काठमाडौं - स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगित गर्दै कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले स्थानीय तहमा घरपायक सरुवा चाहने निजामती कर्मचारीलाई १८ वैशाखसम्म निवेदन दिन समय दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।

कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले वैशाखभित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने तयारीसहित अवकाश रोज्नेलाई घरपायक उपहार दिने नयाँ रणनीति ल्याएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि कर्मचारीलाई घरपायक जागिर दिने योजनासहितको नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार कर्मचारीले १८ वैशाखसम्ममा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै सरुवा चाहेको स्थानीय तह तोकी निवेदन दिन सक्नेछन् ।

यसरी निवेदन दिँदा कर्मचारीले ५ जिल्लाको कुनै १५ स्थानीय तहको नाम निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । सो निवेदन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत २१ वैशाखभित्रै सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा पठाएपछि सरकारले कर्मचारीको स्थानीय ठेगाना र आवश्यकता हेरी सकभर माग गरेकै स्थानीय तहमा खटाउनेछ । त्यो सम्भव नभए माग भएअनुसारको ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये प्राथकिमताका क्रममा नजिक सरुवा दिनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गर्ने सरकारको रणनीति रहेको बताए । ‘कर्मचारीको मागअनुसार खाली भएका स्थानीय तहमा प्राथमिकताका आधारमा सरकारले सरुवा दिने हो, कहाँ कस्तो आवश्यकता छ, त्यहीअनुसार नयाँ मापदण्ड प्रभावित हुन्छ,’ प्रवक्ता तामाङले भने ।

उनले सरकारले कर्मचारी समायोजनको अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहको कामलाई सहज बनाउन तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । अटेर गर्ने कर्मचारीलाई तलब रोक्कादेखि दुर्गम स्थानमा सरुवा गर्नेसम्मका जुनसुकै कारबाही पनि हुन सक्ने तामाङले जानकारी दिए ।