काठमाडौं– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार आउँदैछ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले पहिलो पटक ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति सवैको चासो देखिएको छ ।

बजेटको सीमा कति हुने, प्रदेश र स्थानीय तहले कति–कति अनुदान पाउँने, लगायतका विषयमा चौतर्फी चासो छ । 

यसअघि नै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५-७६ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता प्रस्तुत गरेर छलफल पनि सकिइसकेको छ । यसवारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक आइतबार ५ बजे बस्दैछ ।

निर्वाचनकै वेला ‘समुन्नत नेपाल, सम्बृद्ध नेपाली’ भन्ने नारा अघि सारेको सत्तारुढ दलले सरकार बनेपछि ल्याउने पहिलो कार्यक्रममा कस्ता–कस्ता नयाँ कार्यक्रम समेटिन्छन् या पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् भनेर चासो बढ्नु स्वभाविक भएको नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए । 

‘सरकारले कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर चासो बढ्नु स्वभाविक हो, सकेसम्म जनताका अपेक्षा पुरा गर्नेतर्फ नै नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ त्यो सुझाव कति समेटियो त्यो त कार्यक्रम आएपछिमात्रै थाहा हुन्छ ’नेता नेम्वाङले भने । 

गत चैतमा अर्थ मन्त्री खतिवडाले जारी गरेको स्वेतपत्रका अनुसार भन्सार, आन्तरिक राजस्व लगायत प्रायः सबै राजस्व असुलीमा ठूलो चुहावट छ । 

महालेखा परीक्षक लगायतको प्रतिवेदनले पनि राजस्व चुहावटको विषयलाई सघन रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि श्वेतपत्रमा जस्तै राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र राजस्व परिचालन अहिलेको भन्दा उच्चदरमा वृद्धि गर्न संयन्त्रहरू परिचालन गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुने बताइएको छ ।

 विगतका वर्षहरूमा झैं आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकतामा पनि करको दायरा विस्तार र चुहावटमा सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ । 

यता, यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि सांसदहरुले पाउदै आएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’को बजेट  नबढ्ने लगभग पक्का भएको छ । 

यो कार्यक्रमबारे सांसदहरुकै फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाबीच भएको छलफलले बजेट नबढाउने निर्णय भएको बताइएको छ । 

यो कार्यक्रम अन्र्तगत एक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले तीन करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । जुन रकम उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै तजविजीमा खर्च गर्न पाउथे । 

तर, पछिल्लो पटक केही सांसदहरुले यो रकम बढाएर १० करोड पुर्याउँनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दवाव दिदै आएका थिए । 

कतिपय सांसदहरु भने यो कार्यक्रम नै आवाश्यक नभएको भन्दै विपक्षमा उभिएका थिए । कार्यक्रमबारे सांसदहरु नै पक्ष विपक्षमा उभिनुका साथै पारदर्शीताका बारेमा पनि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन् । 

शनिबार संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्न सकिने बताएका थिए ।  

‘हामी निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नै हो, यसमा विवाद छैन तर समानुपातिकका र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई कुन निर्वाचन क्षेत्रमा राखेर बजेट दिने भन्ने पनि अन्योल छ, हामीले गर्ने क्षेत्रको विकास हो, त्यसो गर्दा सांसदहरु बद्नाम नहुन् भन्नेमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ । यसमा सांसदहरुको नेतृत्वमा छानिएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जान सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । 

त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको विकासको जिम्मा सरकारले लिन्छ ।तपाईहरु चिन्ता नलिनोस् ।’

‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’को रकम बढाउनुपर्ने मागको अगुवाइ गर्दै आएका खोटाङका सांसद विशाल भट्राइले ढाँचा परिवर्तन गरेर भएपनि कार्यक्रम समेटिनुपर्ने आफुहरुको माग कायमै रहेको बताए । 

उनले भने, ‘ढाचा र स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर कार्यक्रम हुनुपर्छ, यदि भएन भने जनप्रतिनिधिले जनताका स–साना अपेक्षा पनि पुरा गर्न सक्दैनन् जसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्छ ।’ 

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि सुरु भएको थियो ।

उता काँग्रेस सांसद गगन थापा भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै यसरी विकासका नाममा राज्यको पैसा खर्च गर्न नुहने बताउछन् ।