काठमाडौं -दुई नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि केन्द्र सरकारले दवाव बनाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणलाई 'अनुपयुक्त' भन्दै रोक्ने निर्णय गरेको छ। 

मधेशी सम्बन्धी काम गर्ने एक एनजिओको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जानका लागि मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारको स्वीकृत मागेका थिए ।

तर आइतवार अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'जनरल कन्भेन्सनल अफ मधेसी एसोसियसन इन अमेरिका' भन्ने एनजिओको निम्तामा मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका पठाउन प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

जनरल कन्भेन्सन अफ मधेशी एसोशिएसन अफ अमेरिका भन्ने गैरसरकारी संस्थाको निम्तामा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भ्रमणमा पठाउने भनी सो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट आएको प्रस्तावमा प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा कार्यक्रमलगायतका संगठनात्मक पूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने समय परेकाले सो प्रस्तावमा जान अनुपयुक्त देखिएको ठहर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

बाँस्कोटाले भने, 'जनरल कन्भेन्सन अफ मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका भन्ने एनजिओको निम्तामा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भ्रमणमा पठाउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव आएकोमा अहिले प्रदेशभित्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को  नीति, बजेट निर्माण तथा कार्यक्रम लगायतका संगठनात्मक संरचनाका महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने समय परेकोले जान अनुपयुक्त देखिएको टुंगो गरिएको छ।'

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला गरेको मुख्यमन्त्रीले गरेको लिखित भाषणलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

त्यहाँबाट शुरु भएको विवाद अहिले उनको भ्रमण अस्वीकृतसम्म पुगेको छ ।

यसले केन्द्र सरकार र दुई नम्वर प्रदेश सरकारबीच अरु तनाव बढाउने खतरा बढेको छ । 

आजमात्रै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले प्रदेशलाई असफल बनाउन चौतर्फी प्रयास भैरहेको बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लालबाबुको राजीनामा माग

असफल बनाउन अग्रस्थानमा कर्मचारी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले यो प्रदेश असफल हुनु भनेको संघीयता असफल हुनु भएको बताएका थिए ।  

महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रदेश २ भौतिक योजना तथा पूर्वधार मन्त्रालयले आयोजना गरेको सकड र ऊर्जा बिषयक तीनि तथा योजना निमार्ण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयतालाई बचाइराख्न हरेक कदम चाल्ने बताएका थिए । 

मोदी भ्रमणका बेला मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक संजालमा पनि आलोचना भएको थियो । 

कसको सल्लाहमा तयार पारेका थिए दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले विवादित भाषण ?

मोदीको भ्रमणका बेला के  भनेका थिए मुख्यमन्त्री राउतले ?

‘राज्यद्वारा मधेसीमाथि जारी विभेदकारी नीति र पूर्वाग्रह एवम् विद्वेषपूर्ण मानसिकताको कारणले नै मधेसका जनता तुलनात्मक रूपले अत्यधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शासित एवम् उत्पीडित जीवन जिउनका लागि बाध्य छन् । मधेस विकासको मामलामा निकै पछाडि परेको हो । हाम्रो सङ्घर्ष आज पनि विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारका लागि जारी छ । हामी नेपालको अभिन्न अङ्ग हौँ तर हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो देशमा पनि बिना भेदभावपूर्ण, कुनै पनि जाति, वर्ग र समुदायको व्यक्ति राज्यको हरेक तह, तप्का र निकायमा उसको क्षमता र योग्यताले समावेशका लागि सहज अवसर प्राप्त होस् । जस्तो कि महामहीम तपाईं एक समान्य परिवारको हुँदाहुँदै पनि भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पद आसिन हुनुहुन्छ ।’

मोदीलाई अभिनन्दन गर्दे २ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने–नेपालको संविधानले विभेदकारी नीति लियो

बैठकका अन्य निर्णय
-मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दिउँसो ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

-त्यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।

-झापाको शान्तिनगरदेखि चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीमाढी–हेटौँडा–गैँडाकोट–रामपुर– तम्घास–सिमलटारी, प्यूठान, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बट्टचौर–सीमचौर, बिपीनगर, सहजपुर,जोगबुढा र रुपालसम्म पुग्नेगरी १,२०० किलोमिटरको चुरे तथा भित्रीमधेश जोड्ने गरी सो राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

-त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीसम्बन्धी  परिमार्जित संगठन संरचना प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

-मन्त्रिपरिषद्ले तेत्तीस किलो सुन तस्करी छानबिनसम्बन्धी समितिको म्याद यही जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासकमा कविप्रसाद पाठकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

-त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।