काठमाडौँ ।  आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न सरकारले आफ्नो पुरानो सोच तथा नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा उद्यमी तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले जोड दिएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आगामी वर्षको बजेट र राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा व्यवसाय सञ्चालनका चुनौती’ विषयको अन्तरक्रियामा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि आधारशिला तयार पार्न व्यापक सुधारको योजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर देशको आर्थिक विकास गर्न सरकार लागिपरेको बताए । 

उनले वस्तु बिक्री गरेपछि व्यापारीले सही बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने र सरकारको राजस्व संकलनमा छली गरी आफू मात्र धनी हुने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताए । सचिव ढुंगानाले भने, “अबको वित्त संरचना संकुचित हुँदैन । नेपाल ‘नन ब्राण्डेड सामान डम्पिङ’ गर्ने थलो होइन । यस कुरामा निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्छ ।” 

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले व्यवसायीलाई ‘स्टक डिक्ल्यर’ गर्ने मौका दिनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसायीको कारोवार मूल्यलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने बताए । 

भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रानाले विश्व व्यापार सङ्गठनले तीन महिनाभित्र आयात गरेका वस्तु तथ्याङ्कमा राख्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिँदै देशको आर्थिक विकास गर्न व्यवसायीलाई वस्तु बिक्री गरेको बिल सही तयार गरी राजस्व असुलीलाई सबल बनाउन आग्रह गरे । 

तयारी पोशाक उद्योग संघका कावा अध्यक्ष इमानसिंह लामाले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपाली तयारी पोशाकको निर्यात घट्दै गएको बताउँदै पाँच वर्ष अगाडिसम्म रु १२ अर्बदेखि १५ अर्बसम्मको तयारी पोशाक निर्यात हुँदै आएकामा हाल रु पाँच अर्बमा झरेको जानकारी दिए । 

औषधि व्यवसायी संघका महासचिव हरि बिंडारीले औषधिमा पाँच प्रतिशत करलाई घटाएर तीन प्रतिशत गरी जनतालाई सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।