काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत  सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको एपीसी घोटाला काण्डका दोषीलाई ज्यादै न्यून जरिवानाको फैसला बाहिर आएको छ । 

बहुचर्चित सुडान घोटालामा दोषी भेटिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई गरिएको जरिवानामा सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भन्दै ज्यादै कम जरिवाना कायम गराएको हो । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दायर सुडान घोटालासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीलाई भ्रष्टचारी सावित गर्दै २८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

२०६८ फागुन १ गते भएको विशेषको फैसलामा केही प्रहरी अधिकारीलाई भने सफाइ दिइएको थियो । विशेषको यस्तो फैसला चित्त नबुझेपछि पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । 

२०६९ साल जेठ २२ गते दायर मुद्दामा त्यसको ६ वर्षपछि २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले फैसला गर्दै थप केही प्रहरी अधिकारीलाई पनि दोषी करार गरेको थियो । यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिएको थिएन । 

सोमबार मात्र आएको फैसलाको पूर्णपाठमा भने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक लगायतका पूर्वप्रहरी अधिकारीलाई गरिएको जरिवानामा व्यापक कटौती गरिएको छ । 

यस्तो थियो विशेषको जरिवानासम्बन्धी फैसला

विशेष अदालत काठमाडौंले सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको एपीसीमा २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै एस्युर्ड रिस्क कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शम्भु भारतीसहित तीन पूर्व तथा वर्तमान प्रहरी अधिकारीसँग असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विशेषको फैसलामा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँग मिलेमतो गरी कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपियाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो, भारतीको हकमा सर्वोच्चले विशेषकै फैसला सदर गरेको छ । 

२८ करोडको भ्रष्टाचार, २ लाख ७० हजारमा उन्मुक्ति

तर, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई दोषी प्रमाणित गरे पनि जरिवानामा भने आश्चर्यजनक रूपमा कटौती गरिएको छ । विशेष अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले एक वर्ष मात्रै कैद गर्ने फैसला गरेको छ । विशेषले राणाबाट १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रूपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेकामा आश्चर्यजनक रूपमा सर्वोच्च अदालतले जम्मा ५० हजार मात्रै जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ । 

त्यसैगरी अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले आधा घटाइदिएर १ वर्ष मात्रै कायम गरेको छ । त्यसैगरी विशेषले गुरुङबाट ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपियाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले भने जम्मा ४० हजार रुपियाँ मात्रै तिराउने फैसला सुनाएको छ । 

त्यसैगरी तत्कालीन समयमा महानिरीक्षक रहेका रमेशचन्द्र ठकुरीलाई पनि विशेष अदालतले भ्रष्टचारी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपियाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले विशेषको सो निर्णय उल्ट्याई ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र जम्मा ४० हजार जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ । 

तर, विशेष अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेका पूर्वएआईजीहरू श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देन, डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई भने सर्वोच्चले दोषी ठहर्याएको थियो । उनीहरूमध्ये एआईजीहरू श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई जनही १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना गरेको थियो । त्यसैगरी डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद ३० हजार जरिवाना भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशको हकमा काम गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएलगत्तै नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हतारहतार सुडान प्रकरणमा आफ्नो फैसला सुनाएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की र अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै २८ करोड ४० लाख जरिवानाबाट घटाएर उनीहरूबाट मात्र २ लाख ७० हजार असुल गर्न निर्देशन भयो । 

पूर्णपाठ ल्याउन किन ढिलाइ गरियो ?

सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को दफा ९१ मा फैसला भएको ७ दिनभित्र र सार्वजनिक महत्व वा नजिर बस्ने मुद्दा भए बढीमा १५ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ दिइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विविध कारणबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउन २ वर्षसम्म लाग्ने गरेको पनि छ । तर राष्ट्रिय सरोकारको विषय हुँदा सर्वोच्चले बढीमा ३ महिनाभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्ने गरेको छ । 

बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई सर्वोच्चले फैसलामा ‘राष्ट्रिय लज्जाको विषय’ त भनेको छ, तर, फैसला सार्वजनिक गर्न भने १ वर्ष नै लगाएको छ । किनकि यो फैसला उल्टन सक्ने खतरा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले देखेकी थिइन् । 

सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीस भन्छन्, 'उनीपछि प्रधानन्यायाधीशमा गोपालप्रसाद पराजुली आउँदै थिए । पराजुली आएपछि जरिवानामा व्यापक ‘मिनाहा’ गरिएको रकम फेरि असुल हुनसक्ने वा फैसला नै फरक पर्नसक्ने डर थियो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ।'

जसका कारण उनले महाअभियोग लाग्ने केही घण्टा अगाडि मात्रै बहुचर्चित सुडान घोटला प्रकरणलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट फैसला गरिन् । तर त्यसको पूर्ण पाठ दिन भने झण्डै एक वर्ष लगाइन् ।