ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ३ दिन नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरूको हालै स्थलगत अनुगमन गरे । अनुगमनका क्रममा उनले आयोजनाका सरोकारवाला पक्ष, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, आयोजनाका पदाधिकारीहरूलाई निर्धारित समयमा काम सक्न निर्देशन दिए । साथै काम गर्ने सन्दर्भमा समस्या उत्पन्न भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने र त्यसबारे आफूलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे । नुवाकोटको पुरानो देवीघाट जलविद्युत आयोजनादेखि त्रिशूली थ्री ए र बी, चिलिमे, रसुवागढी, सान्जेनलगायतका आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेपछि मन्त्री पुनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्ने नयाँ रणनीतिहरू पनि अघिसारेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री पुनले के कस्तो ढङ्गले काम अघि बढाउँछन् ? ऊर्जा सङ्कट हल गर्न उनको कदम कस्तो हुन्छ, बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेलगायतका विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले आयोजना निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पुनसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँगको यो कुराकानी :   

तपाईंंले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सम्हालेको झन्डै डेढ महिना हुन लाग्यो । यो अवधिमा तपाईंंले के–के काम गर्नुभयो ? 
पहिलो कुरा त नयाँ मन्त्रालय बुझ्न मलाई केही समय लाग्यो । दोस्रो कुरा मन्त्रालयको स्थिति, ब्रिफिङहरू, कामका कुराहरू के छन् बुझ्ने कुरा भयो । तेस्रो कुरा चाहिँ नीतिगत रूपले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के–के हुन्, त्यसमा काम गरिरहेको छु । जस्तै राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा भएको छ, त्यसमाथिका छलफल अध्ययनहरू, तदारुकताका साथ चलिरहेका आयोजनाहरूको अनुगमन, आवश्यक निर्देशन दिँदै समयमै काम गर्न झक्झक्याइरहेको छु । समग्रमा डेढ महिनामा मैले साङ्गोपाङ्गो रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझ्ने मौका पाएको छु । 

तपाईं ३ दिन नुवाकोट र रसुवामा रहेका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको निरीक्षण गर्नुका साथै निर्देशन दिने काम पनि गर्नुभयो । अनुगमनका क्रममा तपाईंले के पाउनुभयो ? 
दुई जिल्लामा ३ दिन बिताउँदा पहिलो दिन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार प्यानल शिलान्यास भएको छ । यसले रणनीतिक रूपमा ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जाको सम्मिश्रणका लागि ढोका खुलेको छ । यस्तै सञ्चालन भइरहेका देवीघाट आयोजनाको निरीक्षण गर्ने काम भयो । त्रिशूली थ्री ए, त्रिशूली थ्री बी, अपर त्रिशूली वानलगायतका आयोजना हेर्दै खासगरी जनताको बीचमा निकै चर्चित भएको चिलिमे आयोजनाको स्थलगत अनुगमन अध्ययन, त्यसैगरी रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजना हेरिसकेपछि मलाई के अनुभूति भयो भने हामीले केही वर्षभित्र नै समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने विश्वास भयो । अर्कोतिर कामका लागि अझै तदारुकताका साथ तालिकामा काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो । यसमा हाम्रो निकायलाई पनि तदारुकता गर्छौं । अब निजी जो चाहिँ निर्माणमा छ, निर्माण कम्पनीका रूपमा, निर्माण व्यावसायका रूपमा त्यसलाई पनि समय समयमा अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, निर्देशन गर्ने जरुरी भएको महसुस गरेको छु । 

समग्रमा तीव्र रूपमा आयोजनाहरू चलिरहेका छन् । कहीँ न कहीँ हाम्रा आयोजना समयमा पूरा नहुने विगतदेखिको रोग नै हो । त्यसमा निजीलाई भन्दा पनि कम्पनीहरू बनाउने, आयोजना निश्चित समयभन्दा केही अगाडि भएन भने समयभित्र बनिसक्नुपर्छ । यसका लागि आगामी दिनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । 

तपाईंले १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बताउनुभएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्ने आधारहरू के–के छन् ?  
यसमा चाहिँ विगतदेखि केही कामहरू सुरु भएका छन् । दोस्रो अहिले हामीले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेका छौँ । बलियो सरकार छ, जसले एकतातिर जनतामा र अर्केतिर लगानीकर्तामा पनि विश्वास बढेको छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा के विश्वास छ भने सरकार, निजी क्षेत्र र जनता मिलेर हामीले १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट विद्युत विकास गर्न सक्छौँ । अर्कोतिर हामीले आगामी दशकमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नैपर्नेछ । त्यसो हुँदा मात्रै हामी साँच्चिकै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि जरुरी ऊर्जा कम्तीमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा अनुमान गरेका छौँ । हामी उत्पादन त त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ, जो उत्पादन भारतलगाययतका क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्छौँ । त्यसैले हाम्रो आवश्यकता दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्दा उद्योगहरू खोल्छौँ, व्यावसायहरू प्रवद्र्धन गछौँ । जनताका घरघरमा विद्युतीय चुल्हो पु¥याउँछौँ । विद्युतीय सवारीसाधनहरू प्रवद्र्धन गर्छौं । यसबाट हामीले १० हजार मेगावाटको बजार सिर्जना गर्छौं । उत्पादन पनि गर्छौं, बजार सिर्जना पनि गर्छौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइले विकास गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । 

विद्युत बजारीकरणका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अनिवार्य सर्त हो । मन्त्रालयले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विकास तथा बिस्तारका लागि के गरिरहेको छ ?  
विगतमा ढल्केबर मुज्जफपुर प्रसारण लाइनको केही काम सम्पन्न भइसकेको छ । केही काम हुन बाँकी छ, केही हुने क्रममा छ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका रूपमा बुटवल गोरखपुरका बारेमा दुई देशका सचिवबीचमा सहमती भएको छ । प्राविधिक रूपमा हामी काम गरिहेका छौँ । अरू क्षेत्रहरू पनि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । कोहलपुरदेखि लखनउ, लम्कीदेखि बरेली सम्भावित ठाउँ पनि हामीले हेरेका छौँ । त्यस्तै पूर्वी भागमा पनि हामी सम्भावित ठाउँहरू हेरेका छौँ । यता उत्तरतिर गल्छी, रसुवागढी, केरुङ, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक काम अघिबढेको छ । छिट्टै हामी यसलाई सम्झौताको चरणमा पु¥याउँदैछौँ । 

यस्तै बङ्गलादेशलले पनि ऊर्जामा सहकार्य गरौँ भनेर अगाडि बढेको छ र हामीले बङ्गालादेशसँग पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ । सार्क क्षेत्र र वरिपरिमा ऊर्जा साझेदारी गर्ने रणनीति छ । यसमा काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइनमा केही काम भएका छन्, केही काम गर्ने चरणमा छन् । 

जलविद्युत उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर खोला ओगटेर बस्ने समस्या पनि छ ।  लाइसेन्स होल्ड गरेर काम नगर्नेप्रति तपाईंको नीति कस्तो रहन्छ ? 
निजी क्षेत्रको लगानी हो भनेर हामी स्वतन्त्र छोड्न सक्दैनौँ । सर्वेक्षणको लाइसेन्स लिइको छ भने तालिका अनुसार निश्चित समयमा सर्वेक्षण गरेर सक्नुपर्छ । उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएको छ भने त्यहीअनुसार काम सकाउनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने त्यो पानी राष्ट्रको पानी हो, देशको पानी हो, मैले जे पनि गर्न सक्छु भनेर कसैलाई पनि छुट हुँदैन । अर्को सम्भावित काम गर्न सक्नेलाई दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जस्तै सधैँ ऊर्जाको बजार, जलविद्युतको सम्भावना रहँदैन, निश्चित समयभित्र आयोजनाको विकास गरिएको हुनुपर्छ । जुन सर्तमा लाइसेन्स लिएको हो, त्यो सर्त पूरा हुनुपर्छ । यदि त्यो सर्तअनुसार तालिकाबद्ध काम भएको छैन भने त्यसलाई हामी स्थगित गरिदिन्छौँ । जसले काम गर्न सक्छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ । जसले काम गर्छ, अनुहार हेरेर नजिकको टाढाको भनेर व्यवहार गर्दैनौँ, तालिकाबद्ध ढङ्गले भएको छ कि छैन भनेर काम हेर्छौं । प्रतिबद्धताअनुसार प्रगति भएको छ कि छैन ? लाइसेन्स झोलामा लिएर बिक्री गर्दै हिँडिरहेको छ कि ? त्यस्ता विकृति पनि देखिएको छ, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ । एकदमै इमानदार विकासकर्ताहरूले काम पाउनुपर्छ र काम पनि दिनुपर्छ । 

जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा नेपालको विद्यमान नीतिलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? कुनै नीतिहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्नुभएको छ कि, नयाँ नीतिको आवश्यकता पनि देख्नुभएको छ ? 

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत पानी हो । विश्वमा तापक्रमकको वृद्धि, जलवायु परिर्वतन सबै कारणले विश्वमा पिउने पानीको सङ्कट र उपलब्धता निकै चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो पानी हाम्रो पुँजी हो । बेलाबेला हाम्रो पानी समस्या पनि र सङ्कट पनि हुने गरेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी पनि हो र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, पानीलाई राष्ट्रिय हितसँग कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने पनि रहेको छ । पानी राजनीतिक र कूटनीतिक विषय पनि हो । फेरि पानी हाम्रो सम्पदा पनि हो, स्रोत पनि हो । यसलाई हामीले बिक्रीयोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जसबाट हरेक नेपालीको आयमा वृद्धि हुन सकोस् । त्यस अर्थमा यो आर्थिक विषय पनि हो । हामी ऊर्जा किन्न पनि चाहन्छौँ, बिक्री गर्न पनि चाहन्छौँ । हामीसँग बढी भएको ऊर्जा बिक्री गर्न पनि चाहन्छौँ । त्यसअर्थमा यो वाणिज्यको विषय पनि हो । त्यसकारण यो आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र वाणिज्यनीतिसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई हामी गम्भीर रूपले जिम्मेवारी ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ । यसका लागि हामी राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माणको तयारीमा छौँ । जसबाट समग्र हाम्रो जलस्रोतलाई एकीकृत रूपले बहुउद्देश्यीय रूपले राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा अगाडि बढाउँछौँ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि धेरै क्षेत्र र सम्भावनाहरू पनि छन् । विभिन्न दातृनिकाय, विभिन्न पक्ष लगानी गर्न चाहन्छन्, जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ? 

हामीले हाम्रो देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई प्रवद्र्धन प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ भने अर्कोतिर वैदेशिक लगानीलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छौँ । त्यसक्रममा उहाँहरूका कठिनाइलाई कसरी सरलीकृत गर्ने, कसरी लगानीलाई सहज बनाउने, आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै जलविद्युतको क्षेत्रमा अधिकतम लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ । अर्कोतर्फ विगतमा आएका समस्या जस्तै विदेशी मुद्रा ल्याउने, यहाँ कमाएको नाफालाई विदेशी मुद्रामा लान केही नीतिगत समस्या छन् । त्यो कुरामा पर्याप्त सुधार भएका छन् । आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीका लागि समस्या भयो भने त्यसलाई समाधान गर्दै विद्युतको विकास गर्ने, त्यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसैगरी त्यसमा अवसरहरू सिर्जना गर्नेमा हामी तदारुकताका साथ अगाडि बढ्छौँ । 

अहिले तपाईंले घरघरमा इन्डक्सन चुल्होको नारा दिनुभएको छ भने अर्कोतिर प्रत्येक नेपालीलाई जलविद्युतमा सेयर दिने बताउनुभएको छ । यो कसरी पूरा हुनसक्छ, पूरा गर्ने कस्तो मार्गचित्र बनाउनुभएको छ ?  

एकातिर हामी समग्र जलविद्युत उत्पादन बढाउँछौँ, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्छौं । दोस्रो कुरा हामी ऊर्जा क्षेत्रमा पेट्रोलियम उत्पादन १ खर्बभन्दा बढी आयात गर्छौं । विद्युत पनि भारतबाट वार्षिक २० अर्ब हाराहारीको आयात गर्छौं । हामी जलविद्युत उत्पादन बढाएर यो आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छौँ । हामी बिस्तारै विदेशमा विद्युत बिक्री गर्छांै र यसलाई हामी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार सन्तुलन गर्ने माध्यम पनि बनाउँछौँ । 

अर्कोतिर अहिले घरघरमा ग्याँस सिलिन्डर पुगेको छ । हामी घरघरमा विद्युतीय चुल्हो पु¥याउन चाहन्छौँ । जसबाट हामीले एकातिर भरपर्दो र वातावरणमैत्री ऊर्जाको पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो भने अर्कोतिर यसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सोझै सहयोग गर्छ । साथै हामीले पौने ३ करोड नागरिकलाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गर्ने, नाफा आउने खालका राम्रा आयोजनाहरू छानिरहेका छौँ । सरकारले नै यो आयोजनामा आउनुस् भनेर अपिल गर्छ । जनताले चाहेजतिको सेयर खरिद गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । त्यसबाट आयआर्जनको माध्यम र समग्र नेपाली जनताहरू यसबाट समृद्ध बन्ने जीवनस्तर उठाउने माध्यम चाहन्छौँ । किनभन्दा पानी सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदा हो । यसमा सबै नेपालीले लाभ पाउनुपर्छ, सबै नेपालीहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । सबै नेपालीहरूको स्वामित्व हुनुपर्छ । अर्कोतिर हाम्रो छरिएर रहेका साना साना पुँजी जम्मा हुन सक्छ र घरघरमा रहेको नेपाली पँुजी ठूलो लगानीका रूपमा आउन सक्छ । जसबाट हामी कुनै आयोजनाका लागि ठूलो लगानी पनि जुटाउन सक्छौँ । यसका लागि हामीले एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ । 

अघिल्ला ऊर्जामन्त्रीहरूको कार्यकालमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारा दिइएको थियो । योसँग तपाईंले भन्नुभएको प्रत्येक नेपालीलाई सेयर र घरघरमा इन्डक्सन चुल्होको नारा मिल्छ कि यो फरक हो ?
हैन हैन त्यो नै हो । ऊर्जा सङ्कटका कारण ऊर्जा नीति भनेर २०७२ मा जारी भयो, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री हुँदा । पछि जनार्दन शर्माजी आउनुभयो । महेन्द्र शाहीजी आउनुभयो । उहाँहरूले बेला–बेला अघिसारेका नेपालको पानी जनताको लगानी, त्यसैगरी घर घरमा विद्युत, हात हातमा सेयरका कुराहरू थिए । यी कुराहरूकै वरिपरिबाट र अहिले हामी यसभन्दा पनि अगाडि बढेर गर्न खोजेको कुरा के हो भने अब नाराका रूपबाट नभई साँचिक्कै प्रोजेक्ट नै अगाडि सारेर यो आयोजना यति नाफामुखी छ, यतिवर्षभित्र पूरा गर्न खोज्दैछौँ । यो ठाउँमा आयोजना छ । यो ठाउँका, यो जिल्लाका साथीहरूले यसमा लगानी गर्न सक्छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा नै अपिल गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ । 

यस अर्थमा यसअघिका ऊर्जा मन्त्रीहरूले, सिंचाइ मन्त्रीहरूले सुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र फेरि नयाँ काम, नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने सोचमा छौँ । 

जलविद्युत विकासमा नेपालको सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी रणनीतिक र बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । यसअघिको सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ । अब तपाईंले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ? यसबारे कस्तो प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ? 
यस वर्ष १० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि हामीलाई आश्वस्त तुल्याइरहेको छ । अर्को वर्षभित्र यो काम पनि सक्छौँ । आयोजना सुरुमा विकास समिति मोडेलबाट अगाडि बढाइएको थियो । पछि ईसीसी मोडेलमा गयो । पछि फेरि आफै बनाउने भनेर निर्णय भयो । विभिन्न मोडेलमा काम गर्ने भनेर बीचबीचमा निर्णय भएको छ । यसमा फेरि अर्को विवाद थप्ने पक्षमा म छैन । यो सबै हामीले कोसिस गरेकाहरूलाई अध्ययन गरेर नयाँ ढङ्गले हामी राष्ट्रिय हितमा हुनेगरी पारदर्शी ढङ्गले छिटो आउने गरी काम अघि बढाउँछौँ । 

यो आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा एउटा बहस अगाडि सारेर अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो ?    
हैन, यसमा काम अघि बढिरहेको नै छ । अहिले मुआब्जा वितरणको अवस्थामा छ तर कुन मोडालिटीमा जाने, कुन मोडलमा जाने भनेर विवादमाथि विवाद थप्नेभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्ने तर छिटो हुनेगरी गर्ने हो । यो चाहिँ मेरो सोच हो । त्यसबारेमा औपचारिक, अनौपचारिक ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरको छु । पार्टी अध्यक्षसँग पनि यसबारेमा आवश्यक सल्लाह लिएको छु । पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरू, सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यक्तिहरूसँग पनि यसबारेमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ । 

तपाईंले ऊर्जा दशकको कुरा पनि अघिसार्नु भएको छ । यो कस्तो दशक हुनेछ ? 
सामान्य उज्यालोको विकास भइसकेको छ । अब मैले निर्माणलाई जोड दिन खोजको छु । उज्यालो मात्र हैन कि अब ऊर्जामा हामीलाई आत्मनिर्भरता चाहिएको छ भने अर्कोतिर सरकारी तवरबाट, निजीसँग मिलेर निर्माण अभियान अघि बढाउन मन लागेको छ । जसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै होस् । जलविद्युत आयोजना निर्माणको एउटा सुनौलो दशक बनोस् भन्ने ढङ्गले तयारी गरिरहेको छु । अर्कोतर्फ समग्र जलस्रोतको प्रयोगमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउने, त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन होस, दीर्घकालीन रूपले भावी पुस्ताका लागि जलस्रोतको प्रयोग होस् भन्ने सोच छ ।  

हामी अलि बढी ऊर्जाका बारे केन्द्रित भयौँ । जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ के–के कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ? 
ऊर्जा र सिंचाइलाई जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा लाने हो । जस्तो बूढीगण्डकी पनि बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । यसबाट सिंचाइ तथा पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हुन्छ । अरू भेरी डाइभर्सन आयोजनाको काम पनि भइरहेको छ । सुनकोसीमा अरुण डाइभर्सन पनि छ । कालीगण्डकीको तिनाहुँ डाइर्भसनको काम पनि छ । त्यसैगरी नौमुरे जलासयको आयोजना पनि छ, जसबाट विद्युत पनि उत्पादन हुन्छ । यसरी हामीसँग जलासय पनि र डाइभर्सन पनि छ । यसरी बहुउद्देश्यीय ढङ्गले, किफायती ढङ्गले कमलागतमा धेरै फाइदा लिने आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ । अर्कोतर्फ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादन बढाउन सिंचाइ अनिवार्य सर्त हो । हामी तराईका क्षेत्रहरू, पहाडका टार क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई जोडेर एकीकृत रूपमा जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ र खानेपानीसँग बहुउद्देश्यीय रूपमा आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौँ । सिंचाइतर्फ एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा २५ मेगावाटको सिंचाइसँग बहुउद्देश्यीय सिंचाइ तथा जलविद्युत आयोजना तराई क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ ।  

देश सङ्घीय संरचनामा गएको छ । विभिन्न प्रदेशमा फरक फरक क्षमताका विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने निर्माण हुने क्रममा पनि छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता आयोजना कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ?  ती आयोजनाको स्वामित्व र अधिकार बाँडफाँडबारे के–कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ ? 
स्थानीय तहले पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने, लाइसेन्स दिने ढङ्गले अधिकार बाँडफाँडको तयारी गरेका छौँ । स्थानीय तहलाई १ मेगावाटसम्मको अधिकार दिने र प्रदेशलाई ५० देखि १ सय मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन तथा लाइसेन्स दिने र ट्रान्समिसन लाइन दिने भन्ने सोचेका छौँ । सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना चाहिँ सङ्घले गर्ने भन्ने भएको छ । कुनै–कुनै आयोजना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्ने पनि हुनसक्छ । यसबारेमा नीति निर्माणका लागि हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ । संविधानले पनि केही दिशानिर्देश गरेको छ । 

अबको क्रान्ति भनेको ऊर्जाक्रान्ति हो । ऊर्जामा क्रान्ति भयो भने समग्र देशको आर्थिक क्रान्ति हुन्छ । त्यसैले ऊर्जाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, वितरण गर्ने र समृद्धिको आधार बनाउनतर्फ सबै क्षेत्रबाट सहयोग होस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।