केन्द्रीय संस्करण

अब प्रादेशिक कार्यालयमा पनि हामी जानैपर्छ : बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अन्तर्वार्ता

person access_timeजेठ २, २०७५ chat_bubble_outline0

मोटर बिमामा उपचार खर्चलाई बढाएर ५ लाखभन्दा बढी बनाउन सक्दैनौँ

 

बिमा समितिमा अध्यक्षका रूपमा चिरञ्जीवी चापागाईंको आगमन भएको डेढ वर्ष भयो । ७० वर्षको इतिहासमा ७ प्रतिशतमात्र बिमाको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई डेढ वर्षमै ३ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशत पुगेको छ । असारसम्म ११ प्रतिशत पुग्ने अध्यक्षको दाबी छ । यता लामो समयसम्म रोकिएको बिमा कम्पनीको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ । अब नयाँ कम्पनीलाई अनुमति नदिने अडानमा समिति छ । यता बिमा कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन पनि छ । बिमाको पहुँच वृद्धिकै लागि तालिम सेन्टर र पाठ्यक्रममा बिमालाई राख्ने विषयमा समितिले काम अघि बढाएको छ । बिमाको पहुँच, यातायातको सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै भङ्ग भएको समितिले बेहोर्दै आएको (मोटरबिमा अन्तर्गतको ३ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लागेमा ३ लाख बिमा र सोभन्दा बढी समितिले बेहोर्ने गरेको थियो ।) रकम अब कसले बेहोर्ने अर्थात मोटर बिमा संशोधनको तयारी लयागत विषयमा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी ः

तपाईं बिमा समितिमा आउनुभएको एक÷डेढ वर्ष भयो ।सुरुमा आउँदा बिमाको पहुँच र जीडीपीमा यसकोे योगदान बढाउँछु भन्नु भएको थियो । यसबीचमा त्यसको प्रगति कति भयो ?
हो, मैले विभिन्न किसिमबाट उल्लेख्य जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुग्नेगरी काम गर्छु भनेको थिएँ । म आएको लगभग डेढ वर्ष भयो । यो बीचमा जति काम भयो, त्यसको नतिजा विस्तारै देखिँदै गएको छ । ७० वर्षसम्म ७ प्रतिशतमात्र बिमाको पहुँच रहेकोमा डेढ  वर्षको अवधिमा ३ प्रतिशत पहुँच थपिएर १० प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो तथ्याङ्कले असारसम्म ११ प्रतिशत पुग्छ भनेको छ । डेढ वर्षको अवधिमा बिमा गर्ने मान्छेको कभरेज ४ प्रतिशतले बढ्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने कहाँँ पुग्छ, तपाईं आफै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ ।

बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको समय०७५ असार मसान्तसम्म दिइएको छ, यस समयमा सबै बिमा कम्पनीले तोकिएको पुँजी पु¥याउलान्?
अहिलेसम्मको हिसाबले सबैले पु¥याउँछु भन्नु भएको छ । हाम्रो निर्देशिकामा असारसम्ममा पु¥याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो समयसम्मपु¥याउन नसक्ने अवस्था भएमा ३÷३ महिना गरेर दुई पटक समय थप गर्न सक्ने अर्थात पुष मसान्तसम्म  पु¥याउने समय छ । असारसम्म नभएपनि पुससम्म हामी हेर्छौं । धेरैजसोले पु¥याउँछन् जस्तो लाग्छ ।उनीहरूको पुँजी वृद्धि योजना हेर्दा पु¥याउनुहुन्छ । 

तोकिएको समयमा पुँजी पु¥याएन भने के हुन्छ ?
बिमामा असामान्य अवस्था आएछ भने त्यो सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ । होइन भने पुस मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्छ । 

तपाईं आएपछि लामो समय रोकिएको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया अघि बढ्यो, अब बिमा कम्पनीहरू पुगेको हो?
बिमा क्षेत्रमाजम्मा सात प्रतिशतको पहुँच छ । बिमा गाउँगाउँ पुगेका छैनन् । पुँजी पनि कम छ । त्यसकारण बिमालाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेरलाइसेन्सिङ ग¥याँै । त्यसको आलोचना भएको थियो  ।त्यसपछि बिना अनुसन्धान, बिना अध्ययन अर्को व्यवस्था नभएसम्म लाइसेन्स दिदैनाँै भन्यौँ । अहिले यो प्रक्रिया बन्दछ । नेपाल सरकारले नौवटा जीवन बिमाको लाइसेन्सिङ ग¥यो र उहाँहरूको निर्देशन अबदेखि क्रमिक रूपमा लाइसेन्सिङलाई कम गर्दै लैजाने भन्ने आयो । अब बिमा समितिले लाइसेन्सिङ गर्दैन । केही समय यही लाइसेन्सिङले पुग्छ । 

तपाईंले गाउँ–गाउँमा बिमाको पहुँच पु¥याउन बिमा कम्पनीको सङ्ख्या बढाउनु प¥यो भन्नुभयो । अझैपनि बिमा सहर केन्द्रित छन् भन्ने तथ्याङ्क तपाईंहरूसँगै छ । ६० प्रतिशत बिमा शुल्क यहीँबाट उठ्छ । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?


हो तपाईंले भनेजस्तै बिमा गाउँ–गाउँ पुगेको छैन । हाम्रो नीति पनि जति कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दियाँै र उनीहरूले जुन—जुन ठाउँमा आफ्ना शाखा खोल्न अनुमति माग्नुभएको छ त्यसमा शाखा खोल्न दिएका छौँ र यो असार मसान्तसम्म त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिन्छौँ । त्यसपछि असार मसान्तमा कटअफ डेट रोखर कुन कम्पनीको कहाँ कति शाखा छ, गाउँमा कहाँकहाँ पुगेको छ भनेर म्यापिङ गर्छौं । अब बिमा कम्पनीहरूले बाँकी गाउँमा जान चाहेनन भने त्यतिबेला हामीले बलपूर्वक गाउँमा पठाउने खालका नीति ल्याउँछौँ । अर्कोतिर  प्रत्येक स्थानीय तहमा बैङ्किङ पहुँच पु¥याउनुपर्ने नीति छ । त्यो नीतिअन्तर्गत रहेर असार मसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा पुग्छन् । अहिले कर्मसियल बैङ्कसँग बिमा कम्पनीहरूले बैकांसुरेन्स गरिरहेका छन् । त्यहाँ कर्मसियल बैङ्क पुगेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा बैङ्कासुरेन्स मार्फत शाखा त्यहाँ पुग्छ नै । यी दुई वितरण माध्यमलाई हामीले प्रयोग गर्छौं र गाउँगाउँसम्म पु¥याउँछौं ।

तपाईंले भनेजस्तो बैङ्कासुरेन्स त  लागू भएको छैन तर किन बैङ्कासुरेन्स भनेर प्रचार प्रसार गरिहनुभएको छ?
तपाईंले भनेजस्तै यो बैङ्कासुरेन्स होइन । लागू पनि भएको छैन । यो कर्पोरेट एजेन्सी हो । बैङ्कासुरेन्स आधुनिक वितरण प्रणाली हो । बिमाको वित्तरण प्रणालीमा परम्परागत र आधुनिक उपागम छन् । परम्परागत माध्यम भनेर व्यक्तिगत अभिकर्तामार्फत हुन्छ । यसको अभ्यास नेपालमा हुँदै आएको छ । विकासको माथिल्लो चरणमा पुगेका देशहरूमा बैङ्कासुरेन्स मार्फत सोझै बैङ्कले नै बिमाका पोलिसीहरू आफ्नो डेक्सबाट बेच्छ । बिमा कम्पनीको सफ्टवेयर बैङ्कमा पनि पुग्छ । उसले बैङ्कबाटै अपलोड गरिदिन्छ । हामीले त्यो व्यवस्थाको विकास गरिसकेका छैनाँै  । बैङ्कासुरेन्स लागू गर्न छुट्टै निर्देशिका बनाउनुपर्छ । यसैगरेर राष्ट्र बैङ्कले पनि मौद्रिक नीतिमा बैङ्कासुरेन्स गर्नसक्छ भन्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी दुई काम नहुन्जेल अहिले बिमा कम्पनीले बैङ्कासुरेन्स भनेर जुन लैजानु भएको छ, त्यो पोलिसी सबैको बोकेर बिमा कम्पनीमा जाने हो । काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई बैङ्कासुरेन्स किन नभन्ने भनेर हो । वास्तवमा त्यो बैङ्कासुरेन्स भने होइन ।

बैङ्कासुरेन्स लागू गर्न तपाईंहरू र राष्ट्र बैङ्कबीच छलफल भएको छैन?
व्यक्तिगत अभिकर्ताबाट यसको विरोध भएको छ । बैङ्कासुरेन्स लागू गरे हामी विस्थापित हुन्छांै भनिरहेका छन् । अबको  दिनमा व्यक्तिगत अभिकर्ताले बैङ्कासुरेन्स आयो भने पनि म कसरी सस्टेन हुने भनेर आफूलाई विकास गर्नुप¥यो । राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्था ग¥यो भने उहाँहरूको विरोधका बाबजुत पनि काम रोकिन्न ।

बिमाको अवारनेसका लागि पाठ्यक्रममा बिमा र तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हामीले सबै बिमा कम्पनीको २÷२ लाखको दरले ७८ लाख र  बिमा समितिले २२ लाख गरेर एक करोडको सिडमनी फन्ड राखेर त्यसलाई बैङ्किङ प्रवद्र्धन कोष भनेर खोल्यौं । अब त्यो कोषले ट्रेनिङ सेन्टर कसरी चलाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेर आगामी आथिक वर्षदेखि  कम्पनी मोडलमा जान्छ ।  कम्पनी मोडलमा जानुभन्दा अगाडि त्यही कोषले इन्स्टिच्युटको सबै काम गर्छ । कसलाई कस्तो तालिम दिने भनेर कोर्ष डिजाइन हँुदैछ । आगामी आर्थिक वर्षबाट तुरुन्त सुरु गर्छांै । काम धेरै अगाडि बढेको छ । विस्तारै त्यो तालिम सेन्टरलाई एकेडेमीकारूपमा रूपान्तरण गर्छौं ।विश्वविद्यालयमा पढाइको विषयमा एउटा रोस्टर तयार गरेका छौं। त्यो फाइनलाइज हुँदैछ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सकिनेवित्तिकै युनिभर्सिटिको सरहरू बोलाएर छलफल गर्छौं ।

एउटा मात्र तालिम सेन्टरले प्रादेशिक तहमा कसरी उपस्थिति जनाउँछ ?
प्रदेशमा गएर तालिम आयोजना गर्छ तर त्यहीको जनशक्ति प्रयोग गर्छ । जुन प्रदेशमा तालिम गर्नुपर्ने त्यहाँ एउटा बिमा कम्पनीलाई समन्वय गर्न लगाएर तालिम सेन्टर चलाउनका लागि त्यहीँको जनशक्ति प्रयोग गर्छांै । यहाँँबाट सचिवालय गएर गरिदिन्छ । 

बिमाले आफूलाई सङ्घीयतामा कसरी ढालिरहेका छन् ?
संविधानमा बिमाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई साझा सूचीमा राखेको छ । सङ्घीय सरकारले पनि चलाउने र  प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । संसारको धेरैतिरको मोडालिटी हेर्दा लाइसेन्सिङ जहाँपायो त्यहीँबाट गर्ने कुरा पनि हँुदैन । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं । यो ड्राफ्ट फाइनालाइज हँुदैछ । यसमा लाइसेन्सिङलगायतका काम केन्द्रीय तहबाट अर्थात बिमा समितिबाटै हुन्छ । अभिकर्ताको लाइसेन्स उनीहरूको नवीकरण, क्षेत्रीयस्तरका तालिम केन्द्रहरू, प्रदेशको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यहाँको काम प्रदेश कानुन अनुसार हुने भनेर हामीले ऐन बनाइरहेका छौँ । प्रादेशिक कार्यालयमा पनि हामी जानैपर्छ ।

यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै अब मोटर बिमामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । के भइरहेको छ ?
यसको विषयलाई लिएर यातायातका महानिर्देशकसँग प्रारम्भिक छलफल भएको छ । छलफलमा ३ लाखको औषधि उपचार खर्च र ५ लाखको मृत्यु बिमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिछ । यसलाई बराबर अर्थात ५ लाख रूपैयाँसम्म पु¥याउने भनेर हामीले सहमति गरेको हो ।तर, यातायात व्यवसायीहरूको माग के छ भने औषधी उपचार खर्च असिमित हुनुप¥यो । हामी असिमित गर्न सक्तैनौँ । किनभने हामीसँग क्यासलेस उपचार अर्थात स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम नगरुन्जेल क्यास दिन थालियो भने हाम्रो कार्यक्रम कहाँ पुग्छ कहाँ । जसले जे पनि प्रमाणित गरिदिन्छ, त्यसकारण अनलिमिटेड हुँदैन । हाललाई  सीमित बनाउन सकिन्छ । दोस्रो क्यासरहित बनाइसकेपछि असीमित गराउन सकिन्छ । क्यासरहित बनाउनका लागि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ । त्यसले बिमा कम्पनी र बिमित बीचमा पुलको काम  गर्छ ।सफ्टवेर बनाउँछ । आफ्नो विद्युतीय कार्ड पनि दिन्छ । हस्पिटल लिस्टिङ गर्छ । हस्पिटलको बिल थर्डपार्टीलाई दिन्छ र थर्ड पार्टीले चेक दिन्छ । डक्टरले सही वा गलत बिल के हो सबै चेक गरिदिएपछि त्यसका आधारमा  बिमा कम्पनीले भुक्तानी गरिदिन्छ । यस्तो अवस्था नबनाउन्जेल हामीले असीमित बनाउन सक्दैनाँै । यो बनाउन थर्डपार्टीको लाइसेन्सिङ गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । अहिले बिमा कम्पनी, सर्भेयर, एजेन्ट, दलाललाई लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था मात्र छ ।

तपाईंहरूले पनि सीईओलाई कुलिङ पिरियड लागू गर्नुभयो, केही समयअघि राष्ट्र बैङ्कले पनि लागू गरेको थियो, यो किन आवाश्यक प¥यो ?
राष्ट्र बैङ्कको कपी बिमा समितिले ग¥यो भन्न पाउनुहुन्छ ।कर्पोरेट गर्भनेन्स भनेको जहाँसुकै उस्तै हुन्छ ।  मैले पहिले सोचेको थिएँ । तर राष्ट्र बैङ्कले पहिला लागू गरेकाले उसको फलो गरेको जस्तो देखियो ।  हामीले धेरै सीईओ नभएकाले डेपुटी सीईओ अनिवार्य ग¥यौँ ।सीईओपनि अनिवार्य गर्छौं ।कर्मचारी विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावली  बिमा समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन निर्देशिकामा गरेका छौं । कर्मचारी विनियमावलीको मार्गदर्शन हामीले बनाउँदैछौँ । मार्गदर्शन दिनेवित्तिकै उहाँहरूको सीईओ भनेको करारमा हुन्छ । बाँकी कर्माचारी नियमावलीले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । हरेक ३९वटै कम्पनीमा डेपुटी सीईओको व्यवस्था हुन्छ । यसमा आधारभूत रूपमा तलब, भता तथा सुविधा श्रम ऐनले निर्देशन गरेबमोजिम हुनुपर्छ । बिदा, नियुक्ति, कति वर्षमा प्रमोसन हुनेलगायतका कुरा तोकिनेछ । 

बिमा समितिको अबको फोकस केमा हुनेछ ?
बिमाको पहुँच गाउँगाउँसम्म पु¥याउने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेका  र न्यून आयस्तर भएकालाई लघुबिमा मार्फत बिमाको छाताभित्र ल्याउने काम हुन्छ । इन्सुरेन्स बिजनेसमा हामीले त्यो काम गर्न बाँकी छ । निरीक्षण सुपरीवेक्षेणलाई सशक्त बनाउने, हामीसँग जीवन र निर्जीवन बिमा गरेर १८०  अर्बको फन्ड सिर्जना भएको छ । ती सबै कम्पनीको समयमै निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने हो । 
 

एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि अार्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ