यो हप्ता भूराजनीतिक बैठकहरुका लागि व्यस्त रह्यो । पश्चिमा नेताहरु वासिङटनमा व्यस्त रहे भने कोरियाली नेताहरु गैरसैनिककरण गरिएको क्षेत्रमा आमनेसामने भए । यता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको दुई दिने ‘अनौपचारिक सम्मेलन’ का लागि चीनको वुहान प्रान्तमा पुगे । विश्वको शक्तिकेन्द्रको परिधीमा रहँदै आएका यी दुई छिमेकी राष्ट्र केन्द्रविन्दुमा स्थानान्तरण हुँदै गर्दा यो बैठकमा धेरैको चाँसो थियो ।

सम्मेलनको परिणाम

सम्मेलनपछि भविष्यमा दोक्लममा भएको जस्तो गतिरोध आउन नदिन र सीमामा तनाव घटाउन सी र मोदीले आफ्ना सेनाहरुलाई ‘रणनैतिक निर्देशिका’ जारी गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले सीमामा तैनाथ आफ्ना सेनाहरुलाई सीमाको मामिलामा ‘प्रभावकारी र स्थीर’ व्यवहार गर्न भनेका छन् ।

“दुई नेताहरुले भारत–चीनको विशाल सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सदभाव कायम राख्नुको समग्र द्विपक्षिय सम्बन्धको विकासमा पर्ने असर बुझेका छन्,” मोदी–सी अनौपचारिक वार्तापछि जारी भारतीय वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सीमाना विवाद र सैन्य तनावबारे एक लामो हरफमा दुई नेताहरुले ‘सीमानाको विषयमा’ काम गरिरहेका भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिहरुलाई ‘स्वच्छ, तर्कपूर्ण र दुबैले स्वीकार्न सकिने’ समझदारी खोज्नको लागि गम्भिर प्रयास गर्न भनिएको छ ।

पहिले सहमति भएझैँ दुई दिने सम्मेलन कुनै निश्चित विषयमा भने केन्द्रित थिएन । सम्मेलन दुई देशको सम्बन्धमा ‘सही व्यवस्थापन’ गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । 

तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट आफ्नो सेनालाई एक विशेष निर्देशन आउनु चिनियाँ पक्षले भारतलाई दिएको सहुलियतको रुपमा भारतीय मिडियाहरुमा हेरिएको छ ।

यी निर्णय सार्वजनिक भइरहँदा दुई देशको सम्बन्धबारे यहाँ पाँच तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी देखिन्छ :

उदाउँदो अर्थतन्त्र

सन् २००० मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सेदारी मात्र ३.६ प्रतिशत थियो । आज यो १५ प्रतिशत रहेको छ र, सन् २०३२ मा चीनले अमेरिकाले उछिन्दै शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय–पूँजीको शक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर, राजीतिक शक्तिलाई आर्थिक संघर्षमा मिलाएर खुला अर्थतन्त्रले कहिल्यै नदेखेको विन्दुमा चीन यतिबेला पुग्न सफल भएको छ ।

यता, भारत आर्थिक चढावको शुरुवातमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भारतीय अर्थतन्त्र आगामी चार वर्ष औसतमा ८ प्रतिशतले बढ्नेछ । जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो उदार अर्थतन्त्र भएको प्रजातन्त्रमा मोदीले भ्रष्टाचार र व्युरोक्रेसीमा ब्यापक सुधार ल्याउन सफल भएका छन् । देशमा आवश्यक पूर्वाधारको आधुनिकीकरणमा उनले ध्यान दिइरहेका छन् भने आर्थिक सबलिकरणका लागि महत्वकांक्षी नयाँ गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) ल्याएका छन् । सन् २०२७ सम्ममा भारत अमेरिका र चीनपछि विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

ठूलो आशा

सन् १९९० र सन् २०११ को बीचमा करिब ४५ करोड चिनियाँ नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइएको थियो । त्यस्तै, सन् १९९४ देखि २०१२ सम्ममा १३ करोड भारतीयहरु गरिबीको रेखाबाट माथि उस्किएका थिए, जुन गरिबीको दरमा आएको ५० प्रतिशतको कमी थियो ।

धेरै वर्षसम्म चिनियाँ मध्यम–वर्गीय शक्तिले चिनियाँ नेतृत्वलाई राजनीतिक सुधारको माध्यमबाट थप स्वतन्त्रतासहित शक्तिसम्पन्न नागरिकलाई समावेश गर्न दबाब दिन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर, त्यो भएन । ठीक विपरित, चिनियाँ नेतृत्वले सक्रियरुपमा भ्रष्टाचार र वायुप्रदुषण जस्ता आम चाँसोका विषयहरुलाई संकटको तहसम्म पुग्नभन्दा अघि सम्बोधन गर्न थाल्यो । पछिल्लो समय पश्चिममा देखिएको (र, जारी रहेको) राजनीतिक उतारचढावले धेरैको आँखामा उदार अर्थतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रप्रतिको मोहमा कमी ल्याएको छ ।

भारतको कथा फरक छ । चुनावी अभियानमा वाचा गरे अनुसार मोदी हरेक वर्ष १ करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्न असफल भएका छन् । केही तथ्यांकहरुलाई मान्ने हो भने, उनले आफ्नो वाचाको १० प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । भारतको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति पनि कमजोर रहेको छ । भारतको औसत नागरिकको आर्थिक हैसियतमा बृद्धि भएसँगै यो मुद्दा झन् ठूलो बन्नेछ । (सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नाटकीयरुपमा फराकिलो बनाउने योजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन नहुँदा आफ्नो ठूलो वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।) यी दुई चुकका कारण मोदीका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सन् २०१९ को निर्वाचनअघि एउटा मुद्दा दिएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग

यति हुँदा पनि भारतीयहरु भविष्यप्रति आशावादी छन् । ७० प्रतिशत भारतीयहरु देशमा अहिले देशमा भइरहेको प्रगतिप्रति ‘सन्तुष्ट’ रहेका छन् । सन् २०१३ मा यो २९ प्रतिशत थियो । दुई दशकमा भारतले हासिल गरेको छलाङलाई हेर्दा आशावादी हुन जायज पनि देखिन्छ । भूमण्डलीकरणले पश्चिममा राजनीतिलाई गोलचक्करमा पारिरहेको अवस्थामा यसको असर उदयमान अर्थतन्त्रमा कम देखिएको छ ।

अब भने परिणामको समय आउँदैछ । विश्व बैंकका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको युगको शुरुवातसँगै भारतको ६९ प्रतिशत रोजगारी स्वचालनको कारण खतरामा रहेको छ । यो भारतको मात्र समस्या होइन ।  प्राविधिक क्रान्तिले चीनको ७७ प्रतिशत रोजगारी पनि समस्यामा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, चीन, विश्वका अन्य कुनै देशको तुलनामा, यो समस्याका लागि जुध्नका लागि सबैभन्दा तयार छ । बेइजिङले पटक–पटक आर्थिक लाभभन्दा सामाजिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने कुरा प्रमाणित गरेको छ । र, पूरा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा यसको अस्वभाविक नियन्त्रणका कारण बेइजिङ देशमा देखापर्ने ठूलो आकारको आर्थिक विचलनलाई सावधानिपूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । उदार अर्थतन्त्रयुक्त प्रजातन्त्रमा यो सम्भावना कम हुन्छ ।

बढ्दो नियन्त्रण

आज विश्व राजनीतिमा बढ्दो तनावका कारण पहिलेभन्दा चिनियाँ राजनीतिक मोडलमा धेरैको रुची बढ्दो छ । तर, यो व्यवस्थाका लागि ठूलो लागत खर्च गर्नुपर्छ । नागरिकको हरेक क्रियाकलापमाथि निगरानीका लागि देशभर १७.६ करोड क्यामेराको सञ्जाल जडान गरेको छ । (सन् २०२० सम्मा यो संख्या २५ करोडभन्दा बढी पुर्याइने योजना छ ।) यसको साथै ‘सोसल क्रेडिट सिस्टम’ मा एउटा व्यक्तिको इतिहास समावेश गर्ने (जसमा विद्यालयको परिक्षामा चोरी गर्ने देखि भरणपोषण रकम नतिर्ने र ‘शंकास्पद’ वेबसाइट खोल्नेसम्म रहेको) र त्यसलाई समग्र परिणाम निकालेर एउटा व्यक्ति कति भरोसायोग्य छ भनेर मूल्यांकन गर्ने पनि गरिएको छ । 

यस्तो उपायहरु उदार प्रजातन्त्रसँग आधारभूतरुपमै बेमेल खान्छ । विशेष गरेर भारतजस्तो देशका लागि जाँहा नियमित रुपमा चुनाव जोडतोडका साथ लडिन्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम रहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि मोदीलाई थप नियन्त्रणको प्रयास गर्नबाट रोकेको छैन । केही समयअघि उनको सरकारले ‘झुठा समाचार’ लाई रोक्न कानून ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । (भलै नागरिक स्तरमा व्यापक विरोधपछि त्यसलाई फिर्ता लिइयो) । भारतले शुरुमा भत्तामा हुने जालसाजीलाई कमी ल्याउन भन्दै ‘आधार कार्ड’ स्वेच्छिकरुपमा ल्याएको थियो तर अहिले सरकारी सेवा लिनेहरुका लागि यो बाध्यात्मक बनाइएको छ । यसबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । तर, पनि अब प्रजातन्त्रले यसअघि प्रदान गर्दै आएको लाभ दिन सक्दैन भन्ने जमात भारतमा बढ्दो छ, जसको कारण चीनको उदय पनि हो । यद्यपि, प्रभावकारी शासनका लागि आफ्नो जनताको निजी जीवनलाई लेनदेन गर्न मोदी तयार भए पनि भारतीय जनता यो कुरासँग सहमत हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

मित्रवत दुश्मन

अब चर्चा गरौँ एजेण्डाबिहीन भनिएको ‘अनौपचारिक’ सम्मेलनको । यस छलफलको डिजाइन दुई उदयमान शक्तिबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि सी र मोदीलाई एक ठाउँमा ल्याउन गरिएको थियो । पछिल्ला केही महिनामा दुई राष्ट्रबीचमा देखिएको तनावले यो बैठकलाई आवश्यक बनाएको थियो । चाहे त्यो तनाव श्रीलंका, माल्दिभ्स या त भुटानमा होस् । यसमा महत्वकांक्षी वान बेल्ट वान रोड परियोजना (ओबिओर) अन्तर्गत विवादीत कश्मिर हुँदै चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर निर्माण गर्ने विषयले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको थियो ।

बेइजिङ नयाँ दिल्ली पनि ओबिओरमा समावेश होस् भन्ने चाहन्छ । तर, भारतले बैठकको केही दिन अघि यसको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको थियो । 

अहिलेको वास्तविकता के हो भने चीनले भलै पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियामा भारतको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा उभ्याए पनि भारतसँग हुने थप तनावबाट आफूलाई धेरै फाइदा नहुने बेइजिङले स्पष्ट रुपमा बुझेको छ । जसको शुरुवात यो बैठकले गरेको छ ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा