सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधनमा निजी नम्बरप्लेट राखी प्रयोग गरिएको बारे रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भएपछि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले सरकारी नम्बरप्लेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्रयोग गरी व्यक्तिगत प्रयोजन र दुरुपयोगसमेत भएको बारे रातोपाटीले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसअघि जेजति कारणले सरकारी गाडीमा रातो नम्बरप्लेट प्रयोग गरिएको भचए पनि तत्काल नै सेतो नम्बर प्लेट कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायको गाडीमा तत्काल सेतो नम्बरप्लेट कायम गर्न भने पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत देशैभरका न्यायाधीशले सरकारको निर्देशन पालना गरेका थिएनन् । 

गृह मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी २०६८ साल असोज २ गते न्यायाधीश चढ्ने सबै सरकारी गाडीलाई अस्थायी रूपमा रातो नम्बर प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर २०७४ चैत ५ गते गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पूर्ववत् निर्णय खारेज भइसकेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका न्यायाधीशले रातो नम्बर नै प्रयोग गरिरहेका थिए । सो सम्बन्धमा रातोपाटीले सरकारको निर्णय ‘श्रीमान्’ले नै टेरेनन् शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

हेर्नुहोस् रातोपाटीको पुरानो समाचार

सरकारको निर्णय ‘श्रीमान्’ले नै टेरेनन् !

‘श्रीमान्’, आफ्नै निर्णयविपरीत सुविधा लिन लाज लाग्दैन !

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै सरकारको निर्णय पालना नगरेको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले सरकारी नम्बरप्लेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नो रातो नम्बर परिवर्तन गरी सरकारी अर्थात् सेतो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

न्यायाधीशद्वय सिन्हा र राउतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको नाममा रहेको सरकारी गाडीमा रातो नम्बर राखी प्रयोग गर्दै आएका थिए । सिन्हाले सर्वोच्चको सरकारी गाडीमा बा ११ च ४२१९ नम्बरको रातो प्लेट प्रयोग गर्दै आएका थिए भने राउतले बा ११ च ८२६८ नम्बरको रातो प्लेट प्रयोग गरिरहेका थिए । 

सरकारको निर्देशनलगत्तै न्यायाधीशद्वय सिन्हा र राउतले अहिले पूर्ववत् सरकारी नम्बर नै प्रयोग गर्न थालेका छन् ।