जुम्ला– संघीयता कार्यान्वयन तहमा गएसँगै स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ ।  गत असारको मसान्ततिर नगर तथा गाउँसभा भएर आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा भयो । त्यसको लगत्तै साउन १ गते नै सरकारले मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहमा एक तिहाइ बजेट निकासा दियो । 

सरकारका जिल्ला तथा गाउँसम्म रहेका स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहमा परिणत भइसकेपछि सदरमुकाम केन्द्रित सरकारी सेवाहरु पनि विकेन्द्रित भए । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका क्षेत्र तथा जिल्लामा रहेका स्थानीय निकाय खारेज भई स्थानीय सरकारका एकाइका रुपमा स्थापना हुँदा अहिले जिल्ला सदरमुकाम तथा शहर केन्द्रित सरकारी कर्मचारी गाउँ केन्द्रित भएका छन् । यसबाट नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको महसुस गरेका छन् । 

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, खानेपानी, महिला, सिँचाइ, घरेलु तथा साना उद्योग र बैंकिङ कारोवारलगायत कार्यालयका सेवा आफ्नै गाउँघर नजिकबाट पाउन थालेपछि नागरिकलाई हिजोको जस्तो जिल्ला सदरमुकाम धाउनु परेको छैन । नागरिकता, नापी मालपोतबाहेक अन्य कामका लागि गाउँका जनता घर नजिकको सरकारबाट सेवा लिन थालेका छन् । 

जग्गा खरिद व्यापार, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेच, यातायात सेवा, सेवाका लागि उनीहरुलाई सदरमुकाम धाउनु परेको छैन । यहाँका सबै स्थानीय तह आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले स्थानीय तहमा कानून निर्माणमा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ । विगतमा व्यापार व्यवसायदेखि निजी तथा सरकारी सेवा लिन बजारमा केन्द्रित हुने प्रणाली अन्त्य भएपछि अहिले सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिसहित ग्रामीण जनता सबै आ–आफ्नै पालिका विकासमा लागेका छन् । 

शक्ति पृथकीकरणसँगै राज्यले सेवा विकेन्द्रीकरण गर्दा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम तथा सेवा सुविधा केन्द्रित क्षेत्रहरुमा आज नागरिक चाप घटेको छ । यसभन्दा अघि सदरमुकामका जुनसुकै क्षेत्रमा देखिने भिड आजभोलि कतै देखिदैनन् । यसले गर्दा जुम्ला जस्तै नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित बजार तथा शहरको दैनिक कारोबार ह्वात्तै घटेको पाइन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जुम्लामा धेरै परेको छ । 

जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रको कारोवार प्रक्रिया ओरालो लागेको छ । समग्र क्षेत्रको व्यावसायिक कारोवारलाई हेर्दा ७० प्रतिशत घटेको उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष रामदत्त रावलले जानकारी दिए । उनले सदरमुकामको दैनिक कारोवार निराशाजनक अवस्थामा पुगेको बताए । “यसको प्रमुख कारण जुम्ला सदरमुकाम मुकामविहीन र जनताका अधिकांश काम स्थानिय तहबाटै सम्पन्न हुनु हो”, उनले भने । 

उनले चन्दननाथ नगरपालिका रहेको सदरमुकाम खलंगाको समग्र क्षेत्रको कारोवार वृद्धि र आर्थिक प्रगति गर्न यही वैशाख १३ देखि २३ गतेसम्म कृषि औद्योगिक पर्यटन महोत्सवको आयोजना गरिएको बताए । यसले कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा वैशाख १ गतेका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ लाई पनि टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

क्षेत्रीय होटल संघ जुम्लाका अध्यक्ष दिलबहादुर महतले लजहरु केही हदसम्म चले पनि रेष्टुरेण्ट, कटेज तथा साना व्यवसायीको ७० प्रतिशत कारोवार घटेको बताए । “स्थानीय निकाय हुँदा समयमा सबै सेवा र कर्मचारी बजार केन्द्रित थिए । त्यतिबेला व्यापार व्यवसाय अपेक्षाभन्दा राम्रोसँग चल्ने गथ्र्यो । स्थानीय सरकार गठनपछि कर्मचारी गाउँ केन्द्रित भए र नागरिकको आवतजावत पनि दैनिक रुपमा घटेपछि बजार सुक्दै गएको छ”, अध्यक्ष महतले भने । 

पूर्व शिक्षक तथा व्यापारी प्रयागदत्त उपाध्यायले संघीयता कार्यान्वयनले जिल्ला सदरमुकामको व्यापार खुम्चिँदै गएको बताउँछन्। मुलुकको केन्द्रीकृत व्यवस्था हुञ्जेलसम्म व्यापारीले आफ्नो व्यवसायमा एकाधिकार जमाए पनि अहिले व्यापार गर्नेहरुलाई १० प्रतिशत लिन मुस्किल परेको उनले बताए । उहाँका अनुसार सबैले आ–आफ्नै पालिकामा जग्गा कारोवारदेखि व्यापार व्यवसाय शुरु गर्न थालेका छन् । 

जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त मालपोत अधिकृत रामलाल प्याकुरेलले सदरमुकाम जुम्ला खलंगामा बैंकिङ कारोवार बढे पनि जग्गा कारोवार फाट्टफुट्ट भएको बताए । सदरमुकामको तुलनामा गाउँको जग्गा कारोवारमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अब आ–आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास निर्माण गरी आत्मनिर्भर हुने होड चलेकाले सदरमुकाम केन्द्रित उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय विस्थापित हुने क्रम बढेको छ ।