काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाई त्यसको अक्षरशः पालनासमेत गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सरकार फेरिएलगत्तै राजदूतको मापदण्ड बन्ने, तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सत्तारुढ दलले राजदूत नियुक्तिमा हरेकपल्ट भागबन्डा र मोलमोलाइ गर्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि बिग्रिएकाले राजदूत नियुक्ति व्यवस्थि तगर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा यस्तो नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुका साथै योग्य र सक्षम व्यक्तिको सुनश्चितता गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

रिट दर्ताका समय १५ मुलुकमा राजदूत खाली थिए भने त्यसमा नियुक्त हुन कूटनीतिक र राजनीतिमा कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिसमेत दौडधुपमा थिए ।

परराष्ट्र सेवाकाहरु पनि आफ्नो विज्ञता भन्दा फरक ढंगले नियुक्तिका लागि बल गरिरहेका थिए । कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।