काठमाडौं–भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही बैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । 

उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा एजेण्डा के हुने भन्नेमा चासो रहेको छ । उद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण धार्मिक भ्रमण रहेको बताएका छन् । 

जनकपुरमा दुई दिनअघि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै बादलले जनकपुर हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने मोदी त्यसपछि काठमाडौ पुगेर पशुपतिको दर्शन गर्ने तयारी रहेको बताएका तिए ।  यसबाट मोदीको धार्मिक भ्रमण भएको सहजै बुझ्न सकिने उनको भनाई थियो  

उनको भ्रमण एजेण्डाका विषयमा चासो चलिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक कार्यक्रम र एजेण्डा तयार नपारेको दाबी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले  आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम तयार नभएको रातोपाटीलाई बताए । 

 उनले भने, मोदी भ्रमणको तयारीको बारेमा मन्त्रालयमा छलफल जारी छ, निर्णय भएपछि मिडियालाई जानकारी गराउछौं।’

तर, स्रोत भन्छ, ‘यसपटक मोदीले नेपाली जनताको मन जित्ने गरी ठूलै राशीको योजना घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।’ अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिल्यानाश गर्ने तयारीका साथै पञ्चेश्वर जलविद्युतको बारेमा पनि नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुने स्रोतले जनाएको छ । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वरको कार्यलाई अगाडी बढाउने सहमति गरेका थिए । तर, त्यसपछि विभिन्न  कारणले आयोजना अगाडी बढ्न सकेको थिएन । 
यसपटकको भ्रमणबाट सहमति गरि अगाडी बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । 

 नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना जबरजस्ती बसिरहेको विराटनगरस्थित भारतीय कार्यालय कूटनीतिक पहल गरी तीन महिनाभित्र कार्यालय हटाउने पार्टी एकता लागि बनेको बाम कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यो विषय एजेण्डामा राख्ने नराख्ने भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।

वाम कार्यदलको योजना– ‘विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना रोक्ने, नेपाल–भारत प्रवेशमा भिसा चाहिने’

भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउन सरकारले पटक पटक आग्रह गरेपनि भारतीय पक्षले अटेरी गर्दै आएको छ ।

यस्तै २०६५ सालमा सप्तकोशीमा बाढी आउँदा तत्काल उद्योग व्यपारमा सहजीकरण गरि आवश्यक सुविधा पुर्याउन भन्दै  पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको आग्रहमा विराटनगरमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासको फिल्ड कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । 

तर, त्यसको प्रयोजन सकिएपनि भारतीय पक्षबाट सो कार्यालय हटाउन मानिरहेको छैन । सरकारले विगत १० वर्षदेखि त्यो कार्यालय हटाउन पत्राचार गर्दै आएको भएपनि  विभिन्न बहानमामा कार्यालय हटाएको छैन ।
मोदीको भ्रमणमा यसलाई पनि एजेण्डा बनाउने या नबनाउने भन्नेमा बहस भइरहेको बताइएको छ ।