केन्द्रीय संस्करण

नयाँ बजेटमाथि वाम गठबन्धन सरकारलाई केही सुझाव

person access_timeजेठ २, २०७५ chat_bubble_outline0

वाम गठबन्धनको सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । सोही अनुरूप संवैधानिम रूपमै सरकारले आगामी जेठ १५ गते आ.व. २०७५÷७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निमार्ण प्रक्रिया भने विवादमा परेको छ । बजेट निमार्णमा गठबन्धन दलको भूमिका न्यूनीकरण गरिएकोे र सहभागितात्माक नभएको आरोप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको छ ।

जेहोस् बहुप्रतिक्षित बजेट ओली सरकारको भन्दा पनि वाम गठबन्धनको समाजवाद लक्षित बजेट बनोस् ताकि सरकारमा संलग्न दुवै ठूला दलले स्वामित्व ग्रहण गरून् र कार्यान्वयनमा सहजता आओस् । सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ र त्यसमा गठबन्धन दल भित्रबाटै मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । बजेटका सिद्घान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र आ.व. २०७५÷७६ को बजेट सबन्धमा वाम गठबन्धनको सरकारलाई केही सुझावहरू प्रस्तुत गएिका छन् ।

राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्तिको अभियान
१    नेपाली राजनीति आर्थिक विकास, समृद्धि र स्वाधीन राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासतर्फ राष्ट्रलाई अग्रसर हुँदै समुन्नत समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास र सुशासनमार्फत् तीव्र आर्थिक समृद्धि र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलसँगै उच्च रोजगारी सिर्जनाका लागि समग्रमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन र सेवागत क्षेत्र लगायत क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अर्थतन्त्रको तीव्र विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय आर्थिक क्रान्तिको अभियान सञ्चालन घोषणा गर्ने । 

सहभागितामूलक समाजवाद उन्मुख विकासको मिश्रित मोडेल
२ सङ्घीयताउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न पुराना आर्थिक एवम् प्रशासनिक संरचनाहरूको रूपान्तरण र समन्यायिक वितरण प्रणालीको विकास गर्दै समग्र समाजलाई आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र समेटिएको सहभागितामूलक समाजवाद उन्मुख विकासको मिश्रित मोडेलमार्फत राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र सञ्चालन । 

संरचनागत समस्याहरू हल गर्न विशेष कार्यक्रम
३    अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्घिदर न्यून रहनु, मूल्य वृद्धिदर उच्च रहनु, कृषि तथा उद्योग क्षेत्र कमजोर रहनु, निर्यात खुम्चिँदै जानु र आयात बढ्दै जानुले व्यापार घाटा उच्च रहनु, समग्र स्थिर पुँजी निर्माण र निजी क्षेत्रको स्थिर पु‘जी निर्माणको अवस्था प्रतिकूल बन्दै जानु, पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता नहुनु आदि जस्ता संरचनागत समस्याहरू हल गर्ने विशेष कार्यक्रममार्फत चरित्रगत रूपमा राष्ट्रिय उत्पादन व्यवस्थामा परिवर्तन ।

अर्थतन्त्रका समस्याजन्य चरित्रमा रूपान्तरण ल्याउन लक्षि कार्यक्रम
४  न्यून उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जनाका सीमित अवसर, उच्च उपभोग, न्यून गार्हस्थ्य बचत, व्यापार घाटा, एकै देशसँग उच्च दरको व्यापार तथा पारवहन निर्भरता, कमजोर संस्थागत क्षमता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, असमान वित्तीय पहुँच, उद्धमशीलता सहयोगी राजनीतिक संस्कारको विकास नहुनु जस्ता अर्थतन्त्रका समस्याजन्य चरित्रमा रूपान्तरण ल्याउन सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्ने ।


अर्थतन्त्रमा रहेका सम्भावनाजन्य चरित्र अधिकतम सदुपयोग उन्मुख कार्यक्रम
५   विदेशमा काम गरेका अनुभवी सीपयुक्त युवा, विविध जलवायु तथा भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक तथा जैविक विविधता, दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको रणनीतिक अवस्थिति, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत (जलविद्युत, सौर्य र वायु), गुणस्तरीय शिक्षाप्रति बढ्दो चेतना, जनसाङ्ख्यिक लाभांश, जनसाङ्ख्यिक विविधता जस्ता अर्थतन्त्रमा रहेका सम्भावनाजन्य चरित्रको अधिकतम सदुपयोग गर्नेगरी कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्ने ।

सिद्घान्तहरू 
६   अवलम्बन गरिनुपर्ने आधारभूत सिद्घान्तहरू 
–    व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता एवम् निजी उद्यमशीलताको प्रवद्र्घन गर्ने (निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने)
–    सबलीकरण र सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्ने । 
–    आर्थिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने ।
–    राष्ट्रिय उत्पादनमा गैरकृषिको योगदान वृद्धि गर्दै लैजाने र यन्त्रीकरण र उन्नत प्रविधि विस्तारमा जोड ।
–    समानुपातिक प्रादेशिक विकासमा जोड दिने । 
–    संयुक्त स्वामित्वका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जोड र सीमित व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानमा पुँजी सञ्चय हुन रोक्ने 
–    मुलुकमा रोजागारी सिर्जना गर्ने र व्यवस्थापकीय सीप एवम् उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने वैदेशिक लगानीलाई जोड दिने । साथै रोजागारीमूलक एवम् आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने आयोजनामा वैदेशिक क्रणको प्रयोगमा जोड दिने ।

दीर्घकालीन आर्थिक सोच 
७    सहभागितामूलक र समाजवादी व्यवस्था उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको नेपाली विशेषतासहितको बजार अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सबैका लागि समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक सोच रहनु पर्दछ ।

लक्ष्य (पाँच वर्षे)
८     केही महत्वपूर्ण पाँच वर्षे लक्ष्यहरू तोक्नुपर्ने । केही (साङ्केतिक) तल उल्लेख गरिएका छन् । 
–    नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने ।
–    सबैका लागि खाद्य–पोषण सुरक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने ।
–    प्रत्येक घरमा सफा खानेपानी, केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पु¥याउने ।
–    विद्यालय जाने उमेरका शत प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान पाउने र विद्यालय शिक्षा निरन्तर ग्रहण गर्ने अवस्थामा पु¥याउने ।
–    उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडर सञ्चालनमा ल्याउने ।
–    सबै गाउँपालिकासम्म बाह्रैमास मोटर चल्ने सडक पु¥याउने ।
–    कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सञ्चारको तीव्र विस्तार मार्फत वार्षिक दुई लाख गुणस्तरयुक्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या सरदर प्रतिदिन ५०० मा झार्ने ।
–    वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत पु¥याउने आदि ।

रणनीति 
९   निम्न रणनीति अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हन्छ :
–    राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास र सुदृढीकरण गर्ने ।
–    रणनीतिक लगानीमा वृद्धि गर्ने ।
–    उत्पादनका साधनमा सबैको समान र सहज पहुँच पु¥याउने ।
–    सामाजिक सुरक्षा तथा विपदमा संरक्षण दिने ।
–    अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्ने ।
–    सबै प्रदेशको समानुपातिक विकास गर्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने ।
–    पर्यावरणीय सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने ।
–    समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व (सन्तुलन) कायम गर्ने ।

कार्यक्रमहरू
१०   राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास र सुदृढीकरण 
१. उद्यम तथा व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण निर्माण र निरन्तर सुधार
–    निजी लगानी, सम्पत्ति तथा आर्जनको पूर्ण सुरक्षा ।
–   उत्पादन र नागरिकको दैनन्दिनी अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि, बन्द, सार्वजनिक हड्ताल, नाकाबन्दी, चक्काजाम नगरिने ।
–    श्रमिकहरूको हक सुरक्षित गर्न, उनीहरूलाई अन्याय हुन नदिन निरन्तर निगरानी र सामूहिक सौदाबाजीमा सहजीकरण ।
–    व्यवसाय सुरु गर्न, कम्पनी खडा गर्न र व्यवसाय र कम्पनी बन्द गर्न लाग्ने प्रक्रियामा सरलीकरण ।
–    प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य स्वतन्त्रता हुनेछ तर एकाधिकार वा अपरिपक्व बजार भएको बेलामा प्रभावकारी नियमनका पारदर्शी पद्धति ।
–   श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निरन्तर अभिमुखीकरण ।
–    प्रविधि अनुसन्धान तथा विकासमा सार्वजनिक–निजी लगानी वृद्धि ।
–    सिन्डिकेट, कार्टेलिङका, कालो बजारी तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलता ।

२. रोजगारी र राष्ट्रिय उद्यमीको प्रवर्धन हुने गरी प्रविधि तथा व्यवस्थापनसहितको वैदेशिक लगानी 
अति–संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयबाहेकका सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरिने साथै रोजागारीमूलक एवम् आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने आयोजनामा वैदेशिक ऋणको प्रयोगमा जोड दिने राष्ट्रको Debt Serving Capacity बढाउने ।
–   भौतिक र वित्तीय पूर्वाधारको तीव्र विकास गरी स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई आकर्षित ।
–    जलविद्युत आयोजना निर्माण ।
–    भारत र चीनको विशाल अर्थतन्त्रको मूल्य–शृङ्खलामा जोडिने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, भारत र चीनका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसँग मूल्य–शृङ्खला (भ्यालु चेन) मा जोडिन सक्ने अग्र–तथा–पृष्ठ सम्बन्ध (फरवाड एन्ड ब्याकवार्ड लिङ्केज) भएका उत्पादनशील उद्योगहरू ।
–    हेभी–मेसिनरी तथा रसायन उद्योगहरू ।
–    सूचना–प्रविधि उद्योगहरू ।

३. गुणस्तर–युक्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिलाई मुलुकभित्र अवसर सिर्जनागुणस्तर–युक्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिलाई मुलुकभित्र अवसर सिर्जना गर्न निम्न विषय–क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता रहने 
–    निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न उच्च प्राथमिकता, कृषिको यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग ।
–    पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा तथा उद्योग ।
–    ऊर्जा–सघन उद्योग ।
–    गैर–काष्ठ वनजन्य उत्पादनको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन उद्योग ।
–    खानीजन्य प्रशोधन उद्योग ।
–    भारत र चीनका कारखानाहरूको मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध हुन सक्ने इन्टरमेडिअरी उद्योग ।
–    उच्च प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा उन्नत चिकित्सा सेवा (पर्यटनसँग आबद्ध चिकित्सा पर्यटनसमेत) 
–    रोजगारीमूलक रूग्ण उद्योगहरूको पुनः स्थापना ।
–    परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित पेसाको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण ।

११    रणनीतिक लगानीमा वृद्धि 
राष्ट्रिय आर्थिक स्वाधीनताको रक्षाका लागि अत्यावश्यक लगानी नै रणनीतिक लगानीमा वृद्धि निम्न कुराहरू हासिल गर्ने । 
–    खाद्य पोषण सुरक्षा ।
–    ऊर्जा सुरक्षा ।
–    बाह्य परनिर्भरताको अन्त्य गरी सबल अन्तर–निर्भरताको स्थापना ।
–   भारत र चीनको ठूलो बजारको उच्चतम लाभ लिने ।
–    पारवहन विविधिकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वैकल्पिक मार्गहरू विकास गर्ने ।
–    अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउने ।

आगामी ५ वर्षसम्मका लागि निम्न पूर्वाधारलाई सार्वजनिक रणनीतिक पूर्वाधार मानिने छ र वित्तीय स्रोतमा कमी हुन नदिने र द्रुत कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गरिने छ ।
–    कुल ५,००० मेघावाट उत्पादन क्षमताका जलाशय–युक्त मझौला तथा ठूला जलविद्युत परियोजना ।
–   प्रत्येक गाउँपालिकासम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तार र प्रत्येक घरमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच ।
–    भारतीय सीमादेखि उत्तर चिनियाँ सीमा जोड्ने चारवटा उत्तर दक्षिण लोकमार्गसहितको आर्थिक करिडर ।
–    काठमाडौँ–वीरगञ्ज, काठमाडौँ–विराटनगर, काठमाडौँ–पोखरा र लुम्बिनी–पोखरा द्रुतमार्ग ।
–    पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, भारत र चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने कार्य । 
–   मधेस, मध्य–पहाड र उच्च पहाड क्षेत्र भएर एक–एक वटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पाँचवटा समानान्तर पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माण, पाँचैवटा पूर्वपश्चिम लोकमार्गलाई छुने गरी न्यूनतम १० वटा उत्तरदक्षिण लोकमार्ग ।
–    निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
–    प्रादेशिक राजधानीलाई प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा र प्रत्येक प्रदेशको अर्को एक सहरलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहरी पूर्वाधारमा लगानी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा पर्ने गरी कम्तीमा १० वटा महानगर तथा ‘स्मार्ट सिटी’ । 
–    प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म डबल–लेन राजमार्ग र प्रत्येक गाउँसम्म बाह्रमास चल्ने मोटर बाटो ।
–   प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।

१२    उत्पादनका साधनमा सबैको समान र सहज पहुँच 
शारीरिक तथा मानसिक विकासलाई अधिकतम् सुनिश्चित गर्न र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनु, अदक्ष श्रमलाई दक्ष श्रममा परिणत गर्नु, स्वरोजगार र व्यावसायिकता विकास प्रवद्र्धन गर्नु, कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु, खोज, सिर्जना र आविष्कारलाई प्रोत्साहित गर्नु । यसअन्तर्गतका मुलभूत नीति र कार्यक्रम निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ।
–    आधारभूत शिक्षा (कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र सर्वव्यापी) ।
–    उच्च शिक्षामा सबैलाई विभेदरहित सहज पहुँच ।
–    आधारभूत निरोधात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य निःशुल्क, सहज र विभेदरहित पहुँच ।
–    कडा रोगको उपचारमा न्यून आय वर्गलाई सहज पहुँच ।
–    मानव क्षमता विकासका सबै विधामा तालिम तथा क्षमता विकासको सहज पहुँच (खेलकुद, सङ्गीत, नाट्य तथा ललितकला जस्ता विषयमा समेत) ।
–    वित्त बजारमा सबैको सहज पहुँच ।

१३   सामाजिक सुरक्षा तथा विपदमा संरक्षण 
–    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक विस्तार गरी सामाजिक न्याय र शान्ति कायम ।
–    असहाय, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त, टुहुरा बालबालिका, नियमित आयस्रोत वा निवृत्तिभरणको प्रबन्ध नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित जीवन तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध ।
–    किसानहरूलाई मौसमी वा रोग–व्याधिका कारणले आउने विपदका विरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण, किसान हित कोष सञ्चालन ।
–   न्यूनतम रोजगारी सुरक्षण एवम् श्रमजीवी कामदारहरूलाई व्यापार–चक्रका कारण उत्पन्न हुने बेरोजगारीको अवस्थामा संरक्षण । 
–    प्राकृत्तिक विपत्तिबाट हुने क्षति तथा विपदको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने पूर्वाधार र पूर्व तयारीमा निरन्तर ध्यान । 
–    उपभोक्ताहरूको गुणस्तर युक्त सेवा तथा सामान पाउने हक र कृत्रिम अभावका विरुद्ध सुरक्षा ।

१४     अर्थतन्त्रको विविधीकरण 
–    अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र) को हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लगी १० प्रतिशतभन्दा तल राख्ने ।
–    अर्थतन्त्रमा द्वितीयक (सेकेन्डरी) क्षेत्रको हिस्सा हालको १३ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउने । द्वितीयक क्षेत्रमा पर्ने निर्माण, विद्युत उत्पादन र उत्पादनशील उद्योगमध्य उद्योगको हिस्सा आधा (अर्थात कुल उत्पादनमा योगदानको आधारमा २० प्रतिशत) पु¥याउने ।
–    सेवा क्षेत्रअन्तर्गतका प्रत्येक उपक्षेत्र, व्यापार, पर्यटन, आतिथ्य सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, वित्तीय मध्यस्थता, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविनोद तथा मनोरङ्जन उद्योग तथा सेवालाई प्रबद्र्घन गर्ने ।

१५     सबै प्रदेशको समानुपातिक विकास 
–    हरेक प्रदेशलाई एउटा उद्योग वा सेवा क्षेत्र वा सघन कृषि उत्पादनका लागि विशिष्टीकृत गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको आधार निर्माण गर्ने ।
–    कर्णाली, सुदूर–पश्चिम र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासमा विशेष ध्यान दिने । समष्टीगत विकासका सूचकाङ्कका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईका क्षेत्रहरूबीच सन्तुलित विकासको नीति अवलम्बन गर्ने ।
–   गाउँ र सहरबीचको बढ्दो दूरी घटाउन र अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण गर्न योजनाबद्घ विकासको नीति लागू गर्ने ।

१६     पर्यावरणीय सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण 
–    उच्च हिमाली क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको संरक्षण ।
–    जलाधार तथा पानीका स्रोतहरूको संरक्षण ।
–    जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषि र जैविक खेतीको अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने ।
–    २० वर्षमा नेपाललाई पूर्ण जैविक खेती हुने मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने ।

१७    समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम 
समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन खल्बलिँदा ठूला आर्थिक र वित्तीय सङ्कट उत्पन्न हुने भएकाले मूलतः निम्न क्षेत्रमा नीतिहरू केन्द्रित हुनेछन् ः
–    सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा सन्तुलन र वैदेशिक स्रोतलाई क्रमश न्यून गर्दै लैजाने ।
–   बजार र अर्थतन्त्रको गतिशीलता अनुकूल र रोजगारी प्रवर्धनमा केन्द्रित मौद्रिक व्यवस्थापन ।
–   वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन र स्थायित्व । 
–    बैङ्किङ प्रणालीमा सुधार ।

अधिकतम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने विकास आयोजना
१८     केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन गरिने अधिकतम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित सबै प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्र समेट्नेगरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमूलक नयाँ विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गनुपर्ने ।

बजेट सिलङ
१९    बजेट सिलङ करिब रु १२.६९ खर्ब रहकोमा आर्थिक क्रान्तिको अभियान सञ्चालन गर्न यो अपर्याप्त रहेको छ । यो रु १६ खर्बको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने । यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेका छन् ।

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X