मदन ढुङ्गाना/विधान श्रेष्ठ

अहमद फादिल स्माइल, यतिबेला नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको हेड अफ मिसन छन् र राजदूत नभएको अवस्थामा उनी दूतावासको प्रमुख छन् । मलेसिया जानेहरूको भिसा दिनेदेखि मलेसियासम्बन्धी सबै काम यिनै फादिलको नियन्त्रणमा छ । मलेसिया सरकारले मलेसिया जानका लागि भिसा शुल्क भनेर जम्मा ७ सय नेपाली रुपियाँ लिने गरेको छ । तर मलेसिया रोजगारीमा जाने युवाहरूले भने विभिन्न शीर्षकमा १८ हजार ७ सय रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ । मलेसिया जानका लागि प्रयोग हुने विधि, मलेसिया सरकारका नाममा भइरहेका माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलएन र ओएससीका आधिकारिकता, यसको काम आदिबारे रातोपाटीले बुधबार फादिलसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ, फादिलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

अहिले मलेसिया जाने कामदारहरूले विभिन्न शीर्षकमा १८ हजार ७ सय रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

म यी सबै कार्यक्रम र प्रक्रियाको वैधानिकताबारे मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु । भिसा पाउने प्रक्रियाका लागि गरिएको सबै काम मलेसिया सरकारले गरेको हो र यो मलेसियाको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । अनि मलेसिया जान चाहनेहरूका तथ्याङ्क सङ्कलन र डाटा इन्ट्रीमा गुणस्तर कायम गर्न यी प्रक्रिया अघि सारिएको हो । 

अनि यी कार्यक्रम नेपालमा मात्रै लागू गरिएको होइन, मलेसियाले कामदार ल्याउने सबै देशमा यस्तो सिस्टम लागू गरिएका हो, यो कुरामा तपाईंहरू क्लियर हुनुपर्छ । 

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : सिन्डिकेटधारीमाथि श्रममन्त्रीको धावा (भिडियो)

खासमा एउटा कामदार मलेसिया जान चाह्यो भने पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू के–के हुन् ? 

यसका लागि पहिले व्यक्तिको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स हुनुहुर्छ । मतलब कुनै व्यक्ति पहिले नै मलेसिया बसेर कुनै अपराध नगरेको हुनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले पहिले नै मलेसियामा बसेर कुनै अपराध वा अनियमित काम गरेको भए त्यस्तो व्यक्तिको रेकर्ड रहन्छ र ऊ फेरि मलेसिया जान पाउँदैन । 

इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स भएपछि मात्रै ऊ बायोमेट्रिकमा जान पाउँछ । बायोमेट्रिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । 

यहाँ बायोमेट्रिक गराएपछि यसका मलेसियास्थित एजेन्टस्ले पुत्राजयबाट (मलेसियाको प्रशासनिक केन्द्र) अनुमति लिन्छ र त्यसपछि मात्रै भिसाका लागि प्रोसेस गर्न पाउँछ । त्यसपछि मात्रै भीएलएन र वान स्टप सेन्टरमा गएर बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने हो । 

अनि माइग्राम्स चाहिँ के हो नि ?

माइग्राम एउटा कम्पनी हो र बायोमेट्रिक त्यही माइग्राम्सकै एउटा कार्यक्रम हो । माइग्राम्सको पैसा अहिले मलेसियामै तिर्नु परिरहेको छ, जुन झन्झटिलो छ । हामी त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । 

मतलब यी सबै कार्यक्रमहरू मलेसिया सरकारकै कार्यक्रम हो र हामी त्यहाँभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ ?

हो, यी सबै कार्यक्रमहरू मलेसिया सरकारले नै लागू गरेको हो र हामी त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ । यो नेपालमा मात्रै होइन, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भियतनाम, इन्डोनेसिया सबै देशमा लागू गरिएको हो । यद्यपि हामी समय समयमा यसलाई सुधार गर्ने र सहजीकरण गर्ने प्रयास भने गरिरहेका छौँ ।

भनेको मलेसिया सरकारले नै यी सफ्टवेयरहरू बनाएर लागू गरिएको हो ?

अहिले मलेसियाको सोर्स कन्ट्रीमा नेपाल दोस्रो हो र इन्डोनेसिया पहिलो हो ।

यी सबै सिस्टमहरू मलेसिया सरकारले लागू गराएको हो । यद्यपि यसको सफ्टवेयर बनाउनेदेखि सञ्चालन गर्ने काम प्राइभेट कम्पनीले गरेको हो । मलेसिया सरकारले ती कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । मलेसियाको त्यही कम्पनीहरूले नेपालमा जोइन्ट भेन्चरकारूपमा काम गरेका छन्, सम्झौता गरेका छन् । त्यसकारण उनीहरूबीच के सम्झौता भयो वा कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
तर हामीहरूलाई हामी आफैले विकास गरेको नियममा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बाध्यता छ । हामी मलेसिया सरकारले गरेको निर्णयअनुसार चल्नैपर्छ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी र बाध्यता हो ।

तर माइग्राम्सको विषयमा त मलेसियाको गृह मन्त्रालयले नै जानकारी नभएको भन्दै नेपाललाई जवाफ पठाएको थियो नि त ? 

मानिसहरू बायोमेट्रिक र माइग्राम्समा अलमलिन्छन् । माइग्राम्स भनेको बायोमेट्रिक हेर्ने कम्पनी हो । तपाईंलाई बाइमेट्रिकको परिणाम पाउनका लागि माइग्राम्समार्फत जानैपर्छ । त्यसैले तपाईंले पहिले माइग्राम्सलाई पैसा तिरेपछि त्यसले पासवर्ड दिन्छ र त्यसपछि परिणाम पाउनुहुन्छ । यसमा केही कम्फुयुजन र कठिनाइ भएको सत्य हो । 

मलाई व्यक्तिगतरूपमा के लाग्छ भने यी कामलाई सरल बनाउन सकिन्छ । हामीहरू यसमा काम गरिरहेका छौं । नेपालमा रहेको कठिनाइ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलाई केन्द्रीय बैङ्कबाट अनुमति लिनुपर्छ । जुन कार्य केही एजेन्टहरूको लागि झमेला लाग्न सक्छ । हामी यो प्रणालीमा सुधार हुने आसा गर्दछौं । यस सम्बन्धमा हामीले पुत्राजयमा पनि कुरा गरेका छौँ । 

यी सबै कार्यहरूमा अब सुधार हुन्छ भनेर हामी कहिले अनुभूत गर्न सक्छौँ त ?

हामीले पुत्राजयाको सुझाव अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ । एम्बेसी आफैले आफूखुशी केही गरेको होइन, छैन ।

माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलएन र वान स्टप सेन्टर एउटै प्रकृतिका कम्पनी देखिन्छन् । यी संस्थाहरू फरकफरक हुन् र ?

खुल्ला आँखाले यी सबै संस्थाहरू एउटैजस्तै देखे पनि फरकफरक संस्था हुन् र उनीहरूको प्रकृति फरक छ ।

मलेसियाले पहिले भीएलएन भन्ने प्रक्रिया ल्याएको थियो । अहिले वान स्टप सेन्टर पनि थप गरेको छ । वान स्टप सेन्टर ल्याएपछि भीएलएन पनि अस्तित्वमा छ र ?

भीएलएन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रणाली हो । पहिले हामीले जारी गर्ने भिसा यहीँ जारी गर्ने जस्तै थियो– स्ट्याम्पवाला । तर भीएलएन प्रयोगमा ल्याएपछि अहिले हामी डाटालाई इन्ट्री गरेर सुरक्षित राख्न सक्छौँ र स्टिकर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ । त्यो भीएलएन लागू भए पछि मात्रै भएको हो । 

वान स्टप सेन्टर हामीले दूतावासको सार्वजनिक सम्बन्ध कम गर्ने प्रयासका रूपमा अघि ल्याएका हौं । अब दूतावासले अफिसियल र कूटनीतिक पासपोर्टसम्बन्धी मात्रै काम गर्छ । अफिसियल र कूटनीतिक पार्सपोर्ट भएका व्यक्ति मात्रै दूतावास आउन सक्छन् । तर सामान्य घुमघाम, बिजनेस, विद्यार्थी, रोजगारका लागि जान खोज्नेहरू अब वान स्टप सेन्टरमा जानुपर्छ । यसको एक कारण भनेको हामी खतरा कम गर्न चाहन्छौं । खतरा भन्नाले दूतावासमा पर्ने सुरक्षा खतरा भनेको । धेरै मानिसहरू दूतावास आउँदा यसले केही मात्रामा दूतावासमा सुरक्षा चुनौती थपिदिन्छ । 

भूकम्पअघि दूतावासमा दैनिक एक हजारसम्म निवेदन आउँथ्यो । तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ दूतावासमा कति भीड हुन्थ्यो भनेर । भूकम्पपछि यो सङ्ख्यामा भारी कटौती भएको छ । यो भनेको दैनिक लगभग चार सय भयो । वान स्टप सेन्टर प्रयोगमा ल्याउनुको कारण त्यो पनि थियो । फेरि पनि खुल्ला आँखाले हेर्दा एउटै लागे पनि यी संस्थाको काम र प्रकृति फरक छन् ।

यी सबै संस्थाका कामहरू उस्तैउस्तै देखिन्छन्, यी सबैलाई एकै स्थानमा मर्ज गरेर काम गर्न सकिँदैन हो ?

यो सहजीकारणका लागि देख्दा ठीकै हो जस्तो लाग्छ । तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी सबै संस्थाहरूलाई एकै स्थानमा राख्दा पनि शुल्क भने उति नै लाग्छ । एउटै छानोमा हुँदैमा शुल्क घट्ने आसा गर्नुहुँदैन ।

कुन संस्थाले कुन कामका लागि कति लिने भन्ने कुनै मापदण्ड वा निर्देशन छ र ?
 
हो, हो छ । जस्तो वान स्टप सेन्टर छ, जसलाई पुत्रजयाले दिएको अनुमति अनुरूप दूतावासले निर्देशित गरेको छ । त्यो समयमा उनीहरू भ्याट तिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर अन्यौलमा थिए । हामीले तिनलाई भन्यौ, अघिल्लो सेप्टेम्बरमा एक वर्षसम्म उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्छ भन्यौं । त्यसपछि हामीले हाम्रो सहमतिअनुसार निवेदकबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लिन सक्ने बतायौं । यो सबै अवस्थामा हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । 

किनकि हामी यो सबै व्यवस्थापन निजी इकाईबाट भइरहेको छ भन्ने भ्रम नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न चाहन्थौं र त्यो शुल्क पनि एम्बेसीबाट स्वीकृत भएको रकम मात्रै उनीहरूले लिन सक्छन् । 

त्यसो भए वान स्टप सेन्टरले उठाइरहेको शुल्कको केही प्रतिशत कमिसन त एम्बेसीले पनि पाउँछ होला होइन ? 

कुन कमिसन ? छैन छैन ।

उनीहरूले दूतावासलाई केही रकम तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

हामी भिसा शुल्क मात्र लिन्छौं, जुन स्टिकरमै स्पष्ट लेखिएको छ । बाँकी भनेको नेपालको कम्पनीले मलेसियन कम्पनीसँग जुन सम्झौता गरेका छन्, त्यहीअनुसार नै हुन्छ । जुन सम्झौता मलेसियामा गरिएको हो, यहाँ होइन । मलेसियामा रहेको कम्पनी र उनीहरूबीचमा रहेको व्यापारिक प्रबन्धको दूतावाससँग कुनै लिनुदिनु छैन । तपाईं मलाई सोध्नु हुन्छ भने मलाई पनि थाहा छैन ।

नेपालमा आईएससी गर्दा मलेसियाको इमिग्रेसनमा डाटा पुग्छ त ? यदि पुग्छ भने किन नेपालमा इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स भएकाहरू मलेसियाको इमिग्रेसनबाट फर्कनुपरेको छ ?

मलेसियाको इमिग्रेसनबाट फर्कनुपरेको आईएससीले गर्दा होइन, बरु बायोमेट्रिकको कारणले हो । मलेसियामा पुगेपछि उनीहरूले अर्को मेडिकल जाँच गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यसमा सात दिन लाग्छ । यदि उनीहरू बिरामी पाइएमा उनीहरूलाई फर्काइन्छ । यो पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय हो । यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि हामीले पुत्राजयलाई अनुरोध गरी ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

मलेसियाको इमिग्रेसनबाट कति नेपाली फर्किए वा फर्काइए भन्ने एकिन तथ्याङ्क हामीसँग पनि छैन । यी तथ्याङ्क इन्ट्री पोइन्टका कर्मचारीहरूसँग मात्र हुन्छ । जो फर्किएका छन्, उनीहरू अन्य कारणले पनि फर्किएका छन् । रोजगारीको मात्र होइन, हामीसँग सामाजिक भिसाका पनि मुद्दा छन् । हामी यहाँबाट भिसा दिन्छौं तर उनीहरूलाई त्यहाँ रोकिन्छ । किनकि इन्ट्री पोइन्टमा उनीहरूको अर्को प्रणाली छ, जसमा उनीहरूको मात्र पहुँच छ । त्यसैले यो गाह्रो छ । यस सम्बन्धमा यसै भन्न गाह्रो छ । 

सन् २०१५ को जनवरीमा बेस्टिनेट कम्पनी मलेसियाली इमिग्रेसनमा निलम्बन गरियो । तर नेपालमा त्यही समयमा बायोमेट्रिक र अरू शुल्कहरू उठाइरहे । त्यो समयमा के भएको थियो ।
बेस्टिनेटको निलम्बनको बारेमा म जानकार छैन । दूतावासले थाहा पाएसम्म बायोमेट्रिक प्रणालीलाई निलम्बन गर्न हामीले कुनै प्रकारको निर्देशन पाएनौं । त्यसैले हालको प्रक्रिया यथावत छ ।

पहिलो आईएससी दोस्रो बायोमेट्रिक, त्यसलाई पुत्राजयाबाट स्वीकृति पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र भीएलएन र ओएसएसीमा भिसाका लागि जान पाइन्छ ।

यहाँका प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो कार्यालय मलेसियन सरकारकै सम्पत्ति भन्दै त्यहाँ जान पनि एम्बेसी वा मलेसियन सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ भन्छन् । के नेपालका प्राइभेट संस्थाहरू मलेसियन राजदूतावास र सरकारको सम्पत्ति हो ? 

म प्रणालीको बारेमा कुरा गरिरहेका छु । सम्पत्ति व्यापारिक इकाइको हो । उनीहरू सही छन् । प्रवेश गर्नका लागि तपाईंलाई कम्पनीको अनुमति चाहिन्छ । कसैको घरमा पस्नका लागि घरधनीसँग अनुमति माग्नुपर्छ ।

त्यसो भए नेपालका ती कम्पनीको मालिक पनि एम्बेसी नै हो, होइन त ?

होइन, यो फरक कुरा हो । यी दुई फरक इकाई हुन् । हामी मलेसियामा रहेको कम्पनी र यहाँ रहेको कम्पनीबीचमा जे जति प्रबन्ध छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँछौं । हामीले हेर्ने भनेको दुई संस्थाबीचको सहमति र मलेसिया सरकारको मापदण्ड बमोजिम भयो वा भएन भनेर हेर्ने मात्रै हो । 

स्टेभेन सिम, जो मलेसियाको तत्कालीन विपक्षी दल डीएपीका सहायक प्रवक्तासमेत हुन्, उनले कैयौँ पटक इमिग्रेसनबाट बेस्टिनेटलाई हटाउनुपर्छ भनेर बोलेका छन्, लेखेका छन् । यतिबेला डीएपी सरकारमा छ, के यो प्रक्रिया र पद्धतिमा परिवर्तन आउला ?

यस सम्बन्धमा म केही कमेन्ट गर्न चाहन्न । हामी त पुत्राजयबाट जे नीति र निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार चल्ने हो । यदि पुत्राजयले यो सिस्टम परिवर्तन ग¥यो भने हामी पनि यो हटाउन वा परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छौँ । तर यथाअवस्थामा जस्तो छ, त्यसरी नै चल्छ । 

नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनिरहेको छ । तर नेपाली कामदारहरूले मलेसिया जानका लागि यति धेरै पैसा तिर्नु परिरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, के हामी यसमा सुधार गर्न सक्छौँ ?

यही कुरा मैले नेपाल सरकारसँग पनि पटक पटक दोहो¥याएको छु । यो प्रश्न मलेसिया सरकारलाई मात्रै होइन, यो नेपाल सरकारलाई पनि सोध्नुपर्छ ।

यो दुई पक्षीय प्रयासबाट समाधान हुने विषय हो । हामीले छलफल गर्नुपर्छ । स्रोत देशका रूपमा नेपाल दोस्रो स्थानमा भए पनि हामी दुवै देशबीच अझै संयुक्त सम्झौता छैन । जुन केही अमिल्दो कुरा हो । त्यसैले हामीबीचमा सम्झौता हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक रोजगारी, प्रत्येक काम दुवै देश सहमत भएको ब्लुप्रिन्ट अन्तर्गत भइरहेको छ भन्ने सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि सम्झौता जरुरी छ । त्यसपछि मात्र हामीले कुनै एक पक्षले फाइदा उठाइरहेको छ भनेर सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ । 

श्रमको हिसाबमा तपार्इंले यो कुरा स्वीकार्नु पर्छ कि यो एक पक्षका लागि राम्रो व्यवसाय भइरहेको छ । यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

अघिल्लो वर्ष हामीहरू छलफलमा बसेनौं । यसको लागि आशिंक जिम्मेवार यहाँ सधैँ बदलिरहने सरकार पनि हो । अहिले नेपालमा पनि करिब करिब स्थिर सरकार आएको छ । यो वर्ष प्रक्रिया पुनः सुचारु हुने हामी आशा गर्छौं । जब दुई देशबीच सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी अनावश्यक शुल्क र झन्झट हटाउन सक्छौँ । 

किन भएन भनेर म कसैलाई दोष दिन्न तर म अब चाहिँ दुई देशबीच कामदार आदन प्रदानको सम्बन्धमा सम्झौता हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहन्छु । दुवै देशलाई फाइदा हुनेगरी सम्झौता हुनुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यदि यी सिस्टमहरू नहटेमा वा शुल्कमा कटौती नआएमा हामी मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउँदैनौं भनेर नेपाल सरकारले निर्णय ग¥यो भने त्यसपछि के हुन्छ ? 

त्यस्तो भएमा हामी अर्को देशतिर कामदार खोज्न बाध्य हुन्छौँ ।

यी समस्याहरूका बारेमा तपाईंले नेपाल सरकारसँग कुरा त गर्नुभएकै होला, नेपाल सरकार चाहिँ के भन्छ त यस बारेमा ?

म यो प्रश्नमा केही कमेन्ट गर्न चाहन्न । यो प्रश्न नेपाल सरकारलाई नै सोध्नुस्, मलाई होइन । यद्यपि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् श्रम मन्त्रालयसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । एउटा के कुरा हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ भने यी सबै कार्यक्रमहरू नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावासले ल्याएको होइन । यी कार्यक्रमहरू मलेसिया सरकारकै हो र पुत्राजयबाटै निर्देशित छ । यी सबै सिस्टम नेपालमा मात्रै होइन, मलेसियामा कामदार पठाउने सबै देशमा लागू भएको हो । हामी कुनै देशलाई मात्रै हेपेर यस्तो पद्धति प्रयोगमा ल्याएका होइनौं, यो सबै देशमा समानरूपमा लागू भएको विषय हो ।

तर यो सिस्टम इन्डोनेसियामा सुरु गर्दा त्यहाँ विरोध भएर कामदार पठाउनै छाडेपछि फेरि नयाँ सम्झौता भएको थियो, जस्तो लाग्छ मलाई ?

हो, सुरुमा विरोध भएकै हो । त्यसपछि मलेसिया सरकार र इन्डोनेसियाको सरकारबीच जीटुजी सम्झौता भयो र त्यसपछि ती समस्या समाधान भइसकेको छ । 

हाम्रा लागि नेपाल, इण्डोनेसिया र बङ्गलादेशमा केही फरक छैन । जहाँसम्म फ्री भिसा, फ्री  टिकटको कुरा छ, सुरुको सबै शुल्क कामदार आफैले तिर्ने हो । यहाँ लाग्ने प्रक्रियादेखि भिसा लिँदासम्मको सबै शुल्क कामदार आफैले तिर्ने हो । अहिले मलेसियाको कम्पनीले तिर्ने भनेको लेबी मात्रै हो । 

कतिपय राम्रा कम्पनीहरूले भिसा र टिकटको पैसा पनि तिरेका छन् तर सबै कम्पनीले फी भिसा र फ्री टिकट दिएका छैनन् । 

मलेसियाका अधिकांश कम्पनीले टिकटको भिसाको पैसा पनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दिएका छन् भन्ने सुनिन्छ । तर म्यानपावर कम्पनीले भने कामदारसँग भिसा र टिकटको पैसा पनि लिने गरेको गुनासो आउँछ । यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी वा जानकारी छ ? त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने हैसियत छ, तपाईंसँग ?

त्यो हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर छ । यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यसलाई कन्ट्रोल गर्न यहाँ धेरै संस्था र कार्यालयहरू छन् । तर यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । 

मलेसियाबाट फ्री भिसा र फ्री टिकट ल्याएर पनि नेपालमा भने कामदारसँग यसको पैसा असुलेको प्रमाण मैले तपाईंलाई दिएँ भने तपाईं त्यस्ता कम्पनीलाई मलेसियामा कामदार पठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ ? 
त्यो प्रमाण त तपाईंले तपाईंकै मन्त्रालयलाई दिने हो नि । हामी एजेन्टसँग कुनै सम्पर्कमा रहँदैनौँ र रहन पनि मिल्दैन । हामीले यहाँ पावर प्राक्टिस गर्ने होइन । यदि त्यस्तो गर्न खोजियो भने हामीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसकारण यस विषयमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ । 

हाम्रो सरोकार भनेको भिसा शुल्कका लागि कति तिरे भन्ने मात्रै हो । भिसा शुल्कमा तोकिएभन्दा बढी कसैले लियो भने त्यो हाम्रो चासोको विषय हो । अन्य कुरामा हामी केही गर्न सक्दैनौं । 

भनेको मलेसियन राजदूतावास यी सबै कुरालाई स्वीकृति दिएर आनन्दले बस्ने मात्रै हो ?

म फेरि पनि के कुरा अवगत गराउन चाहन्छु भने यी सबै कार्यक्रमहरू नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावासले ल्याएका कार्यक्रम होइनन् । यो त मलेसिया सरकारकै कार्यक्रम हो र यथाअवस्थामा वा भनौं पुत्राजयमा अर्को कुनै निर्णय नहुँदासम्म न यो प्रक्रिया रोकिन्छ, न त शुल्कमा नै कटौती हुन्छ । तपाईंहरू के भ्रममा नपर्नुस् भने यो मैले ल्याएको कार्यक्रम होइन । 

हेर्नुहोस् रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार

वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो : हुण्डीमार्फत् वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मलेसिया जान्छ

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : भीएलएन नेपाल र वान स्टप सेन्टरले यसरी असुल्दै छ रकम

बायोमेडिकल भित्र्याउने पदाधिकारी मालामाल, अरूको बेहाल !

मलेसिया भिसा ‘धन्दा’ : सिन्डिकेटदेखि हुण्डीसम्म

यसरी लुटिन्छन् मलेसिया जाने नेपाली कामदार

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : नेपालको प्राइभेट कम्पनीलाई मलेसियन इमिग्रेसनको अधिकार !

हामीलाई कसैले किन्न सक्दैन, वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट चाँडै अन्त्य हुन्छ  : श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अन्तरवार्ता