केन्द्रीय संस्करण

यस्ता छन् पाँच नम्बर प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रमहरु

person access_timeचैत २५, २०७४ chat_bubble_outline0

तेजेन्द्र के. सी. 
बुटवल– प्रदेश नम्वर ५ को सरकारको नीति कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर ५ मा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने र उद्योग तथा पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि र दीगो विकाससँग जोड्ने गरी विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सुचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी जनताका काम छिटो छरीतो सम्पन्न गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाउने, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन गर्ने, वित्तिय सुशासन कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

 ७४ वटा मुद्धामा केन्द्रीत नीति तथा कार्यक्रममा बुटवल, पाल्पा सडकखण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा जाने पहिरोले पुर्याउने क्षति न्यूनिकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि अबलम्वन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रादेशिक पहाडी राजमार्गको अवधारणा अघि सार्ने, प्रदेश अन्र्तगत रहेका शहरहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य,उद्योग पर्यटन जस्ता बिशिष्टीकृत शहरको रुपमा अघि सार्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रममा उललेख गरिएको छ ।  

यस्तै, प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज सुलभ र नियमित आपुर्तिको लागि सार्वजनिक , निजी तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तो छ  निति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठः  
माननीय सभामुख महोदय,
१) ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको व्यवहारिक अभ्यासतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । संघीयताको आधारभूत अंगको रुपमा रहेका प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भई कार्य आरम्भ गरिसकेका छन् । हामीले हाम्रो प्रदेशमा पनि ऐतिहासिक प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन गरी कार्य आरम्भ गरिसकेका छौं । अब जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई प्रदेश सरकारका माध्यमबाट पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामी सामु उपस्थित भएको छ । हाम्रा अग्रजहरुले आजभन्दा तीनहजार वर्ष पहिलेनै प्राचीन कपिलवस्तुमा संघीयताको सफल अभ्यास गरेको ऐतिहासिक तथ्य हामी सबैको लागि गौरव तथा प्रेरणाको विषय हो । संघीयताका सफल प्रयोगका सन्दर्भमा बिभिन्न क्षेत्रबाट आशंका उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी समेत हाम्रो काँधमा छ । हाम्रा लागि मात्रै होइन, नेपालकै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन नौलो अनुभव हो । संघीयताको कार्यान्वयनले सिंहदरवारको अधिकार जनताको नजिक पुर्याएको छ । यसको सफल प्रयोगबाट नै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ । 
२)आजको दिन जनक्रान्तिका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युग ल्याउन आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहिदहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म नेपालको विभिन्न आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका घाइते योद्धा,बेपत्ता नागरिकहरु र नेपालको लामो राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज योद्धाहरुप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
३)प्रदेश सरकार गठन भई पहिलो नीति कार्यक्रम यस ऐतिहासिक प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी र गर्वको अनुभूति भएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसंगैआफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्ने अधिकार र अवसर प्राप्त भएको छ । संघीयताका माध्यमबाट यस प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको सुरुवात हुने कुराको मैले विश्वास लिएको छु ।
४) हाम्रो यस प्रदेशको आफ्नै विशेषताहरु रहेका छन् । उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चावारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणीसुस्तादेखि पश्चिममा राजापूरसम्मको भूभाग समेटेर बनेको यस प्रदेशमा हिमालमा १ जिल्ला, पहाडमा ५ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेका छन् । एसियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ, शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलहरु समेत रहेको यो प्रदेश भौगोलिक, सामाजिक,धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त छ । नेपालको प्रायः सबै भूभागको विशेषता बोकेको यो प्रदेश मिनी नेपालको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको विकास भन्नुनै समग्र मुलुकको विकास हुनु हो । प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रुपमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कृत संकल्पित छ ।
५) आर्थिक वर्षको उतरार्धतिर प्रदेश सरकार गठन भएकोछ । संविधानले प्रदान गरेकाकार्यहरु आरम्भ गर्न यतिवेला कानूनहरु र स्रोत तथा साधनको अपर्याप्तता रहेको छ । संविधानतः प्रदेश अन्तरगत आउनुपर्ने प्रशासन र विकासका सांगठनिक संरचनाहरु र आवश्यक जनशक्ति अहिलेसम्म केन्द्रबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइनसकेको अवस्था छ । संगठन संरचना र जनशक्तिको अभावमा संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा थुप्रै कठिनाईहरु रहेका छन् । तर यी कठिनाईहरुको समाधानका लागि प्रकृया अघि बढेको छ । यसै सिलसिलामा केही समय अघि मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मुख्यमन्त्रीहरुको महत्वपूर्ण बैठकको आयोजना समेत भएको थियो । 
६) प्रदेश सरकार कानून आयोग गठन गरी आवश्यक कानूनहरु तर्जुमा गर्न अग्रसर छ । योजनाबद्ध विकासको खाका तयार गर्ने उद्देश्यका साथ प्रादेशिक योजना आयोग गठन भई कार्यसुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र प्रशासनिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । संघीय सरकारको सहयोगमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रकृया पनि अघि बढेको छ । संगठन संरचनाको प्रबन्ध र प्रदेशमा कर्मचारीहरुको समायोजन पछि प्रदेश सरकार पूर्ण क्षमताका साथ क्रियाशिल हुने विश्वास मैले लिएको छु । 
७) प्रदेश सरकारले काम गर्न शुरु गर्दाको स्थितिमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको सही चित्रण हुने गरी प्रदेशको स्थितिपत्र तयार गरी सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । यसबाट भविष्यमा प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धि मापन गर्न सहज हुनेछ । 
८)सोही स्थितिपत्रलाई समेत आधार बनाएरप्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिनेछ । यस अन्तरगत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
९)रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी गरिवी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रुपमा अवलम्वन गरिनेछ । विकास र समृद्धिका लागि जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।
१०)यस प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यस प्रदेशमा वस्तु र सेवा उद्योगको विकासको सम्भावना अत्यन्त राम्रो छ । भविष्यमा यस प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन व्यवसाय बन्ने  निश्चित छ । प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास रणनीति अवलम्वन गर्नेछ ।
११)विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य तत्व हो । सुशासन प्रबर्धन गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारका काम कारवाहीहरुमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।
१३)प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनेछ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ । 
१४)प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, नीजि तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिनेछ । यसका साथै उपभोक्ता हक, अधिकार संरक्षण तथा प्र्रबद्र्धन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५)कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचविखन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीे नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बजारको नियमन र अनुगमनको प्रणालीलाई स्थापित गरिनेछ । आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाइनेछ ।
१६)संविधानद्वारा प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषय वस्तुमा आवश्यक कानून बनाई यथाशीघ्र लागू गरिनेछ  । साझा अधिकार सूचीमा आधारित कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध समेत गरिएको छ ।
१७)प्रदेशस्तरमा कार्यरत निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कर्मचारीहरुलाई कार्यप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र गतिशील बनाउन उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
१८)प्रदेशस्तरमा सहज ढंगले कर्जाको उपलब्धता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि प्रादेशिक वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारिनेछ । 
१९)पारदर्शीबजेट तर्जुमा नीति अवलम्वन गरिनेछ । सार्वजनिक श्रोतको उपयोगमा विनियोजन दक्षता हासिल गर्ने नीति लिइनेछ ।
२०)    श्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ । सोका लागि सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी लागु गरिनेछ । तलव, भत्ता, पारिश्रमिक, विजुली, टेलिफोन जस्ता अनिवार्य खर्च बाहेकका रु.५०,०००।– भन्दा बढी अन्य सबै खर्चको भुक्तानी वेभसाईटमा सार्वजनिक गर्ने नीति लिइनेछ । 
२१)सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ । प्रदेशको विकासमा स्वदेशी र विदेशी पूँजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
२२)प्रदेशको विकास र सम्वृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिइनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरुको सूची तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ । 
२३)बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै नागरिकको आफ्नै बैंक खाताको नीति लिइनेछ । साथै वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहूँचलाई वढ्वा दिने नीति समेत अंगिकार गरिनेछ ।
२४)बाढी–पहिरो, आगजनी, शीतलहर, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका मानिसहरुनै प्रभावित हुने गर्दछन् । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल राहत दिन प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ । 
२५)    संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक र अधिकारको निर्बाध उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न तद्‍नुकूल आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । 
२६)    उद्योग क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँग विशेष समन्वय गरी प्रदेशस्तरबाट दिगो र भरपर्दो सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ । 
२७)    प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामहरुमा नगरवासीलार्इ सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सि।सि।टि।भि।जस्ता सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने नीति लिइनेछ ।
२८)    प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरुका लागि सबै प्रकारका सूचनामा पहुँच पु¥याईजनचेतनाको स्तरलाई वृद्धि गर्नेनीति लिनेछ।
२९)    प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ। प्रदेश भित्रको शान्ति, सुरक्षासुदृढ र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति लिइनेछ । प्रदेश प्रहरी स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ । 
३०)संघ¬¬ संस्था दर्ता, अभिलेखीकरण र नियमन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३१)गाउँ गाउँमा सूचनाको पहुँचको विस्तारका लागि टेली सेन्टरहरु स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ । यसबाट कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच हुने विश्वास लिइएको छ । 
३२)रुपन्देही एवं पाल्पा जिल्लाको सीमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोका कारणले वर्षेनी हुने धनजनको क्षतिलाई न्युनीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइनेछ । 
३३)प्रदेशमा संचालित केन्द्रीयस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत संचालनमा रहेका अन्य आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन लगायतका काम समेत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिनेछ । 
३४)महाभारत श्रृंखलामा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्गको अबधारणा अघि बढाइनेछ । पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरुलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइने नीति लिइनेछ । त्रिवेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ । 
३५)प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोलेजोड्ने पहु‘च मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
३६)शहरी जनसंख्याको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालिन योजना सहितको तीन महानगरको स्थापना गरीसमग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्वन गरिनेछ । मेडिकल सिटी, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीय जस्ता पहिचानको आधारमा शहरहरुको विकास गर्ने नीति लिइनेछ । 
३७) शुद्ध खानेपानी तथा आधारभुत स्तरको सरसफाई, भरपर्दो विद्युत र सञ्चार सुविधामा नागरिकको पहु‘च अभिवृद्धि गरिनेछ ।
३८) सिञ्चित क्षेत्र बिस्तार गरी वर्षैभरी सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउन सिंचाईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाईनेछ । भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र वड्कापथ सिंचाई आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार खोला र कटुुवा खोला तथा कपिलवस्तुको सुराईनाका हाइड्यामको संभाव्यता अध्ययनको प्रकृया अघि बढाइनेछ । तराईका सिंचाई योग्य जमिनमा स्यालो ट्यूवेल र पहाडी जिल्लाका लागि वैकल्पिक सिचाई प्रणालीको विकासको नीति लिइनेछ ।
३९)जग्गा खण्डीकरण रोक्न, व्यवस्थित शहरीकरण र कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्नको लागि प्रादेशिक भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी सोही अनुरुप उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
४०)सहकारीहरुलाई आर्थिक खम्बाकोरुपमा विकास गर्न सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादनमूलक कार्यहरु गर्न उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।
४१)कृषि, पशु तथा मत्स्यपालनको लागि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदाननीति अवलम्वन गरिनेछ । यसको लागि कृषि अनुदान कोष स्थापनाको प्रकृया अघि बढाइनेछ । माछाजन्य, दूग्धजन्य, मासुजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दाना उत्पादन गर्ने उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । 
४२)प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउन शौचालयको सुविधा कम रहेका जिल्लाहरुमा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सौचालय निर्माणको काममा जोड दिइनेछ ।
४३)कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत खाद्य सुरक्षाको अभिवृद्धि गरिनेछ ।
४४)कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइनेछ । कृषि प्रसार तथा पशु सेवा प्रसारमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
४५)रासायनिक मल र विषादीरहित अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
–माछा–मासु, दूग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, जडिबुटी, अदुवा, मह, च्याउ, कफिजस्ता वस्तु र नगदे बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
४६)हलिया, कमलहरी, मुक्त कमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । 
४७)सहकारीकरणको माध्यमबाट बचत संकलन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सहकारी वचत कोषलाई उद्यमशीलताको विकासमा परिचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । 
४८)सामुदायिक वनहरुले वनक्षेत्रको संरक्षणमा पु¥याएको योगदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरी वन जङ्गललाई आय–आर्जन गर्ने स्रोतको रुपमा विकास गरिनेछ । 
४९स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । पुष्प उत्पादन तथा नर्सरीलाई प्रबद्र्धन गर्र्ने नीति लिइनेछ । 
५०)आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिइनेछ । औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । नेपालगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कोइलाबास नाका आधारित औद्योगिक कोरिडोरको निर्माण गरिनेछ । पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ ।
५१)प्रदेशमा खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
५२)स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइनेछ । 
५३) प्रदेशस्तरमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नका लागि गोदामघरको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ । तरकारी, फलफूल सुरक्षित भण्डारणका लागि शीतभण्डार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 
५४)यस प्रदेशमा रहेको जैविक एवं साँस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड दिइनेछ । 
५५)लुम्बिनी लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
 ५६)नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागी मोनो रेल, क्यानोयिंग, ट्रेकिङ्ग, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, केवलकार, भिलेज, होम स्टे, हिल स्टेशन आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गर्दै लगिनेछ । 
५७) पर्यटन विकासका लागि विश्वमै प्रसिद्ध शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी एवम् बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लीहवा, कक्रहवा र कुदानजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ । पाल्पा दरवार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाकोट, छिल्लीकोटजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ । 
५८) धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरु प्यूठानको स्वर्गद्धारी, गुल्मीको रिडी रेसुंगा, दाङको धारापानी, रिहार र बाह्रकुने दह, परासीको त्रिवेणीजस्ता क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षण क्षेत्रका रुपमा रहेको बाँके, वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन सिकार आरक्षण क्षेत्र, पाहुना चराहरुको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न पुगेको जगदिशपुर तालको संरक्षण र विकासमा जोड दिइनेछ ।
५९) ऐतिहासिक र प्राचीन क्षेत्रलाई जोड्ने बाटोलाई पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गरिनेछ । 
६०)चारवटै उपमहानगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा आधुनिक चिडियाखाना सहितको वहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक तथा मनोरञ्जन पार्कको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 
६१) आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । 
६२) प्रदेशस्तरका ठूला र संवेदनशील पहिरो तथा भूस्खलन नियन्त्रण गरी गाउँवस्तीहरुमा विपद् जोखिम न्य्ूनीकरण गरिनेछ । 
६३) स्वच्छ र हरियाली वातावरणको लागि नियमित सरसफाई र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गरी “सफा वातावरण, स्वच्छ जीवन” कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानकोरुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
६४) प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरुमा सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिहरु सहजरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । 
६५) तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा विशेष गरी थारु समुदायमा देखा परेको सिकलसेल एनेमिया रोगको उपचार र रोकथामको लागि पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू गर्न पहल गरिनेछ । 
६६) स्थानीय तहको समन्वयमा वेरोजगार युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ । त्यस्ता युवाहरुलाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । गरिब परिवारका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिकसीप विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।  
६७) समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, छुवाछुत, बोक्सीप्रथा, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, दाईजो प्रथा लगायत विभिन्न कुरीति बिरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । 
६८) समाजमा सदाचार कायम गर्न, तडक भडक र फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि यस प्रदेश अन्तरगत सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिहरुले आफ्नो कुल परम्परा अनुसारका विवाह,ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मदिन मनाउनेलगायतका सामाजिक कार्य  गर्दासहभागिताको संख्या र खर्च सीमा तय गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । 
६९) आगामी १ वर्षभित्र ५ नं. प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ । 
७०) प्रदेशभित्र आवश्यक्ता अनुसार खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै जाने नीति लिइनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका गुणस्तर सुधारको लागि विद्यमान समस्या पहिचान गरी सुधारका उपायहरु खोजी गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहलाई उत्पे्ररित गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीयतहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने नीति लिइनेछ ।
७१)आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई लक्षित गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । यूवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ । 
७२) यस प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिकरुपले समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ “सम्वृद्ध प्रदेश, खुशी जनता”को लक्ष्य अघि बढाइनेछ । यसका लागि उपलब्धस्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ । आवश्यक थप वित्तीय श्रोतको खोजी गरिनेछ ।
७३) सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित प्रदेशको समग्र विकासको योजना अघि बढाइनेछ । प्रदेश सरकार लगानी मैत्री सुरक्षित वातावरणका लागि प्रतिबद्ध छ । निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर यस प्रदेशमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ ।
७४)आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमाका साथै आवधिक योजना निर्माणको लागि आवश्यक योजनाहरुको पहिचान, छनौट र लागत अनुमान गर्ने काम वैशाख महिनाको पहिलो हप्ताबाटै शुरु गरिनेछ । यसै आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटलाई समेत सोही उद्देश्य राखेर तयार गरिनेछ ।
७५) यस प्रदेश अन्तरगतका आर्थिक तथा सामाजिकरुपले सबैभन्दा पछाडि परेका पहाड र तराई क्षेत्रका गाउँपालिकालाई लक्षित गरी समष्टिगत विकासको योजना र कार्यक्रम सहित “मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम” लागू गरिनेछ । 

सभामुख महोदय,
अन्त्यमा, प्रदेश सरकारले लिएका माथि उल्लेख गरे बमोजिमका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि प्रदेशका जनताको सामुहिक प्रयासको खाँचो पर्दछ । प्रदेश सरकार संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र विकासका साझेदार सबै संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि वढ्न कृत संकल्पित छ । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकार राजनीतिक दलहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम जनताको राय सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै प्रादेशिक विकासको अवधारणा, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमाको पक्षमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको यस सत्प्रयासमा सम्वद्ध सबैको सहयोगको अपेक्षाका साथ विकास र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु । 
धन्यवाद ।  


 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ