काठमाडौँ । पछिल्लो समय सहकारीको संख्या बढी भएकाले अनुशासन कायम हुनेतर्फ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रश्न उठाएका छन् ।

अहिले ३४ हजार ५१२ वटा प्रारम्भिक तहका सहकारी भएकाले ती सहकारीका अनुशासन कायम गराउनकै लागि भएपनि संख्या घटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

मैनालीले भने, ‘स्थापनाको शुरुवातीमा सबै क्षेत्र आक्रामक रुपले विस्तार हुन्छन् । सहकारी पनि शुरुमा  निकै विस्तारीत भयो, अब पालो सहकारी अनुशासनको हो । यसका लागि सहकारीलाई एकिकरण गर्नुपर्छ । केही केही सहकारीलाई विभाजन गर्नुपर्ने बेलापनि आएको छ ।’

उनले सहकारीको पनि जिडिपीमा योगदान बढ्नुपर्ने बताउँदै सहकारीलाई आफ्नो मर्म अनुसार काम गर्न सुझाए । देश संघीयतामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सहकारीका लागि कानून बनाउने अधिकार भएको भन्दै मुख्य कानुन भन्दा बाहीर नगइ बनाउन उनले भने । पहिलो पटक सहकारीको दर्ता, नियमन, बजेट व्यवस्थापन, दर्ता खारेजी लगायतको काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने भएकाले शुरु देखिनै ट्रयाकमा रहेर कम गरे समस्या नआउने उनको तर्क छ ।  

अहिले सहकारीले जिडिपीमा ४ प्रतिशत योगदान गरेको भनिन्छ । तर, त्यसको वास्वकित तथ्यांक भने छैन । सम्भवत यहि बैशाख १ गतेबाट शुरु भएको आर्थिक गणनाले सहकारीको वास्तविक आँकडा बाहिर ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

यता, सरकारले ४१ जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । चैत २८ गतेसम्म सबै  जिल्लाका डिभिजन सहकारी हस्तान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि हालसम्म ४१ जिल्लाका मात्र हस्तान्तरण भएको हो । आगामी जेठ १५ गतेसम्म सबै डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने  सरकारी लक्ष्य छ ।

सरकारले संघीय संरचना अनुसार संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदै २०७४ चैत २८ गतेबाट सम्पूर्ण सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेजी गरेको थियो ।