काठमाण्डौं– वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली प्रदेशमा प्रचारमा ल्याउने गरिएजस्तो खाद्यान्न संकटको भयावह अवस्था नरेहको बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले अथाह प्राकृतिक स्रोत र अन्न भण्डारको खानी कर्णालीबारे भ्रम फैलाइएको उल्लेख दावी गरे । 

धान उत्पादन कमै हुने भए पनि मकै, कोदो, फापर, आलु उत्पादनका लागि अन्य प्रदेशको तुलनमा  कर्णाली अब्बल भएको उनको भनाइ थियो । 

आफ्नै ठाउँमा उत्पादिन खाद्यान्नको महत्व सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिए खाद्य अभाव नहुने बताए । 

‘कर्णालीमा उत्पादन हुने कोदो, फापर र आलुका परिकार राजधानीका होटल र रेष्टुराँमा फेमश छन्’, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) बीच जलबायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘म कर्णाली प्रदेशबाटै निर्वाचित सांसद हुँ । चामललाई मात्र खाद्यान्न हो भन्ने बुझ्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।’ 

मन्त्री बस्नेतले कर्णालीको जुम्ला जिल्लामा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्दा मात्रै सिंगो नेपालको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने चर्चा गरे । 

कर्णालीका अथाह स्रोत साधनलाई बहुआयामिक उपयोग र परिचालनमार्फत खाद्य संकट समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरे । 

सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. रामप्रसाद लम्साल र डब्लुएफपीकी नेपाल प्रतिनिधि पिप्पा ब्राडफोर्डले हस्ताक्षर गरे । 

चार वर्षमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना मुगु, कालिकोट र जुम्लाका साबिकका २२ वटा गाउँविकास समिति र हालका ७ गाउँपालिकामा लागू हुने छ । आयोजनाको कुल लागत रकम एक अर्ब रुपैयाँ छ । 

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली र डब्लुएफपीकी प्रतिनिधि ब्राडफोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रमले जलबायु परिवर्तनको असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तर सुदृढीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सथै जोखिममा परेको समुदायको सहायता गर्ने उद्येश्य राखेको छ  ।