यदि त्यसो हुन सकेन भने खासगरी नयाँ कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्नुभएका साथीहरुलाई मेरो आग्रह छ, हामीले अहिलेको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्छ । कम्युनिज्म भनेको मैले बुझेअनुसार पछिको आदर्श हो । मैले बुझेको मार्क्सवाद भनेको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । संसारलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी र गतिशील ढंगले बुझ्ने । भौतिक संसारलाई प्रधान मान्ने र यो निरन्तर गतिमा हुन्छ भन्ने पद्धति मान्नु नै मार्क्सवाद हो । त्यो भन्दा बाहिर मार्क्सले अरु कुनै सुत्र दिएका छैनन् । जुन साम्यवादको परिकल्पना हो, त्यो भनेको वर्ग, राज्य र राजनीति सबैको अन्त्य भइसकेको एउटा उदात्त प्रकारको स्वरै कल्पना अथवा एउटा रामराज्य अर्थात् स्वर्गको परिकल्पना हो । साम्यवाद आफैंमा कार्यक्रम होइन । कार्यक्रम भनेको त यी विभिन्न चरणहरु हुन् । हामी जहाँ छौं, त्यो चरणबाट पार गर्दै, समाजवादका विभिन्न चरणहरु हुँदै राज्यको विलोपीकरण भएको अन्तिम अवस्थालाई साम्यवाद भनिएको हो । 

तर, हामीले अहिले भर्खर एउटा पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो संविधानले पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको निर्माण गर्ने र समृद्धितिर जाने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा साथीहरुले भन्नुभएको साम्यवाद राम्रो आदर्श हो तर, २०औं शताब्दीमा कम्युनिज्मको नाममा राज्यले सबै कुरा नियन्त्रणमा लिएर एकदलीय चलाउने भन्ने जुन अधिनायकवादको रुपमा चिनिनपुग्यो, त्यसलाई हामीले जतिसुकै होइन भने पनि आम मानिसको विमति त्यसैमा बन्छ । त्यसैले यहाँनेर अन्तरविरोध के होला ? मैले यहाँहरुलाई विचार गरिदिन अनुरोध गरेँ । 
हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिले पुँजीवादको विकास गर्दै उत्पादक शक्तिको निर्माण गरेर अगाडि जाने भनेका छौं । समृद्धि भनेको त्यही हो । यसलाई नै समाजवाद उन्मुख भनिरहेका छौं तर, हामीले चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टी र हिजोको उही २० औं शताब्दीका कम्युनिष्टहरुको जुन प्रयोग छ, त्यसको गन्ध आउने ढाँचा अपनायौं भने बाहिरबाट आउने निजी लगानी पनि नआउने र हामीले चाहेजस्तो विकास र समृद्धि पनि नहुने र मुलुक समाजवादतिर नजाने खतरा रहन्छ । 

म गाउँठाउँमा हुर्किएको मान्छे, शहरको मेलाजात्रा त धेरैपछि देखेँ । यहाँको लाखे र कालभैरवको मकुन्डो लगाएको देख्दा बडो झस्याङ्ग डरलाग्दो हुने । त्यस्तै, कम्युनिज्म भन्नासाथ सबै कुरा राज्यले नियन्त्रण गर्छ, सबै राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने बिम्ब निजी क्षेत्रलाई परेको छ । यसरी लाखे र कालभैरवको मकुन्डोजस्तो लगाइदिएपछि बालबच्चा तर्सिएजस्तो निजी क्षेत्र तर्सिने नै भइहाल्यो । यसबाट लगानी नआउने र तपाईले चाहेजस्तो अवस्था सिर्जना नहुनसक्छ । त्यसैले यो अन्तरविरोध कसरी हल हुन्छ ? विचार पुर्‍याउन म अनुरोध गर्दछु । 

विकासको तगारो जातपात
यसरी नै वैचारिक पक्षमा हामीले हल नगरी नहुने अर्को कुरा हो– आदरणीय डोरबहादुर विष्टले फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट पनि लेख्नुभएको छ । हाम्रो देशमा यो भाग्यवाद र ब्राम्हणवादमा आधारित अन्धविश्वास र चिन्तन पनि बाधक हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । यहाँनेर गम्भीररुपले सोच्नुपर्ने एउटा विषय छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले पुँजीवादको विकास गर्दै त्यसैमा टेकेर समाजवाद जाने कुरा गरेका छौं । हाम्रो जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म र संस्कार छ, यसले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउनेगरी परम्परागतरुपमा बाधा हालिरहेको छ । हाम्रो संस्कार भनेको बाहुन भनेको खाली चिन्तन मनन र पुरेत्याईं गर्ने, क्षत्रीहरु लड्ने भिड्ने गर्ने र वैश्यहरुले व्यापार गर्ने र श्रमिकहरुले शुद्रहरुले अपहेलित भएर बस्ने भन्ने जुन हजारौं वर्षदेखिको मनुवादी चिन्तन छ, यो जातपातको प्रणाली हाम्रो निम्ति अत्यन्त ठूलो बाधक छ । जबसम्म यस्तो जातपात प्रथा र श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने परम्परा व्यवहारतः अन्त गर्न सक्दैनौं, त्यतिबेलासम्म हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौं । 
मैले यो कुरा सामान्य अर्थमा भनिरहेको छैन । यूरोप किन विकास भयो ? १५औं शताब्दीमा मार्टिन लुथर किंगले त्यहाँको क्याथोलिक चर्च हाम्रो हिन्दू धर्मजस्तै अत्यन्तै जड थियो । त्यसलाई उनले सुधार गरे र त्यहाँबाट सुरु भएको पुनर्जागरण औद्योगिक क्रान्ति हुँदै प्रबोधनतर्फ अगाडि बढेको थियो । तर हामीले यो जातपात प्रथालाई अहिलेसम्म अन्त्य गर्न सकेका छैनौं । अम्बेडकरमले जातपातको विनाश भन्ने जुन ग्रन्थ विकास गरे, त्यो ग्रन्थ म सबैलाई पढ्न आग्रह गर्दछु । कमला हेम्चुरीजीले त्यसलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्नुभएको छ । त्यसको निष्कर्ष रहेको छ– जबसम्म जातपातलाई जरैदेखि उन्मुलन गरिँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले हिन्दू धर्मलाई मात्रै अँगालेर देश विकास हुँदैन । यो निष्कर्षसँग म सहमत छु । यसर्थ, वैचारिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । 

हामीले हाम्रो युवामा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा अब घोतन्ते होइन, सीपमुलक र व्यावसायमुलक शिक्षा दिने र जुनसुकै जात, समुदाय र लिंगमा जन्मिएका भए पनि सबैले श्रमको सम्मान गरेर उद्यमशील बन्ने संस्कृति विकास गर्न सक्यौं भने मात्र हामीले विकास गर्न सक्छौं । त्यसो भएन भने राज्यले जतिसुकै मिठा कुरा गरे पनि केही हुँदैन । विकास गर्ने भनेको आखिर जनताले हो । जनस्तरमा नै विकासको नयाँ अवधारणासँगै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति र उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै बल्ल विकास गर्न सकिन्छ । यतातिर पनि म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु । 
बाबुराम र बिप्ता
अर्को कुरा, अहिलेको युगमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जोडिएको वित्तिय भूमण्डलीकरणबाट हामी पूरै अलग भएर रहन सक्दैनौं । ऐतिहासिकरुपमा हामी भारत र चिनको चेपुवामा परेर बस्यौं, यी दुई देशहरु उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा आउँदैछन् । उनीहरुसँग नजोडिईकन विकास गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन । यी दुई राष्ट्रसँग भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर बाह्य पुँजी राष्ट्रिय हितअनुरुप ल्याएर अगाडि बढ्न हामीले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ । यहाँ संकेत त छन्, तर भन्न हिच्किचाएको जस्तो मैले पाएको छु । मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, बाहिरएको पुँजी नल्याईकन पूर्वाधार मुस्किल गर्न गाह्रो छ । राष्ट्रिय हित हुनेगरी दुवै देशबाट लगानी भित्र्याएर वस्तु निर्यात नगरेसम्म देशको विकास हुँदैन । बाह्य पुँजीको लागि सुरक्षा र संरक्षण हुने नीति हाम्रो हुनैपर्छ । त्यसको लागि बिप्पा सम्झौता गर्नैपर्छ, मैले भनेको थिएँ । तर त्यो बिप्पा शब्दले किन यस्तो संकोच पैदा गरिरहेको छ, मैले बुझिरहेको छैन । यदि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उठाएको भन्ने लागेको हो भने त्यसप्रति मेरो कुनै कपि राइट छैन । म यही मञ्चबाट त्यस्तो कपिराइटको खारेज र अन्त्य गरेको घोषणा गर्दछु । हामीले बुझ्नै पर्छ, बिप्ता सम्झौता नगरी बाह्य पुँजी भित्रिँदैन, त्यसो नभई दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन । 
सामान्य अर्थमा अहिले हामीले तीस खर्बको हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ । ४० प्रतिशत अथवा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ हामीलाई चाहिन्छ । त्यसको आधा हामीले बाहिरबाट नल्याई हुँदैहुँदैन । पाँच वर्षभित्र हामीले डबल गर्ने भनेका छौं, त्यो भनेको ६० खर्ब गर्ने भनेको हो । जनसंख्याको अनुपात फरक पर्ला तर कुल ग्राहस्थ उत्पादन करिब करिब त्यता पुग्छ । त्यो भनेको करिब २५ खर्ब प्रतिबर्ष खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पुँजी हामीबाट मात्र सम्भव छैन । हो, आन्तरिक पुँजी पनि संकलन गर्ने हो, बाहिरको रेमिट्यान्स पनि केही ल्याउने हो । यसर्थ, हामीलाई चाहिने २५ खर्बजति विदेशी पूँजी ल्याउने गरी नीति बनाउन सक्नुभएन भने यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । यसमा नहिच्किचाईकन जानुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टी भनिहालियो, अब बाहिरबाट पुँजी ल्याउन हुँदैन, हिजो साम्राज्यवादी पुँजीको विरोध गरियो, भन्न थाल्नुभयो भने आफूले खनेको खाडलमा आफैं परिन्छ । आफैंले बुनेको जालमा आफैं फसिन्छ । यसो गर्न आवश्यक छैन । समयानुकूल अगाडि बढ्ने, आज मार्क्स भएका भए के गर्थे ? हामीले हेर्ने त्यो हो । १९ औं शताब्दीका मार्क्सले के भन्थे भन्ने होइन, २१औं शताब्दीका मार्क्सले के भन्थे ? उनी अहिले यहाँ भएको भए के गर्थे ? नेपालमा जन्मिएका भए के गर्थे ? यसलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढौं । यो विषयमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । 

ब्यूरोक्रेसीमा आमूल परिवर्तन
त्यसरी नै संस्थागत संरचनामा केही परिवर्तन नल्याई हुँदैन । हाम्रो अहिलेको जुन कर्मचारीतन्त्रको ढाँचा छ, यसलाई रुपान्तरण गर्नेगरी जुन जोडका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो, त्यसो भएको छैन । हाम्रो ब्युरोक्रेसी प्रक्रियामुखी छ । फाइल बढुवा गरेर १० ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दै समय बित्ने अवस्था छ । कर्मचारीहरु पनि राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने हिजोको ढाँचा छ, त्यसरी हुँदैन । त्यसैले ब्यूरोक्रेसीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने ढंगले हामी जानुपर्छ । अन्यथा पर्दैन भने सकेजति राम्रो सुविधा दिऊँ कर्मचारीलाई । राम्रोसँग तालिम पनि दिउँ । तलब पनि आवश्यकताअनुसार बढाइदिऊँ । तर, उनीहरुलाई पर्फमान्स (कार्यदक्षता)को आधारमा सम्झौता गरेर काम गराऔं । जस्तो पाँच वर्षको कन्ट्र्याक दिऊँ उनीहरुलाई । उनीहरुको कार्यकुशलता र नतिजा हेरेर स्थायी र बढुवा गर्ने काम गरौं । तर, यस्तो जागिरे र हिजोको मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्र पालेर विकास हुनेवाला छैन । यसलाई ब्रेक लगाउने गरेर नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कार्यक्रम ल्याएको मैले पाएको छैन । 
संघीयताबाट पछि हट्यो सरकार 
संघीयताबारे सरकारको अष्पष्टता रहेको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ । भुलवश हो कि जानीबुझिकनै हो संविधानको मर्मविपरित गर्नुभएको हो, मलाई त्यहाँनेर चिन्ता लागेको छ । नेपालको जुन जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक बनौट छ, त्यसले गर्दा अहिलेको विविधता मात्रै होइन, यहाँ विविधता मात्रै भन्न खोजिएको छ । हाम्रो नेपालको जातिय संरचना, नेपाल भन्ने जुन समष्टिगत राष्ट्रियता छ, जसलाई हामी नेपाली भन्छौं, त्यो आफैंमा एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रियता हो । खसआर्य समुदाय, आदिवासी जनजाति भन्ने किराँती समुदाय । अन्यथा नपरोस्, यो आदिवासी जनजाति भनेको एउटा चरण हो । त्यो एउटा समुदाय होइन । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई किराँती समुदाय भन्नुपर्थ्यो । किराँत समुदायसँगै मधेसी थारु समुदाय, यी तीनवटा क्लष्टर मिलेर नेपालको जुन एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ, यो ऐतिहासिक ढंगले बनेको हो । यो विषयलाई हामीले केवल विविधता भनेर मात्रै हुँदैन । उनीहरुको त बनौट, भाषा, संस्कृति र अरु धेरै कुरामा त्यहाँनेर अन्तर छ । यसर्थ, उनीहरुलाई एउटा फरक राष्ट्रियताको रुपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई त्यही पहिचान र अधिकारसहितको संघीय ढाँचामा जाने भनेर लामो बहसपछि हामी संघीयतामा गएका हौं । भलै सबै कुरामा सहमति भएन । तैपनि मुल कुरामा हामी सहमत भएका थियौं । तर यो दस्तावेज हेर्दा त्यो भन्दा पछाडि फर्किएको हो कि भन्ने लाग्छ । हाम्रो संविधानले नै बहुभाषिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक राज्य भनिसके पनि यी शब्दहरु नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द पनि परेको छैन । 
‘विविधता कुनै थियोमिचो र आक्रमणको परिणाम होइन, सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको विकास एवम् राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो भूगोल, इतिहास र विकासक्रमले दिएको यथार्थ हो’ भनेर छ । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरितको विषय छ । किनकी लामो समयदेखि यी तीनवटा समुदायले नेपालको इतिहासका कालखण्डमा गोपालवंशी, महिषपाल वंशी र लिच्छविहरु, जो आजका मधेसी हुन्, उनीहरुले नेपालमा राज्य गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा किराँतहरुले गरेका हुन् र पछिल्लो दुई सय वर्ष मात्रै खसहरुले यहाँ राज्य गरेका हुन् । त्यसैले पछिल्लो दुई सय वर्ष खसहरुको नेतृत्वमा राज्य चलेको हुनाले यो समुदाय अगाडि आयो । आफ्नो भाषा संस्कृति  माथि भयो र ब्यूरोक्रेसी, शिक्षादिक्षा सबै क्षेत्रमा उनीहरुकै एकाधिकार बन्यो र अरु दुईटा समुदाय पछाडि परेकै हुन् । यो यथार्थ हो, त्यसकारण पछाडि पारिएको होइन, परेको होइन, सबै उस्तैउस्तै हो भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले संविधानको बुझाईअनुरुपको  संघीयताविपरित यो दस्तावेज आएको छ । त्यहाँ दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु । 
विकास र संघीयताको सम्बन्ध 
सँगसँगै, सबैको स्वामित्व हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने जुन विषय छ, सबै जाति समुदाय खासगरी मधेसी थारु, आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाको आफ्नो अधिकारमा केही पूर्णता नभएको भन्ने जुन विषय छ, त्यसलाई संशोधन गरेर सबैको स्वीकार्य बनाउँछौं भन्ने एउटा सहमति हामीले बनाउनै पर्छ । यो कुरा कार्यक्रममा आउनुपर्थ्यो, नआउनु कमजोरी भयो भन्ने मेरो ठहर हो । यो विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय मात्र होइन र मैले राजनीतिक विषयलाई गिजोल्न खोजेको पनि होइन । विकासकै निम्ति पनि जबसम्म नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने हाम्रा तीनवटा जातीय क्लस्टर छन्, महिला र दलित समुदायहरु छन्, उनीहरुको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने विकास र समृद्धि हुँदैन । किनकी विकास भनेको जनताले गर्ने हो । जनताकै बीचमा त्यो सन्तुष्टि आएर र राज्यसत्तामा उनीहरुको बराबरी सहभागिता भएन, साधन स्रोतमाथिको पहुँच भएन भने विकास हुँदैन । त्यसर्थमा पनि संघीयताको प्रवद्र्धन भनेको विकाससँग सिधै जोडिएको कुरा हो । 
अब हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा अधिकार, सत्ता र साधन स्रोत पनि बाँडफाँड गरिसक्यौं । त्यसलाई गएर एउटै नेपाल सरकार भनिएको छ । त्यस्तो होइन । ८ नम्बर बुँदा एउटै नेपाल सरकार हो भन्न खोजिएको छ, यी त तीन तहका सरकारहरु हुन् । यी तीन तहका सरकारको समष्टि नै नेपाल सरकार हो । संघ मात्रै नेपाल सरकार होइन । तीनै तह सरकारका फरक फरक तहहरु हुन्, यी तीनवटा तह मिलेर मात्र नेपाल सरकार बन्ने हो । उनीहरुको आफ्नै स्वायत्त अधिकार छ । स्वायत्तरुपमा साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने उनीहरुको हक छ । र, त्यसको बाँडफाँडमा पनि त्यहीअनुसार ध्यान दिनुपर्छ । त्यो जोड यहाँनेर पुगेको छैन । गम्भीर त्रुटि हुनसक्ने संकेत मैले यहाँनेर देखेको छु । यसलाई सच्याइनुपर्छ । 
यसबीचम म केही प्रदेशहरुमा पुगेँ । स्थानीय तहमा कर्मचारी र उनीहरुको साधनस्रोतको व्यवस्थापन अत्यन्त अल्प र न्यून भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले पनि बजेट ल्याउनेक्रममा यसलाई सच्याइयोस् भन्न म चाहन्छु । त्यसरी नै शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी कामहरु, खासगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग र बहिर्गमित लडाकुहरुको समस्या हो, त्यसलाई पनि हामीले टुंग्याइदिऊँ । यसलाई ढिलो हामीले नगरौं । जति यसलाई ढिलो गर्छौं, बाँदरको घाउजस्तो बनाइराख्छौं, यसले हामीलाई अल्झाइराख्छ । छ्यास्स पर्न त परेको छ, तर उपयुक्त जोड दिन पुगेको छैन । 

अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा थोरै र मलिनो मलिनोरुपमा भनिएको छ तर, हामीले जुन मौलिक हकको प्रावधान हाम्रो संविधानमा गरेका छौं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलाई मौलिक अधिकार भनेका छौं भने दलित, महिलालाई एउटा विशिष्ट अधिकार दिने कुरा हामीले गरेका छौं, अन्य समुदायहरु जस्तै लैंगिक अल्पसंख्यकहरु छन्, अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन्, उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा त्यहाँ भनिएको छ । त्यो पनि तीन वर्ष कानुन बनाएरै गरिनेछ भनिएको छ । यो भनेको आउँदो असोज हो । अब तीन चार महिना पनि समय हामीलाई छैन । यी सबै कानुनहरु बन्न बाँकी छ । यदि ती कानुनहरु नबन्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । यसलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर सरकारले ल्याउनुपर्दथ्यो । नीति तथा

कानुनमा यी कुराहरु नआउँदा संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् कि भन्ने गम्भीर आशंका छ । त्यतातिर पनि ध्यान पुगोस् । 
अन्त्यमा, यी सबै कुराहरु आउँदो बजेटले समेट्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । हामीले अब एउटा ठूलो फड्को हान्नै पर्छ । हामीले एउटा सपना देख्नैपर्छ । एकजना विद्वान लेस ब्राउनले भनेका छन्– सुट फर द मुन, इभन इफ यु मिस, यु विल ल्याण्ड एमङ द स्टार्स् । अथवा तपाईंले चन्द्रमा उडान भर्नुस्, यदि त्यहाँ पुग्न सक्नुभएन भने तारामा त पुग्नुहुन्छ । त्यतिबेला सायद चन्द्रमा ताराभन्दा टाढा छ भन्ने बुझिएको थियो । ठूलो भएकोले चन्द्रमा टाढा छ भन्ने बुझिएको थियो होला । अलि पुरानै भनाई हो । यसलाई उल्ट्याएर बुझ्दा तपाईं टाढालाई नै लक्ष्य राख्नुस् । तारामा नपुगिए पनि कम्तिमा चन्द्रमा भने पनि पुग्न सकिन्छ । लक्ष्य ठूलै राखौं । बजेटमा ठिक व्यवस्थापन गरौं । नजिक नजिक पुग्न सके पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । त्यसैले हामीले अब एउटा ठूलो फड्को हान्नैपर्छ । त्यसको निम्ति आधार तयार होस् । 
(नयाँ शक्तिको संयोजकसमेत रहेका सांसद्  डा. बाबुराम भट्टराईले जेठ १० गते संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)