काठमाडौं– चैत्र २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत्र २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन सम्बन्धि प्रतिष्थापन विधेयक संसदमा टेबल गर्ने निर्णय पनि गर्यो ।

 बैठकले भुक्तानी तथा फस्र्याैट विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पनि स्विकृत गरेको थियो । त्यसैगरी न्यूजिल्याण्ड वाटर म्यानेजमेन्ट परियोजनाका लागि एशीयाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १ अर्ब अनुदान सहायता लिने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको थियो । चैत्र २० गतेका यी निर्णय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्र राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मिडियालाई बताए ।
तर, सवैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय चाहिँ उनले बताएनन् वा थाहा नै पाएनन् । जुन निर्णय थियो, ‘सचिवहरुको सरुवावारे ।’

यो निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकको तीन दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो, त्यो पनि औपचारिक च्यानलबाट होइन । मन्त्री र सचिव हुँदै यो निर्णय मिडियासम्म पुग्यो । त्यसपछि मात्रै निर्णय आम भयो । निर्णय थियो, सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ३० जना सचिवको एकै पटक सरुवाको । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेयता सरकारले पहलो पटक यति ठूलो संख्यामा सरकारका सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । जव प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट सचिव सरुवाको पत्र गयो, तव मन्त्रीहरुले निर्णय थाहा पायो । त्यसैदिन सरकारले १७ जना सहसचिव पनि सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १७ जना सहसचिवको काज सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रीले नै थाहा नपाउने गरी सचिवहरुको सरुवा हुने निर्णय कसरी भयो ? हामीले विभिन्न मन्त्रीसँग यो विषयमा जान्न खोज्यौँ ।

शुरुमा विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सोध्यौँ, ‘सचिव सरुवाको निर्णय प्रधानमन्त्रीको एकल हो कि मन्त्रिपरिषदको ?’
उनले जवाफ दिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को हो ।’

कहिलेको मन्त्रिपरिषदको ? अर्को प्रश्न गर्र्यौँ ।

मन्त्री पण्डितले जवाफ दिए, ‘२० गतेकै हो ।’

त्यसपछि हामीले थप दुई मन्त्रीसँग कुरा गर्र्यौँ ।

उनीहरुले यो विषयमा ‘नबोलौँ’ भने ।

त्यसपछि नाम उल्लेख नगर्ने शर्तपछि चाहिँ केही कुरा राख्न थाले ।

त्यसपछि एकमन्त्रीले किस्सा सुनाए, ‘हिजो मन्त्रीज्यू म त सरुवा भएछु भन्दै सचिव आउनुभएको थियो ।’

सचिव सरुवा भएको सूचना कहाँबाट पाउनुभयो ?

उनले भने, ‘अनौपचारिक च्यालनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट आयो । त्यसपछि बुझ्दा स्पष्ट भयो ।’

अर्कामन्त्रीले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्का निर्णय भनेर न्यूज आएछ । अचम्ममा परेँ ।’

उनका अनुसार चैत्र २० गतको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सचिव सरुवाको एजेन्डा नै थिएन । ‘छलफल नै नभएको विषय निर्णय भनेर आयो ।’ ती मन्त्रीले गुनासो गरे ।

त्यसो भए निर्णय चाहिँ भयो कसरी ?

हामीले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा समाचार सूत्रहरुसँग संवाद गर्र्यौँ ।

उनीहरुका अनुसार २० गतेको औपचारिक बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको एकल प्रस्तावमा सचिव सरुवाको निर्णय भयो । मुख्य सचिवले निर्णय लेखे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्यो ।

अर्थात मन्त्रीहरु यो निर्णयमा जानकार थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक ३० जना सचिव सरुवा गर्ने निर्णयमा मन्त्रीहरुसँग मात्र होइन, सत्तागठबन्धन माओवादी र आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग समेत परामर्श गरेका थिएनन् ।
सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रचण्डले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण सकेर फर्केपछि कुरागर्ने तयारी गरेको एक माअाेवादी नेताले बताए  ।

सवैभन्दा अचम्म के भयो भने प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएलगत्तै सचिव सरुवाको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यो निर्णयले सवैमन्त्री चंकित भए ।

सरकारले आकर्षक र शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मन्त्रालयको सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । माओवादी मन्त्रीहरुवीच यस विषयमा सामूहिक छलफलको समेत तयारी भएको बताइएको छ ।

यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले सरुवा बढुवामा दौडधुप नगर्न र दौडधुप गरेको पाइए नम्बर कटौती गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए । अहिलेको सरुवामा सम्बन्धित विषयका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएको सरकारको दावी छ ।