तत्कालिन एमाले–माओवादीले चुनावी गठबन्धन हुदै चुनावमा जाने निर्णय गर्दा नेपाली काँग्रेसले अत्तालियो र भन्यो –अव मुलुकमा अधिनायकबाद जन्मन्छ । तर, काँग्रेसको यो हल्ला मतदाताले सुनेपनि बाम गठबन्धनलाई नै बहुमत दिए । अन्ततः चुनावपछि बहुमतको सरकार पनि बामगठबन्धनले नै बनाए । 

सरकार गठन भएको तीन महिनापछि जेठ ३ गते पार्टी एकता पनि भयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले यो एकीकरणलाई सकारात्मक भनेपनि सरकारका पछिल्ला गतिविधि भने अधिनायकबादको ‘पञ्जा’ भनेको छ । काँग्रेस नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टी एकतापछि सरकारलाई अधिनायकवादको विस्तार गर्न सहज भएपनि काँग्रेस त्यसको प्रतिवाद गर्न तयार छ । हेरौ रातोपाटीका लागि नेता विश्वकर्मासँग फणिन्द्र नेपालले गरेको संक्षिप्त वार्ता :

एमाले र माओवादी एकीकरणपछि मुलुकमा नयाँ र इतिहासकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको  छ, यो राजनीतिक घटनाक्रमको विकासले नेपालको राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जब हामी दलीय व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यौँ अथवा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेर दल दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्पराको थालनी ग¥यौँ, त्यो बेला नै नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत अरू पार्टी बने । यी पार्टीहरू बन्ने क्रममा स्वाभाविक हिसाबले पार्टीहरू वा राजनीतिक दल निश्चित सिद्धान्त, विचार योजना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका आधारमा बने । स्वाभाविक रूपमा काँग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल्य र मान्यताका आधारमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । जुन पार्टी पुष्पलालले २००६ सालमा स्थापना गर्नुभयो ।
तर, राजा, काँग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा वैचारिक तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाबाट प्रभावित हुँदै कहिले विचारका आधारमा फुट्ने गरेको छ । जुट्दा स्वार्थका आधारमा र फुट्दा विचारका आधार फुट्ने गरेको देखिन्छ । अहिले कम्युनिस्टहरू जुटेको पनि स्वार्थकै आधारमा जुटेको हो, विचारका आधारमा होइन ।

फुट्दा कोही तत्कालीन अवस्थामा माक्र्सवादी विचारका आधारमा मनमोहन र साहाना प्रधानहरूले नेतृत्व गरेका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा नेकपा माले बन्यो । मालेले माक्र्सवाद लेनिनवाद मात्रै मान्थ्यो । माक्र्सवाद लेनिनवाद मान्नेहरूभित्र पनि माओवाद पनि मान्नुपर्छ, चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने विचार पनि छिटपुट निस्किन्थ्यो । त्यो आवाज निस्कँदा मालेभित्र पनि केही सानो समूह आलोचित हुने र कारवाहीमा पर्ने भएकाले त्यस्ता भेला सम्मेलनमा उनीहरू लज्जित हुनुपथ्र्यो । त्यसो गर्दागर्दै अपमानित भएर त्यो समूह बाहिरियो । त्यो विचार ०४८ सालको चुनावमा मसालको नाममा चुनाव लड्यो केही सिट जित्यो पनि । तर, उसले संसदमा आफ्नो गुञ्जायस देखेन र त्यही शक्ति विस्तारै पृथकीकरण र सीमान्तकृत हुँदै जाँदा ०५१ सालपछि माओवादी विद्रोह सुरु भयो ।

वैचारिक हिसाबले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डले प्रारम्भ गरेको प्रचण्डपथ वा माओवादी क्रान्तिका बीचमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । माक्र्सवाद एउटा वेद वा ग्रन्थ जस्तो दर्शन हो, जसमा आधुनिक व्याख्या गरेर आधुनिक समाजवादमा पुग्न पनि सकिन्छ । दलीय प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसलाई संश्लेषात्मक ढङ्गबाट हेर्ने हो भने, यसलाई साझा दस्तावेजका रूपमा माक्र्सवादमा मान्न सकिन्छ । यसले न्यूनतम आधारभूत तहका जनताको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि गर्छ । जसका कारण यसले समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, लेनिन र माओवादी क्रान्ति उग्रवादी र जडसूत्रवादी विचारको ग्रहण गर्दछन् । यसकारण अहिले पनि यो दुइटा वैचारिक रूपमा एकता भएको होइन र हुन पनि सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

विचार मिलेर नै एकता गरेको भनेर सम्बन्धित नेता–कार्यकर्ताले दाबी गरिरहेका बेला तपाईंले भने स्वार्थले मिलेका भन्नुभयो, के देख्नुहुन्छ उनीहरू मिल्नैपर्ने स्वार्थहरू ?
सजिलो छ, लामो समयसम्म नेपालमा लगभग डेढ दर्जन जति कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा रहने तर कहिल्यै कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार नबन्ने । जनताले कम्युनिस्टलाई मतदान गर्ने तर टुक्रिएका कारण आफ्नो हैसियत बलियो हुन नसकेको सबै कम्युनिस्ट पार्टीले महसुस गरे । यो कुरा महसुस गरेपछि उनीहरूको एउटा मात्रै ध्येय सत्तामा पुग्ने बन्यो । अब सत्तामा पुग्न त बहुमत चाहियो । बहुमत ल्याउन ठूलो पार्टी चाहियो । ठूलो पार्टी बनाउनअघि मैले भनेजस्तो बहुदलीय जनवाद मान्ने पार्टी एमाले मात्रै हो । अब, फरक विचार, फरक सिद्धान्त, आन्दोलन र पृष्ठभूमिबाट आएकालाई कम्युनिस्टका नाममा मिलाउनुको विकल्प भएन । पुष्पलालपछि हरेक पार्टीले पुच्छर झुन्ड्याएका छन् । हुँदाहुँदा अन्डर लाइन पनि पहिचान बन्यो । यसले के देखिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नाम राख्नु चाहिँ सबैका विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिनु नै हो । आ–आफ्नो पहिचान कायम राख्दा त नमिल्ने निश्चित थियो । सिद्धान्तको नयाँ व्याख्या गर्न पनि सकिएन, यदि सिद्धान्तको व्याख्या गर्न सकिएको भए मदन भण्डारीले एमालेमा ल्याएको जबज जस्तै र प्रचण्डले प्रचण्डपथ भनेजस्तै जबज र प्रचण्डपथको बीचको संश्लेषणात्मक बीचको विचार निस्कन सक्थ्यो नि ।

एकीकृत पार्टीले समाजवाद उन्मुख यात्रा तय गर्ने भनेको छ, त्यो प्रतिबद्धता नै जनाएका छन्, काँग्रेसले सम्भव देख्छ, नेपालमा समाजवाद ?
प्राकृतिक नियम के छ भने माक्र्सले व्याख्या गरेझैँ आदिम साम्यवाद, सामन्तवाद त्यसपछि पुँजीवाद, त्यसपछि समाजवाद र त्यसपछि आधुनिक साम्यवादको परिकल्पना गरिएको छ । यो ब्रह्मान्डको व्याख्या जस्तै हो । मान्छे मर्ने, जन्मने जस्तै हो । त्यसकारण आधुनिक साम्यवादलाई हामीले काल्पनिक साम्यवाद पनि भन्दै आएका छौँ । संसारमा अहिले धर्मगुरुहरूले स्वर्ग छ भन्ने र कम्युनिस्टहरूले काल्पनिक साम्यवाद देखाउने गरेका छन् ।सबै कम्युनिस्टहरूले काल्पनिक साम्यवाद देखाएर भौतिक र समाजमा शासन गर्ने गरेका छन् जसरी धर्मगूरुहरूले स्वर्ग सत्य छ भन्दै समाजलाई अनुशासित गराएर शासन गर्ने गरेका छन् । तर, समाजवाद भने सत्य हो ।

भनेपछि नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको समाजवाद काल्पनिक हो र समाजवाद नेपालमा सम्भव छैन ?
समाजवाद भनेको राज्यका उत्पादनका स्रोत साधनहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने कि श्रमिकको नियन्त्रणमा छोड्ने भन्ने संसारको द्वन्द्वलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उत्पन्न भएको नयाँ विचार हो । त्यो समाजवादले उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको लगानी हुने तर त्यसमा उत्पादनका क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको पनि स्वामित्व रहने भन्ने हुन्छ । अर्को लगानीकर्तालाई प्रशस्त लगानी गर्न दिने त्यसबाट आएको नाफाको श्रमिकहरू सन्तुष्ट हुनेगरी ज्याला, बोनस अथवा भत्ता र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने, यही नै हो समाजवाद ।

तर नेपालको हकमा समाजवादको नयाँ व्याख्या गरिँदै आएको छ नि, नेपाल सुहाउँदो समाजवाद । त्यसमा त तपाईंहरूले पनि संविधानमा सहमति जनाएकै हो नि ?
हो, हामीले संविधानको प्रस्तावनामै त्यो कुरा स्वीकारेका छौँ र लेखेका पनि छौँ ।

समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको निर्माण गर्ने भनेका छाँै । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्टको फरक यति हो कि राज्यको स्रोतसाधनको वितरण प्रणालीमा समन्यायिक वितरण प्रणाली हुनुपर्छ र त्यो साधनस्रोतबाट कोही पनि वञ्चित र विभेद हुनुहुँदैन भन्ने हो । सबै मान्छे जन्मिसकेपछि उसले आफ्नो गाँस, बास र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यस कुरामा साधन स्रोतको पहुँच र पजनीका लागि काँग्रेसले भनेको छ – बालिग मताधिकारबाट जननिर्वाचित राज्य वा सरकारले गर्नुपर्छ त्यो जनताको बहुमतबाट हुनुपर्छ । तर कम्युनिस्टको सिद्धान्त के भयो भने ‘होइन ।’ जनमत र बहुमतको कुरा गर्दा पुँजीवादीहरूले गाँज्छन्, कब्जा गर्छन् । त्यसकाण सर्वहाराको अधिनायकत्व निरन्तर स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टको भनाइ छ । तर नेपालका कम्युनिस्ट आजकै दिनमा हामीले भन्दै गर्दा चाहिँ यो मान्यतामा पनि छैनन्, जसले उनीहरूलाई सच्चा कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन । सच्चा कम्युनिस्ट नभएकाले ठ्याक्कै असली रूप पत्ता लागेको छैन । तर, हिजो नेताले भनेको सुन्दा पुष्पलालले बोकेको दर्शनमा ढिलोचाँडो आइपुग्यौँ भनेको सुनियो । पुष्पलालको विचार डिपार्चर भयो । मदन भण्डारीको जबज एराइभल भयो र यहाँ आइपुगेका छौँ र एक भएका हौँ । तर हाम्रो लक्ष्य जनवाद नै हो भनेको मैले बुझँे । जसलाई युरोपियन कम्युनिस्ट पनि भनिन्छ, यसकारण पनि उहाँहरूको विचार अहिले पनि द्विविधामै छ । जस्तो, प्रचण्डले कहिलेकाहीँ ‘कम्युनिस्ट र डेमोक्रेसी’लाई हामी फ्युजन गर्छौं भन्नुहुन्थ्यो । फ्युजन त उहाँहरूले चाँडै नै गर्नुभयो तर विचार नमिलेकाले अलि कन्फ्युजन भयो ।

त्यसो हो भने तपाईंको विचारमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा अब विचारको खडेरी परेकै हो ? को छ त विचार बोक्ने पार्टी ?
जब हामी निरकुङ्श पञ्चायती व्यवस्था र राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति गर्न तयार भयाँै, त्यसबेला विचारकै हतियार बोक्यौँ । जब नेपाली काँग्रेस सत्तामा आयो, त्यसपछि विशेषगरी माओवादीले विचारको हतियार नै बोक्यो । सत्तामा पार्टीहरू पुगेपछि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशले कुनै एक विचारलाई अधिनायकत्व स्थापित गर्न दिँदैन । यो नदिएपछि कतै न कतै रूपान्तरित हुन्छ । त्यसरी रूपान्तरित हुने क्रममा काँग्रेसले लिएको समाजवादी विचारबाट अलिकति बढी पुँजीवाद ग्रहण ग¥यो र साम्यवादी विचारधारा लिएकाहरू अहिले समाजवादी विचारसम्म आइपुगे । त्यसकारण काँग्रेस र कम्युनिस्ट उस्तैउस्तै ठाउँमा आइपुगे भएिको हो । हाम्रो लक्ष्य समाजवाद, कम्युनिष्टहरूको साम्यवाद । उहाँहरू साम्यवादबाट ओर्लिएर समाजवाद पनि ठीकै हो भन्नेतिर पुग्नुभयो । हामी पुँजीवादबाट विस्तारै समाजवाद साझा चौतारीका रूपमा मान्न तयार भयौ । त्यो कुरा हाम्रा दस्तावेजहरूबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । तर यसैलाई डा. बाबुराम भट्टराई पुँजीवाद नआई समाजवाद आउँदैन भन्नुहुन्छ, मार्क्सले पनि त्यही भन्छ । हामी चरम पुँजीवादको उपभोग नभइसकेको अवस्थामा प्रयाप्त मात्रामा औद्योगीकरण हुनुपर्छ, अहिले त्यो विकास भई नसकेकाले झ्वाट्टै चरम पुँजीवादमा पुगिसकेको अवस्था छैन । पुँजीवादको लक्षण मात्रै देखा परेको छ । 

एमाले माओवादी चुनावी गठबन्धन गर्दा नै काँग्रेसले अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर टिप्पणी गरेको थियो तर अहिले त दुई पार्टी नै एकीकरण भइसकेका छन् । के अब अधिनायकवाद भित्रिसकेको हो त ?
उहाँहरूका पार्टीमा गत मङ्सिरमा चुनाव सकिएपछि नै अधिनायकवाद देखिइसकेको हो । सरकार बन्दै गर्दा पनि केपी ओली संसदीय दलको नेता चयन नभई हठात राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु, सांसदको शपथ नै नभई टाउको गनेर प्रधानमन्त्री चयन गर्नु, न्यायपरिषदको नियमलाई उल्लङ्घन गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई गलत्याउनु जस्ता घटना हेर्दा यो सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । तर काँग्रेसले अधिनायकवादको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै हालतमा दिँदैन । जस्तोसुकै अधिनायकवादका विरुद्ध काँग्रेस लड्छ । त्यसका लागि तयार भएर बसेको छ । 

तर निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बहुमत आउने वित्तिकै काँग्रेसले किन अधिनायकवादको डम्फु फुकेको त ?
गइसक्यो भनेको होइन । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नारा पनि हुन्छ । अलि पर पुगेपछि भन्नुभन्दा वरै हुँदा भनिएको मात्रै हो । वैचारिक मतभेद भइसकेपछि, गतिविधिहरू त्यस्ता देखिएपछि, लाक्षणिक रूपमा हामीले अधिनायकवादतर्फ गयो, जान थाल्यो भनेका हौँ ।

कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवाद छेक्ने ल्याकत काँग्रेसमा छ ?
छ, एउटा संवैधानिक पक्ष हुन्छ, कानुनी, वैचारिक र राजनीतिक पक्ष हुन्छ । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग टनाटन मान्छे देखिन्थे । राणासँग पनि त्यस्तै थियो । त्यो शक्तिसँग त काँग्रेस लड्यो भने अब त कुनै समस्या नै छैन । हिजो राणाशासनको तानशाहीविरुद्ध काँग्रेस स्पात बनेर लड्यो । बीचमा पञ्चायती व्यवस्था आयो, पञ्चायतसँग लड्न केही समय लाग्यो । फेरि राजासँग लड्न अरू शक्तिको पनि सहयोग लिनुप¥यो । भलै कम्युनिस्टहरूले ल्याउन खोजेको अधिनायकवाद युरोपियन कम्युनिस्ट जस्तो होस्, हाम्रो चाहाना हो । हैन, चीन, भियतनाम र नेपाल शक्तिशाली भनेर जसरी व्याख्या गरिएको छ, यदि त्यस्तै हो भने त्यो काँग्रेस मात्रै दुःख पाउदैन सिङ्गो नेपालले ठूलो दुःख पाउँछ । चीन विस्तारै उदारीकण र पुँजीवादतर्फ जाँदैछ । भारत संसारकै लोकतान्त्रिक राष्ट्र छ । यसको बीचमा रहेका हामी सानो मुलुकले फरक विचार र उग्रवादी विचारका आधारमा राज्य व्यवस्था चलाउँछाँै भन्यो भने धेरै दुःख हुन्छ । जस्तो उत्तर कोरिया र क्युवाको हालत हेर्न सकिन्छ । बरु, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता प्राप्त सिद्धान्तका आधारमा शासन व्यवस्था चलायौँ भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्छ । मेरो आग्रह के छ भने कम्युनस्टि पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बाटोमै जानुस् । अधिनायकवाद नरोज्नुस् ।  

तर, काँग्रेस अब कम्युनष्टिहरुको प्रतिस्पर्धी पार्टी नभएर सहयोगी पार्टी मात्र बन्यो भनेर सार्वजनिक भनाई आइरहेको छ, अनि जनमत पनि तपाइहरुसँग देखिदैन, के तागत छ उनीहरुलाई रोक्ने ? 
मैले भनिसके । संसदमा उहाँहरुले एकाधिकार गर्न सक्नुहोला । आजै पनि नियामावली मस्यौदामा अधिनायकबाद देखाइसक्नुभयो । किनभने संविधानमा व्यवस्था छैन । त्यसबारेमा ऐन छैन । कि त संविधान लेख्ने बेलामा हामी सबै भुलिएछौँ, थाहै थिएन, ज्ञानै थिएन भन्नुपर्यो सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कृष्ण सिटौलाहरुले । कि हैन संविधानमा नलेखेको कुरा ऐनमा आउँदैआउँदैन । ऐनमा नभएको कुरा नियामावलीमा लेख्न पाइदैन । सबै अधिकार कटौती गरिसकेपछि किन निलम्बन नै भनियो भन्दा फौजदारी अभियोग लगाउँछ कसले ? सरकारले । फौजदारी अभियोग सरकारले लाउने, सरकार, महान्याधीवक्ता सरकारको वकिल, महान्याधीवक्ता राख्नुभएको छ । पार्टीकै नेता । यो भनेको के हो ? अधिनायकबादको यो संकेत हो नि । उहाँहरु कहिँ न कहिँ षड्यन्त्र बिच्छ्याउँदै हुनहुन्छ । अनि भन्दै हुनुहुन्छ सांसदहरुलाई स्वत निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । काँग्रेस फौजदारी अभियोग लागेकालाई निलम्बन गर्नुहुन्न भन्दैन । तर, संविधान संशोधन गरौ न । त्यसमा काँग्रेस पनि साथ दिन तयार छ । कानुनी राज्य हो भने पहिला संविधान संशोधन त गर्नुपर्यो नि । त्यो होइन १०३ धारा टेकेर ऐन ल्याएर समाधान खोजौँ भनेपनि हामी तयार छौँ ।

भनेपछि काँग्रेसले अब संसदको नियामावलीलाई आधार बनाएर आफ्नो शक्ति देखाउँदैछ ? 
यसैबाट जान नसकिएला, नजाउँला, अरु नै बाटो खोजौँला । तर, उहाँहरुको अधिनायकबादको पञ्जा यस्तैयस्तै ठाउवाट प्रवेश हुन थाल्यो, देखिन थाल्यो । किन उहाँहरु तिलको दानाबाट लडाई लड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने ऐनबाट निलम्बन भयो भने ऐनको धारा टेकेर अदालतमा रिट दायर गर्न र उजुरबाजुर गर्न पाइन्छ । तर संसदको नियामावली अन्र्तगत गरेका कामकारवाहीमा कुनै पनि न्यायीक निकायमा उजुरवाजुर गर्न पाइने छैन भनिएको छ । कति गजबको षड्यन्त्र छ यो । हरेक तानशाहले यस्तै गर्छन् । हामी भन्छौ ऐन सम्मत आउनुस् । कोही व्यक्तिलाइ लागेको अभियोगको सफाईका लागि कहिँ न कहिँ अपिल गर्न पावस पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौ । तर, यसमा उहाँहरुले निँहु खोज्न थाल्नुभयो । यहाँ कहिँ न कहिँ अधिनायकबादको एउटा नङ्ग्रा देखाइएको हो ।

शान्ति,सम्बृद्धि र स्थायित्व सम्भवना छैन त त्यसो भए ?
छ, उहाँहरुले भनेजस्तै सम्भावना छ । कँग्रेस त्यस्तो पार्टी हो–जो विकासका पक्षमा जोसुकैले गरेको कामको पनि विरोध गर्दैन । यहाँहरुले देखेकै होला काँग्रेसले गरेको आन्दोलमा कही तोडफोड हुँदैन । हामी विकासका संरचना भत्काउँदैनौँ । विधिलाई उल्लङ्घन गरेर जाँदैनौ । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ, चाहे त्यो ०४६ वा ६२ सालको नै किन नहोस् । तर सरकारले सरकारले दुई तिहाई दम्भका आधारमा विधि प्रकृया मिच्ने, संविधान उल्लङ्घन गर्ने, नागरिकका मौलिक हकलाई बन्देज लगाउने र उदण्डता देखाउने काम गर्छ भने काँग्रेसले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । हरेक मान्छे आफुलाई अन्याय परेका बेला सानो ठूलो भन्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रले देशभर तानशाहका पञ्जा फिजाउँदै गर्दा केही साथीहरु त्रसित भएर देश नै छाड्नुभयो । तर, हामी युवा वा पाटीका नेता सबै एक ठाउँमा उभियौँ र भन्यौ हामी कुनैपनि निरंकुशता सहँदैनौ । यो मुलक विबिध धार्मिक, सांस्कृतिक र विधिता भएकैले हुनसक्छ कसैको तानशाह पनि सहेन, उपनिवेश पनि सहेन र अब आउने तानशाह पनि सहँदैन । 

अब काँग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतामा रचनात्मक भूमिका पनि निभाउन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?
रचनात्मक भूमिका भनेको के भने अहिलेको यो सरकारले बेरोजगार नेपाली जनतालाई मासिक ५ हजार बेरोजगार भत्ता दिने भन्यो भने हामी किन विरोध गर्छौँ ? सरकारले हरेक नेपालीलाई अनिवार्य रोजगारी दिलायो भने किन विरोध गर्ने ? सबैलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलायो भने हामी किन विरोध गर्छौँ ? साथ दिन्छौँ । वर्षमा १० हजार मेघावाट विजुली निकाल्ने योजना ल्यायो भने किन गर्ने विरोध ? तर, त्यसरी जलविद्युत उत्पादन गर्दा सम्बन्धीत देशलाई नै प्राकृतिक श्रोत साधन सबै सुम्पन किन दिने ? जस्तो अहिलेकै उदाहरण हेर्नुस् नौयस मेघावाट विजुली निकाल्दा हामीले १९७ मात्र पाउने । नपुगेको विजुली लगानीकर्तासँग किन्नुपर्ने ।

तर, अरुण ३ को त तपाईंहरुकै नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको हो नि ? आफूहरुले गरेको गल्तीचाँही बिसर्ने ?
सहमति भयो । तर, कतिपय कुटनीतिक कुरा मिलेको थिएन । हाम्रो बार्गेनिङ भइरहेको थियो र शिल्यानास भएको थिएन । हामी १९७ मा सहमत थिएनौँ । त्यसैले वल्र्ड बैंकलाई दिने पक्षमा थियौ । छिमेकीसँग ऋण लियो भने मान्छे नै आउँछ, र अलिक दिनमा तैले तिर्न सकिनस् अब यो तेरो घर नै नामसारी गर भन्छ । परकोसँग लियो भने त पत्रमात्रै आउँछ । तयसबेला हाम्रो कमजोरी छँदै थिएन । अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वरलगायतका आयोजना सञ्चालन गर्नु अनिवार्य थियो । तर, अनिवार्यताका नाममा छिमकीसँग दुश्मनी गर्नुपनि थिएन । छिमेकीलाई फकाउँदै लगेर नेपाल र नेपालीको पक्षमा गर्नुथियो । हामी त्यतिबेला विश्व बैंकलाई दिन चाहान्थ्यौँ, एमाले मानेन । आज एमाले भारतलाई दिन चाँहदैछ । त्यो पनि कसरी दिँदैछ ? बढी भएको विजुली उसले हामीलाई बेच्ने अनि हामीले किनिदिनुपर्ने ? हाम्रो देशको विजुली हामीलाई पुगेपछि बाँकी रहेको भारतले लानुपर्ने होइन ? भनेपछि उहाँहरुको डिजाइन रहेछ भन्ने प्रष्ट अहिले भयो । आज आएर केपी ओली जसले टनकपुर र महाकालीमा सहयोग गर्नुभयो आज अरुण ३ मा सँगै उद्घाटन गर्नुभयो । 

त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने र लोकतान्त्रिक संविधान उल्लङ्घन गर्ने कुनै गतिविधि भए सडक र संसद दुवै स्थानबाट शसक्त र प्रभावकारी प्रतिवाद गर्छ । संसदमा हाम्रो संख्या सानो भनिएपनि सानो छैन । लोकप्रिय मत हेर्ने हो भने उनीहरु दुई दल मिल्दा र हामी एक्लै हुँदा झण्डै १० लाखको मात्रै फरक छ । यसमा हामी अझै पनि प्रतिकार गर्न तयार छौँ र जनताले साथ दिन्छन् भन्नेमा ढुक्क छौँ । जब हामी जुटछौ जनता उठ्छन् ।  

काँग्रेस आफै कमजोर छ । आफैभित्र लड्नेभिड्ने भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले शसक्त भुमिका निभाउँछ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? 
यो राम्रो प्रशंग हो । काँग्रेसको इतिहासमा के देखिएको छ भने जवजव काँग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरुबीच मनमुटाव हुन्छ, त्यसको असर र प्रभाव तलैसम्म पर्छ । 

जब काँग्रेसभित्र आन्तरिक चिरा देखिन थाल्छन् त्यतिवेला मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर भएको हुन्छ । काँग्रेस कमजोर हुँदा राणालाई परास्त गर्न सकेन । जब काँग्रेस मिल्यो तीन महिनामा राणा समाप्त पार्यौँ । जतिबेला सुर्वण काँग्रेस र विपी काँग्रेस थिए त्यो बेला काँग्रेस कमजोर भयो । फेरि विपीले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो त्यसपछि किसनजी र गणशममानजीले नेतृत्व गुर्नभयो फेरी मजबुत भयो । जतिबेला गिरिजा र देउवाबीच विभाजन भयो त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रहरु सल्बलाएर । फेरी काँग्रेस एक भयो तिनै ज्ञानेन्द्र फालिए । अहिले फेरी काँग्रेसभित्र देखिएका चिराहरु जित्न कम्युनिष्टहरु एकीकरण भए । यसले नेपाली काँग्रेसलाई पनि थप सकारात्मक सन्देश दिएको छ – कि तिमीहरुभित्र केही चिरा देखिएको छ खतरा हुनसक्छ, त्यसैले छिटो मिल रुपमा मात्रै नभएर सारमा पनि मिल । त्यसैले दुई कम्युनिष्टहरुको मिलनले पनि काँग्रेसलाई जुट्न मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।