केन्द्रीय संस्करण

यसकारण सांसदलाई चाहियो १० करोड : भट्टराई

person access_timeजेठ २, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– सरकार बजेटको तयारीका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन तल्लीन छ । तर यही मेसोमा सत्तारूढ एमाले, माओवादी र विपक्षी काँग्रेसका सांसदहरू अघिल्लो कार्यकालबाट सरकारले छुट्याएको ‘पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’को बजेट खारेज हुने हो कि भनेर चिन्तित छन् । उनीहरूले सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येका निर्वाचन क्षेत्रका लागि १० करोड बनाउन दबाब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सङ्घीयता कार्यन्वयन भइसकेको अवस्थामा यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने माग समेत आइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने सङ्केत गरेपछि यसको पक्षमा रहेका सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् । 

‘पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’को बजेट बढाउन माग गर्दै सांसदहरूले खोटाङका एमाले सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा एक दबाब समूह नै खडा गरेका छन् । यसअघि यो कार्यक्रमअन्र्तगत तीन करोड रकम छुट्टिने गरेकोमा अब किन चाहियो त १० करोड रुपियाँ ? सांसद भट्राईको दाबी यस्तो छ ।  

१० करोडको चर्चा 
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन भइसकेपछि हामीले माग गरेर सुरु भएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कस्तो बेलामा सुरु भयो भने संविधानसभाका लागि जितेर आएका सांसदहरूले संविधान बनाउने बेलामा आएको हो । यसको अर्थ त्यो बेलामा बरु यो विकासभन्दा संविधान बनाउने कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएकाले यसको धेरै ठूलो अर्थ छैन भनेर भनेको भए सुहाउँथ्यो । 
संविधान बनाउन आएकालाई चाहिँ पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुरु गरियो । अहिले हामी खास विकासका लागि भनेर निर्वाचित भएका छौं, यस्तो बेलामा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ ।

यो कार्यक्रम चाहिँदैन भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ –जनतासँग टाढा भएको जनप्रतिनिधि कस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक उम्मेदवार जितेका र हारेकाले म विकास गर्छु भनेर चुनाव लडेका छन् । कुनै यस्तो उम्मेदवार जसले जनतामाझ म विकास चाहिँ गर्दिनँ, कानुन मात्रै बनाउँछु भनेर आएको छ ? त्यस्तो पात्र यो मुलुकमा छैन । हामीलाई जनताले भोट हाल्दा पनि विकास नै गर्छ भनेर भोट हालेका छन् ।

हामीमध्ये सबैले उम्मेदवार हुँदा नै विकास गर्छौं भनेर वाचा गरेका छौं । त्यसकारण यो कार्यक्रम जनतासँग र सरकारको पुलको काम गर्ने सांसदलाई विस्थापित गर्ने कुरा गलत हुन्छ । जनतालाई निरन्तर विकाससँग जोड्न यो कार्यक्रम आवाश्यक पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो ।

हुँदैन हस्तक्षेप
यो कार्यक्रममा कसैले हाम्रैबीचमा पनि अन्तर्विरोध खडा गर्न खोजेका छन् । म यसमा स्पष्ट गर्न चाहान्छु । सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले मुलुकका तीन तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र अर्थात सङ्घीय सरकार भनेर संविधानत व्यवस्था गरेका छौं । त्यसअनुसार प्रदेश सरकारका आफ्ना सीमाहरू कार्यक्रमहरू छन्, केन्द्र सरकारका पनि र स्थानीय सरकारका पनि छन् । हामी सङ्घीय संसदका सदस्यहरूले जनता र विकाससँग जोडिनुका साथै हाम्रो पनि निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ भनिरहँदा स्थानीय सरकार कमजोर पार्न वा स्थानीय सरकारको बजेट वा प्रदेश सरकारलाई प्रभाव पार्न र कटौती हुनुपर्छ भनिरहेका छैनौँ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै अझ त्यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

 प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ र स्थानीय सरकार पनि बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विरोध होइन, बरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केही अधिकारहरू नपुग छन् भने थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसकारण हामीले गर्ने यो निर्णय र कार्यक्रमसँग किमार्थ पनि बाझिँदैन । किनभने, चुनावकै बेला हामीले जनतासँग विकासका काम गर्छौ, पूरा गर्छांै भनेर वाचा गरेका छौँ । जबकि अमुक योजना पूरा गर्छौं वा आश्वसन दिएर आएका होइनौं । हाम्रो काम नै विकास हो । मलाई थाहा छ– तीनवटा काम हामीले गर्नुछ । त्यसमा पहिलो काम विधि अथवा कानुन बनाउने हो । दोस्रो विकास हो । तेस्रो कुरा कतिपय वैयक्तिक हित, महिला, छुवाछूत लगायतका समस्याको पनि समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रा यी तीनवटा कार्यभार छन् । तर यी कार्यभारमध्ये यो दोस्रो कार्यभार सांसदको होइन भन्ने गर्नुभएको छ । यसमा म सहमत छैन । दुनियाँको अभ्यासको कुरा गर्दा पनि बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्छ । त्यहाँ पनि अहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ । हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत जसलाई पनि लोकतन्त्रको एउटा ठूलै राष्ट्र भनेर परिचय दिइन्छ त्यो राष्ट्रमा पनि यो कार्यक्रम यथावत छ । त्यसकारण हामीले नयाँ कार्यक्रम मागेको पनि होइन, यो हुनैपर्छ पनि भनेको होइन । पहिलेदेखि नै सुरु भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऊँ भनेको हो ।

बजेट कार्यान्वयन स्थानीयस्तरबाटै 
केन्द्रबाट सीधै रकम छर्न खोजेको पनि होइन । स्थानीय सरकारमार्फत नै यो बजेट जाने र कार्यान्वयन हो । यसका धेरै चरण छन् । जस्तो पहिला बजेट, त्यसपछि योजना तर्जुमा, त्यसपछि सर्भे डिजाइन, त्यसपछि उपभोक्ता समिति गठन, बजेट निकासा, काम मूल्याङ्कन त्यसपछि बजेट फरफारक । यसका जुन चरणहरू छन्, ती चरणहरूमध्ये पहिलो चरणको योजना छनोटमा मात्रै हामी सहभागी हुन्छौँ । हामी त यो योजना आवाश्यक छ भनेर लिखित दिन्छौँ, बोलिदिन्छौँ, त्यसपछि सबै काम स्थानीय सरकारले गर्छ । 

विकास केके हुन्छन् ?
यो कार्यक्रमअन्तर्गत हुने विकास हाम्रो निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ । हामी सडक बनाउँछौँ, बिजुली निकाल्छौँ, विद्यालय शिक्षाका काम हुन्छन् । सिंचाइका काम हुन्छन् । खानेपानीको सम्बोधन गर्छौं । अर्थात स्थानीय जनताका जे आवाश्यक्ता हुन्छन्, ती पूरा गर्नेतर्फ नै कार्यक्रम लक्षित हुन्छ ।

केन्द्रको हस्तक्षेप होइन
कतिपयले यसमा सङ्घीयता लागू भइसकेपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न त खोजेको होइन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । तर त्यसो होइन, सङ्घीयता विरोधी नभएर मजबुत बनाउँछ । लोकतन्त्रमा जहिले पनि जनप्रतिनिधि बलियो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि बलियो नभए लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई पूरै विस्थापित गरेर खाली तपाईंको काम चाहिँ कानुन बनाउने मात्र हो भनेर जनप्रतिनिधि बलियो हुन सक्दैन । मानाँै खोटाङका ७९ वडाका जनताले मलाई जिताएर पठाउनुभएको छ । कुनै एक वडाका जनताले सडक आवाश्यक छ भनेर माग गरे भने मैले के मैले कानुन बनाइदिएको छु । त्यो कानुनको धारा पल्टाएर सडक बनाउनुस्, गाडी गुडाउनुस् भनेर भन्न मिल्छ ? मिल्दै मिल्दैन । मैले त ती जनतालाई म तपाईंको माग पूरा गरेरै छोड्छु भन्नुपर्छ र पहल पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशका मन्त्री वा योजना आयोगको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन । सानातिना काम आफैले गर्नसक्नुपर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेका हौँ ।

दुरुपयोग हुँदै रकम
यस कार्यक्रमअन्र्तगत रकम दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने पनि कतिपयको आशङ्का छ । दुरुपयोग भएका जति सबै कार्यक्रम बन्द गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि योजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैनन् । बेरुजुभएका दुरुपयोग भएका कुनै पनि योजना नचलाउने हो भने । तर, यो कार्यक्रममा अरूको तुलनामा अत्यन्त कम मात्रै बेरुजु र भ्रष्टाचार छ । किन छ भने एउटा सांसदले अमुक काममा बजेट छुट्यायो भने सारा जनताको चासो हुन्छ । त्यसमा यति पैसा आएको छ, यो समितिमा बस्यो, यस्तो काम गर्यो भन्ने एकएक जनताले चासो राखेका हुन्छन् । तर सडक विभाग, खानेपानी संस्थान वा अरू कसैको कार्यक्रम भए जनताले थाहा नै पाउँदैन । खाली ठेकेदार र केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ । संसदले छुट्याएको बजेटमा आम जनताको सरोकार र चासो हुने भएकाले अनियमितता हँुदैन । खाली यो मिडियाबाजी भएको छ, अनियमितता भएको छ भनेर । म दाबीका साथ भन्छु– नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कुनै पनि कार्यक्रमभन्दा यो कार्यक्रम धेरै पारदर्शी छ ।  

किन भयो त विरोध ?
यो कार्यक्रमको कतिपय सांसदहरूले नै पनि विरोध गरेका छन् । यसमा दुई खाले मान्छे छन् । एकखाले मान्छे जो जनतासँग सरोकार, चासो छैन, चुनाव पनि लड्दैनन, जनताले पनि उनीहरूसँग केही आशा राख्दैनन् र थपक थपक्क आदेशमा पद पाउँछन् । अर्काथरी मान्छेहरू छन् ती हुन्– कसैलाई कुनै योजना चाहिँदैन । जसका घरमा सचिवहरू बिहानै उठेर चाकडी गर्न पुग्छन् र डायरी पल्टाएर के योजना राखौँ हजुर भन्छन् र टिपेर योजनामा पार्छन् ।

नेपालको प्लानिङ प्रोसेस हेर्ने हो भने १४ वटा स्टेप पार गरेपछि मात्रै हाम्रो योजना योजना आयोगमा आइपुग्छ । प्लानिङ प्रोसेसका फोर्टिन स्टेप भनिन्छ । वडाबाट छान्दैछान्दै र पास गर्दै १४ स्टेप पूरा गरेपछि योजना आयोगमा पुग्छ तर ठूला नेताका लागि एउटै स्टेपमा पार लाग्छ । हो, उहाँहरूलाई पनि यो योजना चाहिँदैन । योजना कसलाई चाहिन्छ त ? जसले पार्टी मजबुत बनाएको छ, जसले लोकतन्त्रका लागि लडेको छ, जसले विकाससँग जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको छ र जनता र सरकारबीच पुलको काम गरेको छ, त्यसलाई यो कार्यक्रम चाहिएको छ । त्यसैले यो योजना नदिनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो, जनप्रनिधिलाई विस्थपित गर्नु मात्रै होइन, जनताका साना कामका लागि पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्छ भन्ने हो । 

 


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X