केन्द्रीय संस्करण

समावेशी नीतिको भ्रष्टीकरण

person explore access_timeबैशाख ११, २०७५ chat_bubble_outline0

वस्तुतः राजनीतिक क्रान्तिले नै मानव समाज रूपान्तरण गर्दछ । यो समाज बदल्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । यही सार्वभौम मान्यता अनुरूप विश्वमा ठूलाठूला राजनीतिक सङ्घर्ष हुँदै आएको इतिहास छ । मानव इतिहास नै सङ्घर्ष र परिवर्तनको इतिहास हो । यस्तै आन्दोलनले समस्यालाई उजागर गर्नुको साथै समाधनको बाटो पनि देखाउँछ । 

नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरू गरेका छन् । ००७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल, जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको समाज रूपान्तरणमा युगान्तकारी भूमिका रहेको छ । यसमध्ये पनि जनयुद्धको प्रक्रियाले परम्परागत राजनीतिक मूल्यमान्यताहरूको अन्त्य गरी नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ । 

मूलतः जनयुद्धको कठिन, कष्टसाध्य र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले दुइटा ऐतिहासिक काम गरेको छ । पहिलो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक पद्धति जनस्तरमा स्थापित भएको छ । दोस्रो सर्वसाधरणमा व्यापक राजनीतिक चेतना बढेको छ । 

यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नितान्त फरक परिवेशमा पु¥याएको छ । यस्ता उपलब्धिमार्फत नै समाज विकासको प्रक्रिया अघि बढ्छ । किनकि यस्तै राजनीतिक उपलब्धिहरूको जगबाट विकास र समृद्धिको भावी आधारशीला तयार हुने गर्छ । राजनीतिक परिवर्तनकै कारण आज विकास र समृद्धि साझा सवाल बनेको छ । यसबाट कोही पनि भाग्न वा पछि हट्ने सक्ने स्थिति छैन ।

तर एजेन्डा एउटै भए पनि त्यसको राजनीतिक अन्तरवस्तु, उठान–बैठान र उद्देश्य भिन्न हुने गर्छ । अर्थात हिजो माओवादीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियामा उठाएको थियो । यसलाई आन्दोलनको अस्थायी कार्यनीतिक चरण वा उपचरणका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । 

यसको अग्रगामी आयाममा टेकेर चरणबद्ध रूपमा जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने आधारभूत प्रक्रिया थियो । यसलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा ग्रहण गरिएको थियो । तर संसदवादी दलहरूले यसलाई अन्तिम रणनीति, स्थायी समाधन र साध्यका रूपमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरेर भ्रष्टीकृत गरे । 

यसको प्रगतिशील आयामलाई यथास्थितिवादी चरित्रमा घोलघाल पारेर खास पहिचानबिनाको खिचडी बनाइएको छ । परिणामस्वरूप परिवर्तनकारी एजेन्डाले आफ्नो सारभूत अन्तरवस्तु र चरित्र गुमाउन पुग्यो । उनीहरूले राजनीतिक एजेन्डाको प्राविधिक हल मात्र खोज्न थाले । तर यसको उठान राजनीतिक उद्देश्यमा भएका कारण प्राविधिक व्यवस्थापनले यसको गाँठो फुक्न सम्भव थिएन । 

वास्तवमा प्रगतिशील राजनीतिले हरेक वस्तु वा सत्ताको हल राजनीतिमा खोज्छ । तर यथास्थितिवादीहरूले राजनीतिक मुद्दाको प्राविधिक समाधन खोज्छन् । कम्युनिष्टहरूले अंशमा तात्कालिक हल गर्दै दीर्घकालीन, स्थायी र समग्रमा रणनीतिक समाधनको पहल गर्छन् । यता संसदवादीहरूले अंशगत कार्यनीतिक समाधनलाई सबै कुरा मान्छन् । 

आज औसत लोकतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आफ्नै यथास्थितिवादी चौघेरामा कैद गरिरहेका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रलाई ऐतिहासिक प्रक्रियाका रूपमा ग्रहण गरेका छैनन् । अन्य एजेन्डालाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अपव्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरूले सबै अग्रगामी एजेन्डाहरूको प्राविधिक व्यवस्थापन मात्र खोजिरहेका छन् । 
यसलाई निरन्तर प्रक्रियाको साधन होइन साध्यको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दैछन् । अर्को शब्दमा सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट सतहमा आएको एजेन्डालाई चरम अपव्याख्या वा भ्रष्टीकरण गरिएको छ । यसले एजेन्डामाथि नै भ्रम र प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

आन्दोलनद्वारा स्थापित प्रगतिशील एजेन्डामध्ये समावेशी पनि एक हो । यो समग्र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृतलाई पहँुचवाला समुदाय बराबर ल्याउने सङ्क्रमणकालीन पद्धति हो । विशेष गरेर यसको उठान कुनै पनि वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृतमध्ये पनि सबैभन्दा उत्पीडित, विपन्न, हेपिएका र पछाडि पारिएकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु हो । 
यो मानव विकास सूचकाङ्क र कमजोर पँहुच भएकाहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न हाराहारी ल्याउने प्रगतिशील अवधारणा हो । अर्थात आफै चढ्न नसक्नेहरूका लागि तलबाट उचाल्ने र माथिबाट तान्ने विधि हो । सिद्धान्ततः समावेशी भनेको आफै उक्लिन नसक्नेका लागि हो ।

तर आज आएर समावेशी सिद्धान्तको चरम दुरुपयोग गरिँदैछ । यो उत्पीडित समुदायको समग्र राजनीतिक हितमा नभएर प्राविधिक हलमा सीमित गरिएको छ । यो महेन्द्रको ‘व्यक्ति टिपुवा’ अमूक समावेशिता जस्तो भएको छ । महेन्द्रको ‘व्यक्ति टिपुवा डक्ट्रिन’ अनुरूप राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, थारु, चौधरीजस्ता पछौटे समुदायमध्येबाट पनि सबैभन्दा धनी, पढेको, गाउँको अगुवा र शक्तिमा पहुँच भएकाहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा समावेश गराउने नीति थियो । 

यो समावेशी पद्धतिको चरम भ्रष्टीकरण हो । अर्कोतिर उन्मुक्त र न्यायपूर्ण समाजका लागि समावेशिता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि त अझै लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाहरू गुजार्नुपर्छ । त्यसमा पनि आज अभ्यासमा रहेको समावेशितामा उत्पीडित समुदायभित्रका अगुवाहरूले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । यो समावेशिताको नाङ्गो भ्रष्टीकरण र दुरुपयोग हो । 

यतिखेर सबै अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई अपव्याख्या गरिँदैछ । गणतन्त्र ऐतिहासिक प्रक्रियाको चरण नभएर श्रीपेंच विनाको राजाहरूको स्थायी बिर्ता जस्तो भएको छ । सङ्घीयता केवल प्रशासनिक तथा भौगोलिक विभाजनमा सीमित गरिएको छ । समानुपातिक प्रणाली स्रोतसाधन र पँहुचवालाहरूमा सीमित गरिँदैछ । धर्मनिरपेक्षता नाम मात्रमा सीमित हुन पुगेको छ । 

समावेशी उत्पीडित समुदायभित्रको एकाध धनी, प्रतिष्ठित, पढे लेखेको र चाकडी गर्नेहरूलाई लुकाउने खोपीजस्तो बनेको छ । अर्थात् सबै एजेन्डाहरूको सार र अन्तरवस्तु झिकेर खोक्रो पारिएको छ । तर आन्दोलनको प्रक्रियाबिना ‘व्यक्ति टिपुवा’ नीतिकै भरमा समग्र समुदायको उन्मुक्ति र न्याय सम्भव हुँदैन । त्यसमा पनि सबैभन्दा धनी, पढेको र गाउँको अगुवा चयन गर्ने गलत नीतिले कमजोरहरूको अवसर खोसिँदैछ । 

अर्थात ‘सभ्रान्त वर्गीय व्यक्ति टिपुवा’ समावेशी प्रणालीबाटै सिङ्गो समुदाय उन्मुक्त हुने भए ‘महेन्द्र डक्ट्रिन’लाई मान्दा हुन्थ्यो । यत्रो कष्टसाध्य आन्दोलन गर्न जरुरी थिएन । तर उत्पीडित वर्गीय दृष्टिकोणले समावेशी पद्धतिलाई समुदाय र समाजको समग्र उन्मुक्तिको आधार विन्दुको रूपमा स्वीकर गर्छ । यता लोकतन्त्रवादीहरूले यसलाई ‘महेन्द्र डक्ट्रिन’मा खुम्च्याएका छन् । 

यसबाट उत्पीडित समुदायले न्याय र समानता पाउन सक्दैन । उदाहरणका लागि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा दुवै मधेशी मूलका हुन् । उनीहरू दुवै सात वर्ष विराजमान भए । तर तमाम मधेशी समुदाय उन्मुक्त भएनन् । त्यस्तै विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधिश भए । औसत उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको अवस्था बीसको उन्ननाइस भएन । 

हिरालाल विश्वकर्मा पञ्चायतकालमा मन्त्री भए । तर अझै पनि दलितहरू प्रताडित छन् । राजनीतिक चरित्रलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘व्यक्ति टिपुवा’ समावेशिताकै भरमा सिङ्गो समुदायलाई उन्मुक्त गर्छु भन्नु औसत जनताको भोट ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने चोरबाटो मात्र हो ।

त्यसैले ‘व्यक्ति टिपुवा’ समावेशी सिद्धान्त आफैमा समाधन होइन । आन्दोलनको निरन्तर प्रक्रियामा कार्यनीतिक साधनका रूपमा यो सही छ । यसैलाई समग्र रणनीति ठान्ने हो भने महेन्द्रको समावेशी प्रणालीको विकल्प खोज्नु जरुरी थिएन । 

को व्यक्ति नेतृत्वमा आयो आएन मुख्य सवाल होइन । सिङ्गो समाज वा समुदायहरूलाई अघि बढाउने राजनीतिको चरित्र, पद्धति र प्रक्रिया मुख्य पक्ष हो । आज अग्रगामी एजेन्डाहरू सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियामा छैन । सबैले आफ्नो रणनीतिक ट्र्याक छाडिसकेका छन् । यसलाई निरन्तर आन्दोलनको प्रक्रियाबाट मात्र मूलबाटो हुँदै अन्तिम रणनीतिक गन्तव्यमा पु¥याउन सकिन्छ । 

तर आज प्रक्रियागत आन्दोलन रक्षात्मक छ । परिणामस्वरूप प्रक्रियामा उठाइएका एजेन्डाहरू भद्रगोल मात्र होइन, दायाँ–बायाँ असरल्ल छरिएका छन् । यसको चरम अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण गरिएको छ । यो तमाम उत्पीडित, हेपिएका र दीनदुखीका लागि दुखद्, दुर्भाग्य र विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

तसर्थ, सङ्घर्षले प्रगतिशील एजेन्डाहरू सतहमा ल्याएको छ । जनसाधरणमा राजनीतिक चेत ह्वात्तै बढेको छ । जनताका आशा अपेक्षा धेरै छन् । तर यसलाई दिशानिर्देश गर्ने अग्रगामी राजनीतिक प्रक्रिया शिथिल छ । शिथिल राजनीतिले परिवर्तनकारी एजेन्डाहरूको सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता र सारभूत चरित्र बचाउन सक्दैन । 

किनकि यसको जीवन नै ऐतिहासिक राजनीतिक सङ्घर्षको प्रक्रियामा मात्र सम्भव हुन्छ । अरू एजेन्डा जस्तै समावेशिता पनि औसत औपचारिक राजनीतिको शिकार भएको छ । आज यो पात्र उभ्याएर भँजाएर खाने भाँडो बनेको छ । जनताको अल्पज्ञान र कमलो भावनामाथि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने बाहना बनको छ । 

अझ यसलाई भोट माग्ने रङ्गीन विज्ञापन सामग्री बनाइएको देख्दा अनौठो लाग्छ । अर्थात यसको भ्रष्टीकरण गरिएको छ । प्रगतिशील, यथास्थितिवादी र पश्चगामी विचारहरू एउटै बाल्टीमा घोलघाल पारिएको छ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...