अलमलिएको एकता : नागरिक

सत्तारुढ नेकमा एमो र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको एकताको पहल अल्मलिन थालेको छ । 

दुई दलबीच निर्वाचन तालमेल हुँदा स्थायित्वका निम्ति मात्र प्रतिवद्धता जनाईएको थिएनन्, दुवै दलबीचको सम्भावित एकताको आश्वासनले समेत मतदातालाई आकर्षित गरेको हो । 

सर्वसाधारण नेपालीका निमित स्थायित्व र एकताजस्ता शब्दावली आकर्षक बन्ने गरेका छन् ।

वामपन्थी दलहरुको संख्या धेरै हुँदा मतदाताले तिनलाई मतदान गर्न चाहे पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको आलोकमा पनि तिनका बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने खास आग्रह हुँदै आएको पनि हो । 

दलको विभाजनलाई नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा सर्वसाधारणले कहिल्यै हुँदै आएको पनि हो । दलको विभाजनलाई नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा सर्वसाधारणले कहिल्यै मन पराएनन् । 

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको कमीका कारण दलहरुभित्र गुटबन्दी छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भईहाल्यो भने पनि अहिले ती दलहरुभित्र रहेका गुटको विकास नयाँ ढंगले हुनेछन् । 

गुटबन्दी र आगामी दिनमा आफ्नो भुमिका सुनिश्चिततामका लागि पनि प्रमुख नेताहरुमा पार्टी एकतामा अलमलको स्थिति आएको देखिन्छ ।
 

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर : नेपाल समाचारपत्र 

स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएकाले लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ४० लाखभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूबाट वार्षिक झन्डैँ ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । तर विदेशमा श्रम गर्न गएका युवाहरूको अवस्था कतिपय सन्दर्भमा दयनीय छ ।

सीपविना नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले एउटा कामका लागि भनेर विदेश पठाउने उहाँ पुगेपछि अर्कै काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकट पनि प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन । अहिले पनि खाडी मुलुकमा जाने युवाहरू गठिने क्रम रोकिएको छैन । मेनपावर व्यवसायीले बल मिच्याइँ गरिरहेका छन् तर सरकारले गलत काम गर्ने मेनपावर व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

देखावटीरूपमा फ्री टिकट एवम् फ्री भिसामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र विनाप्रमाण मोटो रकम लिने हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू झन् समस्यामा परेका छन् । सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हक अधिकारको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ ।

साथै केही नीति नियम नभएका पनि होइनन् तर त्यसको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले कतिपय रोजगारमा जानेहरूले बिचल्नी हुँदा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । कति त गल्ती नै नगरी दोषी ठहर भएका पनि छन् ।
 

लोकरिझ्याइँमा नलाग्दा राम्रो : नयाँ पत्रिका 

नयाँ वर्ष २०७५ को आगमनसँगै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री तथा नेताले चलाएको विद्यार्थी भर्ना अभियान चर्चामा छ । नयाँ वर्षमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न रारा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुकै एक बालकलाई काखमा लिएर विद्यालय भर्ना गरेको र उसको १० कक्षासम्मको पढाइ खर्च आफूले व्यहोर्ने वचन दिएको समाचार प्रमुखतासाथ सञ्चारित भयो ।

यसैगरी केही मन्त्री, मुख्यमन्त्री र नेताले पनि एक–एकजना बालबालिकालाई आफूले पढाइदिने भन्दै विद्यालय भर्ना गराए । सञ्चार क्षेत्रको यत्रो क्रान्तिपछि यस्तो समाचार क्षणभरमा विश्वभर फैलियो । धेरैलाई लाग्यो पनि– हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू महान् हुन् । दान दातव्य गर्न त्याग गरेरै भए पनि जनताका छोराछोरीले विद्यालय पढ्न पाऊन् भनेर सहयोगका हात बढाइरहेका छन् । स्वयं प्रचार र लोकप्रियतामा रमाउने नेता तथा मन्त्रीजीहरू मख्ख १

कतिसम्म भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्वयं यस्तो अभियानमा सामेल भए र दुईजना बालबालिकालाई अभिभावकत्व दिने निर्णय गरे । देशका सबै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व लिएको सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री कुनै गरिब परिवारप्रति दया देखाएर आफू महान् बन्ने र त्यस्तो परिवारका सदस्यलाई सधैँ आत्मसम्मान गुमाएर बस्न बाध्य पार्ने अचम्मको खेलमा लागेका छन् । सामन्तवादी समाजका उच्च घरानियाँ वर्गका मानिस यसरी नै आफूलाई महान् देखाउँदै गरिबको हुर्मत लिन्थे । प्रकारान्तरले शिक्षा मन्त्रालयले चलाएको यो अभियान पनि त्यस्तै हो ।

निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने, आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने तर गरिबका सन्तानलाई दुई–चार हजार खर्च गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभियानले समग्र शिक्षामा रहेको समस्या हल गर्दैन

यो किन पनि लोकरिझ्याइँ मात्र हो भने यी भर्ना अभियानमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीले विद्यालयको पढाइ बीचमै छाड्नेछैनन् भन्ने निश्चित छैन । किनभने, उनीहरू भर्ना हुन र सामान्य कापी–कलम किन्न नसकेर अर्काको भरमा पुगेका छन् भने तिनले सधैँ परिवारमा खानलाउनको दुःख व्यहोर्नेछन् । कतिपयलाई दश–बाह्र वर्ष पुग्दानपुग्दै कमाइका लागि काममा जानुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो के भने शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको जिम्मेवारी देशका सबै परिवारका बालबालिका विद्यालय जान पाउने र पढाइमा निरन्तरता दिन पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो ।}
 

सांसद कि वडाध्यक्ष  ! कान्तिपुर 

नागरिकले कानुन् र नीति निर्माणका निम्ति निर्वाचित गरेर पठाएका विधायकहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आफुहरुले माटो रकम पाउनुपर्ने भन्दै लबिईङ थालेका छन् । 

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले काम थालिसकेको अवस्थाा पनि सांसदहरुको विकास रकमप्रतिको यो आसक्ति अशोभनीय छ । 

नीति निर्माण र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गर्ने तगा सरकारलाई आवश्यक दशार्निदेश गर्नुपर्ने मुल दायित्व भएका सांसदहरुले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भुमिकामा स्थानिय जनप्रतिनिधि र

प्रशासनकि संरचना क्रियाशिल रहेको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन ।