काठमाडौ–सुशासन, सम्बृद्धि र पारदर्शिता एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका नारा हुन् । चुनावी घोषाणापत्रदेखि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले यिनै शब्दको दोहोर्याइरहन्छन् । तर, व्यवहार भने त्यसअनुरुप भएको पाइँदैन । 

यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ, मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाई । ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुले दुई महिना बित्न लाग्दा समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो देखाएका छैनन् । यो ढिलाईले  सम्बृद्धि, सुशासन र पारदर्शिताको आफैंले खिल्ली उडाइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।  तर, एकाध मन्त्रीबाहेक यो प्रावधानलाई सरकारका मन्त्रीहरुले खासै ध्यान दिएको पाइएको छैन । पत्रकार सम्मेलन गरेर कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपनि आधिकारिक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अझैं सार्वजनिक गरेको छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको विवरण मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।  

ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विवरण बुझाइसकेको भएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको  छैन ।  यस्तै अरु १३ मन्त्रीले पनि  विवरण बुझाइसकेको कार्यालयले दाबी गरेपनि कुन–कुन मन्त्री हुन् भन्ने कुराको भने जानकारी दिन  चाहेन । ओली नेतृत्वको क्याबिनेट २२ सदस्यीय रहेको छ । 

आफू प्रधानमन्त्री  भएकै दिन ओलीले एमालेकै नेता लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित पण्डित र थापा मन्त्री भएको ६० दिन कटिसकेको छ  । 
त्यसपछि फागुन १४ मा दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका ओलीले रक्षा मन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल, गृह मन्त्रीमा रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मातृका यादव, अर्थमन्त्रीमा डा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे । 

दोस्रो पटक मन्त्री भएका चारजनाको सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय अब चार दिन मात्रै बाँकी छ ।

चैत २ मा प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । तेस्रो पटकमा प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, गोकर्ण विष्टलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, रवीन्द्र अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शेरबहादुर तामाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, जगत विकले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

यस्तै वर्षमान पुन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण, चक्रपाणी खनाल कृषि तथा भूमि व्यवस्था र सहकारी, बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए भने गोकुल बास्कोटाले सूचना तथा सञ्चारराज्यमन्त्री,पद्मा अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, धनहादुर बुढालाई संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री,रामकुमारी चौधरीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था र सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । 

सोही दिन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहेका लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र थममाया थापालाई महिला बालबालिका मन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

तर, बैशाख १० गतेसम्म २२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद सदस्यमध्ये १३ जनालेमात्रै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएको मन्त्रि परिषद कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘बैशाख १० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूसहित १३ जनाले आफ्नो विवरण बुझाइसक्नुभएको छ । बाँकी मन्त्रीज्यूहरु बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ होला’, सहसचिव कुँवरले भने ‘अझै समय छ त्यहि भएर होला ।’ सहसचिव कुँवरले कुन कुन मन्त्रीले विवरण बझुाए भन्नेबारे भने खुलाएनन् । 

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय त्यसबेला भएअनुसार त्यसपछि बनेका सबै सरकारमा रहेकाहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

यसो त सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि परिवर्तन हुँदै आएको थियो ।  विगतको प्रचलन हेर्दा सरकारको नेतृत्वको चाहनाअनुसार १५ देखि ६० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको देखिन्छ । 

६० दिनकै समयसीमा मान्ने हो भनेपनि ओली सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । अझ सुशासन र पारदर्शिताको रटान लगाउँदै आएको वाम गठबन्धन सरकारले सबै परम्परा तोड्दै तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर उदाहरण पेश  गर्नुपर्नेमा ढिलाई गरिरहेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गर्न थालेका छन् ।