काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षविहीन भएको झण्डै दुई महिना भएको छ । योजना आयोग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने केन्द्रीयस्तरको कार्यलय पनि हो ।

यही कार्यालयमा अहिले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा हेरिँदै आएको उपाध्यक्ष पद खाली छ ।  २०७४ साउनमा शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले फागुनमा राजीनामा दिएसँगै यो पद खाली भएको हो ।

देशको दीर्घकालीन विकासका लागि नेपाल सरकारका लागि योजना बनाउने काममा सामेल हुने पद दुई महिनासम्म रिक्त हँुदा दीर्घकालीन योजनाका काम प्रभावित भएको छ । यद्यपि, आयोगको पुनर्संरचना गरिएकाले बजेटमा उपाध्यक्षको भूमिकालाई ठूलै महत्व भने दिइएको छैन ।

विद्यमान संरचनाअनुसार योजना निर्माणको काम गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना भएसँगै उसले गर्दै आएको काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने गरी मन्त्रालयका स्वरूपमा परिवर्तन गरिँदैछ ।

योजना आयोगको आदेश २०७४ पारित भइसकेकाले योजना आयोगको काम नीति निर्माणमा सीमित भएको हो ।

तथापि उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा गरिएका निर्णयलाई परिपक्व भने अझै मानिँदैन । साथै निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेकाले पनि सहासिला निर्णय गर्न डराउँछन् भन्ने बुझाइ छ ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीले पार्टी र आफू निकटका व्यक्तिलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने परम्परा छ । आयोगको अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था छ ।

माओवादी अध्यक्ष तथा बामगठबन्धनका एक नेता प्रचण्डले योजना आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पटक–पटक सुझाव दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष पद लामो समयसम्म रिक्त रहँदा त्यसले समग्र विकास योजना र बजेट तर्जुमामा कस्तो असर गर्ला भनेर रातोपाटीले पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग कुराकानी गरेको छ ।

बजेटमा अर्थमन्त्रालय हाबी हुन्छ र असन्तुलन बढ्छ : डा. वाग्ले

लामो समय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नहुँदा त्यसको असर तलैसम्म पर्नसक्छ । उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न जति ढिला भयो त्यति नै सुशासन र समृद्धि दिने सरकारको चाहना पूरा नहुन सक्छ । आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो भन्दाअघि अर्थात १५ दिनअघि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले तयार पारे पनि बजेट तयार गर्न योजना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि अगाडि नै योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले केही गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले  महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले दैनिक काम गरे पनि बजेट तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेट बनाउनु अघि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । ती छलफल नीतिगत कुराको अध्ययन नगरी सम्भव छैन । नीतिगत कुरामा मन्त्रालयहरूसँग छलफल नगरी योजना तर्जुमा गरियो भने कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुन्छ ।

यो कुरा विगतमा पनि देखिएको हो । उपाध्यक्ष र सदस्यहरूविनै यी काम भए भने बजेटमा अर्थ मन्त्रालय हावी हुन्छ र असन्तुलन बढ्छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अल्पकालीन योजनाहरू मिलाए पनि मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका र आवधिक योजनासँग मेल खाएन भने त्यो बजेट अपूर्ण हुनसक्छ, त्यसका लागि स्टक होल्डरहरूको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।  

(डा. स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनलाई नेपाली काँग्रेसको सरकार (देउवा)ले नियुक्त गरेको थियो ।)

आँटिलो र स्थायी काम हुँदैन : पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री

पहिले पहिले उपाध्यक्षले राजीनामा दिएपछि सदस्यहरूको समेत कार्यकाल भङ्ग हुन्थ्यो । नयाँ बनेको सरकारले सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म  नयाँ चयन गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले उपाध्यक्षले मात्र राजीनामा दिएका छन्, अन्य सदस्यले भने राजीनामा दिएका छैनन् । सम्भवत यही सरकारका मान्छे भएकाले राजीनामा नदिएको हुन सक्छ ।  अब सरकारले उपाध्यक्ष मात्र चयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले डा. गोविन्द नेपाल, पुष्प कडेललगायत उपाध्यक्षका दाबेदार छन् । उपाध्यक्ष नहुँदा निमित्त उपाध्यक्षले आँटिला र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्न सक्दैनन् । सरकारले बजेट निर्माणको काम गरिरहेको छ । त्यसमा आयोगका अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको छ ।  अयोगले यसअघि नै १५ खर्बको बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । 

(दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । उनलाई एकीकृत नेकपा माओवादी सरकार (बाबुराम भट्टराई) ले नियुक्त गरेको थियो ।)

नीतिगत काम प्रभावित हुन्छ  ः पूर्वउपाध्यक्ष डा. शर्मा

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरेको छ । यसमा बजेट निर्माणमा उपाध्यक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको छ । उपाध्यक्षले पहिला थिङ्कट्याङ्कको काम गथ्र्यो । विकास बजेटका लागि यसले नै सुझाउँथ्यो । आफ्नो योजना विकास बजेटमा पर्यो कि परेन भनेर हेथ्र्यो । त्यो अधिकार अहिले सीधै दिइएको छैन । सबै अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई दिइएको छ । तर, उपाध्यक्ष हुनु र नहुनुमा परक त हुन्छ । नीतिगत काम प्रभावित हुन्छ । अयोगले गर्नुपर्ने निर्णयमा उपाध्यक्षको अभाव खड्किन्छ । नीति निर्माणको काम योजना आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।   

(डा. शङ्कर शर्मा, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)