केन्द्रीय संस्करण

बैङ्कहरूको जस्तो राम्रो विजनेस अरूको छैन : राष्ट्र बैङ्क, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग कुराकानी

person access_timeबैशाख २५, २०७५ chat_bubble_outline0

चालु आर्थिक वर्षको  (२०७४/७५) तेस्रो त्रैमासमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो मुनाफा गरेका छन् ।  बैङ्कहरूले आफूसँग लगानी गर्ने रकम छैन भनेर कोलाहल गरिहँदा उनीहरूले प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणले नसोचेको नाफा हासिल भएको छ । तरलता समस्या देखाउँदै बैङ्कहरूले ठूला रकमका ऋण लगानी दिन मानेनन् । केहीले कर्जा दिन रोके भने केहीले कम गरे । यता, निक्षेपको ब्याजदर पनि  अचाक्ली वृद्धि गरेर निक्षेप खोसाखोस गर्नसमेत पछि परेनन् । त्यसले पनि निक्षेप नबढेपछि ब्याजदर बढाउनुको औचित्य देखेनन् र  मुद्दती निक्षेपमा  ११ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने र साधारण बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सहमति गरे । अहिले ब्याजदर स्थिर छ । कतिपयले बैङ्कहरूले ब्याजदरमा सिन्डिकेट लागू गरेको आरोपसमेत लगाए ।  यी तमाम समस्याका बीच अन्ततः बैङ्कहरूको नाफा बढेको छ । अहिलेको बैङ्कहरूको नाफा वृद्धि स्वाभाविक कि अस्वाभाविक, तरलताको अवस्थमा कतिको सुधार आयो ? विदेशी विनिमय सञ्चितीको अवस्था लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको केही अंशः 

बैङ्कहरूको तेस्रो त्रैमास सकिएको छ, बैङ्कहरूले लगानी गर्ने रकम नै छैन भनिरहँदा तेस्रो त्रैमासको नाफा भने बढेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । यसलाईं तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

तरलतामा अघिल्ला वर्षको तुलनामा समस्या भएता पनि  कर्जा  विस्तार चाहिँ रोकिएको छैन । वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने झण्डै १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जा विस्तार उल्लेख्य रहेका कारण पनि  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खासगरी वाणिज्य बैङ्कको  मुनाफामा वृद्धि भएको हो ।  अर्को कुरा सबै बैङ्कहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा छन् ।  राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्य  निकायभन्दा पारदर्शी पनि छन् । अनुशासित पनि  उत्तिकै छन् । यिनीहरू अरू क्षेत्रका प्रतिष्ठानभन्दा बढी पारदर्शी र अनुशासित भएका कारण मुनाफा वृद्धि सम्भव भएको हो । यस्तै अहिले नेपाल पुनःनिर्माण अर्थात् नव निर्माणमा गएको छ । आयातमा उल्लेख्य विस्तार भएका कारण ट्रस्ट रिसिट लोन, (व्यापार आयात लोन)  बढेको हो । २÷३ महिनाका लागि  कर्जा लिन्छन् र फेरि रिपेमेन्टक हुन्छ । यसको साइकल हुँदै जान्छ ।  कर्जा असुली पनि हुन्छ र ब्याज पनि असुली हुन्छ । तीन महिनामा लोन परिपक्व हुन्छ अर्थात आयात बढेको कारणले बैङ्कहरूको मुनाफा बढेको हो ।  यसैबीच अर्को कारण पनि छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर) ५ प्रतिशतभन्दा मुनि राख्न निर्देशन दिएको छ ।  अहिले कर्जा, व्याजदर र तरलतामा जुन किसिमको उतार चढाव आएको छ, यो चाहिँ निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा कर्जामा लिइने ब्याजदर बढी भएकाले हो । अहिले स्प्रेडदर औषतमा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।  यी कारणले बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुनाफा ३६ अर्ब पुगेको हो । यसो हेर्दा  १६–१७ प्रतिशतको मुनाफा देखिन्छ ।  

तरलता अभावकै बीच यतिको नाफा बढ्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ?

यसलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने बैङ्क तथा  वित्तीय संस्थामा कुनै समस्या आएको छैन । खराब कर्जाको अनुपात अत्यन्त न्यून छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको हिसाब किताब गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा छैन । खराब कर्जा नबढ्दा लोन लस प्रोभिजन कर्जा व्यवस्था गर्नु पर्दैन ।  त्यस कारणले पनि मुनाफा बढेको हो । यदि बैङ्कहरूको खराब कर्जा ५–६ प्रतिशत भएको भए यो स्तरको मुनाफा हँुदैनथ्यो । 

केही समयअघि बैङ्कहरूको ब्याजदरमा  निकै उतार चढाव देखियो यसको सन्तुलनका लागि के गर्न सकिएला ?

अहिले अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिइरहेको छ । आर्थिक गतिविधि बढिरहेका छन् । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको छ । यसकारण पनि कर्जाको माग बढेको छ । देश पुनःनिर्माणको चरणमा छ । कर्जा विस्तार हुनु र कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो ।  यसले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विजनेस पाएको अवस्था हो । जुन अन्य क्षेत्रमा देखिँदैन ।  अहिले परिवर्तित अवस्थाको रिफ्लेक्सन हो जस्तो लाग्छ व्याजदरको उतार चढाव ।  

केही महिनायता बैङ्कहरूले खुला बजारलाई  बेवास्ता गर्दै  ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरेका छन् र अहिले ब्याजदर स्थिर छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्ला ?

जटिल अवस्थामा आए पनि यस्तो हुन आएको हो । यो विस्तारै– विस्तारै हट्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कको फोकस भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने नै हो । सबै कुरा ठिकठाक हुनासाथ यसमा सुधार आउँछ ।  यतिबेला २० प्रतिशत ब्याजदर बढायो भयो भने त्यो अर्थतन्त्रले धान्न सक्तैन ।

जोखिम छ तर हामीले त्यही जोखिम ननिम्तियोस भनेर  कुल पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र ल्याऊ भनेर खुला गरेका हौँ । अहिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । त्यसैले डराउनपर्ने अवस्था छैन । 

पटक–पटक देखिने तरलताको (लगानीयोग्य रकम) समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ? 

तरलताको कमी होइन । तरलता अधिक नै छ । तर निक्षेप चाहिँ कर्जाको तुलनामा बढ्न सकेको छैन । झण्डै १९ प्रतिशत कर्जाको विस्तार छ भने  निक्षेपको वृद्धिदर १५ प्रतिशत छ ।  निक्षेप र कर्जा बीचको असन्तुलनका कारणले नै ब्याजदरमा उतार चढाव देखिएको हो । अहिले राष्ट्र बैङ्कमा  २० अर्ब अधिक तरलता छ । यो पर्याप्त हो । समस्या समाधान हुँदै गएको छ । नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्दै गएको छ । 

तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिँदैन ?

यसमा दुईवटा फ्याक्टर महत्वपूर्ण छ । एउटा राष्ट्र बैङ्कले परम्परागत विन्डो मार्फत जुन तरलता दिनुपर्ने हो, त्यो दिइराखेको छ । राष्ट्र बैङ्कले अल्पकालीन तरलतामा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलताको जुन समस्या छ, त्यसलाई सरकारले पनि खर्च गर्न थाल्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनासाथ राष्ट्र बैङ्कमा रहेको नेपाल सरकारको नगद मौज्दात बजारमा आउँछ । तरलतामा सुधार आउँछ । तेस्रो भनेको बाह्य क्षेत्रको लगानी विस्तार हो । टुरिजम, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधार र बाह्य क्षेत्रको लगानीमा सुधार आउने वित्तिकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको क्रेडिट क्रन्चमा सुधार आउँछ ।  

अहिले बैङ्कहरूले विदेशी संस्थासँग ऋण लिइरहेका छन् । यो दीर्घकालीन समाधान हो ?

पक्कै पनि यो दीर्घकालीन समाधान हो । यदि आन्तरिक रूपमा वित्तीय सञ्चालन गर्न सकिँदैन र छैन भने विदेशी बचत पनि हाम्रो जस्तो देशमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैङ्कले बाह्य कर्जा लिन सक्ने द्वार  खोलेको हो ।

यदि बैङ्कहरूले तिर्न सकेनन् भने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ नि होइन ?

जोखिम छ तर हामीले त्यही जोखिम ननिम्तियोस भनेर  कुल पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र ल्याऊ भनेर खुला गरेका हौँ । अहिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । त्यसैले डराउनपर्ने अवस्था छैन । 

विदेशी विनिमय सञ्चिती कति छ ?

अहिले १ हजार ४९ अर्ब  विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । त्यो भनेको ११ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त छ ।  यो उल्लेख्य नै मान्नुपर्छ । ८ महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चितीलाई हामीले पर्याप्त मान्दछौँ तर अहिले ११ महिनालाई पुग्ने जति छ । बैङ्कले विदेशबाट ऋण लिँदैमा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा चाप पर्छ भन्ने होइन ।  

तेस्रो त्रैमासमा पनि ३/४ वटा बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउन सकेनन्, अब के हुन्छ ?

२८ मध्ये २५ वटा वाणिज्य बैङ्कको चुक्तापुँजी पुगेको छ । तीनवटा चुक्तापुँजी पु¥याउने चरणमा छन् । लगभग समस्या समाधान भयो भन्दा हुन्छ । 
 

एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि अार्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ