एसके यादव

काठमाडौं– नयाँ सरकार गठनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नेवित्तिकै मधेसवादी दल अर्थात अहिलेको सङ्घीय समाजवादी फोेरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सम्झने धेरै छन् ।

धेरैको आरोप छ, ‘फोरम नेपाल र राजपा नेपाल सत्ताकै लागि बनेका पार्टी हुन् । नेताहरू सत्ताका स्वार्थी छन् । सत्ताविना रहनै सक्दैनन् ।’

तर विगत केही वर्ष यताका घटनाक्रमले यो आरोपलाई यी दलले खण्डन गरेको जस्तो देखिन्छ ।

कुनै सयम यस्तो पनि थियो कि सत्ताका लागि हानाथाप गर्थे यी दुई दल । त्यतिबेलाका यी दलका कसरत अहिले पनि धेरै मानिसको दिमागबाट हटेको छैन ।

हालको राजपा नेपालमा त्यसबेला छवटा अलग–अलग दल थिए । सत्ताकै लागि पार्टीसम्म विभाजन भएका थिए । अर्थात् सत्तामा जानका लागि कुनै कर्म बाँकी राखेका थिएनन् ।

तर त्यो अवस्था अब छैन । यी दलका नेताहरूले पटक–पटक आफूहरू सत्ताका लोभी होइन भन्ने सन्देश दिँदै आएका छन् । तर यो सन्देशलाई  जनस्तरबाट स्वीकारिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् मधेस राजनीतिका जानकार सुरेन्द्र महतो भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल सत्ताका लागि विभाजित भएका थिए र अहिले पनि त्यसको असर रहेकाले सरकार गठन हुनेवित्तिकै मधेसवादी दलको आलोचना हुन थाल्छ ।’

दोस्रो संविधानसभापछि मधेसवादी दल कमजोर भएका कारण सरकारमा नगएको दाबी महतोको रहेको छ । तर पछिल्लो समय मधेसको मुद्दा र एजेन्डामा अडान लिनु तारिफयोग्य रहेको उनले बताए ।
पछिल्लो १० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसमध्ये यी दुई दलले विभिन्न समयमा चारवटा प्रधानमन्त्रीसँग मात्र काम गरे ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरम नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा मात्र सहभागी भयो । त्यतिबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन तमलोपा, सद्भावना, फोरम गणतान्त्रिक, फोरम लोकतान्त्रिक, तमसपा माधव नेपालाके नेतृत्वमा बनेको सरकार र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सहभागी भएका थिए । त्यसयता गठन भएका छवटा सरकारमा उनीहरू सहभागी भएका छैन । तैपनि उनीहरूलाई सत्ता स्वार्थी भन्छन् ।

राजपा नेपालका बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिएका उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य वृषेशचन्द्र लालले भन्छन्, ‘मधेसवादी दललाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र जस्तै हो यो पनि । पाँच–छ वर्षदखि हामी सरकारमा गएका छैनौँ तर मधेसवादी दल सरकारमा जाँदैछ भनेर हाम्रो विरुद्धमा जबर्जस्ती प्रचार हुँदै आएको छ ।’

अर्कातिर, मधेसवादी दलका नेताहरूको वरिपरि केही त्यस्ता व्यक्ति छन्, जो सरकारमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् तिनीहरूले नै यस्तो हल्ला गराएको उनको टिप्पणी थियो ।

फोरम नेपाल ६ वर्षदेखि सरकारमा सहभागी भएको छैन भने अहिलेको राजपामा सहभागी भएका दलहरू विगत पाँच वर्षदेखि सरकारमा सहभागी भएको छैन । तर, ती दललाई अरू अरूले अझै पनि सत्ता लिप्साको आरोप लगाउँछन् ।

यस अवधिमा उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी हुने अवसर नआएको पनि होइन । तर यी दल आफ्नो मुद्दा र एजेन्डामा अडिग रहेर सरकारमा सहभागी भएनन् ।

मधेसी दलका सत्ता यात्रा

पहिलो संविधानसभा सम्पन्न भएपछि २०६५ साउन ३१ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसको प्रस्तावक एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए भने समर्थक तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए ।

महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेका तत्कालीन सद्भावना पार्टीको पनि समर्थन थियो ।

सद्भावना पार्टीबाट राजेन्द्र महतो र तमलोपाबाट हृदयश त्रिपाठी सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

तर, रुक्माङ्गत कट्वाल घटनापछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सकार निर्माण भएको थियो । सो सरकारमा सहभागी हुनका लागि विजयकुमार गच्छारले फोरम नेपाल विभाजन गरेका थिए । त्यो सरकारमा तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भएका थिए ।

तर उपेन्द्र यादव पार्टीको सहभागिता थिएन ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०६७ माघ २३ गते झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।

त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल सहभागी भए पनि अन्य मधेसवादी दल सहभागी भएन ।

त्यतिबेला उनीहरूले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने प्रतिकृया दिएका थिए तर खासमा उनीहरूलाई भारतले रोकेको थियो ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठन भएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालबाहेक त्यतिबेलाका सबै मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
अहिलेसम्मकै इतिहारमा मधेसवादी दलले सबैभन्दा बढी मन्त्रालय पाएको त्यही सरकार थियो ।

त्यसमा पनि मालदार मन्त्रायलयमा मधेसवादी दलले पाएका थिए । त्यही सरकारको पालामा मधेसवादी दलहरू सबैभन्दा बढी आलोचित भएका थिए ।

त्यस बेलासम्ममा फोरम नेपाल चार पटक विभाजित भइसकेको थियो ।

२०६३ भाद्र १५, विजयकुमार गच्छदार २०६४ साउन १६, २०६५ चैत ७, अमर यादव र २०६८ जेठ ११ गते जयप्रकाश गुप्ता अलग भएर पार्टी खोलेका थिए ।

२०६४ पुस १३ गते गठन भएको तमलोपाबाट महेन्द्र राय यादव २०६७ माघ १६ गते अलग भएर छुट्टै पार्टी बनाएका थिए ।

राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेका सद्भावना पार्टीबाट पनि अनिल झा र रामनरेश राय यादव पनि अलग भएर छुट्टा छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । हुन त राजेन्द्र महतोले पनि मधेस आन्दोलनभन्दा पहिले नै नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) बाट अलग भएर सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए ।

त्यस्तै, विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकमा रहेका शरतसिंह भण्डारीले पनि २०६९ असार १५ गते छुट्टै बनाएका थिए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री रहेकै बेला जेपी गुप्ता जेल परेपछि सो दल राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा आएको थियो ।

त्यो बेला पार्टीको आधिकारिकताका लागि निकै कसरत भएको थियो । अर्थात उनीहरूले पार्टी विभाजनको कारणमा जेजस्तो दाबी गरे पनि मुख्य ध्येय सत्ता नै थियो ।

२०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । २०६९ चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि सबैले आआफ्नो भागका मान्छे पठाएको थिए ।

त्यसमा मधेसवादी दलबाट विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तमलोपाले भाग पाएको थियो ।

चुनावमा फेल
२०६५ देखि २०६९ सम्म सत्ताका स्वाद लिइसकेका मधेसवादी दलका नेताहरू २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएका थिए ।

सो चुनावमा उपेन्द्र यादव दुई ठाउँबाट चुनाव लडेका थिए । सुनसरीबाट बल्ल बल्ल जिते ।

राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, हृदयश त्रिपाठी लगायतका नेताहरू चुनाव हारेका थिए ।

ठूला नेताहरूमा उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार र महेन्द्र राय यादव मात्र चुनाव जितेका थिए ।

यसरी पराजित भए पनि समानुपातिकमा राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिल झाले आफ्ना श्रीमतीलाई सभासद् बनाएका थिए । महन्थ ठाकुरले आफ्ना सम्धिनीलाई संविधानसभा सदस्य बनाए । यस कुराले पनि मधेसी नेताको निकै आलोचना भएको थियो । 

संविधानसभा चुनाव गराएर २०७० माघ २६ गते खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो ।

एमालेको सहयोगमा गठन भएको काँग्रेस नेतृत्व सरकारको समयमा माओवादी र मधेसवादी दलले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएका थिए ।

सरकारले धाँधली गरी आफ्नो दललाई हराएको आरोप गठबन्धनको थियो । त्यसको छानविनका लागि समिति पनि बनाउन लगायो ।

त्यो सरकारमा पनि सुशील कोइरालाले मधेसवादी दललाई सहभागिताका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसका लागि उनले महन्थ ठाकुरसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए । तर, उनले आफूहरू आन्दोलनमा भएकाले माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने जवाफ दिएका थिए ।

तर, विजयकुमार गच्छदार सरकारमा जानका लागि तयार भए पनि कोइरालाले उनलाई सरकारमा लिएन ।

पहिलो पटक सुशील कोइरालाले मधेसवादी दलका नेता सहभागिताविना नै सरकार गठन गरे र त्यसलाई चलाए पनि ।

त्यो गठबन्धनले देशैभरि दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम चलाइरहेको थियो । निर्माण हुन लागेको संविधान आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेसी, दलितहरूले समावेशी हुनुपर्ने माग गर्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

मधेसी मोर्चा बनाउन नसकेका मधेसवादी दलले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई लिएर देशभरि आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

राजनीतिमा नयाँ मोड
त्यसैबीच अचानक एउटा घटना भयो, त्यो हो १६ बुँदे सम्झौता । २०७२ जेठ २६ गते विजयकुमार गच्छदारसहित काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मध्यराति १६ बुँदे सम्झौता भयो ।

सम्झौता गर्नुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनको बैठक बोलाएर ‘संविधान निर्माणको विकल्प छैन । एउटा सहमति गरेर संविधान निर्माणमा जानुपर्छ’ भनेका थिए ।

तर, मधेसवादी दलका नेताहरू प्रचण्डका साथमा जान मानेनन् । प्रचण्ड र गच्छदार गठबन्धनलाई छाडेर सत्ताधारी दल काँग्रेस र एमालेसँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।

त्यो सम्झौता मधेसवादी दलका लागि ठूलो झट्का थियो । मधेसवादी दलले यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरेका थिएन् ।

मधेस मामलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, ‘त्यही १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा संविधान पनि निर्माण भयो र अहिलेसम्म त्यही रोडम्यापका आधारमा देश चलिरहेको छ ।’

उनका बुझाइमा १६ बुँदे सम्झौता देशका लागि धेरै ठूलो दुर्घटना थियो र त्यो अझैसम्म मधेस मात्र होइन देशले भोगिरहेको छ ।

प्रचण्ड र माओवादी सत्ताधारी दलसँग टाँसिएपछि मधेसवादी दल खासगरी उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुरको तमलोपा, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादवको तमसपाले मोर्चा बनाएर आन्दोलन सुरु गरे ।

१६बुँदे सम्झौता भएपछि संविधान निर्माणको प्रकृया सुरु भयो ।

सुरु भयो मात्र होइन, ‘फास्टट्र्याक’मा हिँड्यो ।

जसरी जसरी संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्यो त्यसरी त्यसरी आन्दोलनले गति पनि लियो ।

२०७२ भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकाल बन्द हड्तालको घोषणा गरी आन्दोलनको सुरु गरेका मधेसवादी दलले नाकाबन्दीसमेत गरेका थिए ।

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भयो । त्यसलगतै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भएका थिए । त्यसमा मधेसवादी दलले मतदान गरेका थिए ।

त्यसरी मतदान गर्दा मधेसवादी दलको निकै आलोचना भएको थियो । संविधानलाई बहिष्कार गरे दलले सुशील कोइरालालाई किन सघाएको भन्दै सत्ताका लोभीका आरोप लगाएका थिए ।

तर उनीहरूले आफूहरू सुशील कोइरालालाई सघाएको होइन, ओलीको विरुद्धमा मतदान गरेको भनी प्रतिकृया दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको सहयोगमा निर्माण भएको ओली नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार सहभागी भएका थिए । तर यता फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत दललाई पनि सहभागी गराउन गच्छदारले प्रयास गरेका थिए ।
तर, यी दलका नेताहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म आफूहरू सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना चल्यो ।

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो ।

काँग्रेस र मधेसवादी दलको सहयोगमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि त्यसमा मधेसवादी दल सहभागी भएन । प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन निकै आग्रह गरेका थिए उनीहरूलाई तर संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेका थिए ।

प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि प्रयास पनि गरेका थिए । तर, एमालेका कारण सम्भव भएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि नौ महिना मात्र चल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा त्यसमा पनि फोरम र राजपा नेपाल सहभागी भएनन् । तर देउवाको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

देउवाको पक्षमा मतदान गरे पनि राजपा र फोरमको निकै आलोचना भएको थियो । उनीहरूले ओली प्रधानमन्त्री नबनुन्् भन्नका लागि मात्र आफूहरूले देउवाको पक्षमा मतदान गरेको प्रतिकृया दिएका थिए ।
त्यतिबेला पनि राजपा र फोरम सत्ताको लोभी भयो भनी निकै आलोचना भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राजपा र फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेका थिए । तर त्यतिबेला पनि उनीहरूले संविधान संशोधनलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए ।

देउवाले आफ्नो कार्यकालमा पनि संविधन संशोधनका लागि प्रयास गरेका थिए तर एमालेका कारण त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन सकेन ।

तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्नपछि ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यो गठनमा पनि राजपा र फोरम नेपालले सघाए तर अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

ओलीलाई विश्वासको मत दिँदा आलोचना भएको थियो । फोरम र राजपा नेपाल सरकारमा जाँदैछन् भनी टीकाटिप्पणी भइरहेको थियो । तर अझै ती दलले संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा बनाएर सरकार बाहिरै छन् ।

यद्यपि फोरम नेपालले सरकारमा जानका लागि निर्णय गरिसकेको छ । तर राजपा नेपालले कुनै निर्णय गरेको छैन । अहिले वार्ता पनि स्थगित छ ।

राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म त्यसका लागि कुनै पहल भएको छैन । मधेसको मुद्दा र संविधान संशोधनको टुङ्गो नलागेसम्म सरकारमा नजाने हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं ।’

अधिवक्ता महतोले पनि वाम गठबन्धनले सरकारमा ल्याउने विषयमा राजपा र फोरमलाई वास्ता गर्न छाडेको दाबी गरे ।

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव भन्छन्, ‘हामी यत्रो दिन सरकारमा नजाँदा केही विग्रेन भने अहिले पनि पाँच वर्ष फेरि सरकारमा नजाउँला । तर संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने हाम्रो प्रण हो ।’

राजपा र फोरम नेपाललाई सत्ताका लोभी र सत्ताभन्दा बाहिरै बस्नै सक्दैनन् भन्ने आरोपले चाहिँ छाडेको छैन । तर, आफूहरू लामो समयसम्म सरकारमा नगई आफ्नो मागका लागि निरन्तरण सङ्घर्ष गरिरहेको उनले दाबी गरे ।

महेन्द्र राय यादवले भने, ‘पटक पटक हाम्रो दलको सहयोगमा विभिन्न सरकारको गठन भयो तर हामी त्यसमा सहभागी भएनौँ । हामी सत्ताका भोका होइनौं भनी यो भन्दा अरू प्रमाण के हुन्छ । हामीलाई बेकारमा अरूअरूले बदनाम मात्र गरिरहेका छन् ।’