काठमाडौं - केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक शुरु गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा करीब ४० करोड खर्च हुने भएको छ । 

यही वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिएको उक्त गणना आगामी जेठ मसान्तसम्म देशभर रहेका व्यावसायिक प्रकृतिका संघ संस्था, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक तथ्यांक संकलन गरिने छ । 

गणनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । करीब पाँच वर्षभित्र विवरण संकलन, प्रशोधन, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरिने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए । 

देशको विकास र समृद्धिका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिलाई बुझेर नयाँ नीति निर्माण गर्नकालागि गणना महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

विभागका निर्देशक अनिल शर्माले जापानको आर्थिक सहयोगमा गरिने उक्त गणनाका लागि रु ४० करोडको अनुमान गरिएको र त्यसमा केही थपघट हुन सक्ने बताए । 

गणनापछि मुलुकमा कुल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, वैदेशिक लगानीको अवस्था, अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, आर्थिक एकाइको प्रकार, संरचना, रोजगारीलगायतका विषयको जानकारी हुने र सो परिणाम सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ ।