काठमाडौं - जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले विद्यालयको अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विद्यालयको समग्रताका पक्षमा जानकारी लिन समस्या भएको छ । 

गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै माध्यमिकस्तरको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए तापनि शिक्षा कार्यालयले कामको जिम्मा दिएको छैन । विद्यालयका बारेमा समग्र जानकारी, आवश्यक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्याजस्ता समग्र विषय अभिलेखमा हुन्छ । कामपा शिक्षा विभागले पटक पटक शिक्षा कार्यालयलाई मौखिक र लिखितरुपमा भने पनि सुनुवाइ नभएको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले बताए । गत असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन् । सो कार्यका लागि पनि अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ । 

प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्नका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्दै भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिने कामपाको भनाइ छ । 

विद्यालय यति नै आवश्यक रहेको छ भन्ने खास आधार नभए पनि हाल कामपामा थप विद्यालयको आवश्यक नभएको विभागका प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । अर्यालले भने, “विभागको अबको जिम्मेवारी भनेको भएका विद्यालयलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याउने र अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेकालाई मिलाएर गाभ्ने वा बन्द गर्ने हो ।” 

भौतिक संरचना र हेर्दा विद्यालय जस्तो देखिँदैन भने त्यस्ता कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नभएको अर्यालको भनाइ छ । हाल कामपामा १०० सार्वजनिक विद्यालय र करीव ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तिनमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएकामा ३८ हजारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने अन्य निजीमा विद्यालयमा छन् । 

निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गतेअगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ । 

विसं २०११ देखि नक्शांकनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालयको अनुमति दिने गरिन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले निजी विद्यालयको कार्यगत बाँडफाँटसहित अभिलेख विभागलाई दिइसकेको र सामुदायिक विद्यालयका हकमा चालु आवको बजेटको निरन्तरता भएकाले तत्कालका लागि जिम्मा दिन नसकिएको राससलाई जानकारी दिए । यस वर्षको कार्यगत काम सकिएसँगै सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने सापकोटाले प्रष्ट पारे । 

कक्षा थपका लागि लागि भने १०० निवेदन परेको छ । त्यसका लागि कामपाले नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिना पहिले गत पुस मसान्तदेखि माघमसान्तसम्म निवेदन आह्वान गरेको थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुरुप कामपाभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा कामपामा आएको छ ।