एसके यादव

जनकपुर– प्रदेश २ र केन्द्रीय सरकारबीचको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।

प्रदेश सरकारको गठन भएदेखि नै केन्द्र सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो रहेन ।

त्यसो त केन्द्रीय सरकार र मधेससँग धेरै पहिलादेखि सम्बन्ध राम्रा थिएन । 

त्यसैको असर अहिले प्रदेश निर्माण भएपछि देखिएको मान्छन् मधेस मामिलाका जानकारहरू  । 

इतिहास नै हेर्ने हो भने भने किराँत राज्य, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको शासन र राणा शासनदेखि हालसम्म केन्द्रीय सरकार र मधेसको सम्बन्ध सुमधुर रहेन । 

पहिलो मधेस आन्दोनदेखि त सरकार र मधेसबीच झन द्वन्द्व बढेको छ ।

काठमाडौँमा मधेसको उपस्थिति देखिए पनि केन्द्र र मधेसबीचको अविश्वासको दूरीमा कुनै कमी आएको छैन ।

मधेसप्रति तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जहिले पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भए । 

मधेस आन्दोलन हुँदा विभिन्न नामले टिप्पणी गर्र्नेदेखि लिएर सविधान संशोधनमा उनले अडान लिँदा मधेसमा ओलीप्रति नकारात्मक भावना पनि बढ्दै गयो । 

एक समय त मधेस भर्सेज ओली जस्तै थियो राजनीति । 

अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका हुनाले त्यो तिक्तता त्यतिकै हट्दैन भन्ने मान्यता मधेसमा देखिन्छ र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने लक्षण पनि देखिएको छ । 

केन्द्र र प्रदेश २ को सम्बन्धमा आएका विवादलाई मधेस मामिलाका जानकारहरू त्यही लक्षणका रूपमा लिएका छन् । 

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएदेखि नै केन्द्र सरकारसँग उनको टसल सुरु भएको छ ।

मुख्ममन्त्रीमा नियुक्त हुनेवित्तिकै राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुनासो गर्दै पत्र लेख्नुदेखि लिएर अहिले केन्द्र सरकारले राउतलाई अमेरिका जानबाट रोक लगाउनेम्मको शृङ्खला निकै रोचक छ । 

यस्ता विवादले प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच भविष्यमा तनाव अरू बढ्न सक्ने आशङ्कालाई जीवित नै रोखका छन् । 

शृङ्खला १– प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र 
लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको ठीक ८ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेवा सुविधा सम्बन्धी गुनासो गर्दै पत्र लेखेका थिए ।

तर संयोग पनि कस्तो, मुख्यमन्त्री राउतले त्यही दिन विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेका थिए । 

फोरम र राजपा नेपालको संयुक्त सरकारलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री भएको आठ दिनमै राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर प्रदेश सरकारको उपस्थितिको सन्देश दिन खोजेका थिए । 

संयोग कस्तो परेको थियो भने प्रधानमन्त्रीमा ओली र मुख्यमन्त्रीमा राउत दुवैले एकै दिन शपथ खाएका थिए । 

ओली प्रधानमन्त्रीमा आएको एक साता मात्रै वितेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग कार्यभार पनि सम्हालन पाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पनि पाएको थिएन । 

त्यतिबेला नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले गुनासो सहितको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली रिसाएका थिए । 

त्यस बेलादेखि यी दुई बीचमा द्वन्द्व सुरु भएको हो मानिएको छ । 

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पत्रमा लेखेका थिए, ‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ । यसबारे म प्रान्तीय सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रीमण्डलका साथीहरू वा प्रान्तका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा सङ्घीय कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग हामील प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यति मात्र नभएर समय समयमा अनावश्यक रूपमा प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुने गरी निर्देशनहरू पनि सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट जारी हुने गरेका छन् ।’

उनले प्रदेश सरकार त बनेको तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीहरू, स्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको केन्द्रबाट खटाइउका कर्मचारीहरू अझै पनि प्रदेशमा काम गर्न नआएकाले त्यसको विकल्पमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

शृङ्खला २– ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र
मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेको तीन दिनपछि आफ्नो सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । 

फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएका राउतले फागुन १३ गते आफ्नो ११ बुँदे सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरे । 

त्यतिबेलासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि भएको थिएन् । कर्मचारी काममा पनि आएका थिएनन् । प्रदेशले राम्रोसँग काम सुरु पनि गरेको थिएन । तर मुख्यमन्त्री राउतले एक्लै हतार हतारमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे, जसले गर्दा उनी प्रदेशमा मात्र होइन केन्द्रमा पनि आलोचित भए ।

त्यतिबेला उनको क्याबिनेटमा दुई जना मात्रै मन्त्री थिए । 

ती दुईजना मन्त्रीसँग समेत सल्लाह नगरी उनले ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रदेशमा पनि उनी आलोचित भएका थिए ।

शृङ्खला ३– अनसनको चेतावनी
२०७४ वैशाख १५ गते जनकपुरमा गरिबी निवारण कोषले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै राउतले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरे त्यसको विरुद्धमा अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झन रुष्ट हुँदै गए । 

शृङ्खला ४ - प्रधानमन्त्रीसँग भेट
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा भाग लिनका लागि उनी २१ गते साँझ काठमाडौँ पुगेका थिए ।  

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय लिन फोरम नेपालले पदाधिकारीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाएको थियो । त्यही भएर राउत रातारात जनकपुरबाट काठमाडौँ पुगेका थिए । 

फागुन २२ गते बिहान पदाधिकारीको बैठक सकेर उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई एक घण्टा कुराए । 

दुईजना बीच सुरुदेखि अन्तरद्वन्द्व रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उनलाई एक घण्टा कुर्न लगाएको बुझिन्थ्यो । 

एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एक–एक घण्टा कुर्न लगाएपछि मुख्यमन्त्री राउतले अपमान महसुस गरेका थिए । 

तैपनि उनी भेटेर फर्केका थिए ।

पछि प्रधानमन्त्रीले ‘अपमान’ गरेको भन्दै आफ्ना नेतालाई सुनाएका थिए । 

शृङ्खला ५– काठमाडौंमा अन्तक्रिया

यस्तै अन्तरद्वन्द्व चलिरहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन २३ गते काठमाडौँमामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरे । 

वानेश्वरको अल्फाबिटामा भएको सो अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा काठमाडौँमा रहेका मधेसका नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता थियो । 

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारको आलोचना गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ लाई वर्तमान केन्द्रीय सरकारले भेदभाव गरेको बताएका थिए ।

अन्य बुद्धिजीवीहरूले समेत केन्द्रीय सरकारको कामकारवाही र व्यवहारलाई विरोध गरेका थिए । 

यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको कानमा पुगेपछि उनी प्रदेश २ प्रति खासगरी मुख्यमन्त्री राउतप्रति क्रुद्ध भएको बताइन्छ ।

त्यसले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको दूरी झन् बढ्यो ।

शृङ्खला ६– प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया
प्रदेशमा सेवा सुविधाको विषयमा सबै प्रदेशले कुरा उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि काठमाडौँ बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको छलफलमा जानु भन्दा पहिले मुख्यमन्त्री राउतले केही मुख्यमन्त्रीसँग गोप्य छलफल गरेका थिए । 

सो छलफलको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका थिए । 

छलफलमा सबै मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो कुरा राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले छ बुँदे लिखित मन्तव्य राखेका थिए । 

अरू मुख्यमन्त्रीभन्दा राउतले अलि कडा रूपमाा नै आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली राउतप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । 

शृङ्खला ७– राजदूत पुरीसँग भेट
भारतले एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरी सबैभन्दा पहिले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफल गर्न जनकपुर पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको आधिकारिक जानकारी केन्द्र सरकारसँग नपुग्दै तयारीको बारेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफल गर्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चित्त दुखेको थियो ।

राजदूत पुरी वैशाख ९ गते जनकपुर गएर मुख्यमन्त्री राउतसँग भेटेर मोदी भ्रमणका बारेमा छलफल गरेका थिए । 

पुरीले मुख्यमन्त्रीसँग मात्र होइन, त्यहाँका नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, स्थानीय नेता, प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग सीताशरण होटलमा बसेर छलफल गरेका थिए । 

त्यति बेलासम्म केन्द्र सरकारले मोदी भ्रमणको तयारीबारे केही बोलेको थिएन । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीनमा थिए । 

ज्ञवाली चीनबाट फर्केको भोलिपल्ट राजदूत पुरी मुख्यमन्त्री राउतलाई भेट्न जनकपुर पुगेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण वैशाख २८ गते हुने भनी भारतको विदेश मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २१ गते आधिकारिक जानकारी गराएको थियो ।

शृङ्खला ८– भाषा विवाद
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री राउतलाई मोदीलाई गर्ने अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दनपत्र नै मैथिली भाषामा दिने तयारी थियो । 

यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाह पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गर्न लगाएर ।

मैथिली भाषाको अभिनन्दन पत्रलाई नेपाली भाषामा बनाउन लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषामा सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गरे । 

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालबाबु साहले अभिनन्दन पत्रलाई मैथिलीमा वाचन गरे भने लालबाबु राउतले स्वयम् हिन्दी भाषामा मन्तव्य दिए । 

कार्यक्रम सञ्चालक जितेन्द्र सोनललले हिन्दी भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।

त्यो कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मात्र नेपाली भाषा प्रयोग गरेका थिए । 

अरू सबैले हिन्दीमा बोलेका थिए । 

ईश्वर पोखरलले राम्रोसँग मैथिली भाषा बोल्छन् । 

उनी जनकपुरमा हुर्के, पढे लेखेका कारणले मैथिली भाषा राम्रोसँग बोल्न आउँछ । 

कतिपय के ठान्छन् भने त्यो कार्यक्रममा रक्षामन्त्री पोखरेललाई मैथिली भाषामा बोल्ने इच्छा पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कडा निर्देशनका कारण उनले नेपाली भाषा नै प्रयोग गरे ।

शृङ्खला ९– मोदीलाई सम्बोधन
वैशाख २८ गते जनकपुरको बाह्रबिघामा प्रधानमन्त्री मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले धन्यवाद मन्तव्य दिँदा विभेदकारी संविधानको विरुद्धमा आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको लगायतका मन्तव्य दिएका थिए ।

त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्री निकै आलोचित भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘मुख्यमन्त्री राउत त्यस्तो बोल्न हुँदैन्थ्यो’ भने । 

मन्त्रिपरिषद्देखि संसदसम्म राउतको मन्तव्यको बारेमा कुरा उठ्यो ।

यो घटनाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा निकै दूरी बढायो । 

शृङ्खला १०– अमेरिका जानबाट रोक
केन्द्र र प्रदेशबीच दूरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जानबाट रोक लगाएका छन् । 

अमेरिकामा रहेको मधेससम्बन्धी एक संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी उता जानका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुमति मागेका थिए ।

तर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अमेरिका जान स्वीकृति दिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बदलाको भावबाट राउतलाई अमेरिका जानबाट रोकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जान केन्द्र सरकारले अनुमति नदिएको निर्णय जानी जानी बाहिर ल्याएको आरोप कतिपयले लगाइरहेका छन् ।

राउतको पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरमले त सरकारले अनावश्यक प्रचार गरेको भनेर आपत्ति जनायो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिखित रूपमा मुख्यमन्त्री राउतलाई जानकारी गराउँदा पनि हुन्थ्यो तर बदनाम गराउन नियतले यस्तो गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

यो घटनाले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच झन् दूरी बढेको छ । 

अन्त्यमा
यी घटनाले गर्दा अगामी दिनमा कस्तो मोड लेला त्यो दिनलाई कुर्नै पर्ने हुन्छ । 

दुईजनाको द्वन्द्वले गर्दा प्रदेश सरकारमा पनि असर परेको देखिन्छ ।

सरकारको प्रतिपक्षमा नेकपा बस्न चाहन्थ्यो ।

तर प्रदेश सरकारले जानी जानी प्रतिपक्षको भूमिका काँग्रेसलाई दिएको छ । 

प्रतिपक्षको भूमिका काँग्रेसलाई दिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना गरिरहेका छन् । 

अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा बनेको छ । 

नेकपाको ३४ सिट रहेको छ भने फोरम नेपालको २९, राजपा नेपालको २४, काँग्रेसको १९ र एकजना स्वतन्त्र रहेका छन् ।

राजपा र फोरम नेपालबीच द्वन्द्व खडा गरेर सरकारलाई ढालेर नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन सक्ने केन्द्रमा चर्चा पनि सुरु भएको छ ।     

यो पनि पढ्नुहोस्

‘मुख्यमन्त्रीको विदेश भ्रमण रोकेर सरकारले गल्ती गर्यो’

मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोक्नुको कारण खोज्ने प्रदेश सरकारको तयारी

मुख्यमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रले रोक्ने अपेक्षित थियो : मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार

२ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमाथि केन्द्र सरकारको रोक