म्याग्दीमा ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु
बाबियाचौर– जलजला गाउँपालिकाले अवैध र अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
माझफाँट, लेखफाँट, बाँसखर्कमा अवैध रुपले सञ्चालन भइरहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न लागेको हो ।
प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुंगा खानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए ।
वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानूनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने र असर गर्ने देखिए बन्द गरिने अधिकृत गौतमले बताए । गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी किनारका बगरको उत्खननका लागि समेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।
निजी जमिन र सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका र यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्–क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति नीतिगत व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाएका छैनन् । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानूनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले लाखौं राजश्व गुमाएका छन् ।
बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएको ढुंगा पोखरामा घर निर्माणका लागि निकासी हुने गरेको छ । घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका हुन् ।
ढुंगाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारी ९रवि०को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
-
संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक सहमति जुटिसक्यो : मन्त्री गिरी
-
अवैध औषधि बेच्ने दुई मेडिकल बन्द
-
सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय ५२ आरोहीले लिए अनुमति
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा ‘एमडी’ तहको पठनपाठन
-
दूधमा बर्ड फ्लुको ‘एचफाइभ एनवान’ सङ्क्रमण भेटियो : डब्लुएचओ