अंकिता मीना, चार महिनाको बच्चाकी आमा हुन् । उनी बच्चालाई सम्हाल्दै साथमा कानूनको पढाई गरिरहेकी छिन् ।

उनको भनाईमा आमा बनेको कारणले उनको पढाई एक वर्ष ‘डिस्टर्व’ भयो ।

खासमा आमा बनेपछि अंकिता बच्चा हेरचाहमा यति व्यस्त भइन् कि उनी धेरै दिन कलेज जान पाइनन् । अब आएर विश्वद्यिालयले ‘पर्याप्त हाजिरी’ नभएको भन्दै उनलाई परीक्षामा बस्न दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अंकिताले विश्वविद्यालय प्रशासनको यो निणर्यको विरुद्ध उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइन्  ।  तर यसबाट पनि उनले कुनै राहत पाइनन् ।

के हो घटनाको विवरण ?
 

अंकिता मीनाको ५ मार्च २०१६मा विवाह भएको थियो ।

त्यही वर्ष अगस्ट महिनामा अंकिता दिल्ली विश्वविद्यालयमा तीन वर्षको लागि कानून संकायमा भर्ना भइन् ।

पढाई चालू रहँदा चौथो सेमेस्टरमा २२ फेब्रुअरी २०१८ मा उनले बच्चा जन्माइन् । उनको चौथो सेमेस्टर एक जनवरीदेखि पाँच मेसम्म थियो ।

गर्भवती भएको कारणले अंकिता धेरै कक्षाहरुमा उपस्थित हुन सकिनन् र परीक्षा दिन आवश्यक ७० प्रतिशतको अनिवार्य कक्षा उपस्थिति पूरा गर्न सकेनन् ।

चौथो सेमेटरमा उनको हाजिरी ४९.१९% मात्र थियो । यही कारणलले चौथो सेमेस्टरको परीक्षामा अंकितालाई अनुमती दिइएन । 

अंकिताले विश्वविद्यालायको निर्णय विरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याइन् ।

तर अदालतले पनि गर्भवतीको दौरान भएको गैरहाजिरीको कारण भएको ‘अपर्याप्त हाजिरी’का लागि कुनै सहुलियत दिएन ।

के छ विश्वद्यिालयको नियम ?
दिल्ली विश्वविद्यालयको नियमअनुसार ‘मातृत्व बिदा’ मा रहेकी विवाहित महिलाका लागि हाजिरी निर्धारण गर्ने अलग्गै नियम छ ।
‘मातृत्व बिदा’ को दौरान भएका कक्षाहरुलाई हाजिरीमा गनिदैन ।

त्यसको अतिरिक्त संचालन भएका कक्षाहरुमा महिलाको हाजिरी कति छ त्यसको आधारमा हाजिरी तय गरिन्छ । यही तर्क अंकिताले अदालतमा राखेकी थिइन् ।
तर दिल्ली विश्वद्यिालयले कानूनको कोेर्स व्यवसायिक कोर्स भएको तर्क प्रस्तुत गर्यो । त्यस्तोमा त्यसमा बार काउन्सिल अफ इण्डियाको नियम लागू हुन्छ ।

के छ कानूनका विद्यार्थीका लागि बार काउन्सिल अफ इण्डियाको नियम ?

बार काउन्सिल अफ इण्डियाको नियम अनुसार ७०% भन्दा कम हाजिरी हुँदा कुनै पनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा बस्ने अधिकार हुँदैन । 

तर यदी कुनै विद्यार्थीसँग ६५% हाजिरी छ भने विश्वद्यिालयको डिन वा प्रिन्सिपलसँग उक्त विद्यार्थीलाई परीक्षामा बस्न दिने वा नदिने अधिकार रहेको हुन्छ ।

तथापी यस्तो गर्नको लागि ति पदाधिकारीहरुसँग ठोस प्रमाण हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै उक्त कारणलाई बार काउन्सिललाई पनि जानकारी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
दिल्ली उच्च अदालतले दुई पुरानो मुद्धालाई उल्लेख गर्दै बार काउन्सिलको नियम अनुसार अंकितालाई परीक्षामा बस्ने अनुमती दिएन ।

१६ मेबाट अंकिताको परीक्षा शुरु भएको थियो ।

के उच्च शिक्षा पढिरहेकी महिलालाई बच्चा पाउने अधिकार छैन ?

यहाँ प्रश्न उठ्छ के पढिरहेकी एक महिलालाई आमा बन्ने अधिकार हुदैन ?

यही प्रश्न बीबीसी हिन्दीले भारतीय बाल कल्याण मन्त्रालयसँग सोधेको थियो ।

मन्त्रालयको अनुसार  मातृत्व कल्याण कानून कामकाजी महिलाहरुको लागि मात्र लागू हुन्छ ।

हालको अवस्थामा पढीरहेकी महिलाको लागि यस्तो कुनै प्रावधान छैन ।

अंकिताले हालसालै यो मुद्धालाई भारतीय सर्बोच्च अदालतमा लगेकी छिन् जसको फैलसा आउन सझै बाँकी छ ।
–बीबीसी हिन्दीबाट