काठमाडौं– न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले विभिन्न सञ्चारमाध्याममा कार्यरत पत्रकार एवम् कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक पुनरावलोकनको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

समितिको सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित कार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसअघि २०७२ साल असारमा तत्कालीन समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पछि हालसम्म सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार एवम् कर्मचारीको पारिश्रमिकममा पुनरावलोकन भएको छैन ।

२०७२ असारमा समितिले गरेको सिफारिसलाई २०७३ साल साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । 

समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले करिब ३ वर्षयता समितिले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन नगरेको तर निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारीहरुको तलब गतवर्ष मात्रै २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको र मूल्यबृद्धिको अनुपात पनि बढ्दै गएकोले श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।

जिल्ला तह र प्रदेश तहमा गरिएको श्रमजीवीहरुसँगको अन्तरक्रिया र मिडिया अनुगमनका क्रममा श्रमजीवीहरुले पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्ने र मिडियाका सञ्चालकहरुले सञ्चारगृहलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बनाउन समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा बृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठाउने गरेको समितिका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी गराए ।

बैठकमा समितिका पूर्व अध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियासँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले सञ्चारगृहको वर्गीकरण गर्ने मोडालिटीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सके राम्रो हुने बताए ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै तत्काल यो विषयलाई बहसमा लैजानुपर्ने  र मिडियाका सञ्चालकहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर समिति अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन प्रक्रिया शुरु गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वअध्यक्ष पोषण के.सी.ले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या देखिएकोले ऐनको कार्यान्वयनसँगै पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समिति संयोजक रामप्रसाद दाहालले श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नको लागि महासंघको हालै जनकपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले समेत निर्णय गरिसकेकोले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यथासिघ्र पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे  ।