काठमाडौं–न्यायाधीश अर्थात् न्यायमूर्ति । कानुनको पालना गराउन आदेश दिनसक्ने व्यक्ति ।

कानुनको पालना गराउन आदेश नै दिनसक्ने व्यक्तिले कानुन मान्दैनन् भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

तर कानुनको पालना गर्न र गराउन फैसला र आदेश दिनसक्ने व्यक्ति नै कानुन पालना गर्दैनन् भने अरूले पालना नगरेको भन्दै फैसला सुनाएर निर्देशन दिनुको के अर्थ र !

विषय सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोगका सम्बन्धमा ।

सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोगसम्बन्धी समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित भएपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अस्थायीरूपमा रातो बनाइएका सम्पूर्ण सरकारी सवारीसाधनलाई तत्काल सेतो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा चैत ५ गते मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रातो नम्बर प्रयोग गरी चलाइएका सम्पूर्ण सरकारी साधनलाई तत्काल सेतो प्लेट अर्थात् सरकारी नम्बर प्लेट प्रयोग गरी चलाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘यसपूर्व सरकारी नम्बर प्लेटलाई अस्थायीरूपमा रातोमा परिणत गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई तत्काल सरकारी नम्बर प्लेटमा परिणत गर्नुहुन सम्बद्ध सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई यसै सूचनामार्फत् जानकारी गराइन्छ ।’

हेर्नुहोस्, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण अंश ।

भएको के थियो ?

सरकारी संस्थाका नाममा दर्ता रहेको करिब ५ सयभन्दा बढी सवारीसाधनले रातो अर्थात् निजी नम्बर प्लेट प्रयोग गरी व्यक्तिगत काममासमेत प्रयोग गरिरहेका थिए ।

सुरक्षा खतरा भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले २०५७ सालबाट गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा अस्थायीरूपमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न दिइएको थियो । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरक्षा खतरामा कमी आए पनि व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न पाइने भएकाले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, सचिव, मुख्यसचिव तथा राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर राखेर प्रयोग गरिरहेका थिए ।

सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत व्यक्तिगत प्रयोजनमा सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोग बढेपछि यस सम्बन्धमा रातोपाटी सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोगसम्बन्धी समाचार निरन्तर प्रकाशन भयो ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै यसपूर्व रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नका लागि स्वीकृति लिएको भए पनि तत्काल सेतो नम्बर प्लेटमा परिणत गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

रातोपाटीको समाचार र गृहको निर्देशनपछि मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव लगायत अधिकांश मन्त्रालय र विभागले प्रयोग गरिरहेका रातो प्लेट नम्बर हटाएर सेतो अर्थात् सरकारी नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेका छन् ।

सरकारी निर्णय मानेनन् न्यायाधीशहरूले

सरकारले नेपाल सरकारका निकायहरूको नाममा रहेका सबै सवारीसाधनमा तत्काल सेतो नम्बर प्लेट राख्न निर्देशन दिए पनि सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूले भने सरकारी निर्णय र निर्देशनको धज्जी उडाएका छन् ।

कार्यपालिकाको निर्णय न्यायपालिकाले मान्नु पर्ने हो कि होइन, त्यो त श्रीमान्हरूले नै जानुन् तर सरकारको नाममा रहेका सवारीसाधनहरू सेतो नम्बर प्लेटमा चल्नुपर्ने निर्णय भने श्रीमान्ले स्वीकार गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीशहरू बहाल छन् । तर सरकारले निर्णय गरी निर्देशन दिएको १२ दिन बित्दासमेत सर्वोच्च अदालत लगायत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले सरकारी निर्णय मानेका छैनन् ।

अर्थात्, उनीहरूले अझै पनि सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र मीरा खड्काले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतले पनि सरकारी गाडीमा रातो नम्बर राखेर प्रयोग गरेका छन् ।

भविष्यकी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमबहादुर श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टङ्कबहादुर मोक्तानले पनि सर्वोच्चको गाडीमा निजी अर्थात् रातो नम्बर राखेर प्रयोग गरिरहेका छन् । न्यायाधीसहरुको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ख्याल गर्दै को न्यायाधीस कति नम्बरको गाडी चढ्छन भन्ने गोप्य राखेका छौँ ।

आखिर किन मानेनन् त न्यायपालिकाले कार्यापालिकाको निर्णय ?

सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार यसपूर्व नै सरकारले निर्णय गरेर देशैभरका न्यायाधीशहरूको हकमा सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नेगरी निर्णय भइसकेको छ ।

उनले भने, ‘श्रीमान्हरूको हकमा पहिले नै निर्णय भएकाले रातो नम्बर प्रयोग गरिएको हो । हामी निजामतीका कर्मचारी भने सेतो प्लेट नै चढिरहेका छौँ ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतको पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले २०६८ साल भदौ ३० गते निर्णय गरी सबै तहका न्यायाधीशहरूको हकमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, गृह मन्त्रालयले २०६८ साल असोज २ गते सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्र ।

तर यो निर्णय सचिवस्तरीय निर्णय थियो । न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएलगत्तै सरकारले न्यायाधीशहरूको सुरक्षा अझै मजबुत बनाउँदै प्रत्येक न्यायाधीशलाई पीएसओ अर्थात् सुरक्षागार्ड र घरमा पनि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको थियो ।

तर न्यायाधीशहरूले अहिले पनि सुरक्षा खतरा भन्दै पीएसओ पनि साथमै राखेका छन् भने सरकारी गाडीमा पनि रातो नम्बर प्लेट राखेर चलाइरहेका छन् ।

पहिलेको निर्णय सचिवस्तरीय निर्णय थियो । तर अहिले सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आफ्नो पूर्ववत् निर्णय खारेज गरिसकेको छ । तर सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले अहिले पनि रातो नम्बर प्लेट नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘गृहको निर्णय न्यायालयले मान्न नपर्ने हो ?’ हाम्रो प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘कसले मान्ने र नमान्ने भन्ने विषय हामीले स्पष्टरूपमा लेखेका छौँ । सरकारी गाडीजति सबै सेतो नम्बरप्लेटमा चलाउनु भनेर निर्देशन दिइसकेका छौँ । अब को चढ्छन् भन्ने विषय गौण हो, सवारीसाधन सरकारी हो कि निजी भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।’

हामीले अझै दोहोराएर सोध्यौँ, न्यायाधीशहरूलाई त छुट दिएको रहेछ नि त । उनले भने, ‘पहिलेको निर्णय सचिवस्तरीय निर्णय हो, अहिलेको मन्त्रीस्तरीय । श्रीमान्हरूले मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय तपाईं आफै जान्नुहोस् ।’

यता सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने सरकारले निर्णय गरे पनि पहिलेको निर्णयको आधारमा न्यायाधीशहरूले रातो नम्बर प्रयोग गरिरहेको बताएको  छ । सरकारबाट कुनै पत्र प्राप्त नभएकाले रातो नम्बर प्लेटमै चलाइएको हो । स्पष्ट किटान भएर सेतो बनाउन निर्देशन दिए, हामी तत्कालै सेतो नम्बर प्लेट कायम गर्छौं ।

सरकार गाडी दुरुपयोग नहोस् भनेर रातोपाटीले श्रृखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरिरहेको छ । र, यसको असर पनि देखिएको छ ।

अहिलेसम्म रातोपाटीले यो श्रृखलामा गरेका समाचार यस्ता छन्

फलोअप : मुख्य सचिवले सच्याए गल्ती, रेशम अटेरी

 

रातोपाटी समाचार प्रभाव : रातो बनाइएका सबै सरकारी नम्बर प्लेटलाई तत्काल परिवर्तन गर्न गृहको निर्देशन

परराष्ट्र सचिव नै चढ्छन् ‘अवैध’ गाडी !

समाचार प्रभाव : परराष्ट्र सचिवले सच्याए गल्ती

मुख्यसचिवको गाडीमा अस्तित्वमै नभएको नम्बर प्लेट !

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवलाई कानुन लाग्दैन ?

सरकारी गाडी लिएर पूर्वमाननीयहरू ‘फरार’

सरकारी गाडीमा रातो प्लेटको मोह : सचिवज्यूहरुलाई छुने आँट कसको ? (सूचीसहित)

यस्ता पनि छन् सरकारी अफिसर !

‘श्रीमान्’, आफ्नै निर्णयविपरीत सुविधा लिन लाज लाग्दैन !