स्पेसल इन्भेस्टिगेटिभ टिम

काठमाडौँ । नेपाली युवाका लागि रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य हो मलेसिया । अर्धदक्ष र अदक्ष कामदार बढी लैजाने भएका कारणले पनि मलेसिया नेपालीहरूका लागि रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य नै बनेको छ ।

हाल मलेसियामा रहेका वैध नेपालीको सङ्ख्या ५ लाखको हाराहारीमा छ । मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार अहिले पनि ५० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू अवैधरूपमा मलेसिया बसी कामकाज गरिरहेका छन् र नेपालबाट अहिले पनि वार्षिक करिब १ लाख नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने गरेका छन् । तर मलेसिया जाने कामदारहरूले नेपालमा भने विभिन्न शीर्षकमा गरी भिसा पाउने प्रोसेसिङमै १८ हजार ६ सय ८० रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ । 

इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्सका नाममा ३ हजार २ सय झ्वाम
मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूले अहिले नेपालमै आईएससी अर्थात् इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । नेपालमै आईएससी अर्थात् इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स नगराएमा उनीहरू मलेसिया जान पाउँदैनन् र यही आईएससी गराउने नाममा नेपाली कामदारहरूले प्रतिव्यक्ति ३ हजार २ सय रूपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । महाराजगञ्जको निर्मलनिवास नजिकै कार्यालय रहेको जीएसजी सर्भिस नेपाल नाम गरेको कम्पनीले नेपालमा आईएससी गराउने ठेक्का लिएको छ ।
 

नेपालमा दर्ता गरिएको जीएसजी सर्भिस नेपाल तीन व्यक्तिको नाममा खडा गरिएको छ । पहिलो जी अर्थात् गोविन्द थपलिया, बीचको एस अर्थात् सुरेन्द्र घिमिरे र अन्तिमको जी अर्थात् गोपाल गुरुङ यसका सञ्चालक हुन् । केही समयअगाडि मात्रै राजनीतिक आवरणका एक व्यक्तिलाई इक्युटी सेयर अर्थात् सित्तैंमा सेयर दिएर सेयरधनीको सङ्ख्या अहिले ४ जना पुर्यइएको छ ।  

अहिले महाराजगञ्जबाट सेवा दिइरहेको जीएसजी सर्भिस नेपाल कम्पनीले आफूलाई मलेसिया सरकारकै एक अङ्ग भएको दाबी गर्ने गरेको छ । जीएसजी सर्भिस नेपालले आफ्नो कार्यालयमै मलेसिया सरकारको सम्पत्ति भन्दै ‘अनुमतिविना प्रवेशनिषेध’ रहेको सूचना नै टाँस गरेको छ । 

जीएसजी सर्भिस नेपालले आफू मलेसिया सरकारको एक अङ्ग भएको दाबी गरे पनि मलेसिया सरकारले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा काम गर्नका लागि भन्दै मलेसियन कम्पनी भीएफएस ग्लोबल र एस फाइभ बायोटेक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । नेपालमा मलेसिया सरकारको सम्पत्ति वा अपनत्व रहेको संस्था भनेको मलेसियन राजदूतावास मात्रै हो । तर जीएसजी सर्भिस नेपाल कम्पनीका निर्देशक निशान पन्त भने जीएसजी सर्भिस नेपाल मलेसिया सरकारकै सम्पत्ति भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जीएसजी सर्भिस नेपाल प्राइभेट कम्पनी हो । तर यो मलेसिया सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा सञ्चालन भएको हो । यसको सबै मोनिटरिङ मलेसियन इमिग्रेसनबाटै हुन्छ । इक्युपमेन्ट पनि मलेसिया सरकारकै हो ।’

अहिले जीएसजी सर्भिस नेपालले आईएससी अर्थात् इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स गराउने भन्दै प्रत्येक कामदारबाट ३ हजार ३२ सय रुपियाँ उठाइरहेको छ । जबकि सन् २०१५ मा मलेसिया सरकारले आईएससी अनिवार्य गराउँदा यो पैसा रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । मलेसियाको गृहमन्त्रालयले आईएससी कार्यक्रम सुरु गर्दा यसको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने स्पष्ट पारेको थियो । 

मलेसिया सरकारले भनेझैँ नेपालमा पनि आईएससी सुरु गराउँदा त्यहाँको कम्पनी र नेपाल सरकारबीच आईएससीको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यही अनुसार एमओयू तयार भएको थियो । तर अन्तिम समयमा मलेसियन सरकारको टोली त्यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी फिर्ता भएको थियो । यद्यपि नेपालमा आईएससी भने लागू गराइयो र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सको पैसा रोजगारदाता कम्पनीले नभएर रोजगारीमा जाने कामदारले नै तिर्नु परिरहेको छ । 

मलेसिया सरकारले आफूलाई खतरा भएको केही निश्चित देशमा यो सिस्टम लागू गरेको हो । नेपाल मलेसिया सरकारलाई खतरा भएको वा मलेसिया सरकारले खतरा देखेको देश होइन । तर नेपालमा पनि विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरू मिलेर आईएससी लागू गराइएको छ । 

नेपालमा आईएससी क्लियरेन्स, मलेसिया पुगेपछि फेल !

नेपालमै आईएससी गराएपछि मलेसियाको इमिग्रेसनबाट फर्कनुपर्ने समस्या नहुने दाबी गरिएको छ । तर पहिले मलेसिया नगएका र नेपालमै गरिएको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स पास भएकाहरू पनि मलेसियाको इमिग्रेसनबाट फर्कनुपरेको छ । उनीहरूलाई इमिग्रेसनबाट फर्काइएको मात्रै छैन, इमिग्रेसनको हिरासतमा समेत राखेर मानसिक यातना दिइएको छ । केही समय अगाडि मात्रै मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेका सोलुखुम्बुका दरिङ्गी शेर्पा मलेसियाको इमिग्रेसनबाट फर्कनुपर्यो । फिङ्गरप्रिन्ट नमिलेको भन्दै शेर्पालाई मलेसियाको इमिग्रेसनले करिब एक साता थुनामा राख्यो । पछि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावास र शेर्पाका आफन्तले पहल गरी उनलाई नेपाल झिकाइयो । 

 
यदि नेपालमै इमिग्रेसन क्लियर थियो भने मलेसियाको इमिग्रेसनबाट किन फर्कनुप¥यो । नेपालमा रहेको जीएसजी सर्भिस नेपाल नाम गरेको कम्पनीले चलाएको आईएससी मलेसियाको इमिग्रेसनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ भने किन कुनै एक सोझो नेपाली इमिग्रेसनको हिरासतमा पुग्दा हप्ता दिनसम्म थाहासमेत भएन ? यही सवाल हामीले जीएसजी सर्भिस नेपालका निर्देशक निशान पन्तलाई सोध्यौँ । पन्त भने आफ्नो संस्थाको बचाउ गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘नेपालमा आईएससी गर्दाको फिङ्गरप्रिन्ट र मलेसिया पुगेपछिको फिङ्गरप्रिन्ट नमिल्दाको समस्या हो यो । कोही कोही नेपालीहरू यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट लिएपछि पनि माटो, ढुङ्गा र सिमेन्टको काम गरिदिन्छन् । जसका कारण औंलाको चक्र जान सक्छ र सिस्टममा नदेखिन सक्छ । सिस्टममा नदेखिएपछि अर्कै व्यक्ति हो कि भनेर पनि मलेसिया छिर्न पाइँदैन । मलेसिया छिरेको रेकर्ड राख्नका लागि पनि यो बाध्यकारी छ ।’

तर नेपालमा आईएससी गराउँदा फिङ्गरप्रिन्टको साथमा आई रेटिना र फोटो पनि लिइन्छ नि होइन, आई रेटिनाले नमिल्ने रहेछ र ? पन्त नाजवाफ भए । 

जीएसजीको नाममा वार्षिक २८ करोड मलेसियामा

जीएसजी सर्भिस नेपालले अहिले प्रतिव्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३ हजार २ सय रुपियाँ लिने गरेको छ । भ्याटपछिको यसको वास्तविक मूल्य २ हजार ८ सय ३८ रुपियाँ हुन्छ । अहिले नेपालबाट वार्षिक १ लाखको हाराहारीमा युवाहरू मलेसियामा कामका लागि जाने गरेका छन् । करिब १ लाख नेपाली युवा वार्षिक रूपमा मलेसिया जाँदा आईएससी अर्थात् इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा वार्षिक २८ करोड ३८ लाख ४० हजार रुपियाँ मलेसियामा गइरहेको छ । काम गरेबापत केही प्रतिशत कमिसन नेपालको जीएसजी सर्भिसले लिने गरेको छ । तर जीएसजीले कति प्रतिशत कमिसन लिन्छ वा पाउँछ, त्यो स्पष्ट पार्न नै चाहँदैन । यद्यपि उसले राष्ट्र बैङ्कको सहमित लिएरै नेपालीबाट उठाएको पैसा मलेसियामा पठाइरहेको छ । 

एउटै प्रकृतिको काम गर्न ३ वटा संस्था खडा

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पनि बायोमेट्रिक प्रणालीबाटै कामदारको डाटा र जानकारी तथा फिङ्गरप्रिन्टको लगत सङ्कलन हुने भएकाले फेरि आईएससी भन्ने संस्थाको कुनै काम नभएको दाबी गर्छन् । बायोमेडिकल गर्ने स्थानमै पासपोर्टको स्क्यान कपी राख्ने, फोटो लिने र फिङ्गरप्रिन्टको नमुना राख्ने भएकाले फेरि आईएससी भन्ने संस्था खडा गर्नु पैसा लुट्ने माध्यम मात्रै भएको आरोप लगाउँछन्, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका महासचिव नरेश गेलाल । उनी भन्छन्, ‘यी ३ वटा संस्थाले गर्ने काम एकैपटक एउटै कम्पनीमा गर्न सकिन्छ तर विभिन्न संस्था खडा गरेपछि विभिन्न स्थानमा लुट्न सकिन्छ भनेर अहिले तीनवटा संस्था खडा गरिएको छ । यी सबै काम एउटै संस्थाबाट एकै पटकमा हुन सक्छ । तर पैसा खानकै लागि यसरी ३ वटा संस्था खडा गरिएको छ ।’

यसरी बायोमेडिकल गर्दा प्रयोग गरिने फिङ्गरप्रिन्ट, फोटोको नमुना र रेटिनाको नमुना आईएससी अर्थात् इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्सका नाममा फेरि हुन्छ । तर एउटै प्रयोजन र एउटै कामका लागि ३ साथनमा तगारो राखिएको छ, ढाट बनाइएको छ र यी तीनै स्थानबाट कामदाबाट पैसा असुल भइरहेको छ । यस विषयमा नेपालका केही म्यानपावर व्यवसायीहरूले आवाज उठाए पनि सरकार र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भने चुपचाप छ । श्रम मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने त भनेका छन् तर मलेसिया रोजगारीको यो सिन्डिकेट र ढाटका विषयमा भने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट अझै मौन नै छन् । 

हेर्नुहोस् रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार

बायोमेडिकल भित्र्याउने पदाधिकारी मालामाल, अरूको बेहाल !

वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो : हुण्डीमार्फत् वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मलेसिया जान्छ

मलेसिया भिसा ‘धन्दा’ : सिन्डिकेटदेखि हुण्डीसम्म

यसरी लुटिन्छन् मलेसिया जाने नेपाली कामदार