काठमाडौँ । सरकारमा सहभागि हुने विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान संगठन निर्माणतिर लगाएको छ । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेको फोरम नेपालसँग सरकारले लिखित सहमति गर्न नमानेपछि सो दलले सरकारको विषयमा चासो समेत लिन छाडेको छ ।

चैत २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म पार्टी कार्य सम्पादनको बैठक बसेर संघीय संरचना अनुसार पार्टीको संगठन बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीलाई सत्तामुखी बनाउनुभन्दा संगठनमुखी बनाउनु पर्ने विषयमा नेताहरुले जोड दिएका थिए । 

सत्ताधारी दलले सरकारमा सहभागि गराउने विषयमा चासो लिन छाडेपछि पार्टी त्यसको पछि नलागेर संगठन पुनः संरचनामा लाग्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले बताए । 

‘पार्टीले सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गरेको हो तर यथावत अवस्थामा सहभागि नहुने स्पष्ट पनि पारिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सत्ताधारी दलले वार्ता गरेपनि त्यसलाई निश्कर्षमा पुर्याएको छैन । सविधान संशोधन हामीहरुको ‘बटमलाईन’ हो त्यसबाट दायाँ बायाँ हुनसकिँदैन ।’

बैशाख ७, ८ र ९ गते पुनः पार्टीको कार्य सम्पादनको बैठक बस्ने भएको छ । सो बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका लागि एजेण्डाको खाका तयार पार्नेछ । त्यसपछि बैशाख १५ र १६ गते राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ । 

त्यसमा एजेण्डा तय गरि १९ र २० गते काठमाडौँमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरि छलफल गर्नेछ । 

यी सबै बैठकहरु संगठन निर्माणका लागि बस्न लागेको महसचिव यादवले बताए । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म संघीय संरचना अनुसार संगठन निर्माणदेखि प्रदेश सरकारको प्राभवकारीकताको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । 

के–के भएको थियो त्यसअघि ?

फोरम नेपालले फागुन २२ गते सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि, विभिन्न चरणमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग फोरम नेपालले वार्ता गरेको थियो ।

वार्ता सकारात्मक अवस्थामा पुगेपछि फोरम नेपालले पदाधिकारीको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै फागुन २३ गते उपेन्द्र यादव संसदीय दलको नेतामा चयन भए । त्यति मात्र होइन, फागुन २७ गते बानेश्वरको संसदीय भवनमा संसदीय दलको बैठक बसेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासमत तथा राष्ट्रपति चुनावमा सघाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा दिएका चियापानमा फोरम नेपाल पनि सहभागि भयो ।

चैत २ गते तेस्रोपटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा फोरमलाई दुईटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिने कुरा भएको थियो । तर, फोरम नेपाल त्यतिबेला पनि सकारात्मक देखिएको थिएन । 

स्रोत भन्छ, ‘फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दावी गरेका थिए । त्योसँगै सविधान संशोधनको विषयमा लिखित सहमति गर्न पनि उनले भनेका थिए ।’
मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएकै दिनदेखि फोरम नेपालले प्रतिनिधि तथा राष्ट्रसभा सदस्यहरुलाई धुलिखेलमा प्रशिक्षणका लागि राखेको थियो । 

सत्ताधारी दलले राज्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय मन्त्रालय फोरम नेपाललाई दिने भनेर मन्त्रालय खाली राखेको थियो । चैत ४ गते मन्त्रीको नाम चयन तथा सरकारमा सहभागिको औचित्यको विषय लिएर फोरमको पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो तर, त्यो बैठकले मन्त्रीको नाम चयन गर्न सकेन । ‘मन्त्रीको नाम किन पठाइएन ?’ भनेर त्यतिबेला जिज्ञासा राख्दा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिना सहमति सरकारमा सहभागि नहुने प्रतिकृया दिएका थिए ।

त्यसपछि पनि सहमतिका लागि फोरम नेपाल र सत्ताधारी दलबीच पटक–पटक छलफल भयो तर कुरा मिलेन । 

प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण जानुअघि नै फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागि गराउने कुरा रातोपाटीसँग प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि चैत १० गते फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

फोरम नेपालका लागि दुईटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री ठीक पारेर राखिएको तर उनीहरुको पार्टीभित्रै विवादका कारण मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको उनले प्रतिकृया दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सकाएर आइसकेको आज १० दिन भइसक्यो । फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागि गराउने कुनै सुरसार छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले फोरम नेपालका लागि मन्त्रालय छुट्याएर राखेको छ, जतिखेर आए हुन्छ, अब त्यसमा सरकार धेरै समय खर्च गर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिकृया दिए ।