काठमाडौं–परराष्ट्र मन्त्रालयले  स्वीकृतबिना आफूखुसी भेटघाट गर्ने राजदूतहरुमाथि ‘लगाम’ लगाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्र लेखेर सचेत गराएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पत्रमा मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका मेयरहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि भारत र चीनका राजदूतले ह्वात्तै सक्रियता बढाएका छन् । उनीहरुल दैनिकजसो भेटघाट गरेका छन् । यस्ता भेटघाटमा चाहिँ मन्त्रालयको स्वीकृत नलिने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले पत्र लेखेर कूटनीतिक नियोगलाई सचेत गराएको हो । मन्त्रालयले यसको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता बनाएको छ । तर, यसको कठोर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् । राजदूत, नियोग प्रमुख र मातहतका अधिकारीले सीधै नेता, मन्त्री र कर्मचारी भेट्ने गरेका छन् ।

यसअघि पनि सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार एजेन्सीहरूलाई मौखिकरूपमा सचेत गराएको थियो ।

तर, त्यसको कार्यन्वयन नभएपछि सरकारले यसपाली ‘कूटनीतिक नोट’ जारी गरेको हो ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा बोल्ने अन्तराष्ट्रिय नियोगलाई पनि सरकारले पत्र मार्फत सचेत गराएको छ ।

पछिल्लो पटक युरोपियन युनियन (ईयू) ले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खसआर्यलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तो प्रतिवेदन सवैभन्दा पहिला उनीहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बुझाएका थिए ।

(ईयू) को यस्तो प्रतिवेदन ‘अनावश्यक’ भन्दै सरकारले सच्याउन भनेको थियो । तर, ईयूले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो अडान यथावत राखेको छ । प्रतिवेदन नसच्याउने अडान लिएको छ ।

संविधानले विदेश नीति सञ्चालन केन्द्र सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कूटनीतिक भेटवार्ता गर्न पाइँदैन ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले आफ्नो आन्तरिक मामिला आफैं समाधान गर्ने हक छ । त्यस्ता मामिलामा कुनै पनि विदेशी मुलुकले अनुचित चासो राख्ने वा गिजोल्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सन् २०१८ मा भारत र चीनबाट कार्यकारी तहको उच्च भ्रमण गराउने तयारी थालिएको पनि बताएका छन् ।

‘२०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउनुहुन्छ, र चीनीयाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङपनि आउनुहुन्छ, त्यसैगरि नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छन् । सन् २०१८ मा द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु हुन्छन् । यो हिसावले पनि सन् २०१८ नेपालको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । ’

बामगठबन्धनको सरकारले सन्तुलित कुटनीतिमा जोड दिने बताएको छ ।