केन्द्रीय संस्करण

तथ्याङ्क विभागको क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण नै गलत छ : अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल

person access_timeबैशाख १९, २०७५ chat_bubble_outline0

केही महिनाअघि अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरे । क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, व्यापार घाटा, लहडमा गरिएको निजीकरण सफल नभएको जस्ता आशयको श्वेतपत्र जारी भयो । तर केही हप्ताअघि मात्र तथ्याङ्क विभागले अर्थमन्त्रालयको श्वेतपत्रभन्दा फरक ढङ्गले देशको अर्थतन्त्र आशालाग्दो रूपमा रहेको चित्रण गर्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । समग्र आर्थिक वृद्धिदर लगभग अर्थमन्त्रालयकै हारीहारीमा गरे पनि अन्य विषयमा भने अर्थमन्त्रालयको प्रक्षेपणभन्दा माथि रहेर देशको अर्थतन्त्र उत्साहजनक देखाइयो । देशको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको जस्ता विषयमा उत्साह देखिन्थ्यो । तर तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपणलाई गलत भएको आरोप केही अर्थशास्त्रीले लगाए । तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपणमाथि शङ्का गर्ने एकजना अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल पनि हुन् । दुई पटक योजना आयोगका सदस्य समेत भइसकेका उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्य पनि छन् । तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कप्रति असन्तुष्ट उनै खनालसँग श्वेतपत्र र तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा देखिएको खाडलका विषयलाई लिएर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

केही समयअघि अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्र  लगभग रित्तो अवस्थामा देखाइरहँदा तथ्याङ्क विभागले भने उत्साहजनक अर्थतन्त्रको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रालयले करिब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने तथ्याङ्क विभागले पनि सोही परिधिभित्र रहेर आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । ५.८९ प्रतिशत भनेको ६ प्रतिशत नजिक हो । तथ्याङ्क विभाग र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक वृद्धिदर ठ्याक्कै मिलेको मैले धेरै वर्षपछि देख्दैछु ।  श्वेतपत्रमा मध्यम, दीर्घकालीन प्रकृतिका र केही तत्कालीन प्रकृतिका कतिपय संस्थागत संरचनालाई उजागर गरिएको छ । यो भनेको अत्यधिक व्यापारघाटा, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र, जसले संरचनागत अवस्था जर्जर परिपाटीमा पुगेको छ भन्ने नै हो । यसले  गर्दा कुनै पनि बेला धेरै रेमिट्यान्स घट्यो भने सम्पूर्ण दिगो विकासमा नै असर गर्ने देखिन्छ । अहिले तथ्याङ्क विभागको अङ्क र श्वेतपत्रको अङ्कबीच ठूलो विरोध खडा भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।  अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत राखिएको छ । यसमा तथ्याङ्क विभाग र अर्थमन्त्रालय दुवैको अनुमानमा विसङ्गति छ । आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै उच्च  देखाइएको छ । तथ्याङ्क विभागले कृषि क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रलगायत क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिदर उच्च देखाएको छ । तर यस क्षेत्रमा हेर्ने हो भने  बैङ्किङ क्षेत्रबाट जाने लगानी घटेको छ, अथवा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमार्फत हुने लगानी घटेको छ ।  पछिल्लो नमुना दृष्टान्त अर्थात् सरकारी क्षेत्रको वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा बढी देखाइएको छ । सरकारी क्षेत्रको वृद्धिदर भनेको कर्मचारीमा जाने तलब नै हो ।  गत वर्ष तलब वृद्धि भएको थियो अहिले भएको छैन । अहिले पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । पहिले गरेको अनुमानभन्दा झन् उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान पेस गरिएको छ ।  यसमा विसङ्गति छ । 

तथ्याङ्क विभागले कृषि क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रलगायत क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिदर उच्च देखाएको छ । तर यस क्षेत्रमा हेर्ने हो भने  बैङ्किङ क्षेत्रबाट जाने लगानी घटेको छ, अथवा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमार्फत हुने लगानी घटेको छ ।  पछिल्लो नमुना दृष्टान्त अर्थात् सरकारी क्षेत्रको वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा बढी देखाइएको छ । सरकारी क्षेत्रको वृद्धिदर भनेको कर्मचारीमा जाने तलब नै हो ।

अर्को कुरा, यो वर्षको  बजेटमा २ खर्बको त केबाट खर्च गर्ने भन्ने नै अन्यौल छ । राजस्व उठाए तिर्न सक्ने, त्यसलाई दिगो बनाउन सक्ने अथवा आम्दानीको दिगो अवस्था नहेरी अन्धाधुन्ध, वित्तीय अनुशासन तथा  मापदण्ड विपरीत रहेर  गरिएको  हुनाले  यो सबै हिसाबले ढुकुटी रित्तिने अवस्थामा पुग्यो भन्न अर्थमन्त्रीले खोजेको जस्तो देखिन्छ । बाहिरी सतहमा हेर्दा बजेट घाटा अन्तर्राष्ट्रिय परिधिभित्र राख्न खोजिएको छ । भित्री घाटा त्योभन्दा बढी छ । 

तथ्याङ्क विभागले गरेको क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण नै गलत छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँहरूले ६ महिनाको आधारमा अनुमान गर्नु भएको छ । त्यो अनुमान हो, वास्तविकता होइन ।  तर अनुमान पनि ज्यादै उच्च गरिएको छ ।  अर्थशास्त्रमा खर्चबाट पनि आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने चलन छ । यो भनेको जति आयात गर्नुभयो त्यति अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घट्छ र जति आयात कम हुन्छ आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने हो । अहिले हेर्ने हो भने आयातको वृद्धिले अहिलेको प्रक्षेपण गलत सावित गर्छ । चालु खाता घाटा बढेको छ । सेवा खाता अर्थात खुद निर्यात खाता घटेको छ । यसले प्रकारान्तरमा आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर गर्छ । यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा क्रसचेक गर्ने इन्डिकेटर हुन सक्छ बैङ्किङ क्षेत्रबाट लगानी कति गयो भन्ने । यो वर्षको सुरुमा बाढीले कृषिजन्य उत्पादन व्यापक घटेको छ । उद्योगमा पनि असर गरेको छ । चालु र वास्तविक मूल्यमा हेर्दा कुल पुँजी निर्माण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वास्तविक मूल्यमा ६८ प्रतिशत भएको देखाइएको छ । यो संसारमा कही पनि हुँदैन । चालु मूल्य र वास्तविक मूल्यको बीचमा जुन ढङ्गको समायोजन गरेर आर्थिक वृद्धिदरलाई मिलाउनु पथ्र्यो त्यो पनि देखिँदैन ।  ज्यादै धेरै विसङ्गति र वास्तविकताभन्दा फरक ढङ्गले कतिपय प्रक्षेपण भएका छन् । अरू इन्डिकेटहरू राखेर हेर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिँदैन ।

तपाईंले नेपालको बजेट घाटा अन्तर्राष्ट्रिय परिधिभित्र राख्ने गरिएको छ भन्नुभयो । उसो भए देखाउनलाई मात्र कम घाटा भएको देखाइएको तर वास्तविक घाटा त्योभन्दा भयङ्कर छ हो ? 
बजेट घाटा देखाइयो तर खर्चको दायित्व ज्यादै बढेर गयो । त्यसको वास्तविकतालाई ढाकछोप गरियो । अहिले देखाइएको बजेट घाटाले वास्तविकतालाई चित्रण गर्दैन । देखाउनका लागि बजेट घाटा अन्तर्राष्ट्रिय परिधिभित्र राखिएको छ । गलत ढङ्गले वित्तीय सन्तुलन तुलनात्मक रूपमा ठिकै भनेर देखाइयो, यो गलत छ । वित्तीय सन्तुलन कायम नभएको र आर्थिक अराजकता छ । यसले संरचनागत समस्या ल्यायो भन्न खोजिएको हो ।  उत्पादनमा  उत्पादकत्व घट्ने, उद्योग एकपछि अर्को गर्दै ह्रास आउने गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको संरचना वास्तविकभन्दा बाहिर रहेर देखाइएको छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको संरचना अर्कै छ ।  कृषिलाई अगाडि उठाउन सकिएन भने जनताको ठूलो हिस्सा त्यसबाट लाभ लिन वञ्चित हुन्छन् । उत्पादन र पूर्वाधार बीचको असन्तुलन छ । अझै सिङ्गो बैङ्किङ लगानी काठमाडौंमा केन्द्रित छ । परियोजनामा पनि कहाँ कसिमसन आउँछ भनेर बेतिथि ढङ्गले अघि बढेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा बे्रक थु्र नगरी हुँदैन । 

वास्तविक बजेट घाटा नदेखाइनु विगतदेखिकै अवस्था हो ?
हो, यो अझ जोडिँदै आएको हो ।  अहिले २ खर्बको बजेट त बेवारिसे  छ । खास गरी अनुदान कुनै आयोजनासँग टाइअप हँुदैन । विदेशी  ऋण भने कुनै परियोजनासँग टाइअप हुन्छ । त्यसलाई गलत ढङ्गले चलाउन सकिँदैन । अनुदानलाई राख्ने र पुँजीगत खर्च बढेको देखाउने तर वास्तविकता अर्कै हुने अवस्था विगतदेखिकै हो । हाम्रो बजेटको आकारमा ७० प्रतिशत नै चालु खर्च हुने हो कि भन्ने डर छ ।  पुँजीगत खर्च जति अनुमान गरिन्छ त्यति खर्च भइरहेको छैन ।
 
तपाईंकै शब्दमा भन्नुपर्दा देश जर्जर स्थितिबाट कसरी बाहिर निस्कने  ?
अहिले केही सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढ्न खोजेका छन् । पहिलो  कुरा जिरो बजेटिङका कुरा अर्थमन्त्रीले उठाउनुभएको छ । बजेट बनाउँदा जिरो बजेटको अवधारणालाई परिचय गराउनुस् भन्नुभएको छ । औचित्यबिना बजेट नै नदिनु जिरो बजेट हो । कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली जसअन्तर्गत विभिन्न मापदण्ड र इन्डिकेटर बनाएर त्यसको आधारमा पर्फरमेन्स र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ  ।  जसको कारण परिणाम निस्कियोस् ।  कतिसम्म सुधार र परिवर्तन हुन्छ, त्यो हेर्दै जाऊँ । परिणाम नदिने बजेट र काम नगर्नेलाई कारवाही नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।  पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण परिपाटीलाई  आत्मसात गर्नुपर्छ ।

अहिले झट्ट हेर्दा अबको १, २ वर्ष केन्द्रमाथि प्रदेश र स्थानीय तहको हिसाबले दायित्व बढेर जाने देखिन्छ । तल पनि खर्च ओभरटाइम बढ्ने भएको छ । महँगो भए पनि यो अवसर पनि हो भन्ने कुरालाई भुल्नु भएन ।


  
देश सङ्घीयता  कार्यान्वयको चरणमा छ । यसलाई सफल बनाउन अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्यो । तर यसलाई विदेशीको जस्तो नबनाउनु, विदेशी सहायतासँग अन्तरसम्बन्ध छ भनेको थिए ।  फरक अनुगमन र कार्यान्वयनको परिपाटीलाई अगाडि बढाएनन् । हरेक मुलुकमा हेर्ने हो भने भूकम्पपछि थोरै समयमा सम्पूर्ण कुरा पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । नेपालमा भने बेहाल छ । राजनीतिक प्रणालीमै पनि नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित गर्नुपर्छ । बजेट प्रणाली पनि रूपान्तरित गर्नुपर्छ । केन्द्र,  स्थानीय र प्रदेशको बजेट बाँडफाँटमा स्पष्ट हुनुपर्छ । 
 
सङ्घीयता निकै महँगो पर्ने भनिरहेको बेला यो व्यवस्थाको सफलता असफलतालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 
तपाईंले राम्रो कुरा उठाउनुभयो । अहिले झट्ट हेर्दा अबको १, २ वर्ष केन्द्रमाथि प्रदेश र स्थानीय तहको हिसाबले दायित्व बढेर जाने देखिन्छ । तल पनि खर्च ओभरटाइम बढ्ने भएको छ । महँगो भए पनि यो अवसर पनि हो भन्ने कुरालाई भुल्नु भएन ।  एउटा त स्रोत साधनमाथि आम जनताको पहुँच, स्थानीय  स्रोत र साधनलाई ठीक ढङ्गले उपयोग गर्ने हिसाबले  र विकासको प्रक्रियालाई माथि उठाउने, स्रोत, साधन, अवसर र कतिपय संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका विषयलाई सुनिश्चित गर्दै गयो भने विस्तारै सफलतिर उन्मुख होला । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गरिएको छ । जनसङ्ख्याको सबै हिस्सालाई विकासको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो भने हुन्छ, होइन भने खतरा छ । कहिलेकाहीँ  केन्द्रबाट बजेट आइहाल्छ भनेर केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने र आफू प्रयास नगर्ने पनि देखिन्छ । प्रतिबद्धताअनुसार योजना बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेतिर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । 

देशमा जति पनि समस्या देखिएको छ, त्यो  आयातमुखी अर्थतन्त्र नै हो । यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले अपनाउनुपर्ने अबको  बाटो के होला ?
पहिलो कुरा संविधानले पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणमा आधारित विषयलाई महत्व दिएको छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्यो, उद्योग धरासायीबाट उठाउनुपर्यो र उत्पादनका क्षेत्रलाई सहयोग गर्न गुणस्तरीय पूर्वाधार, ऊर्जा आदिको विकास गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई माथि उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ  । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले  सहजता गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्यो । परनिर्भरता र व्यापारघाटा तथा  संरचनागत समस्यामा ब्रेकथ्रु गर्नुपर्छ । यो भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु नै हो । अहिलेको विकासको बाटोलाई परिवर्तन गरिएन भने समस्या छ । 
 

एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि अार्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ