काठमाडौं । फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २५ गतेको लगानी बोर्डको २९औं बैठकबाट एउटा विवादास्पद निर्णय गरे ।

लगानी बोर्ड ऐनमै नभएको व्यवस्था बोर्ड बैठकले निर्णय गर्यो : ५ सय मेगावाट र त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र छनौट गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले नियमन गर्दै आएका आयोजनाको सक्कल फाइल १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकाससहितका सरकारी स्वामित्वका संस्थाले अध्ययन गरिरहेका आयोजनाको हालसम्मको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने ।

सोही बैठकले अरुण तेस्रोको उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्न र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई अधिकार दिएको थियो ।

विद्युत ऐनले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स जारी, नवीकरण, खारेज गर्ने/नगर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले समेत बोर्ड ऐनको व्याख्या गर्दै लगानी बोर्डले ५०० मेगावाट र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाका लागि बोर्डले लगानी मात्रै खोज्ने तर लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई रहेको व्याख्या गरिदिएको थियो । लाइसेन्स जारी गर्ने क्षेत्रधिकारको विवादको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।  

आफै अध्यक्ष रहेको बोर्डबाट प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो विवादास्पद र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्णय गरे त ?

बोर्ड स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले बोर्डबाट यस्तो निर्णय गर्नुको कारण थियो : भारतीय केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सतलज जलविद्युत निगमले सङ्खुवासभामा निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स (जेनेरेसन लाइसेन्स) जारी गर्नू ।

बोर्डको यही निर्णयका आधारमा लगानी बोर्डले चैत ५ मा अरुण तेस्रोको उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्ने ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

बोर्डले ‘कानुनविपरीत’ आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलजको शत प्रतिशत लगानी रहेको एसजीभीएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाइसेन्स दिने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणकै क्रममा आयोजनाको शिलान्यासको चर्चा चलेको थियो ।

नेपालमा भारतीय लगानी : उद्योग दर्ता बढी, काम कम

ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । उत्पादन लाइसेन्स नपाएको आयोजनाको शिलान्यास गर्न लागिएको थियो ।

अहिले पनि उत्पादन लाइसेन्सका कानुनी प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको शिलान्यास गर्न लागिएको छ ।
 
लाइसेन्सको पत्र नै त्रुटिपूर्ण

लगानी बोर्डले लाइसेन्स जारी गरेको पत्र कम्पनीलाई दिएको पत्रमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । बोर्डका प्रमुख अधिकारीले लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय २० वैशाख २०७५ मा गरेका छन् । आयोजनालाई पत्र भने एक महिनाअघिको मिति राखेर दिइएको छ । बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल पौडेलले २१ चैत २०७४ को मिति राखेर आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई चिठी दिएका छन् । यसमा पत्र पठाउँदा गरिएको गल्ती हो या नियोजित रूपमा एक महिनाअघिको मिति राखिएको हो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

लगानीको जुटेको छैन शिलान्यासमा हतार

लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच ९ मङ्सिर २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, आयोजनाले अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा नै १५ वैशाखमा बसेको बोर्डको ३०औं बैठकले लगानी जुटाउने म्याद १२ असोज २०७५ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘भारतीय सरकार कम्पनीको नियत राम्रो देखिँदैन, आयोजना ओगट्न मात्रै खोजिएको देखिन्छ’, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘लगानी नै जुट्न नसकेको आयोजनाको हतार हतारमा शिलान्यास गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री लागेको देखिन्छ ।’ आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ४ अर्ब नेपाली रुपियाँ छ । 

मोदी सरकारले २०७३ पुसमा आयोजनामा ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपियाँ (५७ अर्ब २४ करोड भारु) लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । तर कम्पनीले अझै लगानी जुटाउन सकेको छैन । प्रसारणलाइन तर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बा“की छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सम्पन्न गर्न ७ वर्षदेखि १२ वर्ष ६ महिनासम्ममा लाग्ने व्यवस्था पीडीएमा छ । अरुण तेस्रोको निर्माण २०२० भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले यसभित्रमा आयोजना निर्माण हुन सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।

आयोजना वर्षभरीमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजना बर्खाको तीन महिनामा मात्रै पूर्ण क्षमता अर्थात् ९०० मेगावाटमा चल्ने छ ।

भारत जाने बिजुलीमा नेपालको २९ अर्ब छुट

अरुण तेस्रोबाट नेपालले पाउने १९७ मेगावाट (२१.९ प्रतिशत) निःशुल्कबाहेक बाँकी विद्युत भारत जाने छ । त्यसैले यस आयोजनाबाट नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कुनै भूमिका नहुने देखिएको छ । तर, यस्तो आयोजनामा सरकारले करिब २९ अर्ब छुट दिँदैछ । सरकारले आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेको हो । प्रतिस्पर्धामा राखिएका शर्त र समझदारी पत्र (एमओयू) भन्दा बाहिर गएर सरकारले कर छुटलगायतका सुविधा आयोजनालाई दिने व्यवस्था पीडीएमा गरिएको छ । आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । आयकर छुट करिब २०/२० अर्ब हुने बताइएको छ ।

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि आयोजनाको अवधि २५ वर्ष राखिएको छ । तर, बोर्ड र प्रवद्र्धकको सहमतिमा सञ्चालन अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बन्न लागेका हुन् ।

काबु बाहिरेको परिस्थित सिर्जना भएमा, कनुनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ । यसैगरी, आयोजना निर्माण प्रयोगका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ । आयोजनालाई दिइने भन्सार छुट करिब ५ अर्ब रुपियाँ हुने छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि सरकारले दुवै आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ एकमुष्ट अनुदान दिनेछ । आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिन राज्यको ढुकुटीबाट ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ  खर्च हुनेछ । 

सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिए, ऐन–कानुन परिवर्तन भए, नागरिक अवज्ञा आन्दोलन, आतङ्ककारी गतिविधि, मुलुकभित्र विद्रोह भए, सैनिक कानुन लगाई सङ्कटकाल घोषणा गरिए, २१ दिनभन्दा बढी लगातार बन्द–हड्ताललाई काबुबाहिरको परिस्थितिको रूपमा लिइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पीडीएमा राखिएको छ । राजनीतिक कारणले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा प्रवद्र्धक कम्पनीको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, आयोजनाको ठेकेदार, सप्लायर, परामर्शदाता र विद्युत खरिद गरिदिने संस्थाबाट हुने दाबीको वित्तीय जोखिम सरकारले लिइदिएको छ ।

यस्तो जोखिम व्यहोर्दा निर्माण  र सञ्चालन अवधिमा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई सरकारले वार्षिक रूपमा अर्बाैं रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले आफैले दायित्व पूरा नगर्दा सरकारले सम्झौता तोड्नुपर्दा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सम्झौता तोड्दासम्मको लागत दिएर मात्रै आयोजना लिन सक्ने छ । सरकारको कारणले प्रवद्र्धकले सम्झौता तोड्दा पनि क्ष्तिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । सरकारले टोडेर अगाडि बढ्दा बैङ्कको ऋण, इक्विटी र त्यसमा १५० प्रतिशतले नाफा तिर्नुपर्ने जोखिमसमेत सरकारले लिएको छ ।  दुवै आयोजनाको ९० प्रतिशत बिजुली बेच्ने सम्झौता भैसकेपछि मात्रै बा“की रहेको १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
 
के पाउँछ नेपालले ?
लगानी बोर्डका अनुसार, अरुण तेस्रो निर्माण भएमा सरकारले भ्याट, आयकर, रोयल्टी लगायतबाट प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त गर्ने छ । बोर्डका अनुसार, २५ वर्षमा अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपिया“ प्राप्त हुनेछ । १ खर्ब १६ अर्ब रुपिया“ रोयल्टी, १ खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब रुपिया“ आयकर नेपालले पाउने  छ । आयोजनाबाट स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी, पूर्वाधार विकासलगायतका सुविधा पाउने बोर्डले दाबी गरेको छ । अरुण तेस्रोबाट स्थानीय बासिन्दाले सेयर र मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउने बोर्डले दाबी गरेको छ ।